नेपालको संघीय मन्त्रिपरिषद्को आकार सधैं आलोचनामा रहँदै आएको छ । देशको कमजोर आर्थिक सामर्थ्यका कारण सानो र चुस्त मन्त्रिपरिषद् गठन गरिनु स्वाभाविक हुन्छ । त्यस्तै, संघीय प्रणाली अपनाइएपछि सीमित क्षेत्रभन्दा बाहेक संघको जिम्मेवारी र दायित्व समन्वयकारी मात्रै हुनुपर्छ । तर यस्ता यथार्थलाई बिर्सेर संघमै ठूलो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदै आएको छ । त्यसले आर्थिक भार त थपेकै छ, संघीय प्रणालीको मर्मलाई पनि कमजोर बनाएको छ ।

त्यसैले संघमा मन्त्रालयको संख्या घटाई छरितो मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने माग हुँदै आएको छ । विगतमा जनस्तरबाट उठेका मागलाई बेवास्ता गरिएको भए पनि नवगठित सरकारका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भने अग्रसरता लिएका छन् । उनले विद्यमान २१ मन्त्रालयमध्ये चार वटालाई कटौती गरेर १७ मन्त्रालयमा मात्र सीमित गर्ने तयारी गरेका छन् । तयारीकै रूपमा रहेको यो कामले सार्थकता पाएमा आर्थिक मितव्ययिताका लागि एउटा सकारात्मक पहल हुनेछ । 

२०७२ मा जारी संविधानको धारा ७६ (९) मा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन । त्यसैले मन्त्रिपरिषद् गठनमा पनि मनोमानी थियो । जस्तो कि, २०५२ मा प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले ४८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । आफ्नो सरकार बचाउनका लागि उनले सहयोगी पार्टीका सबैजसो सांसदलाई मन्त्री बनाउने रणनीति अपनाउँदा मन्त्रिपरिषद्को आकार ठूलो बनेको थियो ।

२०६८ मा प्रधानमन्त्री बनेका बाबुराम भट्टराईले देउवाको ‘रेकर्ड ब्रेक’ गरेका थिए । धेरै वटा साना दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका उनले ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । संविधान जारी भई नयाँ निर्वाचनबाट नयाँ सरकार नबन्दासम्मको संक्रमणकालीन अवधिमा पनि मन्त्रिपरिषद्को आकारमा मनोमानी थियो । जस्तो कि, २०७४ मा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले नै ६४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए । विगतमा सत्ता बलियो बनाउन र भागबन्डा मिलाउनका लागि मन्त्रालय विभाजन गर्दै मन्त्री वा राज्यमन्त्री थप्ने प्रचलन स्थापित गरिएको थियो । 

संघीय प्रणाली अपनाइएपछि संघीय सरकारले अर्थ, परराष्ट्र जस्ता केही सीमित र संवेदनशील मन्त्रालय राख्ने प्रचलन स्थापित गर्नुपर्ने थियो । प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई कार्यबोझ हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो ।संविधानले नै ‘बढीमा २५ सदस्यीय’ भनेर न्यूनतम जति पनि बनाउन सकिने ठाउँ दिएको छ । दोस्रो, विभिन्न आयोग, समिति तथा कार्यदलले पनि मन्त्रालयको संख्या घटाउन सुझाव दिँदै आएका छन् । जस्तो कि, डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले मन्त्रालयको संख्या १६ बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । काशीराज दाहालको नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले मन्त्रालयको संख्या १५ मा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन सदस्य खिमलाल देवकोटा नेतृत्वको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन समिति संसदीय विशेष समितिले संघीय मन्त्रालयको संख्या १५ मा सीमित गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । तर फरकफरक ठाउँबाट आएको सुझाव र संविधानको परिकल्पनाविपरीत मन्त्रालयको संख्या र मन्त्रीको संख्या सकेसम्म अधिकतम राख्ने प्रवृत्ति छ । त्यसका लागि जनताको आलोचनालाई पनि बेवास्ता गरिएको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री शाहले यसको क्रमभंग गर्न खोजेका छन् ।

संघीय प्रणाली अपनाइएपछि संघीय सरकारले अर्थ, परराष्ट्र जस्ता केही सीमित र संवेदनशील मन्त्रालय राख्ने प्रचलन स्थापित गर्नुपर्ने थियो । प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई कार्यबोझ हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो । तर संघमै धेरै मन्त्रालय रहने र त्यसका विभिन्न निकाय पनि रहने हुँदा कामकारबाही र निर्णय अधिकार अन्ततः संघीय केन्द्रित भएका थिए । जसले संघीयतालाई नै कमजोर बनाएको थियो । संघीय मन्त्रालय र मातहतमा विभाग, डिभिजन, सबडिभिजन जस्ता निकाय हुँदा तीनै तहका सरकारका कामकारबाहीमा दोहोरोपन निम्तिएको थियो ।

अर्कोतर्फ, धेरै मन्त्रालय संघमै रहँदा कामको दोहोरोपन र खर्चको बोझ पनि बढेको थियो । विज्ञहरूले संघमा रहने एउटा मन्त्रालयले अर्बौ रुपैयाँ  खर्च बढाउने बताउने गरेका छन् । अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालका अनुसार अहिले तयारी गरिए जस्तो चार वटा मन्त्रालय घटाउँदा वार्षिक १६ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च घट्न सक्छ । यस्तो रकम विकास खर्चमा लगानी गर्न सकिन्छ । न्यून विकास खर्च भएको नेपालका लागि १६ अर्ब रुपैयाँको ठूलो महत्त्व हुनेछ । अर्कोतर्फ, मन्त्रालयको संख्या कम हुँदा भ्रष्टाचार हुने सम्भावित ठाउँहरू पनि कम हुन्छन् ।