संविधानतः जेठ १५ मा बजेट आउँछ । त्यसअघि राष्ट्रपतिबाट संसद्को दुवै सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयक (प्रि–बजेट) का सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्छन् । यसपछि बजेट प्रस्तुत हुन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन लगायतका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । अर्थमन्त्रीले मूलतः यिनै कानुनहरूका आधारमा बजेट प्रस्तुत गर्छन् । 

जुनसुकै पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरे पनि बजेटको जग संविधान हो । संविधानले तीन तहको राज्यसंरचनाको व्यवस्था गरेको छ । साविक एकात्मक व्यवस्थाका ६० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यजिम्मेवारी अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा छ । तर, अहिलेसम्मका बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यजिम्मेवारीलाई आत्मसात् गरेका छैनन् ।

संविधानतः आधाभन्दा बढी काम प्रदेश र स्थानीय तहमा छ । तर, राजस्वको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा संघमा छ । संविधान लेख्दा काम जति प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाए । तर, दाम (राजस्व अधिकार) संघमा नै राखे । भन्सारमा आधारित राजस्व लगायतका कारण संघमा नै राख्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति पनि हो । कामलाई दाम र संस्थागत संरचना लगायतले पछ्याउनुपर्दछ भन्ने सामान्य सिद्धान्त छ । प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता (कामको भारी) पूरा गर्न संविधानको धारा ६० ले कानुन बनाएर केन्द्रीकृत राजस्वलाई विकेन्द्रीकृत गर भन्छ । यसका लागि वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा वित्तीय समानीकरण अनुदानसहित चार वटा अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको व्यवस्था छ ।

संविधानतः यो प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार हो । अझ समानीकरण अनुदानको वितरण गर्दा खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा वितरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएका २१ वटा र २२ वटा एकल अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयगत क्षेत्रको खर्चका आधारमा समानीकरण अनुदान वितरण गर भन्छ । तर यसको सही कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले प्रदान गरेका खर्चका जिम्मेवारीहरू पूरा गर्न के कति वित्तीय स्रोत चाहिन्छ, त्यसको विवरण राज्यले निकाल्न सकेको छैन ।

संवैधानिक रूपमा रहेको राष्ट्रिय प्राकृतिक सोत तथा वित्त आयोगले यससम्बन्धी अध्ययन गराए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेट तर्जुमा गर्दा यो पाटोलाई हेर्नुपर्छ । वित्तीय हस्तान्तरणका लागि अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐनमा चर्चा छ । तर, यी ऐनहरू संकुचित छन् । वित्तीय संघीयताको भावनालाई आत्मसात् गरेका छैनन् ।

संविधानतः प्रदेश र स्थानीय तहको आयको प्रमुख स्रोत वित्तीय हस्तान्तरण हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वा बजेटको वृद्धिको अनुपातसँग वित्तीय हस्तान्तरणमा पनि वृद्धि हुनुपर्दछ भन्ने सिद्धान्त छ । तर, यो सिद्धान्तको पालना गरिएको छैन । जस्तो पहिलो संघीय बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गरेका चारवटा अनुदान कुल बजेटको करिब २५ प्रतिशत थियो । यो रकम क्रमशः घट्दै आएर आव २०८२/८३ मा २१.२७ प्रतिशत छ । समानीकरण अनुदानको बाँडफाँटमा समस्या छ ।

समानीकरण अनुदान भनेको निःसर्त अनुदान हो । ससर्त अनुदान, विशेष र समपूरक अनुदानमा संघीय सरकारको तजबिज चल्छ । जे भन्यो, जे माग्यो, त्यसैमा खर्च गर्नुपर्छ । यसमा प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्तत्ता हुँदैन । तर, समानीकरण अनुदानमा गाउँसभा/नगरसभा र प्रदेशसभाले स्वीकृत गरेका योजना तथा कार्यक्रमहरूमा खर्च गर्ने स्वायत्तता हुन्छ । तर, विडम्बना यो अनुदानको अनुपात पनि क्रमशः घट्दो छ । जस्तो आव २०७५/७६ मा कुल बजेटको १०.२७ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गरेका थिए । आव २०८२/८३ मा घटेर ७.६२ प्रतिशतमा झरेको छ ।

यति मात्र हैन, समानीकरण अनुदानको तेस्रो र चौथो किस्तामा केही वर्षदेखि राजस्व नउठेको बहानमा कैंची लगाउन थालिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले नचाहेका/नमागेका ससर्त अनुदानमा केही हेरफेर गरिँदैन । प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र मिचेर सिंहदरबारमा जरा गाडेर बसेका मन्त्रालय/निकायको बजेटलाई राजस्व घटेकाले केही फरक पर्दैन, तर समानीकरण अनुदानमा कटौती गरिन्छ । समानीकरण अनुदान वितरणको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार यो अनुदानको अनुपात बजेटको वृद्धिसँग बढाउँदै लग्नुपर्दछ, कटौतीको त कतै चर्चा नै हुँदैन । विनियोजन विधेयकमा समानीकरण अनुदान कटौती गर्न सकिने भनेर राख्न थालिएको छ । 

संविधानतः आधाभन्दा बढी काम प्रदेश र स्थानीय तहमा छ । तर, राजस्वको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा संघमा छ । संविधान लेख्दा काम जति प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाए । तर, दाम (राजस्व अधिकार) संघमा नै राखे । बजेटमा सबभन्दा ठूलो समस्या भनेको मन्त्री र नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा योजना तथा कार्यक्रमहरू थुपार्ने र प्रदेश र पालिकाका भन्दा पनि सानास्तरका योजनाहरू राख्ने हो । यो समस्या एकात्मक राज्य व्यवस्था मात्र हैन, अहिले पनि छ । प्रदेश र स्थानीय तहको समानीकरण अनुदान लगायतका हस्तान्तरणमा वृद्धि गर्नुपर्छ, यसरी वृद्धि गर्दा राज्यको स्रोत सबै प्रदेश र पालिकामा पुग्छ । तीन करोड जनता लाभान्वित हुन्छन् । मन्त्री र नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र योजना लैजानु भनेको थोरै जनता मात्र लाभान्वित हुने हो ।

संविधानतः संघीय सरकारले राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्त्वका योजनाहरू मात्र सञ्चालन गर्ने हो । यो विषय प्रत्येक वर्षका बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पर्दछ । तर, कार्यान्वयन गरिँदैन । राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन अनुगमन संसदीय विशेष समितिले योजनाहरूको सीमा निर्धारण गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । जस्तो सडकको योजनाहरूमा संघीय सरकारले १५ करोडभन्दा सानालाई कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उक्त सिफारिसलाई कार्यान्वयन गरिने भनेर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोलेका पनि थिए । तर, कार्यान्वयन भएन । उल्टै हजार/लाखका योजनाहरू राखियो । सामाजिक सञ्जाल लगायतमा सञ्चारमाध्यमहरूमा व्यापक विरोध भएपछि आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड २०८० जारी भयो । मापदण्डमा ३ करोडको सीमा राखियो । तर, लागू भएन । गत वर्ष अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यसको अक्षरशः लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि उनले पनि लागू गरेनन् । अबको बजेटमा पनि यस्तै हुने हो कि भन्ने शंका कान्तिपुर दैनिक र दि काठमान्डू पोस्टले केही दिनअगाडिको सम्पादकीयमा समेत गरेका छन् । 

विभिन्न परियोजना तथा कार्यक्रमका नाममा सिंहदरबारका अधिकांश मन्त्रालयहरूले प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र मिचेका महालेखा परीक्षकको कार्यालय लगायतहरूको प्रतिवेदनमा छ । यसैगरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका नाममा जोडिएका, जस्तो राष्ट्रपति चुरे, राष्ट्रपति शैक्षिक, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण लगायतका परियोजनाहरू संविधानको सीमारेखाभन्दा बाहिर रहेका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अहिले यिनीहरूको नाम परिवर्तन गरिएको छ । तर, कार्यक्षेत्र उही प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने प्रकृतिकै छन् । यी परियोजनाहरू खारेज गरिनुपर्दछ ।

विषयगत मन्त्रालयले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुसार काम नगर्ने तर सडक पूर्वाधार लगायतका नाममा प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र मिच्ने गरेका छन् । जस्तो, नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र राष्ट्रिय लोकमार्गसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन तथा नियमन र राष्ट्रिय लोकमार्गअन्तर्गतका आयोजना पहिचान, अध्ययन, निर्माण, मर्मत, सम्भार, महसुल र व्यवस्थापन हो । राष्ट्रिय लोकमार्गभन्दा तल यो मन्त्रालय जान पाउँदैन । यति मात्र हैन, नेपाल सरकारको ६ जेठ २०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय लोकमार्ग संघीय सरकार, प्रदेश लोकमार्ग प्रदेश सरकार र स्थानीय सडक स्थानीय सरकारबाट निर्माण तथा मर्मत हुने निर्णय गरेको थियो ।

देशभरका ८० राजमार्ग संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा राखी बाँकी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय पनि भएको थियो । यो निर्णय पनि सरकारले लागू गरेन । ८० राजमार्ग हैन, हजारभन्दा पनि बढी योजनाहरू यस मन्त्रालयले राख्यो । तर कुनै पनि योजनाहरूले पूर्णता पाएनन् । 

कार्यविभाजन नियमावली अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयको काम सहरी विकाससम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड, राष्ट्रिय सहरी विकास पूर्वाधार र बस्ती विकास, सहरी विकास र आवास विकाससम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन हो । राष्ट्रिय सहरी विकासभन्दा बाहिर यसको कार्यक्षेत्र छैन । तर, अहिले यो मन्त्रालयले हात नहालेको कुनै क्षेत्र छैन ।

गत वर्ष प्रकाशमान सिंह सहरी विकासमन्त्री हुँदा आफ्नो युवा संगठनको कार्यालयका लागि समेत बजेट विनियोजन गरे । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रकाशमान सिंहको नाम नै लिएर तत्कालीन रामेछापका सांसद कान्छाराम तामाङले तिमीहरूलाई अर्को पटक यो संसद्मा देख्न नपरोस् भनेर आलोचना गरे । मन्त्रीहरूको बदनियतको प्रमाण पनि हो, यो । 

संविधानले प्रदेशलाई विकासको वाहक मानेको छ । वास्तवमा मुलुकको तीव्र र सन्तुलित विकास गर्ने हो भने प्रदेशलाई विश्वास गर्नुको विकल्प छैन । पर्याप्त बजेट, जनशक्ति, कानुन आदि आवश्यक पूर्वाधारहरू प्रदेशलाई हुनुपर्छ । संघीय सरकारले अनुगमन गर्ने, प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने हो भने मुलुकले छिटो फड्को मार्न सक्छ । अहिलेकै स्थितिमा पनि प्रदेशको खर्चको प्रवृत्ति राम्रो छ ।

जस्तो महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आव २०८१/८२ को तीनवटै तहको सरकारको एकीकृत वित्तीय विवरण अनुसार तीनै तहका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक सुविधा खर्च ३ खर्ब १० अर्ब भएकामा प्रदेशका खर्च जम्मा रु. १४ अर्ब ५४ करोड (४.६९ प्रतिशत) मात्र छ । चालु र विकाससहित तीन तहको कुल खर्चमा प्रदेशको खर्च ९.८ प्रतिशत रहेको अर्थ मन्त्रालयबाट हालै जारी आर्थिक स्थितिपत्रमा छ । यो तथ्यले अहिलेकै संरचनामा पनि प्रदेशको खर्च कम छ भन्ने देखाउँछ । एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदनमा प्रदेशको कुल खर्चमा पुँजीगत खर्च ६०.८६ प्रतिशत छ ।

संघीय र स्थानीय तहको कुल खर्चमा पुँजीगत खर्च क्रमशः १४.८० प्रतिशत र ३४.६७ प्रतिशत छ । वर्ल्ड बैंकको सन् २०२३ र २०२४ को वित्तीय संघीयता अपडेट प्रकाशनहरूमा पनि प्रदेशको विकास खर्च सही दिशामा रहेको उल्लेख छ । यी तथ्यले प्रदेशको खर्च संरचना सही छ । विकास उन्मुख छ भन्ने पुष्टि गर्छ । उदाहरणका रूपमा, कर्णाली प्रदेशको सात वर्षको खर्च जम्मा १ खर्ब ३५ अर्ब छ । सडक निर्माणका क्षेत्रमा मात्र यो प्रदेशले आव २०८१/८२ सम्म ३८ सय ९६ किमि सडक बनाएको छ । यसैगरी १०४ वटा झोलुंगे पुल बनाएको छ । कालिकोटको रास्कोट, जाजरकोटको जुनीचाँदे र बारेकोट, डोल्पाको मुड्केचुला, मुगुको खत्याड, हुम्लाको ताँजाकोट, लगायतका स्थानका विपन्न परिवारहरूका लागि ४ हजार ३ सय ६२ घर निर्माण गरेको छ । 

वास्तवमा, प्रदेशसँग डराउनुपर्ने स्थिति छैन । एक त प्रदेशको वित्तीय पर्स सानो छ । सानो स्रोतको पनि खर्च प्रणालीमा निराश हुनुपर्ने स्थिति छैन । वित्तीय पर्सकै कुरा गर्ने हो भने आव २०७५/७६ देखि आव २०८१/८२ सम्मको ७ वटै प्रदेशको ७ आवको कुल खर्च जम्मा १२ खर्ब ३२ अर्ब छ । जुन संघीय सरकारको एक आव (२०८१/८२ को कुल १५ खर्ब १३ अर्ब) को खर्चभन्दा पनि कम हो । विशेषगरी रास्वपाका नेताहरू प्रदेशसँग तर्सेको देखिन्छ । तर माथि उल्लिखित तथ्यले त आत्तिनुपर्ने स्थिति देखाउँदैन । फेरि, सातवटा प्रदेशको समग्र बजेटभन्दा सिंहदरबारका केही मन्त्रालयको बजेट धेरै छ ।

प्रदेश राजधानीका संरचनाहरू बनाउनमा संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । जेन–जी विद्रोहका कारण एकाधबाहेक प्रदेशका संरचनाहरूमा ठूलो नोक्सानी भएको छ । केही पालिकाले पनि यसको मार खेपेका छन् सिंहदरबारको मन्त्रालयको स्रोतमा एकाध मन्त्री र नेताहरूको रजाइ छ । प्रदेशमा त्यो छुट छैन । तीनै तहका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको तलबसुविधा लगायतको कुल खर्च रु. १०० मा प्रदेशको ५ रुपैयाँ पनि छैन । प्रदेशमा मन्त्रालय/मन्त्री धेरै भए, प्रदेश खर्चालु भए भनिन्छ । तर नेपाल सरकारकै तथ्यांकले धेरै खर्च नभएको पुष्टि गरेको स्थितिमा प्रदेशप्रति अविश्वास गर्नुपर्ने अवस्था छैन । तर पनि प्रदेशको संरचनामा सुधार गर्नुको विकल्प छैन । मन्त्रीको संख्या नै प्रदेशसभाको अहिलेको २० प्रतिशतबाट ५ जनामा कम नहुने गरी १० प्रतिशतमा झार्नुपर्दछ भनेर राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सिफारिस गरेको छ ।

बजेटले मुलुकको समग्र आर्थिक, वित्तीय, प्रशासनिक, राजनीतिक सुधार लगायतको चर्चा गर्छ । 

कर्मचारी प्रशासनकै चर्चा गर्दा यसमा व्यापक सुधार आवश्यक छ । सिंहदरबारमा आधाभन्दा बढी कर्मचारी कामविहीन अवस्थामा छन् । अनावश्यक रूपमा धेरै संरचनाहरू छन् । संरचना खारेज गर्ने र फाजिल कर्मचारी हटाउने वा तल पठाउनमा विलम्ब गरिनु हुँदैन । १० वर्षसम्म पनि आउन नसकेको संघीय निजामती कानुन प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई आत्मसात् गरेर ल्याउनुपर्दछ । वास्तवमा, कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियामा प्रदेश सक्षम भइसकेका छन् । पालिका र प्रदेश सचिव पाँच वर्षसम्म संघीय सरकारले नै पठाउने भन्ने निजामती विधेयकमा राख्न आवश्यक छैन । राख्ने नै हो भने बढीमा दुई वर्ष राख्दा हुन्छ । संविधानको धारा २२७ ले स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ । यसको पालना गरिनुपर्दछ ।