गत फागुनको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अत्यधिक बहुमतका साथ जिताउँदा नेपाली मतदाताले अब शासन कसले गर्ने भन्ने मात्र छनौट गरेनन्, एउटा स्पष्ट सन्देश पनि दिएका छन् । वर्षौंदेखि उही अनुहारहरू बारम्बार सत्तामा रहिरहने तर आफ्नो जीवनमा भने कुनै तात्विक भिन्नता नआउने अवस्थाबाट आजित नागरिकले दशकौंदेखिको दुश्चक्रमा क्रमभंगता खोजे । जसको जग भदौ २०८२ मा जेन–जी भनेर चिनिने युवा पुस्ताले गरेको सडक आन्दोलन थियो, त्यसको बलमा चुनाव भयो, नेपाली जनताले जवाफदेहिताका पक्षमा मतदान गरे ।

भदौको आन्दोलन र त्यसपछिको निर्वाचनले नेपालको राजनीतिक परिदृश्य मात्र बदलेन, यसले आम मानिसले समाज–राजनीतिलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै बदलिदियो । साथै, नेपाली पत्रकारितालाई आत्मसमीक्षाको अवसर पनि प्रदान गर्‍यो । नेपाली पत्रकारिताले यो अभूतपूर्व अवसरलाई आत्मसात् गर्ला ? वा विगतमा झैं नजरअन्दाज गर्ला ? के आम नागरिकले दिएको सन्देश नेपाली मिडिया संस्थाहरूले पनि सुने ? नेपाली मिडियाले यसको समीक्षा पनि निर्वाचनकै सन्दर्भबाट गर्नुपर्छ ।

जेन–जी सडकमा ओर्लिएर कुनै फरक वा नयाँ दलको माग गरेका थिएनन् । सत्ता र जवाफदेहिताबीचको सम्बन्धको पुनरावलोकन खोजिरहेका थिए । सरकार, नागरिक समाज र मिडियाले आम मानिसका जीवनलाई केन्द्रमा राखेर काम गरून् मात्र भनिरहेका थिए । निर्वाचनले दिएको जनादेश पनि त्यही नै होनिर्वाचन र यसका नतिजाका आ–आफ्नै व्याख्या हुन सक्छन्, हुन्छन् नै । विश्लेषकहरू र मिडिया संस्थाहरूको स्वाभाविक झुकाव नतिजा तथा दलहरूका बारेमा हुने गर्छ– कसले जित्यो, कसले हार्‍यो, कस्तो परिवर्तन, केका लागि परिवर्तन, को मन्त्रि बन्ला ? आदि–इत्यादि । यस्ता विश्लेषणहरूको आफ्नो स्थान पक्कै छ । टेलिभिजन, छापा र सामाजिक सञ्जालमा यस्ता विवेचना प्रशस्त रूपमा हुनु अस्वाभाविक पनि होइन । तर चुनावी अंकगणित अनि दलीय प्रतिस्पर्धाका व्याख्यामा अटाउन नसकेको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय नागरिकले अभिव्यक्त गर्न खोजेको उसको भावना र पीडा हो, जुन राजनीतिक वाचा र आम जीवनबीच बढ्दै गएको खाडलका कारण झनै गहिरो हुँदै गएको थियो ।

जब जेन–जी सडकमा ओर्लिएका थिए, उनीहरूले कुनै फरक वा नयाँ दलको माग गरेका थिएनन् । सत्ता र जवाफदेहिताबीचको सम्बन्धको पुनरावलोकन खोजिरहेका थिए । उनीहरूले मात्र भनिरहेका थिए, सबैजसो संस्थाहरु– सरकार, नागरिक समाज र मिडिया– ले आम मानिसका जीवनलाई केन्द्रमा राखेर काम गरून् । निर्वाचनले दिएको जनादेश पनि त्यही नै हो । यो विषय पदमा पुगेकाहरूका लागि मात्र होइन, तिनीहरूका बारेमा पनि उत्तिकै सशक्त रूपमा लागू हुन्छ, जसले निरन्तर लेख्छन्, उनीहरूबाट जवाफदेहिता माग्छन् ।

नेपाली पत्रकारिताको संरचना र काम गराई यसको आधुनिक इतिहासमा राजनीतिक दलहरूको सेरोफेरोमा रहेको सत्य हो । एउटा पूर्वाधार आयोजना कसरी असफल भयो भन्ने बिषयभन्दा बढी ‘कभरेज’ मन्त्रिमण्डल फेरबदलले पाइरहेको हुन्छ । कुनै दलको ‘प्रेस कन्फरेन्स’ समाचारको एजेन्डा सजिलै बन्छ तर रोजगारीको अभावमा कुनै युवाको खाडी जाने तयारी, एउटा किसानले उखु बेच्न नपाएको समस्या वा लामो समयदेखि सुल्झिन नसकेको बलात्कारको मुद्दाले भने उत्तिकै महत्त्व पाइरहेको हुँदैन । लामै समयदेखि नेपाली मिडियाले राजनीतिक दलहरू र सरकारको सेरोफेरोमा मात्र रहेर गरिने पत्रकारितालाई जनताप्रतिको जवाफदेहिता ठानिरह्यो । परम्परागत मिडियाको विकल्पका रूपमा उदाएका संस्थाहरू समेत यो दोषबाट मुक्त छैनन् । युवा पुस्तामाझ आफ्नै किसिमको प्रभाव जमाएको ‘रुटिन अफ नेपाल बन्द’ ले स्वतन्त्र पत्रकारिताभन्दा वालेन्द्र शाहको पक्षमा पैरवी गरेको जस्तो देखिने समाचारका कारण तीखो आलोचना खेपिरहेको छ ।

कुनै पनि मिडिया संस्थान यो आलोचनाबाट मुक्त छैनन्, कान्तिपुर पनि । तर यो एउटा सामूहिक दोषारोपण होइन । नेपाली पत्रकारिताले केही पनि गरेन भन्ने होइन, जवाफदेहिताको प्रशस्तै खोजी पनि गरेको छ ।

पत्रकारले राजनीतिज्ञहरूको समाचार कडाइका साथ निरन्तर लेख्नैपर्छ । तर ‘कभरेज’ कसरी गर्ने र समाचार कसरी ‘फ्रेम’ गर्ने भन्ने आदतचाहिँ बदल्न जरुरी छ । ‘कुन नेताले के भने ?’ भन्नेभन्दा पनि ‘कुन नेताले के वाचा गरेका थिए ?, त्यही वाचामा विश्वास गरेर क–कसले मत दिएको थियो ? र, ती मतदाताको जीवनमा के फरक आयो ?’ भनेर लेख्नुपर्छ । सत्ताको अर्थ र सम्बन्ध साधारण मानिसको जीवनसँग हुनुपर्छ । जुन देशमा जवाफदेहिता दुर्लभ भएर गएको छ, त्यहाँ नै चाहिने हो, गहिरो पत्रकारिता । सत्ताको निरन्तर निगरानी गर्ने र सत्ताले वाचा गरेअनुसार डेलिभर गर्‍यो कि गरेन भनेर इमानदारीसाथ समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्छ ।

भन्नुको अर्थ समाचार दल र नेताभन्दा मान्छे र मुद्दाको वरिपरि केन्द्रित हुनु पर्‍यो । यदि चितवनको किसानको ‘नयाँ सरकारको कृषि प्रतिबद्धताले उसको जीवनमा केही परिवर्तन ल्यायो ?’ भन्ने प्रश्न गर्छ भने भने उक्त विषयले स्थान पाउनुपर्‍यो । ‘खाडी जानुको विकल्प छैन’ भन्ने धनुषाको युवाको दुविधाले प्राथमिकता पाउनु पर्‍यो । धरानको कुनै परिवारले परिवर्तनका लागि मतदान गर्‍यो र उसले ‘के बदलियो त ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ पायो कि पाएन भन्ने विषय समाचारको मुख्य विषय हुनु पर्‍यो ।

भ्रष्ट्राचार उजागर गर्ने अनुसन्धानमूलक रिपोर्टिङ, राज्यको विफलता देखाउने रिपोर्ट र कठिन दबाबमा पनि इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने पत्रकारहरू छन् । नेपालको मूलधारे पत्रकारिता दक्षिण एसियाली अन्य मुलुकहरुको तुलनामा राम्रो छ । भारतमा सम्पादकीय स्वतन्त्रतामाथि संस्थागत दबाब लगातार बढ्दो छ । नेपाली पत्रकारिताले अर्थपूर्ण बहुलता र जवाफदेहिता रिपोर्टिङको परम्परा जोगाएको छ, जसलाई नकार्न सकिँदैन ।

यो त्यति धेरै नैतिक विफलता नै भने होइन, जति यो संस्थागत विचलन हो । यसको कारण बुझ्न गाह्रो छैन । सुधारको पर्याप्त प्रयासको अभावमा यो विचलन नै नेपाली मिडियाको पहिचान भइदियो । गत निर्वाचनको परिणामले दिएको एउटा सन्देश यो पनि हो कि पाठक विशेषगरी युवामाझ– नेपाली मिडियाको यो पहिचानप्रति एक किसिमको वितृष्णा छ । तर यस्तो पनि होइन कि मिडियामाथिको विश्वास पुनःआर्जन गर्न सकिँदैन । तर यो सम्भावनाको ढोका अनन्तकालका लागि खुला भने रहने छैन । नेपाली पत्रकारिताको हालैको इतिहास हेर्ने हो भने भरोसा जगाइ हाल्ने त्यस्तो बलियो आधार पनि केही भेटिँदैन, जसमा टेकेर यो पेशाले एउटा अवसरको उपयोग गर्न सकोस् । 

कठिन विषय त पत्रकारिता गर्ने तरिकामा नै कसरी बदलाव ल्याउने भन्ने हो । विश्वसनीयता के छाप्ने र के छापिन्छ भन्ने प्रक्रियागत विषयभन्दा निकै माथि हुन्छ । यो स्रोत, पाठक र सत्तासँगको सम्बन्धको विषय हो । मिडियाले जवाफदेही बनाउनुपर्ने दलहरूसँगै संगठनात्मक रूपमा नजिक रहन्छ, उसको समाचारमा निकटता त झल्किन्छ नै— भलै त्यो नियतवश नै नहोला । अहिलेको घडीमा स्वतन्त्रताको तर्क केवल नैतिक मात्र होइन । पाठकहरूले नजिकबाट नियालिरहेका नै छन्— मिडियाले उनीहरूले दिएको सन्देश बुझ्यो कि बुझेन ।

यस पेशाभित्र एउटा थप ठोस समस्या छ, जसलाई नाम लिन पत्रकारिता जगत् नै हिच्किचाउँछ । नेपाली पत्रकारितामा ‘रिभल्भिङ डोर’ को चलन राम्ररी दस्तावेज भइसकेको छ । पत्रकारहरू जसले आफ्नो रिपोर्टिङ करियरभर कुनै नेता वा कर्पोरेट घरानामाथि प्रश्न गर्नबाट जानाजान टाढा बस्छन् र पछि तिनै व्यक्ति र संस्थाहरूमा नियुक्ति लिएर सल्लाहकार भूमिका वा अन्य पदमा पुग्छन् । यस चलनले सत्तालाई जवाफदेही बनाउनुभन्दा बरु शक्तिको नजिक रहने र उपयोगी देखिन प्रोत्साहन गर्छ । यस सन्दर्भमा स्वार्थको द्वन्द्व एउटा सामान्य बनिसकेको छ । यो पनि प्रेसप्रति जनविश्वास क्षय हुनुको प्रमुख कारण हो । नेपाली पत्रकारिताका संरचनागत समस्याहरूसँग कुनै पनि इमान्दार हिसाबकिताब गर्नु छ भने यसलाई समेटेर नै गर्नुपर्छ ।

तर समस्या पत्रकारहरूमा मात्र सीमित छैन । नेपालमा मिडिया स्वामित्व–संरचनाले पनि केही हदसम्म जवाफदेहिताको अभाव खडा गरेको अवस्था हो । अधिकांश मिडिया संस्थानहरू मूलतः पत्रकारिताभन्दा पनि प्रभाव सिर्जना गर्ने उद्यमका रूपमा उदाएका दृष्टान्त पनि नभएका हैनन् । आफ्नो अनुकूल कभरेज खोज्ने नेताहरू, जाँचबुझबाट सुरक्षा चाहने व्यापारिक घरानाहरूको एक किसिमको प्रभावले गर्दा मिडिया सार्वजनिक सेवाभन्दा पनि प्रभावका लागि प्रयोग गर्न सकिने हतियारका रूपमा हेर्न थालियो ।

स्वामित्व नै संरचनागत रूपमा सम्झौतामा परेको अवस्थामा, सम्पादकीय स्वतन्त्रता राम्रोमा एउटा वार्ताको विषय बन्छ, नराम्रोमा एउटा कल्पना मात्र । यस्ता संस्थाहरूभित्र काम गर्ने पत्रकारहरू असम्भव छनोटको सामना गर्छन्– के तपाईं साँच्चै सार्वजनिक हितमा छ भन्ने विश्वास गर्ने पत्रकारिता गर्नुहुन्छ ? वा, आफ्नो रोजगारी जोगाउने प्रयास गर्नुहुन्छ ? यो व्यक्तिगत नैतिकताको संकट होइन, यो अपनत्वको संकट हो । स्वामित्वभन्दा पनि औचित्यको संकट हो । नेपाली पत्रकारिताको भविष्यबारेका कुनै पनि गम्भीर बहसमा यी विषयहरूलाई प्रष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नैपर्छ ।

कुनै पनि आन्दोलनको उर्जा संधै त्यही उत्कर्षमा रहिरहँदैन नै । गत भदौको आन्दोलनमा देखिएको नागरिक ऊर्जामा पनि यो विषय लागू हुन्छ । आन्दोलनहरू या त संस्थानहरूलाई चुनौती दिनका लागि हुन्छन्, त्यसमै विलिन हुने गर्छन् वा तिनलाई रूपान्तरित गर्न सक्षम हुन्छन् । वा, विस्मृतिमा पनि जान सक्छन् । नेपालको हालैको इतिहास हेर्दा पनि हुन्छ– सन् १९९० मा भएको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिका हरेक ठूला आन्दोलनको ऊर्जा के भयो ? कहाँ गयो ? गत भदौको आन्दोलन हाँकेका युवाहरू अझै ‘प्याट्रोनेज’ राजनीति वा दलीय दलदलमा फसिसकेका छैनन् । उनीहरूको अनुभवका बारेमा बोल्ने र जवाफदेहितालाई कहिलेकाहीँको रितिभन्दा दैनिक अभ्यासका रूपमा ग्रहण गर्न सक्यो भने नेपाली पत्रकारितासामु ‘प्याट्रोनेज’ राजनीति र दलीय निष्ठा झांगिनुभन्दा पहिले नै युवामाझ पुग्ने अवसर छ । उनीहरूको विश्वास आर्जन गर्ने मौका पनि छ ।