लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भनेर चीनलाई पनि जानकारी गराइसकिएको छ । तर, ऊ पनि भारतीय रणनीतिको साझेदार बन्दै आएको छ ।
भारत र चीनले नेपालको लिपुलेक नाकामार्फत कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सञ्चालन गर्न लागेपछि नेपालले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ । यही क्षेत्रको विषयलाई लिएर यी दुवै देशलाई नेपालले पटकपटक नोट पठाइसकेको भए पनि नेपाली भूमिमाथिको बलमिच्याइँ रोकिएको छैन । बरु एकपछि अर्को गर्दै आफ्ना गतिविधि बढाउँदै लगेका छन् ।
यसले दुवै देशले नेपालको संवेदनशीलता र पटकपटक जनाएको सरोकारलाई बेवास्ता गरेको प्रस्ट भएको छ । यस्तो स्थिति सिमाना जोडिएका र ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेका मुलुकहरूका निम्ति सुहाउँदो होइन । साथै विश्व शक्ति बन्ने लक्ष्यतर्फ अघि बढिरहेका मुलुकहरूले छिमेकी मुलुककै चासो र चिन्तालाई फड्केर अघि बढ्न मिल्दैन ।
तसर्थ, भारत र चीनले नेपालले पटकपटक पठाएको कूटनीतिक नोटलाई संवेदनशील ढंगबाट बुझ्नुपर्छ । यो विषयलाई आफ्नो पक्षसँग उपलब्ध प्रमाणका आधारमा टुंग्याउनुपर्छ । विगतमा कूटनीतिक नोट पठाउने सवालमै ढिलासुस्ती र अन्योल देखिने गरेको थियो, यस पटक सरकारले तत्कालै पठाएर सकारात्मक पहलकदमी लिएको छ । आवश्यकताअनुसार अन्य कदम पनि चाल्नुपर्छ । सकारात्मक प्रयत्नबाट नै छिमेकी देशहरूबीचको सम्बन्ध विश्वास, सहयोग र सहकार्यका साथ अघि बढ्नेछ ।
कालापानीमा भारतीय सेना बसेपछि त्यसभन्दा पश्चिमको क्षेत्र अहिले भारतीय कब्जामै छ । तर सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र त्यसपछिको पूरक सन्धि, सन् १८६० सम्म ब्रिटिस–भारतले बनाएको नक्सा, वि.सं. २०१५ को संसदीय आमनिर्वाचनका लागि त्यस क्षेत्रका जनतालाई मतदाताका रूपमा समेटिएको नामावली, वि.सं. २०३० को दशकसम्म तिरिएको जग्गाको तिरो जस्ता धेरै प्रमाण नेपालसँग छन् ।
त्यस्तै, मूल नदी छुट्याउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनले पनि महाकाली (काली नदी)को मुहान लिम्पियाधुरा भएको नेपालको दाबीलाई नै बल पुर्याउँछ र सुगौली सन्धिले महाकाली पूर्वको भूभाग नेपालकै भएको प्रस्ट पार्छ । तर सन् १९६२ मा चीन र भारतबीच युद्ध भएपछि पराजित भारतले आफ्ना सेनालाई कालापानीमा राखेको हो । तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति र उक्त भूगोलसम्म सहज पहुँच राख्न सक्ने सामर्थ्य कमजोर भएका कारण भारतीय सेना हटाउने विषय नेपालको प्राथमिकतामा परेन । र, लामो समयसम्म भारतीयकै कब्जामा पर्दै आयो । यद्यपि, लामो समय कब्जा गर्न सकेकै आधारमा उक्त क्षेत्र भारतको हुन सक्दैन ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भनेर भारत तथा चीनलाई जानकारी छ नै । नेपालले पटकपटक कूटनीतिक नोटमार्फत यो विषय अवगत गराएको पनि छ । यसको अर्थ हो– भारत र चीनले नेपाली भूमिलाई जोडेर गरिरहेको सहमति र गतिविधिप्रति नेपालको असहमति छ ।
तर, दुवै देशले यसलाई बेवास्ता गर्नु अनुचित छ । हुन सक्छ, भारत र चीन बलियो व्यापारिक स्वार्थद्वारा निर्देशित छन्, आफूहरूबीचको सम्बन्धलाई कसिलो बनाउन चाहन्छन् । त्यस्तो गर्न सक्ने छुट उनीहरूलाई छ, तर नेपालको भूमिलाई आफूखुसी प्रयोग गरेर होइन । नेपालको कूटनीतिक नोटलाई बेवास्ता गर्ने र केही वर्षको अन्तरालमा नेपालको भूमि जोडेर सहमति र गतिविधि गरिराख्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । उनीहरूले नेपालको सरोकारलाई सुन्नैपर्छ ।
सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक चीन भ्रमणमा जाँदा ‘लिपुलेक पास हुँदै व्यापार गर्ने’ सहमति भएको थियो । त्यस्तै, गत २ र ३ भदौमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका बेला भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँगको वार्तामा दुई देशबीच सीमा व्यापार खोल्ने सहमति भएको थियो ।
यसबीचमा भारतले एकपक्षीय ढंगले नेपालको भूभाग समेटेर आफ्नो नक्सा जारी गरेको थियो । बाटो खनेको थियो । यसैकारण नेपालले पनि आफ्नो संविधान संशोधन गर्दै लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्रलाई समेटेर नक्सा अद्यावधिक गर्यो । र, यो विषय नेपालको भौगोलिक संवेदनशीलता मात्रै नभई संविधानको विषय पनि भएको छ ।
अर्कोतर्फ, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भनेर चीनलाई पनि जानकारी गराइसकिएको छ । तर, ऊ पनि भारतीय रणनीतिको साझेदार बन्दै आएको छ । कुनै बेलामा नेपालसँगको सीमा सम्झौता र सन्धि गर्दा छलफलका लागि उदारता देखाउने चीन आज शक्तिशाली बन्दै जाँदा कठोर बन्नु र आफ्नो हितभन्दा पर केही देख्न नखोज्नु शोभनीय छैन ।
नेपाल दुवै छिमेकीको चासो सम्बोधनका लागि हरपल तयार भएको छ । एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता होस् वा दक्षिणी सीमालाई प्रयोग गरेर आपराधिक गतिविधि नहोस् भन्ने विषयमा अतिरिक्त सजगता, नेपालको छिमेकीको चासोलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
तर नेपालले उही विषयमा पटकपटक राखेको सरोकारलाई भने दुवै देशले बेवास्ता गर्छन् र बलमिच्याइँमै रमाउँछन् भने विश्वासमा आधारित सम्बन्ध कायम हुनै सक्दैन । त्यस्तो सम्बन्ध न्यानो र हार्दिक पनि हुन सक्दैन । त्यस्तो स्थितिले तीनवटै देशको हित गर्दैन । फेरि यो देश सानो वा ठूलो, विकसित वा विकासशील भन्ने अवधारणामा आधारित बहस पनि होइन । सार्वभौमिकताको सवाल हो । छिमेकीबीचको सम्बन्धको विशिष्ट आधार खोज्ने सवाल पनि हो । नेपालको सरोकार बेवास्ता गरेर सधैं बलमिच्याइँ गरिरहन भारत तथा चीनले सक्ने छैनन् ।
निष्कर्ष के हो भने, देशहरूबीच अनेकौं विवाद हुन सक्छन् । त्यसलाई छलफलबाटै टुंग्याउनुपर्छ । नियमित विवादको विषय सल्टाउन विभिन्न संयन्त्र तयार गरिएका हुन्छन् । जस्तो कि, नेपाल र भारतबीच कालापानी क्षेत्रको विषय टुंग्याउनका लागि सन् २०१४ मै दुई देशका परराष्ट्र सचिवहरूको संयन्त्र बनाउने सहमति भएको छ । तर संयन्त्रको बैठक बसाल्न अहिलेसम्म भारत तयार भएको छैन ।
यसर्थ, यस्ता संयन्त्रहरूको छलफललाई निरन्तरता दिने हो भने विवादले गहिरो स्वरूप ग्रहण गर्न पाउँदैन । त्यस्तै, विशिष्ट विवादमा उच्चस्तरीय नेतृत्व बसेर नै विवाद टुंग्याउने अभ्यास पनि छ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अभ्यास पनि छ । भूमिको दाबीको दोहोरोपन नेपाल र भारतको हो । र, नेपालले अहिलेसम्म दुईपक्षीय छलफललाई जोड दिँदै आएको छ ।
त्यहाँ आ–आफ्ना प्रमाण राखेर दाबी प्रस्तुत गरौं भनिरहेको छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रका विषय पनि छलफलबाटै टुंगो लगाउन सकिने विश्वास गर्दै आएको छ । यस्तो जायज विश्वासलाई छिमेकी मुलुकले खण्डित गर्नु न्यायसंगत हुन सक्दैन । चीनले पनि नेपाल र भारतबीचको असमझदारी नटुंगिएसम्म भारतसँग नेपाली भूमिलाई जोडेर सहमति र गतिविधि गर्न रोक्नुपर्छ ।
