प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारका मुख्य चुनौतीमध्ये एक हो– संस्थागत सुधारमा देखिएको प्रतिरोध । दीर्घकालीन स्थिरता हासिल गर्न यस्ता सुधार आवश्यक भए पनि त्यसमा अवरोध देखिन्छ । यससँगै भू–राजनीतिक दबाब पनि ध्यान दिनुपर्ने विषय बनेको छ । नेपालको राजनीति अब केवल आन्तरिक विषय रहेन । यो अन्तर्राष्ट्रिय चासो र प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बन्दै गएको छ । ठूला शक्तिहरूले नेपाललाई अहिलेको अवस्थाबाट भन्दा पनि भविष्यमा कस्तो बन्न सक्छ भन्ने आधारमा हेर्न थालेका छन् ।

सरकारले आफ्नो पहिलो महिना पूरा गर्दा अप्रिल एउटा महत्त्वपूर्ण संकेत दिने समय बनेको छ । यस अवधिमा नेपालको परराष्ट्र नीति र आर्थिक कूटनीतिमा राष्ट्रिय स्वार्थ झल्किन थालेको छ । 

प्रधानमन्त्री शाहले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणा स्वीकार गर्दै भारत भ्रमणको तयारी गर्नु द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने संकेत हो । त्यसैगरी अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री समीर पल कपुरको नेपाल भ्रमणले पनि एउटा नयाँ प्रवृत्ति देखाएको छ । अमेरिका अब आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिक माध्यम बनाउँदै नेपालका उदीयमान राजनीतिक शक्ति र आर्थिक संरचनाबारे बुझ्न खोजिरहेको छ ।

यता चीनतर्फबाट पनि सक्रियता देखिएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी वरिष्ठ अधिकारी काओ जिङ काठमाडौं आइन् । र, उनले एमसीसी, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम तथा नयाँ प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयमा चीनका चिन्ता दोहोर्‍याइन् ।

यी सबै भ्रमण एकै समयमा हुनु संयोग होइन । यसले नेपाल अहिले विभिन्न शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धात्मक रणनीतिक क्षेत्रमा परेको संकेत गर्छ । अब आर्थिक सहयोग, सुरक्षा र प्रविधि– यी सबै विषय एकअर्कासँग जोडिन थालेका छन् ।

यसबीच राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले उच्चस्तरीय भेटघाटमा अपनाएको सावधानीपूर्ण दृष्टिकोणबाट पनि नेपालले आफ्नै कूटनीतिक मर्यादा र प्राथमिकता तय गर्न खोजेको देखिन्छ । अमेरिका, भारत र चीन– सबैले एकै समयमा नेपालसँग सम्पर्क बढाइरहेका छन् । यसले स्पष्ट देखाउँछ– नेपाल अब केवल सहायता लिने देश होइन, रणनीतिक रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण स्थानमा पुगेको छ ।

छनोटमुखी कूटनीतिको मूल्य 

कूटनीतिको मुख्य उद्देश्य औपचारिकता पूरा गर्नु होइन, राष्ट्रिय हितलाई अघि बढाउने परिणाम हासिल गर्नु पनि हो । यही दृष्टिकोणबाट हेर्दा, नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसहितको नेतृत्वले चीन, भारत र अमेरिकाबाट आएका प्रतिनिधिमण्डलसँग भेट नगर्नु वा वरिष्ठ दूतहरूसँग भेट गर्न हिचकिचाउनु समय व्यवस्थापनको विषय मात्रै होइन, यसले केही गहिरो सन्देश दिन्छ ।

भू–राजनीतिमा अनुपस्थिति तटस्थता होइन, त्यो पनि एउटा स्पष्ट स्थिति हो । अमेरिकाले आफ्नो कूटनीति मध्यदेखि उच्च तहका अधिकार प्राप्त अधिकारीमार्फत सञ्चालन गर्छ । सहायक मन्त्रीहरू औपचारिक पात्र होइनन्– नीति दिशा, लगानीको प्रवाह र क्षेत्रीय प्राथमिकता निर्धारण गर्ने मुख्य व्यक्ति हुन् । यदि नेपाल उच्च तहका भेटघाटमा मात्रै सीमित रह्यो भने प्रभाव विस्तार गर्ने अवसर साँघुरिन्छ र निर्णय प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण प्रारम्भिक चरणहरूमा आफ्नो भूमिका कमजोर हुन्छ । यसविपरीत भारतजस्ता देशले प्राविधिक, प्रशासनिक र राजनीतिक– सबै तहमा निरन्तर संवाद राख्छन्, जसले सम्बन्धलाई स्थिर, स्पष्ट र गहिरो बनाउँछ ।

चीनको विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत एसिया विभागकी उपमहानिर्देशक काओ जिङले पूर्व, दक्षिण–पूर्व र दक्षिण एसियामा चीनको क्षेत्रीय कूटनीति कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छिन् । उनको जिम्मेवारी नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म फैलिएको छ, रणनीतिक निर्देशनलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्ने ।

यसमा नीतिको कार्यान्वयन अनुगमन, क्षेत्रीय विश्लेषण, उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद व्यवस्थापन र विभिन्न देशसँग चीनका द्विपक्षीय सम्बन्ध समन्वय गर्ने काम समावेश हुन्छ । साथै, उनले चिनियाँ दूतावास र वाणिज्य दूतावासलाई मार्गदर्शन गर्ने, बेइजिङका प्राथमिकतासँग समन्वय गराउनेदेखि कागजी काम, वार्ता तथा सञ्चारमार्फत ठूला कूटनीतिक पहलसम्मलाई सहयोग गर्ने जिम्मेवारी पनि वहन गर्छिन् ।

रणनीतिक तहमा उनको काम चीनका क्षेत्रीय हितहरूको संरक्षण गर्नु हो । राजनीतिक अवस्थाको निगरानी, सुरक्षा चिन्ताहरू सम्बोधन र विदेशमा रहेका चिनियाँ लगानी, पूर्वाधार आयोजना तथा जनशक्तिको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु हो । नेपालमा उनको हालको सक्रियताले ती सबै जिम्मेवारी झल्काउँछ, जहाँ कूटनीतिक संवादसँगै रणनीतिक सन्देश पनि दिइएको छ ।

कूटनीतिक संलग्नतामा हिचकिचाहटलाई प्राय: सिद्धान्तमा आधारित दूरीका रूपमा होइन, अनिश्चितताका रूपमा बुझिन्छ । विशेषगरी चीनजस्ता देशले कूटनीतिक संकेतलाई नजिकबाट नियाल्ने क्षेत्रमा असंगत वा चयनात्मक संलग्नताले झुकावको धारणा बनाउन सक्छ– चाहे वास्तविकता त्यस्तो नहोस् । आजको एसियामा धारणाको छिट्टै नीति बन्ने गर्छ । आधुनिक कूटनीति अब औपचारिक मात्र होइन– कार्यात्मक, सञ्जालमा आधारित र परिणाममुखी छ । देशहरूको आफ्नो प्रभाव कसलाई स्वागत गर्छन् भन्ने भन्दा कससँग प्रभावकारी रूपमा संवाद गर्छन् भन्नेमा निर्भर हुन्छ ।

रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बढी भएको अवस्थामा मौनता तटस्थ हुँदैन । संलग्नता नगर्नुको मूल्य स्पष्ट हुन्छ– एजेन्डा तय गर्ने अवसर गुम्नु, नीतिगत उपस्थितिमा कमी आउनु र रणनीतिक क्षेत्र साँघुरिनु । त्यसैले यो समस्या प्रक्रिया होइन, दृष्टिकोणसम्बन्धी हो ।

के नेपालले प्रतीकात्मक कूटनीति गर्दै छ वा राष्ट्रिय हितमा आधारित सक्रिय कूटनीति अपनाउँदै छ ? ठूला शक्तिहरूबीच सन्तुलन खोज्ने सानो देशका लागि यो प्रश्न अस्पष्ट रहन सक्दैन । रणनीतिक स्वतन्त्रता दूरी राखेर होइन– सन्तुलित, निरन्तर र बहु–तह संवादमार्फत सुरक्षित हुन्छ । व्यापक रूपमा संवाद गर्ने, सावधानीपूर्वक सन्देश दिने र रणनीतिक रूपमा लाभ लिने– यही नै ठूलो शक्तिको प्रतिस्पर्धाबीच साना राष्ट्रहरूले आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्ने उपाय हो ।

संयुक्त राज्य अमेरिका : भविष्यसँगको संलग्नता

हालैको कपुरको नेपाल भ्रमणले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि अमेरिकाबाट भएको सबैभन्दा उच्चस्तरीय संलग्नतालाई संकेत गर्छ । यसले रणनीतिक जाँचबाट सक्रिय रणनीतिक संलग्नतामा रूपान्तरण भइरहेको देखाउँछ । यसलाई सामान्य कूटनीति भनेर बुझ्नु हुँदैन, यो शान्त तर गहिरो रणनीतिक मूल्यांकन हो ।

यो भ्रमणमा केवल भेटघाटको दायरा होइन– राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा सैनिक नेतृत्वसँग परम्परागत रूपमा हुने भेटघाट नगर्नु पनि उल्लेखनीय छ । यसले राज्यकेन्द्रित कूटनीतिबाट हटेर नेपालको परिवर्तनशील राजनीतिक–आर्थिक संरचना र उदीयमान शक्ति केन्द्रहरू बुझ्ने लक्ष्यतर्फ प्रयास केन्द्रित भएको संकेत गर्छ ।

कपुरको पहुँच सरकारमा मात्रै सीमित रहेन । उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र निजी क्षेत्रसँग पनि संवाद गरे, जसले भविष्यका प्रभावशाली शक्ति केन्द्रहरूको पहिचान र नयाँ राजनीतिक शक्तिको स्वीकार्यता देखाउँछ । निजी क्षेत्रसँगको संवादले अर्को महत्त्वपूर्ण परिवर्तन पनि देखाउँछ– अब प्रभाव मन्त्रालयहरूबाट मात्रै होइन, बजार र अर्थतन्त्रमार्फत पनि निर्माण हुन थालेको छ ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँगको भेटले अमेरिकाको रणनीति आर्थिक कूटनीतिमा आधारित रहेको देखाउँछ– लगानी, नियामक मापदण्ड र सुशासनको ढाँचामा केन्द्रित । लगानी र नियामक सुधारप्रति देखाइएको प्रतिबद्धताले पनि आर्थिक कूटनीतिलाई मुख्य उपकरणका रूपमा प्राथमिकता दिएको स्पष्ट हुन्छ ।

यी सबै संकेतले देखाउँछन्– अमेरिकाले सोचविचारपूर्वक आफ्नो रणनीति पुन:समायोजन गरिरहेको छ । वासिङ्टनले अहिलेको संरचना मात्रै सुदृढ पारिरहेको छैन– बरु नेपालको भविष्यको नेतृत्व र नीतिनिर्देशन जहाँबाट निर्माण हुनेछ, त्यही परिवेशमा आफूलाई स्थापित गर्न खोजिरहेको छ ।

यो दृष्टिकोण व्यापक रणनीतिक सोचसँग मेल खान्छ । चीन र भारतबीच अवस्थित नेपाललाई अब केवल परिधीय साझेदारका रूपमा होइन, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धाको महत्त्वपूर्ण भागका रूपमा हेरिन थालेको छ । अमेरिका स्थिरता आएपछि होइन, संक्रमणकै क्रममा संलग्न भइरहेको छ– परिणाम थोपर्ने होइन, अवस्था निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ । यस प्रक्रियामा उसले व्यक्तिभन्दा प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ– संस्थागत समन्वय, आर्थिक खुलापन र सुशासनलाई दीर्घकालीन साझेदारीको आधार मान्दै ।

यस सन्दर्भमा, डोनाल्ड ट्रम्पसँग सम्बन्धित एक अमेरिकी विशेष प्रतिनिधिको सम्भावित भ्रमण अझ महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । हालैको मूल्यांकनमुखी भ्रमणभन्दा फरक यसले परिणाममुखी कूटनीतिक अवसर प्रदान गर्छ । आजको कूटनीतिमा पदानुक्रमभन्दा बढी निर्णय प्रक्रियामा पहुँच र परिणाम दिन सक्ने क्षमतामा प्रभावकारिता निर्भर हुन्छ ।

त्यसैले नेपालको उच्च नेतृत्वसँगको भेटलाई केवल औपचारिकता होइन, अपेक्षा मिलाउने, प्राथमिकता स्पष्ट गर्ने र ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने रणनीतिक माध्यमका रूपमा लिनुपर्छ । यस्तो अवसरमा सीमित संलग्नताले नेपालकै प्रभाव घटाउने जोखिम हुन्छ, विशेषगरी अहिले यसको रणनीतिक महत्त्व बढिरहेको अवस्थामा ।

काठमाडौंका लागि सन्देश स्पष्ट छ– प्रतीकात्मक कूटनीतिबाट अघि बढ्दै सबै तहमा निरन्तर संवाद गर्ने र बाह्य चासोलाई ठोस राष्ट्रिय लाभमा रूपान्तरण गर्ने ।

भारत : निरन्तरता स्थिर बनाउने प्रयास

भारतको दृष्टिकोण यसको भौगोलिक निकटताबाट निर्देशित छ । नयाँदिल्लीका लागि नेपाल टाढाको साझेदार होइन– बरु खुला सीमा, गहिरो आर्थिक अन्तरनिर्भरता, निरन्तर सुरक्षा सहकार्य र साझा सामाजिक सम्बन्धले बनेको तत्कालीन रणनीतिक परिवेश हो । त्यसैले नेपालको नयाँ राजनीतिक पुस्तासँग भारतको संलग्नता सावधानीपूर्ण, तहगत र सन्तुलित छ । प्रधानमन्त्री शाहलाई भारत भ्रमणको निमन्त्रणा दिइसकिएको छ । र, विदेश सचिव विक्रम मिस्री पनि निकट भविष्यमा काठमाडौं आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

भारतले नयाँ र परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्तिहरूलाई तुरुन्तै अँगाल्नेभन्दा पनि दशकौंदेखि विकसित द्विपक्षीय सम्बन्धको ढाँचाभित्र समायोजन गर्न खोज्छ । राजनीतिक वृत्तका सबै तहमा संवाद निरन्तर राख्दै, काठमाडौंमा हुने कुनै एक परिवर्तनले सम्बन्धको आधारभूत संरचना नहल्लियोस् भन्ने सुनिश्चित गरिन्छ ।

हाल दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच स्पष्ट कार्यसूची तयार गर्ने तयारी भइरहेको छ, जसमा व्यापार, सीमा व्यवस्थापन, क्षेत्रीय सहकार्य र आर्थिक कूटनीतिमा विशेष जोड रहने अपेक्षा गरिएको छ । परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा भइरहेको छलफलले पनि काठमाडौंले यो भ्रमणलाई प्रतीकात्मक होइन, ठोस परिणाममुखी बनाउन खोजेको देखाउँछ ।

समयको सन्दर्भले यस भ्रमणको महत्त्व अझ बढाउँछ । प्रधानमन्त्री शाहको यो नै पहिलो प्रमुख कूटनीतिक पहल भएकाले यसले नेपाल–भारत सम्बन्धको दिशा निर्धारण गर्ने अवसर दिन्छ– आर्थिक प्राथमिकता र क्षेत्रीय स्थिरतासँग मेल खाने, सम्मानजनक र हितकेन्द्रित साझेदारीतर्फ ।

यो परिवर्तनप्रति अस्वीकृति होइन, यसको व्यवस्थापन हो । भ्रमणको मिति अझै तय नभए पनि दिशा स्पष्ट छ– यो केवल औपचारिक भ्रमण होइन, उद्देश्यलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने परीक्षण हो । भारतको प्राथमिकता स्थिरता हो, नेपालको राजनीतिक संक्रमणले रणनीतिक अनिश्चितता नल्याओस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु । सडक तथा पूर्वाधार जडान, ऊर्जा व्यापार र संस्थागत सम्बन्धहरू यस दृष्टिकोणका प्रमुख आधार हुन् ।

नयाँदिल्लीको सन्देश स्पष्ट छ– नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन स्वीकार्य छ, अपेक्षित पनि छ तर त्यो पूर्वानुमान गर्न सकिने रणनीतिक सीमाभित्रै हुनुपर्छ ।

चीन : स्थायित्व सुनिश्चित गर्दै

चीनको संलग्नता फरक ढाँचामा आधारित छ । यसको दृष्टिकोण राज्यकेन्द्रित छ, जसले निरन्तरता, नियन्त्रण र मूल रणनीतिक हितसँगको समन्वयलाई प्राथमिकता दिन्छ । नेपालमा हुने राजनीतिक परिवर्तनलाई चीनले नयाँ शक्तिसँग जोडिने अवसरका रूपमा होइन, समग्र स्थिरताको ढाँचाभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तत्त्वका रूपमा हेर्छ ।

काओ जिङ चीनको विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत एसिया विभागकी उपमहानिर्देशक हुन् । यसअघि उनले म्यानमारस्थित चिनियाँ दूतावासमा कार्यवाहक राजदूतका रूपमा काम गर्दै द्विपक्षीय सहकार्य र कूटनीतिक पहलहरू सम्हालेकी थिइन् । नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले उच्चस्तरीय भेटघाट गरिन्, जुन अमेरिकाका अधिकारीहरूको समानान्तर भ्रमणसँगै भएको थियो । यसले काठमाडौंको बढ्दो रणनीतिक महत्त्व र चीनका संवेदनशील चासोलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रस्तुत गर्ने उद्देश्य झल्काउँछ ।

भेटघाटहरूमा उनले क्षेत्रीय सुरक्षा अवस्था, तिब्बती शरणार्थीहरूको स्थिति र नेपालको अमेरिकासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू (जस्तै– मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल), स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम र स्टारलिंक स्याटेलाइट नेटवर्क) मा सम्भावित संलग्नताबारे चीनका चिन्ताहरू पुन: दोहोर्‍याइन् ।

चीनका लागि नेपालको महत्त्व दुई मुख्य क्षेत्रमा केन्द्रित छ– सुरक्षा र सम्पर्क 

(कनेक्टिभिटी) । तिब्बतको स्थिरता र हिमाली सीमाको सुरक्षा चीनका लागि अपरिवर्तनीय प्राथमिकता हुन् । साथै, नेपाल–चीनका बृहत्तर भूराजनीतिक–आर्थिक योजनाहरू एक महत्त्वपूर्ण कडी हो, विशेषगरी हिमालपारि पूर्वाधार र सम्पर्क विस्तारसँग सम्बन्धित योजनाहरूमा ।

यस कारण चीनको संलग्नता मुख्यत: राज्य र सत्तारूढ संरचनासँग केन्द्रित रहन्छ । चीनले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगरे पनि राजनीतिक स्थिरता कायम राख्ने र आफ्ना संवेदनशील मुद्दाहरू (विशेषगरी तिब्बतसँग सम्बन्धित) प्रति सजग रहने अपेक्षा निरन्तर राख्छ ।

यो एक प्रकारको रणनीतिक सुनिश्चितताको मोडेल हो– माथिबाट तलसम्म सञ्चालन हुने, अनुशासित र अस्थिरताबाट टाढा रहने ।

तीन दृष्टिकोण, एक नेपाल

यी तीन वटै दृष्टिकोणलाई एकसाथ हेर्दा नेपालको राजनीतिक संक्रमणलाई कसरी फरक–फरक रूपमा व्याख्या गरिएको छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । चीनले नेपालको रणनीतिक झुकावलाई पूर्वानुमेय बनाउने प्रयास गरिरहेको छ– राज्यको अधिकार, भौगोलिक संवेदनशीलता र दीर्घकालीन रणनीतिक हितमा केन्द्रित हुँदै ।

भारतले नेपालको राज्य संरचनाको निरन्तरता स्थिर राख्न खोजिरहेको छ– राजनीतिक परिवर्तनले द्विपक्षीय सम्बन्धका आधारभूत संरचनामा असर नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्दै ।

अमेरिकाले नेपालको राजनीतिक भविष्यसँग संलग्नता बढाइरहेको छ– उदीयमान शक्तिहरूलाई बुझ्दै, आर्थिक अवस्थालाई आकार दिँदै र भावी नेतृत्व निर्माण गर्ने शासन प्रणालीमा लगानी गर्दै ।

यी सबै दृष्टिकोण आफ्नै ढाँचामा तार्किक छन् । तर, नेपालका लागि यी फरक रणनीतिको सहअस्तित्वले अवसर र जटिलता दुवै सिर्जना गरेको छ ।

नेपालको रणनीतिक जिम्मेवारी

नयाँ पुस्ताको राजनीतिक नेतृत्वका लागि वर्तमान बाह्य वातावरण अवसर र चुनौती दुवै हो । एकातर्फ नेपालसँग साझेदारी विविधीकरण गर्ने, प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूको स्वार्थलाई उपयोग गर्ने र आत्मविश्वासपूर्ण बहुआयामिक कूटनीति अपनाउने अवसर छ । अर्कोतर्फ यी बाह्य दृष्टिकोणहरूलाई गलत रूपमा बुझ्दा वा कुनै एकतर्फ अत्यधिक झुकाव राख्दा अनपेक्षित रणनीतिक परिणाम आउन सक्छन् ।

त्यसैले मुख्य चुनौती चीन, भारत वा अमेरिकामध्ये कसलाई रोज्ने भन्ने होइन । चुनौती हो– प्रत्येकको रणनीतिक सोचलाई बुझ्ने र त्यस्तो राष्ट्रिय रणनीति बनाउने, जसले तीनै पक्षसँग सम्बन्ध राख्न सकोस् तर कसैको प्रभावमा पूर्ण रूपमा नपरोस् ।

यसका लागि सोचाइमा परिवर्तन आवश्यक छ– प्रतिक्रियात्मक कूटनीतिबाट सक्रिय राज्य कौशलतर्फ । नेपालले आफ्ना प्राथमिकताहरू स्पष्ट रूपमा तय गर्नुपर्छ : आर्थिक रूपान्तरण, संस्थागत विश्वसनीयता र रणनीतिक स्वतन्त्रता । त्यसपछि मात्रै बाह्य साझेदारीहरूलाई यी लक्ष्यहरूसँग मिलाउनुपर्छ, उल्टो होइन ।

निष्कर्ष : संक्रमणबाट रणनीतितर्फ

नेपाल अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण मोडमा छ, जहाँ आन्तरिक परिवर्तन र बाह्य चासो एकै ठाउँमा आएका छन् । यो जोखिम मात्रै होइन, अवसर पनि हो । तर, यसलाई उपयोग गर्न दीर्घकालीन सोच, सक्षम संस्था र स्पष्ट रणनीति आवश्यक छ । विदेशी भ्रमण, भेटघाट र कहिलेकाहीँ नभएका भेटहरू पनि संकेत हुन् । बाहिरबाट नेपाललाई कसरी हेरिन्छ भन्ने विषय त्यसमै देखिन्छ ।