न्याय प्रणालीको शिखर संस्था सर्वोच्च अदालत यतिबेला नेतृत्वविहीन छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदका कारण १८ चैत २०८२ मा अनिवार्य अवकाश भएपछि संविधानअनुसार कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कामकाज गरिरहेकी छन् । नेपालका लागि कामु प्रधानन्यायाधीशले कामकाज गर्नु नौलो अभ्यास होइन । यसभन्दा अघि पनि दामोदर शर्मा, दीपककुमार कार्की र हरिकृष्ण कार्कीले लामो अवधिसम्म कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा न्यायालयको कामकाज सम्हालेका थिए । हरिकृष्ण कार्की भने ५ महिना कामु हुँदै २०८० मा नेपालको ३० औं प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए । संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्दा ढिलासुस्ती गर्ने, अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को अंकगणित, गणपूरक संख्या, निर्णय विधिमा फेरबदल गर्ने अभ्यासहरू पहिलादेखि नै न्यायालयले भोग्दै आएको छ । विगतमा झैं यस पटकसमेत यो अभ्यास देखिएको छ, एकातर्फ संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी अध्यादेश पारित भएको छ ।

नेपालको संविधानले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ । संविधानको धारा १२९ को उपधारा ३ अनुसार प्रधानन्यायाधीश हुन कम्तीमा तीन वर्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ भने धारा २८४(३) अनुसार संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नियुक्तका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ, जसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र सन्तुलनलाई सुनिश्चित गर्छ । तर, व्यवहारमा यिनै संयन्त्रहरू राजनीतिक सहमति र शक्ति सन्तुलनको खेलमा अल्झिँदा न्यायालय नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको छ ।

यदि अझै पनि समयमै नियुक्ति प्रक्रिया टुंगिएन भने न्यायालय पुनः लामो समय कामुको भरमा चल्ने जोखिम छ । कामु प्रधानन्यायाधीशमार्फत अदालत चल्नु र दीर्घकालीन नेतृत्व रिक्त रहनु केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, यसले संवैधानिक संरचनामा देखिएको गम्भीर असन्तुलनले कसरी राज्यका अंगलाई निष्क्रिय पार्छ भन्ने गतिलो दृष्टान्त हो ।

 कामु प्रधानन्यायाधीशमार्फत अदालत चल्नु र दीर्घकालीन नेतृत्व रिक्त रहनु केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, यसले संवैधानिक संरचनामा देखिएको गम्भीर असन्तुलनले कसरी राज्यका अंगलाई निष्क्रिय पार्छ भन्ने गतिलो दृष्टान्त हो ।प्रधानन्यायाधीश केवल न्यायिक निर्णय दिने व्यक्ति मात्र होइनन्, उनी अदालतका व्यवस्थापकीय प्रमुख पनि हुन् । मुद्दा व्यवस्थापन, न्यायाधीशहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट, नीतिगत निर्णय र न्यायिक सुधारका पहलहरूमा उनको निर्णायक भूमिका हुन्छ । जब यस्तो पद लामो समयसम्म रिक्त रहन्छ, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, समन्वयको अभाव र सुधारका प्रयासहरूमा स्थिरता नहुनु स्वाभाविक हो । यसको प्रत्यक्ष असर मुद्दा फर्स्योटमा देखिन्छ । पहिलेदेखि नै ढिलाइको समस्याबाट जुधिरहेको न्यायालयलाई अझ कमजोर बनाउँछ । यस्तो अवस्थाले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वासमा अझ कमजोर बनाउँछ । न्यायालयको विश्वसनीयता केवल उसका फैसलाहरूमा मात्र नभएर संस्थागत स्थायित्व र नेतृत्वमा पनि निर्भर हुन्छ । जब सर्वोच्च अदालत नै अस्थायी व्यवस्थापनमा चलेपछि सर्वसाधारणमा ‘के न्याय प्रणाली मजबुत छ वा न्यायालय भरोसायोग्य छ ?’ भन्ने जस्ता प्रश्न उब्जाउँछ ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नहुनुले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा समेत चुनौती खडा गरेको छ । मन्टेस्क्युले १७ औं शताब्दीमा आफ्नो किताब ‘द स्प्रिट अफ ल’ मा राज्यका अंगहरूको शक्तिको बाँडफाँट हुनुपर्छ, यदि राज्य शक्तिको बाँडफाँट नभए ‘ट्यारेनी’ हुनेसमेत भनेका थिए । लोकतन्त्रमा न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सन्तुलन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । साथै शक्ति पृथकीकरणलाई संविधानवादको महत्त्वपूर्ण आधारसमेत मानिन्छ । यदि न्यायपालिका स्वतन्त्र देखिएन भने यसमा अन्य अंगहरूको प्रभाव बढ्ने जोखिम रहन्छ । अहिलेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्को बैठक नबस्नु, अंकगणित मिलाउन अध्यादेश ल्याउनु, कुनै व्यक्तिका कारण नियुक्ति प्रक्रियामा विलम्ब हुनु वा अन्य विभिन्न कारणले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नगर्नुले न्यायपालिकामा कतै कार्यपालिकाको बाछिटा त पर्न थालेको होइन ? भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । यसअघिसमेत सरकारविरुद्धका वा राजनीतिक मुद्दाहरू न्यायालयको फैसला ढल्केको तथ्यलाई इन्कार गर्न सकिँदैन । यस्तो अभ्यासले दीर्घकालीन रूपमा न्यायिक स्वतन्त्रताको क्षयतर्फ उन्मुख पार्न सक्छ, जुन विषय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि राम्रो संकेत होइन ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नहुनुको मूल कारण के हो त ? यसको उत्तर सरल छैन । राजनीतिक सहमतिको अभाव, संवैधानिक परिषद्भित्रको शक्ति संघर्ष/अंकगणित वा नियुक्ति प्रक्रियामा उठ्ने प्रश्न ? यी सबै कारणहरूको संयोजनले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । संविधानले संरचना र अधिकार दिएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राजनीतिक इच्छाशक्ति अपरिहार्य हुन्छ । जब संविधान कार्यान्वयनमा राजनीतिक इच्छाशक्ति कमजोर हुन्छ, तब संवैधानिक संयन्त्रहरू निष्क्रिय जस्तै बन्न पुग्छन् । जस्तै– संविधानले प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनु एक महिना अगाडि नै नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नु भने पनि यसो नगर्नुले संवैधानिक परिषद्को नेतृत्व र पदाधिकारीहरूबाट नै संवैधानिक संयन्त्रहरू निष्क्रिय हुने त होइनन् भन्ने शंका छ । भारतका प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ बीआर अम्बेडकरको भनाइ छ– जस्तोसुकै राम्रो संविधान पनि कार्यान्वयन भएन भने नराम्रो संविधानमा गनिन्छ र जस्तोसुकै नराम्रो संविधान पनि कार्यान्वयन भयो भने राम्रो संविधान मानिन्छ । तसर्थ ठूलो जनसंख्याले आस गरेको सरकारलाई संवैधानिक कर्तव्यबाट विमुख हुने छुट छैन । प्रधानन्यायाधीश कसलाई नियुक्त गरिन्छ, मुख्य विषय होइन, संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्‍यो, यो मुख्य विषय हो ।