नेपालको राजनीतिक इतिहास आन्दोलनहरूको इतिहास हो । तर हरेक आन्दोलनले समान उपलब्धि र समान न्याय दिएको छैन । २०६३/६४ को मधेश आन्दोलन र हालसालै भएको जेन–जी आन्दोलन, यी दुई आन्दोलन फरक समय, फरक भाषा र फरक शैलीमा देखिए पनि अन्ततः एउटै राज्य संरचनासँग प्रश्न गरिरहेका आन्दोलन हुन् । आज यी दुई आन्दोलनको संगममा उभिएको एउटा पुस्ता छ– मधेशी जेन–जी, जसको भूमिकामाथि, उपलब्धिमाथि र भविष्यको दिशामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन् । मधेश आन्दोलन नेपालको राज्य संरचनामा मधेशी समुदायमाथि भएको दीर्घकालीन विभेद, बहिष्करण र अपमानविरुद्ध सुरु भएको राजनीतिक, सामाजिक आन्दोलन हो ।

नागरिकताको समस्या, राज्य संयन्त्रमा न्यून प्रतिनिधित्व, सुरक्षा निकाय र प्रशासनमा पहुँचको अभाव, भाषा र संस्कृतिको अवमूल्यन– यी सबै मधेश आन्दोलनका केन्द्रीय कारण थिए । यस आन्दोलनको लक्ष्य केवल केही माग पूरा गराउनु मात्र होइन, राज्य–नागरिक सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्नु थियो । यही आन्दोलनको दबाबका कारण संघीयता, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता अवधारणाहरू संविधानमा प्रवेश गरे ।

तर मधेश आन्दोलनको उपलब्धि कागजमा धेरै देखिए पनि व्यवहारमा भने सीमित रह्यो । सहमति र सम्झौताहरू भए, संविधान संशोधनका प्रतिबद्धताहरू आए, तर कार्यान्वयन सधैं अधुरो रह्यो । नागरिकताको समस्या आज पनि पूर्ण रूपमा समाधान भएको छैन, प्रदेश सरकार अधिकारविहीन छन् र प्रतिनिधित्व संख्यामा सीमित भएर शक्ति संरचनामा पुग्न सकेको छैन ।

मधेशी जेन–जीले सामूहिक बार्गेनिङ फोर्स निर्माण गर्न सकेनन् । उनीहरूले नागरिकता, प्रदेश अधिकार, समावेशी नियुक्ति, संविधान संशोधनको स्पष्ट रोडम्याप जस्ता मुद्दा नेगोसिएसनको केन्द्रमा राख्नुपर्थ्यो, तर आन्दोलनको अस्पष्ट चरित्रका कारण ती मुद्दा प्राथमिकतामा परेनन् । यहीँनिर उनीहरू चुके ।यसैबीच उदाएको जेन–जी आन्दोलन कुनै एक समुदाय, पहिचान वा क्षेत्रको आन्दोलन थिएन । यो पुस्तागत असन्तोषको अभिव्यक्ति थियो– भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, बेरोजगारी, अवसरको असमानता र पुरानो राजनीतिक संस्कृतिप्रति विद्रोह । डिजिटल माध्यममा हुर्किएको यो पुस्ताले सडक र सामाजिक सञ्जाललाई एकसाथ प्रयोग गर्दै ‘सिस्टम चेन्ज’ को आवाज उठायो । जेन–जी आन्दोलनपछि नेपाल एक प्रकारको राजनीतिक संक्रमणकालमा प्रवेश गर्‍यो । सत्ता हल्लिएको जस्तो देखियो, तर संरचना जस्ताको तस्तै रह्यो । यस्ता संक्रमणकाललाई सामान्यत माग पूरा गराउने सबैभन्दा उपयुक्त समय मानिन्छ, किनकि राज्य दबाबमा हुन्छ । तर दबाबलाई उपलब्धिमा बदल्न स्पष्ट एजेन्डा, सामूहिक नेतृत्व र संस्थागत नेगोसिएसन चाहिन्छ । जेन–जी आन्दोलनमा यही पक्ष कमजोर देखियो ।  जेन–जी आन्दोलनको राप र तापपछि भएको निर्वाचनमा मधेशको नतिजाले सबैलाई अचम्मित बनायो ।

मधेशका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये झन्डै ३१ क्षेत्रमा रास्वपालाई उल्लेख्य मत र समानुपातिकतर्फ करिब १३ लाख बढी मत प्राप्त हुनु सामान्य घटना होइन । तर, यहाँ प्रश्न उठ्छ, के मधेशले रास्वपालाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेको हो ? कि विकल्पहीनताको बीचमा एउटा नयाँ अनुहार रोजेको मात्र हो ? अझ महत्त्वपूर्ण प्रश्न त यो छ– के रास्वपाले मधेश र मधेशका मुद्दा (पहिचान, नागरिकता र संघीयता) लाई आत्मसात् गर्न सक्छ ? रास्वपाको एजेन्डामा कतै पनि मधेशको ऐतिहासिक घाउ र समावेशिताको स्पष्ट मार्गचित्र देखिँदैन । यो मतको सदुपयोग मधेशको हितमा हुन्छ कि मधेशी जनमतलाई काठमाडौंको ‘पपुलिजम’ मा विलय गराइन्छ ? यो मधेशी जेन–जीका लागि गम्भीर परीक्षाको घडी हो ।

यही सन्दर्भमा मधेशी जेन–जीको प्रश्न उठ्छ । जेन–जी आन्दोलनमा मधेशले के पायो ? यथार्थ के हो भने मधेशले उपलब्धि होइन, अवसर मात्र पायो । आन्दोलनमा मधेशी युवाको सहभागिता देखियो, तर मधेशका मुद्दा आन्दोलनको केन्द्रीय एजेन्डा बन्न सकेनन् । जेन–जी आन्दोलनसँग जोडिएका सहमति वा संवादका कुनै पनि दस्ताबेजमा मधेश, समावेशिता वा ऐतिहासिक बहिष्करणबारे ठोस उल्लेख छैन । यसले देखाउँछ कि जेन–जी आन्दोलनले मधेशको प्रश्नलाई ‘सामूहिक मुद्दा’ को रूपमा स्वीकार गर्न सकेन । जेन–जी आन्दोलनको नेगोसिएसन प्रक्रियामा मधेश औपचारिक पक्षको रूपमा उपस्थित देखिँदैन । मधेशी जेन–जीले सामूहिक बार्गेनिङ फोर्स निर्माण गर्न सकेनन् । उनीहरूले नागरिकता, प्रदेश अधिकार, समावेशी नियुक्ति, संविधान संशोधनको स्पष्ट रोडम्याप जस्ता मुद्दा नेगोसिएसनको केन्द्रमा राख्नुपर्थ्यो, तर आन्दोलनको अस्पष्ट चरित्रका कारण ती मुद्दा प्राथमिकतामा परेनन् । यहीँनिर उनीहरू चुके ।

राज्यले मधेशसँग ८ र २२ बुँदे जस्ता धेरै सम्झौता गर्‍यो, तर ती सबै कार्यान्वयन नभई मन्त्रालयका दराजमा थन्किएका छन् । वर्तमान सरकारले पनि मधेशका मुद्दालाई ‘बार्गेनिङ चिप्स’ मात्र बनाउने त होइन ? सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने राज्यको यो चरित्र ‘जेन–जी’ का लागि ठूलो धोका हो । अहिले १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउन नपाउने नियमले मधेशको रोटी–बेटीको सम्बन्ध र अर्थतन्त्रमाथि प्रहार गरेको छ । आफ्नै नागरिकलाई तस्कर जस्तो व्यवहार गर्ने यो नीति के ‘सिस्टम चेन्ज’ को उपहार हो ? त्यस्तै, संविधान संशोधनको बहस फेरि सुरु भएको छ, तर यो मधेशको अधिकारका लागि हो कि सत्ता कब्जा गर्ने दाउपेच ? यदि मस्यौदा समितिमा मधेशको प्रतिनिधित्व ‘टोकनज्म’ मा मात्र सीमित हुन्छ भने, त्यो संशोधनले मधेशको भावनालाई कदापि सम्बोधन गर्ने छैन ।

मधेशी जेन–जीको नेगोसिएसन आंशिक रूपमा असफल रहनुको कारण स्पष्ट छ– एजेन्डाको अस्पष्टता, नेतृत्वको अभाव र दीर्घकालीन रणनीतिक सोचको कमी । अबको बाटो आत्मसमीक्षाबिना सम्भव छैन । मधेशी जेन–जीले पहिचानको राजनीति र प्रणाली सुधारको राजनीति दुवैलाई जोड्नुपर्नेछ । आन्दोलनलाई केवल विरोधमा सीमित नराखी नीति, संविधान र सत्ता संरचनाभित्र हस्तक्षेप गर्ने दीर्घकालीन राजनीतिक यात्रामा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ । आन्दोलनको उचाइमा पुगेपछि पनि यदि आफ्नो ऐतिहासिक पीडा, अपूरा अधिकार र संरचनागत विभेदलाई स्पष्ट राजनीतिक एजेन्डामा रूपान्तरण गर्न सकिँदैन भने त्यो आन्दोलन केवल भावनात्मक विस्फोटमै सीमित हुन्छ । जेन–जी आन्दोलनले ‘सिस्टम चेन्ज’ को नारा त दियो, तर मधेशी जेन–जीले त्यस नाराभित्र आफ्नो पहिचान, अधिकार र राजनीतिक अस्तित्वलाई दृढताका साथ स्थापित गर्न सकेनन् ।