प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार दुई विषयमा चर्चित र आलोचित छ । पहिलो, तयारी र व्यवस्थापनबिनै एकाएक सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउन आदेश दिएर । दोस्रो, संसद्मा करिब दुईतिहाइको बलियो उपस्थिति हुँदाहुँदै आफ्नै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर आह्वान गरिएको संसद् अधिवेशन हठात् स्थगनपश्चात् भटाभट अध्यादेश ल्याउन खोजेर । 

चर्चित यसकारण कि वर्षौंदेखि समस्याका रूपमा रहेको तर समाधान गर्न नसकिएको सुकुमवासी समस्यालाई प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै वालेन्द्रले टुंगोमा पुर्‍याउने अठोटस्वरूप अघि बढेर बिनाकुनै झडप बस्ती खाली गराए । राजनीतिक शक्ति, सत्ता र पहुँचको आडमा कब्जा गरिएका सरकारी जग्गाजमिनमा ठडिएका कैयौं पक्की घरमा समेत डोजर चलाउने आदेश दिए र चलाइए पनि । के यसरी मानव बस्तीमा डोजर चलाउँदा बालेन चर्चित मात्रै भए ? 

वालेन्द्र अहिले आलोचित यसकारण बनिरहेका छन् कि त्यत्रो शक्तिशाली उपस्थितिसहितको संसदीय अंकगणित हुँदाहुँदै सदनलाई छलेर अध्यादेशको बाटो रोजे । नेपालको संविधानले विशेष परिस्थितिमा मात्रै सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो अवस्थामा संसद्को बैठक, छलफल र निर्णयबाटै समाधान गर्न सकिने विषयलाई राष्ट्रपतिबाट आह्वान गरिसकेको र यही वैशाख १७ देखि नै सुरु हुने भनिएको संसद् अधिवेशन रोकेर अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोजे । यसले वालेन्द्र पनि निरंकुशतातर्फ जान लागेको र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीकै पदचाप पछ्याउन खोजेको भन्दै कानुनका जानकार, विपक्षी दललगायत विभिन्न पक्षले उनको आलोचना गरिरहेका छन् । र, उनीमाथि बहुमतको दम्भमा सार्वभौम संसद्को अवमूल्यन गरेको आरोप लाग्न थालेको छ । 

यति मात्रै होइन, जनमत र प्रतिपक्ष दुवैलाई बेवास्ता गरेर लोकतन्त्र र विधिको शासनकै खिल्ली उडाएको आरोप पनि लागेको छ । र, यो आरोप आरोप मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीको यस्तो कदममाथि अंकुश लगाउने जरुरी आवाज पनि हो । त्यसो त वालेन्द्रले प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हालेलगत्तै प्रशासक र कर्मचारीलाई आदेश दिएका थिए– अहिलेका सांसद र मन्त्रीहरू स्वयं पढेलेखेका र विज्ञ भएकाले उनीहरूलाई पढाउन नखोज्नु र खुरुखुरु काम गर्नु । तर, अहिले अध्यादेशबाटै शासन चलाउन खोज्नुको कारण अगाडि आएका समस्यालाई बिनाकुनै अवरोध फटाफट टुंग्याउने हुटहुटी हो कि आफ्नै सांसदहरूमाथि विश्वास नभएर ? उनीमाथि यो प्रश्न र जिज्ञासा दुवै छ । 

‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन’ गीत गाएर लोकप्रियता बटुल्दै काठमाडौंको मेयरको कुर्सीमा पुगेका र कार्यकाल नसकिँदै त्यहाँबाट निस्केर संसद्को चुनावमा होमिएका वालेन्द्र विजयी बनेपछि उनलाई यो देशको उद्धारक मात्रै होइन, गरिबका मसिहा नै ठानिएको थियो । तर, तिनै गरिब बस्ने झुपडीमा हठात् डोजर चलाएपछि यतिबेला उनी आलोचित मात्र भएका छैनन्, झुपडीविहीन बनेका तिनै गरिबको आँसुले उनलाई सरापिरहेको छ । आज तिनै गरिबहरूले आक्रोश र रोदन मिसिएको आवाजमा उनै वालेन्द्रको नाम लिँदै धारे हात लगाएका भिडियोहरू सोसल मिडियामा छताछुल्ल छन् । 

२०७२ को विनाशकारी महाभूकम्पको ठीक ११ वर्ष पुगेकै दिन अर्थात् १२ वैशाख २०८३ मा काठमाडौंका सुकुमवासी बस्तीमा सो भूकम्पलाई नै बिर्साउने गरी सरकारले डोजर चलायो । करिब दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारले अत्यन्तै छोटो समय अर्थात् जम्माजम्मी दुई दिनको म्याद दिएर आफ्ना झिटीझाम्टा बटुलेर बस्ती छाड्न आदेश दिएपछि त्रसित अधिकांश सुकुमवासीले हतार–हतारमा सामान पोको पारे । तर, जाने र लैजाने कहाँ ? यही अलमलकै बीच सुरक्षाकर्मीले बस्तीवासी र तिनका सामानलाई उठाएर रंगशाला पुर्‍याए । यता दर्जन डोजर सुकुमवासी बस्तीमा सक्रिय बने । न कुनै विरोध न झडप ! थियो त घामपानीमा ओत लाग्ने छानो उजाडिएको हेर्दै एक छेउमा बसेर आँसु झारिरहेका सुकुमवासी र उनीहरूलाई झम्टिँदै रोइरहेका स–साना लालाबालाको चीत्कार । 

सुकुमवासी बस्ती हटाउन होस् वा महानगरमा प्रशासकीय अधिकृत पठाउने कुरामा, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहयोग नगरेको इगो वालेन्द्रमा रहेको हुन सक्छ । आफू प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै उनको पहिलो ‘एक्सन’ नै सुकुमवासी बस्तीमा देखियो । बर्सेनि बाढी र डुबानको चपेटामा पर्ने नदीकिनाराका बस्तीलाई स्थानान्तरण गरी व्यवस्थित गर्न खोज्नु र अतिक्रमित सरकारी जमिन फिर्ता गर्न खोज्नु वालेन्द्रको सकारात्मक कदम हो । तर, उनले यो कदम हतारमा चालेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । यसै त वर्षा भइरहेको समय, त्यसमा पनि गाँस र बासको उचित व्यवस्थाबिनै हतार–हतारमा बस्तीमा डोजर चलाउने आदेश दिनुलाई मानवताको दृष्टिकोणले उचित कदम मान्न सायदै कोही तयार होला । 

को सुकुमवासी र को हुकुमवासी ? यसको जरा पत्ता लगाएर सुकुमवासीलाई उचित स्थानमा प्रतिस्थापन गर्ने गतिलो योजना बनाएर अनि कमसेकम पनि पन्ध्र दिनको अल्टिमेटम दिएर तिनलाई हटाएको भए वालेन्द्र सरकारमाथि विरोधका आवाज पक्कै कम हुन्थे । 

परिवर्तन र समृद्धिको सपना देखेर घण्टीमा छाप लगाउनेहरू तिनै सुकुमवासी बस्तीमा बस्नेहरू पनि रहेछन् भन्ने कुरा बस्ती उजाडिएपछि लालाबाला च्यापेर खुला आकाशमुनि उभिँदै धारे हात लगाएर वालेन्द्रलाई सत्तोसराप गरिरहेका भिडियो देख्दा थाहा लाग्छ । जबकि तिनै सुकुमवासीलाई एमालेलगायत पुराना राजनीतिक दलका ‘भोट बैंक’ भन्ने गरिन्थ्यो र यसैका लागि संरक्षित गरिएको ठानिन्थ्यो । तर, उनीहरू त कसैका स्थायी भोट बैंक होइन रहेछन् । भनिन्छ, ‘अभावमा जिउनेहरू कसैका हुँदैनन्, जसले तत्कालको गर्जो टार्छ, उसैका हुन्छन् ।’ आज बागमती किनारा र मनहराका सुकुमवासीले ‘बालेनले सुकुमवासी बस्तीमा डोजर लगाउन्नौं भने, हामीले पत्यायौं र घण्टीमा भोट हाल्यौं । आज हाम्रै उठिबास लगाए’ भनिरहेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ । चमेलीका गीत गाउँदै मेयर बनेका वालेन्द्र मेयर हुँदा पनि चमेलीहरूका प्रिय बन्न सकेनन् । सडक पेटीमा मकै पोलेर गुजारा गरेका चमेलीहरू खेदिए । ठेलामा तरकारी बेचेर बालबच्चाको मुखमा खाना र ज्यानमा नानाको जोहो गर्दै आएका चमेलीका श्रीमान्हरू खेदिए । 

फेरि पनि उही चमेलीकै गीत गाए । पत्याइदिए र भोट हाले किनकि उनीहरूलाई पनि त्रासरहित गाँस र बासको चाहना थियो । नयाँहरूले पक्कै पनि केही गर्नेछन् भन्ने ठाने । तर, प्रधानमन्त्री बनेर देशकै शासन सत्ता सम्हालेपछि पनि वालेन्द्र ‘चमेलीहरू’ का प्रिय बन्न सकेनन् भन्दै बस्ती उजाडिएका सुकुमवासीहरू उनलाई धारे हात लगाउँदै छन् । अझै हृदयविदारक दृश्य त यस्ता देखिए कि आफ्नै अगाडि घर (भलै त्यो झुपडी नै किन नहोस्) ढलिरहँदा स–साना बालबालिकाहरू ‘मलाई मेरो घर चाहियो’ भन्दै लडीबुडी गर्दै रोइरहेका थिए । बस्तीभित्रका गर्भवती र सुत्केरीहरूको अवस्था पनि दयनीय देखिन्थ्यो । रोगी, अशक्त र वृद्धवृद्धाहरूको अवस्था उस्तै । यस्ता दृश्य पक्कै पनि सुखद होइनन् । तर, असुरक्षित र अव्यवस्थित बस्ती हटाएर वास्तविक सुकुमवासीलाई स्थायी बास र गाँस दिने लक्ष्यसाथ बालेन सरकार लागिरहेकामा दुईमत छैन । यतिखेर लगातार वर्षा भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बस्तीबाट उठाएर सेल्टरमा पुर्‍याइएका बालबालिका, सुत्केरी र शिशु, रोगी, वृद्ध तथा असहायको उचित हेरचाह होस् अनि प्रमाणीकरणपछि राज्यले उनीहरूलाई व्यवस्थित बसोबासको प्रबन्ध मिलाओस् ।