जबसम्म समाज र राष्ट्रमा शान्ति–अमनचयन हुँदैन, तबसम्म व्यक्ति, समाज, संस्कृति र राष्ट्रले उन्नति–समृद्धिको मार्ग पहिल्याउन सक्दैन । अतः सुरक्षा र यसको नागरिक अनुभूति आजको मूल आवश्यकता हो । सुरक्षामा सुशासन भनेको बिनाभेदभाव, इमानदारिता, व्यावसायिकताको  कसीमा रहेर चुस्त, दुरुस्त, पारदर्शी र  जवाफदेही तवरले आम नागरिकमा सुरक्षा सेवा सम्प्रेषण हुने प्रक्रिया अनि वातावरण हो । अब सुशासनका प्रक्रिया परम्परागतबाट आधुनिक बन्दै गएका छन् । प्रविधिको तीव्र विकाससँगै शासन सञ्चालनका हरेक नसामा प्रविधि छाउन थालेको छ ।

अहिले धेरै देशले डिजिटल प्रहरी सेवा विकास गरेका छन्, जसले एआई जडित अपराध रिपोर्टिङदेखि भर्चुअल प्रमाण पेस गर्नेसम्मका सुविधा प्रदान गर्छन् । नेपालको सन्दर्भमा प्रहरीले विगतदेखि नै प्रविधिमैत्री सेवा दिने हुटहुटीस्वरूप अपराध अनुसन्धान नियन्त्रण तथा नागरिकलाई दिने सुरक्षा सेवामा केही प्रविधिगत उपाय सुरु गरेको छ । प्रहरी रिपोर्ट, चारित्रिक प्रमाणपत्र, ट्राफिक जरिवाना, कर्मचारीको अभिलेख, दैनिक घटना अभिलेख, अपराध अनुसन्धान आदि विषयमा प्रविधि अनुसरण सुरु भएका छन् । तर, नेपालैभरि विस्तार गर्ने तथा विशेषगरी प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा एकीकृत र स्थायित्व हुने गरी प्रविधिमैत्री बनाउन सकिएको छैन । प्रविधिले प्रणालीलाई आत्मसात् गर्छ । दलाली, सोर्सफोर्स, नातावाद, कृपावाद, बेथिति र भ्रष्टाचार निर्मूल गरी नेपाल प्रहरीको सेवालाई अब यस्ता विकृतिबाट मुक्त गरेर बढीभन्दा बढी प्रविधिमैत्री बनाउँदै सुरक्षा–सुशासनतर्फ अग्रसर बनाउनु अत्यावश्यक छ ।

नागरिकलाई समस्या पर्नासाथ तिनले पहिले सम्झिने प्रहरी नै हो । र, उनीहरूले प्रहरीबाट चुस्त सेवा चाहन्छन् । त्यसका लागि उजुरी, निवेदन र खबर गर्न प्रहरी कार्यालय नधाई डिजिटल माध्यमबाटै व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । सार्वजनिक स्थानमा उजुरी क्यूआर वा नागरिकका मोबाइलमा उजुरी एप राखेर नागरिकलाई सहजता दिन सकिन्छ । प्रहरीमा उजुरी दिएपछि उजुरी सम्बन्धमा के भयो ? कहाँ पुग्यो ? प्रमाण फेला पर्‍यो वा परेन ? मान्छे पक्राउ भयो वा भएन ? वकिल कार्यालय पुग्यो वा पुगेन ? त्यो अदालत पुग्यो वा पुगेन ? यस्ता विषयमा पीडितले जानकारी पाउन बारम्बार प्रहरी कार्यालय धाउनुपर्ने, बिचौलिया अनि दलालको सहारा खोज्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।

कुनै आपराधिक घटना घटेपछि घटनास्थलबाट उठाइएका र चेकजाँच गर्न ल्याबमा पठाइएका प्रमाण एवं वस्तुको रिपोर्ट कहिले आउँछ ? वकिल वा अदालतमा पेस भयो कि भएन ? जस्ता विषयमा पीडितले सरोकार राख्ने अनि सोध्न/बुझ्न प्रहरी कार्यालय धाउँदा पीडित झन् धेरै पीडामा परेको देखिन्छ । यो विषयलाई पनि डिजिटल माध्यमबाट जानकारी दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

अहिले धेरै देशले डिजिटल प्रहरी सेवा विकास गरेका छन्, जसले एआई जडित अपराध रिपोर्टिङदेखि भर्चुअल प्रमाण पेस गर्नेसम्मका सुविधा प्रदान गर्छन् । नेपालको सन्दर्भमा प्रहरीले विगतदेखि नै प्रविधिमैत्री सेवा दिने हुटहुटीस्वरूप अपराध अनुसन्धान नियन्त्रण तथा नागरिकलाई दिने सुरक्षा सेवामा केही प्रविधिगत उपाय सुरु गरेको छ ।प्रहरी चौकी, इलाका, जिल्ला, प्रदेश एवं केन्द्रअन्तर्गत भइरहेका प्रशासनिक एवं अपराध अनुसन्धान र शान्तिसुरक्षासँग सम्बन्धित गतिविधिलाई छिटोछरितो जानकारी लिन अनि विश्लेषण गर्न हाल कार्यालयमा रहेका कम्प्युटराइज्ड डाटामा च्याटजीपीटी जस्ता एआई टुल्स राखेर सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले काम प्रभावकारी बनाउन सक्छन् । प्रहरी संगठनभित्रका सरुवा–बढुवाका काम पारदर्शी, जवाफदेही र प्रणालीबद्ध बनाउन निश्चित मापदण्ड अपनाएर डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत अटोमेसनमा लैजानुपर्छ । यसो गरे सरुवा–बढुवामा हालसम्म भोग्नुपरिरहेको विभेद र अन्याय स्वतः कम गर्न सकिन्छ । प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीले आ–आफ्नो जिम्मेवारीमा गरेका प्रत्येक कामकारबाहीलाई डिजिटल अभिलेखमा राखी प्रत्येक महिना कामको मूल्यांकनमार्फत नम्बर दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो गरे बढुवा प्रक्रियालाई वस्तुनिष्ठ र न्यायिक बनाउन सकिन्छ । 

प्रहरी कार्यालयमा प्रविधिजन्य साधनस्रोत जुटाई सबै कामकाजलाई पेपरलेस बनाउन सके हाल कार्यरत जनशक्तिको एक तिहाइ संख्या फिल्डमै नागरिकको सुरक्षामा खटाउन सकिन्छ । प्रहरीका हरेक कार्यालय तथा अन्तरकार्यालय बैठक सञ्चालन गर्दा जुम प्रविधि अपनाउन सके कार्यालयको कामकाजको गोपनीयता, सञ्चार तथा बैठक निर्णय अभिलेख सहज भई प्रहरी परिचालन र सेवा अझ सरल बनाउन सकिन्छ । 

अहिले साइबर सुरक्षाको संवेदनशीलता बढिरहेको छ । बेलाबेलामा प्रहरीका प्रोसेड्युर, डाटा ह्याक भएको खबर आउने गर्छन् । यस्तोमा नहोस् भन्न डेटा सुरक्षाका लागि उपयुक्त र प्रभावकारी साइबर सुरक्षा प्रविधि अपनाउनु आवश्यक छ । अत्याधुनिक टुल्स र तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ । नेपाल प्रहरीको सूचना प्रविधि, संरचना, डेटा सुरक्षा तथा राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित संवेदनशील प्रणालीको सुरक्षा सुदृढ गर्न सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टर स्थापना गरी क्रियाशील बनाउन सकिन्छ । साइबर अपराध र सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगका घटनाले समाजमा शान्तिसुरक्षाको नयाँ चुनौती खडा गरेको छ । वर्तमान परिवेशमा यो चुनौतीसँग जुध्न हाल केन्द्रमा साइबर ब्युरो क्रियाशील छ । तर, साइबरसँग सम्बन्धित गुनासो र उजुरी पछिल्ला वर्षमा अत्यधिक बढेको छ । त्यसैले प्रत्येक जिल्लामा साइबर डेस्क सुरु त गरिएको छ तर यसलाई थप सक्षम र योग्य बनाउनु आवश्यक छ ।

प्रहरी कार्यालयबाट नागरिकका लागि प्रदान हुने सेवा लिन घण्टौं हिँडेर धाउनुपर्ने, कुर्नुपर्ने, आर्थिक बोझ खेप्नुपर्ने, दलाल–बिचौलिया गुहार्नुपर्ने विद्यमान अवस्थाबाट नागरिकलाई मुक्त गरी प्रहरीले दिने सेवा, सिफारिस पत्र, उजुरी, प्रमाणित कागज दिने प्रक्रिया अनलाइनमार्फत गरे नागरिकलाई धेरै सहज अनुभूति दिलाउन सकिनेछ । यसबाहेक प्रहरी क्लियरेन्स तथा भेरिफिकेसन सेवा, अपोइन्टमेन्ट बुकिङ सिस्टम, नागरिक गुनासो र फिड ब्याक प्रणाली, ट्राफिक सर्भिस एन्ड फाइन म्यानेजमेन्ट सिस्टम, लस्ट एन्ड फाउन्ड रिपोर्टिङ पोर्टल, जाहेरी दरखास्त दर्ता प्रणाली, हराएका र फेला पारेको जानकारी प्रणाली अनलाइनमार्फत गर्ने व्यवस्था सुरु गर्न सके नागरिकलाई सुशासनको थप अनुभूति दिन सकिन्छ ।

केन्द्रमा मात्रै सीमित प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबलाई प्रदेशस्तरमा विस्तार गर्नुपर्छ । यसो भए अपराध अनुसन्धानको प्रक्रियामा तत्कालै ल्याब रिपोर्ट प्राप्त भई अपराध अनुसन्धान र अभियोजन बलियो हुन्छ । र, पीडितले छिटोछरितो र सही न्याय पाउन सक्छ । यसबाहेक प्रहरीले अपराध नियन्त्रण, रोकथाम एवं शान्तिसुरक्षा र अपराध अनुसन्धानका कार्य गर्दा तत्कालै अन्य निकायका डेटामा पनि पहुँच पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । अध्यागमन, यातायात, वन, राजस्व, तथ्यांक विभाग, टेलिकम आदिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने डेटामा अनुसन्धान अधिकारीको तत्काल डिजिटल पहुँच पुर्‍याउने व्यवस्था भए अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रण कार्य थप छिटो र प्रभावकारी हुन्छ  । 

मुख्य सहर, बजार, चोक, राजमार्गमा सिसिक्यामेरा विस्तार गर्ने, सबै जिल्लाका मुख्य बजारका चोकमा ट्राफिक लाइट जडान गर्ने कार्यलाई पनि तीव्रता दिन आवश्यक छ । यसो गरे अपराध रोकथाम, नियन्त्रण तथा ट्राफिक नियम पालना प्रविधिमार्फत हुन्छ । र, नागरिकहरूमा सुशासनको अनुभूति दिलाउन सकिन्छ । सीमाका मुख्य र सहायक नाकामा सीमा अपराध, तस्करी, लागूऔषधसमेतका अपराध नियन्त्रण गर्न ठूलो संख्यामा सशस्त्र र नेपाल प्रहरी परिचालित छ । प्रहरी कर्मचारीबाट म्यानुअल चेकजाँच प्रभावकारी नहुनुका साथै बेलाबेला विवाद पनि हुने गरेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाकामा सिसिक्यामेरा, एआई जडित डिजिटल गेट तथा एक्सरे मेसिन स्टल विस्तार गरे सीमा वरपर हुने चिजवस्तु र व्यक्तिको रेकर्ड हुन्छ । र, आपराधिक गतिविधि अनुसन्धान–नियन्त्रण सहज हुनेछ ।