राजनीति भनेको वर्तमानको व्यवस्थापन मात्र होइन, यो त विगतका अधुरा सपना र संकल्पलाई पूर्णता दिने एउटा अविच्छिन्न उत्तराधिकार पनि हो । 

२०७९–२०८२ को प्रतिनिधिसभाले वियोगान्त नियति भोग्नुपर्‍यो । भदौ २३ को विद्रोहले ३३ महिना नपुग्दै संसद् विघटन हुन पुग्यो । त्यो विघटन बैंसमै प्राण गुमाएको कुनै तन्नेरीको कथाजस्तै बन्यो । त्यो असामयिक अन्त्यका लागि संसद् आफैं कति कारक थियो, त्यसको फैसला त इतिहासको कठघरामा होला तर बीचैको अन्त्यले जनसरोकारका कैयौं महत्त्वपूर्ण सवाललाई अलपत्र पारेको तीतो यथार्थलाई हामीले स्विकार्नै पर्छ । 

अघिल्लो कार्यकालमा विद्यालय शिक्षा विधेयकदेखि निजामती, प्रहरी र गुठीजस्ता राज्यको संरचनासँग जोडिएका कैयौं महत्त्वपूर्ण विधेयक निष्कर्षमा पुग्न सकेनन् । सँगै संसद्मा एउटा दीर्घकालीन बहसको बीजारोपण गरिएको थियो । जलवायु परिवर्तनको संकटका कारण पछिल्ला दशकमा हामीले भोगिरहेका प्राकृतिक वितण्डाको दीर्घकालीन समाधानका लागि मजबुत आन्तरिक तयारी र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयको नेतृत्व नेपालले नै लिनुपर्छ भनेर साझा तयारी थालिएको थियो । यही यथार्थलाई अनुभूत गर्दै तत्कालीन संसद्का हामी केही युवा सांसदहरूको निरन्तर पहलमा नेपालमा ‘क्लाइमेट पार्लियामेन्ट’ को स्थायी संरचना गठन गरी जलवायु परिवर्तनलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने प्रयास गरेका थियौं । त्यो कुनै अल्पकालीन नारा नभएर बिनागल्ती सजाय भोगिरहेको नेपालले विश्वसामु ‘जलवायु न्याय’ का लागि उठाउनै पर्ने एउटा दूरगामी कदम थियो । त्यसका लागि हामीले छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरूले अभ्यास गरिरहेका तर नेपालका लागि एउटा ऐतिहासिक अवधारणा अघि सारेका थियौं । 

विगतमा यसबारे संसद्भित्र र बाहिर कैयौं औपचारिक/अनौपचारिक छलफल भए । तत्कालीन संसद्को नेतृत्व र सरकारले यो मुद्दाको गहिराइलाई कति बुझे वा बुझ्न चाहेनन्, त्यो उनीहरूकै विवेकमा छाडिदिऊँ । तर विडम्बना, एउटा ठोस निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने त्यो पहल संसद्को असामयिक अन्त्यसँगै संस्थागत हुन पाएन । 

विश्वमा अत्यन्त न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने नेपाल जलवायु परिवर्तनको भने सबैभन्दा धेरै मारमा छ । हाम्रा हिमालहरू पग्लिरहेका छन् र कृषिदेखि खानेपानीका स्रोतहरू रित्तिँदै छन् । त्यसै कारण हामीले हरेक वर्ष कहीँ न कहीँ फरक प्रकृतिका अकल्पनीय विपत्ति भोग्नु परिरहेको छ । मेलम्चीमा आएको विनाशकारी बाढीको प्रकृति होस्, कागबेनी बाढी र उपल्लो मुस्ताङ क्षेत्रमा भएको भीषण वर्षात होस् वा सगरमाथा आधार शिविर आसपासका क्षेत्रमा देखिएका बाढीका घटना सबै जलवायु परिवर्तनकै भयावह असरसँग जोडिएका छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई हेर्ने हो भने यस्ता संसदीय संरचनाहरूले नीति कार्यान्वयनको दरलाई ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म प्रभावकारी बनाएको देखिन्छ । जलवायु संकट कुनै एक पटकको बजेट वा एउटा मन्त्रालयले मात्र समाधान गर्न सक्ने सामान्य समस्या होइन । यो त पुस्तान्तरणसम्म रहने दीर्घकालीन चुनौती हो । नेपालले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई प्रभावशाली ढंगले प्रस्तुत गर्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमण र तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कोप–२८ मा प्रस्तुत गरेको विषयले नेपालको पग्लिँदै गरेका हिमालतिर ध्यान खिचेको थियो । कोप–२९ मा नेपालले अघि सारेका एजेन्डा उत्तिकै महत्त्वका छन् । पर्वतीय क्षेत्रका लागि विशेष जलवायु वित्त, एलडीसीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने रणनीति, अनुकूलन र न्यूनीकरण परियोजनामा सहज पहुँच र हानि–नोक्सानीका लागि अनुदानमा आधारित क्षतिपूर्ति सान्दर्भिक छन् । यी एजेन्डाहरूले नेपालको हिमाली भूगोलको संवेदनशीलतालाई उजागर गरेका छन् नै, न्यून कार्बन उत्सर्जन गरेर पनि जलवायु संकटको अग्रपंक्तिमा रहेर नेपालले भोगिरहेको अन्यायलाई विश्वव्यापी बहसको विषय बनाएका छन् । 

यति हुँदाहुँदै पनि के हामीसँग यी उच्चस्तरीय एजेन्डालाई देशभित्र निरन्तर अनुगमन गर्ने र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने स्थायी संयन्त्र छ ? छैन । नेपालमा जलवायुसम्बन्धी नीति, कानुन र योजनाहरूको चाङ त छ तर तिनको कार्यान्वयन पक्ष भने अत्यन्तै फितलो छ । जलवायु संकटको सामना गर्न कागजमा कोरिएका योजना मात्र पर्याप्त नहुने रहेछन् । यसका लागि ठोस प्रशासनिक र राजनीतिक इच्छाशक्तिसहितको संरचना आवश्यक पर्दछ । 

जलवायु परिवर्तन वातावरणीय मुद्दा मात्र होइन । यो विकास, अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य र अस्तित्वको प्रश्न हो । न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन गरे पनि अधिकतम पीडा भोग्नुपरेको विषय जलवायु अन्याय हो । यसको समाधान अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठाएर मात्र हुँदैन । देशभित्र बलियो संस्थागत संरचना चाहिन्छ । त्यसैले नयाँ संसद् बनेसँगै क्लाइमेट पार्लियामेन्टको विषयलाई बहसमा ल्याउन आग्रह छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई हेर्ने हो भने यस्ता संसदीय संरचनाहरूले नीति कार्यान्वयनको दरलाई ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म प्रभावकारी बनाएको देखिन्छ । जलवायु संकट कुनै एक पटकको बजेट वा एउटा मन्त्रालयले मात्र समाधान गर्न सक्ने सामान्य समस्या होइन । यो त पुस्तान्तरणसम्म रहने दीर्घकालीन चुनौती हो ।

तथ्यांकहरू झनै भयावह छन् । हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका आठ देशमा वायु प्रदूषणकै कारण मात्र सन् २०१६ मा करिब १ करोड ८ लाख मानिसले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । २०८२ भदौमा काठमाडौंमा सम्पन्न पहिलो हिन्दुकुश हिमालय सांसद सम्मेलनमा प्यानलिस्टका रूपमा मैले यही यथार्थलाई प्रस्टसँग राखेको थिएँ । सम्मेलनले पाँचबुँदे आह्वानमार्फत क्षेत्रीय सहकार्यको जुन मार्गचित्र कोरेको छ, त्यसलाई सार्थक बनाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन । त्यही क्षेत्रीय सहकार्यलाई घरेलुस्तरमा संस्थागत गर्न र जलवायुका मुद्दालाई नीतिगत प्राथमिकताको केन्द्रमा राख्न अब पनि नेपालमा ‘क्लाइमेट पार्लियामेन्ट’ जस्तो स्थायी संरचना निर्माण गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।