हरेक वर्ष १० लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिक काम, अध्ययन वा अन्य प्रयोजनका लागि विदेसिन्छन् । सन् २०२४ को तथ्यांकलाई सन्दर्भ मान्ने हो भने यो संख्या १६.८ लाख पुगेको छ । हाम्रो समाजमा यसलाई गर्वको विषय मानिन्छ र कहिलेकाहीं कुराकानीका क्रममा सामान्य रूपमा ‘हम्बल ब्य्राग’ (साधारण बन्दै धाक लगाउने) गरिन्छ । कतिपय अभिभावकहरू गर्व गर्छन्, कतिपय निराश छन्, कतिपयमा यी दुवैको मिश्रण छ । विश्लेषणात्मक रूपमा, मानिस लाखौं नेपाली विदेशिनुलाई प्रणालीको असफलता र सरकारको कमजोरीको रूपमा व्याख्या गर्न रुचाउँछन् । तर, वास्तविकता फरक छ, मानिस विदेश जानु सरकारको असफलता नभएर निर्धारित लक्ष्यचाहिँ हो ।

नेपालको निर्यात क्षमता कमजोर भएकामा हामी प्रायः गुनासो गर्छौं । तर, नेपालसँग वास्तवमा एउटा यस्तो बलियो निर्यात छ, जसले नेपालको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको भार धानेको छ । त्यो निर्यात हो, ज्याला–दास । विगत लामो समयदेखि नेपालका युवा सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो र सफल निर्यातयोग्य वस्तु बनेका छन् । हाम्रा शासक, मालिक र व्यवस्थापकले ‘सफ्ट पावर’ र अथक् प्रचारप्रसारको लामो खेल खेलेका छन्, जसले गर्दा आज परिवारहरूले आफ्ना प्यारा सन्तानलाई मजदुर दासका रूपमा विदेश पठाउनु र त्यसमा गर्व गर्नु एक सामान्य विषय बनिसकेको छ । अवसरको अभाव पुँजीपति वर्गले ‘मजदुर दास’ निर्यातको दर बढाउनका लागि गरेको एक जानाजानी निर्णय हो, जसको परिणामस्वरूप हरेक वर्ष झन् धेरै नेपाली नागरिकले देश छाडिरहेका छन् ।

हाम्रो सरकारले यस्तो किन गर्छ होला भन्ने प्रश्न हुन सक्छ । यसको जवाफ वास्तवमा निकै सरल छ, सरकारले जनताको होइन, पुँजीको सेवा गर्छ । केही तथ्यहरूलाई हेरौं– विप्रेषण (रेमिट्यान्स) नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो, जो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा २५ प्रतिशतभन्दा बढी पुगिसकेको छ । श्रम निर्यातका लागि सिर्जना गरिएका यी परिस्थिति योजनाबद्ध छन् । हामी एक ‘राज्य–व्यवस्थित अल्पविकास’ को अवस्थामा बाँचिरहेका छौं, जहाँ सरकारका कार्य, नीति र संरचनात्मक अक्षमताले जानाजानी आर्थिक वृद्धिलाई रोक्छ र देशलाई सधैंभर परनिर्भरताको अवस्थामा राखिराख्छ ।

नेपाल सरकार भौतिक वस्तु उत्पादन गर्ने कामबाट पछि हटेर आफ्नो प्राथमिक वस्तु-मानव श्रम–शक्ति निर्यातको व्यवस्थापन गर्नेतर्फ मोडिएको छ । यस वस्तुको दोहोरो प्रकृतिलाई बुझौं । गन्तव्य मुलुकका पुँजीपतिका लागि नेपाली कामदारको श्रम–शक्तिको ‘उपयोग–मूल्य’ उत्पादन प्रक्रियामा मूल्य र नाफा सिर्जना गर्ने क्षमतामा निहित हुन्छ । अर्थात्, नेपाली कामदारको पसिनाले विदेशी भूमिमा उत्पादन त गर्छ, तर त्यो उत्पादनको लाभांशमा कामदारको कुनै हक हुँदैन । यसको ‘विनिमय–मूल्य’ भनेको कामदारले बदलामा पाउने ज्याला हो । यसरी हाम्रा कलकारखाना र खेतबारीलाई बाँझो राखेर, राज्यले युवालाई विदेशी उद्योगको ‘कच्चा पदार्थ’ मा परिणत गरिदिएको छ ।

नेपालको निर्यात क्षमता कमजोर भएकामा हामी प्रायः गुनासो गर्छौं । तर, नेपालसँग वास्तवमा एउटा यस्तो बलियो निर्यात छ, जसले नेपालको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको भार धानेको छ । त्यो निर्यात हो, ज्याला–दास । कामदारलाई ज्यालाका रूपमा दिइने यही विनिमय–मूल्य रेमिट्यान्सका रूपमा घर पठाइन्छ, जुन नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्रसँगको वित्तीय कडी बन्छ । यसको प्रयोग मुख्यतया आयातित वस्तुहरू खरिद गर्न गरिन्छ । यसले एक कहिल्यै नसकिने चक्र सिर्जना गर्छ, जहाँ आयातित वस्तुको भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा कमाउन श्रम निर्यात गरिन्छ । ‘अतिरिक्त–मूल्य’ पूर्ण रूपमा उत्पादनको बिन्दुमा सिर्जना हुन्छ, जुन विदेशी रोजगारदाताले हत्याउँछ । तर, यो अतिरिक्त–मूल्य पछि बाहिर बाँडिन्छ– म्यानपावर कम्पनीहरूले भर्ना शुल्क र सेवा शुल्कमार्फत आफ्नो हिस्सा लिन्छन्, भने वित्तीय संस्था र राज्यले रेमिट्यान्स ट्रान्सफर शुल्क र कामदारले विदेश जानका लागि लिएको ऋणको ब्याजमार्फत अर्को हिस्सा हत्याउँछन् । कामदार सुरुमै शोषित हुन्छ र घर फर्किने बेलासम्म रित्तिइसकेको हुन्छ ।

यसले गर्दा म्यानपावर उद्योग, उनीहरूलाई समर्थन गर्ने राजनीतिज्ञ र रेमिट्यान्सबाट नाफा कमाउने बैंकबीच हरेक वर्ष अझ बढी मजदुर–दास पठाइरहने एउटा स्पष्ट र साझा वर्गीय स्वार्थ पैदा हुन्छ । जबसम्म नेपालको तुलनामा विदेशको ज्याला बढी आकर्षक रहन्छ, म्यानपावर उद्योगसँग ‘लबिइङ’ मार्फत समृद्धि र विकासका आयोजनामा हस्तक्षेप गर्ने कारण रहिरहन्छ । कामदारहरू गन्तव्यमा पुग्नुअघि नै उनीहरूलाई ऋणको जालमा पार्ने भर्ना शुल्क, गन्तव्य विमानस्थलमा हुने सम्झौता परिवर्तन र खाडी मुलुकमा रहेको ‘कफाला प्रणाली’ जस्ता संयन्त्रले नेपाली कामदारलाई कानुनी रूपमै रोजगारदाताको बन्धनमा राख्छन् ।

त्यसो भए यी सबैको अर्थ के हो ? यसको अर्थ यो हो कि नेपाल विकास गर्न नसकेर अल्पविकसित भएको होइन । बरु, विश्व अर्थतन्त्रमा हाम्रो विशिष्ट स्थानले हामीलाई अल्पविकसित नै रहन आवश्यक ठानेकाले नेपाललाई यस्तै अवस्थामा राखिएको हो । यो नेपालको मात्र समस्या होइन, अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिकाभरि साम्राज्यवादी शक्तिहरूले सधैं स्थानीय शासक वर्गमार्फत आफ्नो शक्ति कायम राखेका छन् । अफ्रिकाको हकमा हामी पश्चिमी युरोपलाई साम्राज्यवादी प्रवर्तनको स्रोत मान्न सक्छौं । तर नेपाल एउटा अर्ध–उपनिवेश देश हो, जहाँ हाम्रो शासक वर्गले विभिन्न साम्राज्यवादी शक्तिसँग मिलेर काम गर्छ । हाम्रा शासक वा व्यवस्थापकहरू राष्ट्रिय विकासमा लागेका स्वतन्त्र पात्रहरू होइनन्, बरु तिनीहरू ‘दलाल–पुँजीपति’ वर्ग हुन्, जसको धन र शक्ति नेपालको परनिर्भरता व्यवस्थापन गरेर प्राप्त हुन्छ ।

यस प्रक्रियामा नेपालले आफ्नो श्रम–शक्ति मात्र गुमाइरहेको छैन, हामीले त्योभन्दा ठूलो विषय गुमाइरहेका छौं- त्यो हो, जरा गाड्न सक्ने राजनीतिको सम्भावना । आफ्ना कार्यस्थलका परिस्थितिहरूसँग आक्रोशित कामदारले नेपालमा बसेर विरोध गर्न पाउँदैनन् । सधैं ‘अन्यत्र’ रहने जनसंख्याले यहाँ केही पनि माग गर्न सक्दैन । यति मात्र होइन, उनीहरूलाई मतदान गर्नसमेत दिइँदैन । यस देशको अर्थतन्त्रलाई जीवित राख्ने मानिसहरूलाई नै योजनाबद्ध रूपमा सबै राजनीतिक प्रक्रियाबाट बाहिर निकालिएको छ ।

यदि मानिस बाध्यताका कारण विदेशिन प्रेरित हुन्छन् भने, सरकारले यस प्रक्रियालाई अनुदान दिनुपर्छ र बिचौलिया संयन्त्रको अन्त्य गर्नुपर्छ । म्यानपावर व्यवसायीको स्वार्थ हेर्दा यो प्रस्ट हुन्छ कि उनीहरू देशको विकास भएको चाहँदैनन् । कामदारको शोषण उनीहरूको चासोको विषय होइन, उनीहरूको एकमात्र चिन्ता भनेको आफूले कति नाफा कमाउन सकिन्छ भन्ने मात्र हो । बिचौलियालाई हटाउनुका साथै, यदि सरकारले साँच्चै आफ्ना नागरिकको चिन्ता गर्छ भने, कामदारहरूलाई विदेश पठाउँदा कडा नियमन गरिनुपर्छ । यसले उनीहरू कुनै पनि प्रकारको ‘दास सम्झौता’ मा नफस्ने विषय सुनिश्चित गर्नुपर्छ र कफाला प्रणालीमा फसेका कामदारलाई फर्काउन सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । यसो गर्न असफल हुनुले हाम्रो राज्यको चरित्रलाई पुनः पुष्टि गर्छ- यो एउटा यस्तो बुर्जुवा राज्य हो, जसलाई कामदारहरूको कुनै वास्ता छैन ।