वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै एक जना युवाले मसँग रमाइलो भावमा प्रश्न गर्नुभयो– ‘राजनीतिमा पुस्तान्तरण भयो, समावेशिताका मुद्दाहरू पनि सम्बोधन भए, अबको तपाईंहरूको एजेन्डा के हुन्छ ?’ मैले पनि रमाइलो पारामा नै जवाफ दिएँ, ‘देश अब तपार्इंहरूको हातमा छ, विगतमा स्थापित मुद्दाहरूलाई तपाईंहरूले कसरी निरन्तरता र स्थिरता दिनुहुन्छ, हामी त्यसको निगरानी गर्नेछौं ।’ 

ती युवाको प्रश्न झट्ट सुन्दा सामान्य र समसामयिक थियो । प्रश्न जति सरल थियो, त्यति नै जटिल र गहिरो अर्थ बोकेको । प्रश्न प्रतीकात्मक र आम धारणालाई प्रतिध्वनित गर्ने खालको थियो । त्यो एक प्रश्न र त्यस्तै आशयका अन्य धेरै भनाइले यो लेखलाई जन्म दिएको हो । यस लेखमा वर्तमान राजनीतिक परिवेश र समावेशिताको मर्मबीचको अवधारणा, सम्बन्ध र सान्दर्भिकतालाई केलाउन खोजिएको छ ।

नेपालको संविधानले देशका विविध जात, लिंग, धर्मलगायत सबैको संवैधानिक हक सुरक्षित गरेको छ । महिलाको ३३ प्रतिशत राजनीतिक प्रतिनिधित्वलगायत सबैको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई समावेशी लोकतन्त्रको ऐतिहासिक उपलब्धि मानिन्छ । संसद्, मन्त्रिपरिषद्देखि स्थानीय तहसम्म महिला र अन्य पछाडि पारिएका समुदायको उपस्थिति बढेको छ । युवाले नेतृत्व गरेको हाल निर्वाचित सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा इतिहासमै पहिलो पटक ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित भएको छ । सरकारले दलित समुदायप्रति विगतका विभेदपूर्ण अभ्यासका लागि माफी माग्ने घोषणा गरेको छ । यी सबै घटनाक्रम र प्रगतिहरू पक्कै पनि निकै उत्साहजनक र आशालाग्दा देखिएका छन् । यद्यपि, यिनै घटनाक्रमहरूलाई केन्द्रमा राख्दै आम धारणाले एउटा सहज निष्कर्षतर्फ पनि डोर्‍याइरहेको जस्तो देखिन्छ– देशको राजनीतिमा आएको ऐतिहासिक परिवर्तनसँगै समावेशिताका सवालहरू पनि सम्बोधन भइसकेको छ, अब यसबारे थप बहस त्यति सान्दर्भिक छैन ।

तर के यति मात्रले ऐतिहासिक अन्याय, असमानता र संरचनागत विभेदको अन्त्य हुन्छ ? के संख्यात्मक प्रतिनिधित्वले स्वतः शक्ति, प्रभाव र न्याय सुनिश्चित गर्छ ? यी प्रश्नहरू आजको सन्दर्भमा केवल सैद्धान्तिक प्रश्न मात्र नभएर लोकतन्त्रको मर्म, गुणस्तर र सुशासनसँग जोडिएर आउने बहस हुन्, जसको सान्दर्भिकता वर्तमानमा अझै गहिरिएर गएको छ ।

संख्यात्मक प्रतिनिधित्व : उपस्थिति वा शक्ति सम्बन्धको हेरफेर ? 

निश्चय नै नेतृत्वमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व होस् वा सीमान्तकृतको उपस्थिति होस्, दुवै निकै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन् । यी सबै लामो राजनीतिक संघर्ष, महिला आन्दोलन र समावेशी नीति तथा अभ्यासका लागि भएको निरन्तर दबाब र वकालतका परिणामहरू हुन् । यसले निश्चित मात्रामा राज्यका संरचनामा बहिष्कृत वर्ग र लिंगको औपचारिक उपस्थितिलाई सुनिश्चित गरेको छ, जुन सकारात्मक हो । यसले सार्वजनिक जीवनमा उनीहरूको प्रभावलाई पनि बढाएको छ । तर प्रतिनिधित्वलाई केवल संख्यामा सीमित गरेर त्यसै आधारमा मूल्यांकन गरियो भने गम्भीर भ्रम सिर्जना गर्छ । संसद्, मन्त्रालय वा कार्यकारी निकायमा उपस्थित हुनु र वास्तविक निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव राख्नु दुई फरक पक्ष हुन् । उपस्थित छन् तर यदि निर्णायक शक्ति संरचनाबाट टाढा छन् वा त्यसमा प्रभाव र परिवर्तन ल्याउन सक्दैनन् भने यो उपलब्धि अधुरो नै रहन्छ । अध्ययनहरूले पनि देखाउँछन् कि संख्यात्मक प्रतिनिधित्व बढे पनि नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा महिला र सीमान्तकृत समुदायको पहुँच अझै सीमित छ । 

राजनीतिक प्रतिनिधित्वको वास्तविक अर्थ कुनै पदमा पुग्नु मात्र होइन, नीति निर्माण, स्रोत वितरण र प्राथमिकता निर्धारणमा प्रभाव पार्न सक्नु हो । महिलाको प्रतिनिधित्वलाई नै उदाहरण मानेर हेर्ने हो भने संसद्मा महिला प्रतिनिधि विगतमा पनि ३३ प्रतिशत नपुगेको होइन । केही महिला वा दलित मन्त्रिमण्डलमा समावेश नभएका पनि होइनन् । व्यक्तिगत सहभागितालाई मात्र हेर्ने हो भने देशमा लोकतन्त्र आउनुअघि पनि महिला वा दलित प्रभावशाली पदमा नपुगेका होइनन् । तर त्यसले संरचनागत परिवर्तनमा कति भूमिका खेल्यो ? त्यसले आम समुदायको जीवन र शक्ति सम्बन्धमा कस्ता परिवर्तन ल्यायो ? यो भने मुख्य प्रश्न हो । साधारणतया महिला, बालबालिका, शिक्षा वा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा महिलाको सक्रियता देखिए पनि बजेट प्राथमिकता, स्रोतको वितरण, ठूला पूर्वाधारका सवाल, वैदेशिक नीति, शक्ति सन्तुलनका विषयमा उनीहरूको सक्रियता र पहुँच सीमित देखिन्छ । यस्ता विषयमा महिला वा सीमान्तकृत वर्गका अनुभव र विचारलाई प्राथमिकतामा राखिँदैन । तिनलाई पार्टीगत निर्णयहरूले निर्देशित गरेको हुन्छ, जसमा निश्चित व्यक्ति (पहुँचयुक्त पुरुष) नै हुन्छन् । यसले के देखाउँछ भने महिला महिलाकै मुद्दामा मात्र सीमित गराइन्छन्, जबकि राज्यको मुख्य शक्ति र स्रोतसँग सम्बन्धित निर्णयहरू पुरुष प्रधान संरचनाले नै निर्धारण गर्दछ ।

अर्को उदाहरण, स्थानीय तहको उपप्रमुखमा महिला सहभागितालाई हेर्न सकिन्छ । यस व्यवस्थाले संख्यात्मक प्रगति उत्साहजनक देखिए पनि गुणात्मक रूपमा महिलाको निर्णायक क्षमता र शक्ति अभ्यासलाई कति स्थान दिएको छ भन्ने प्रश्न अगाडि ल्याएको छ । प्रतिनिधित्व र प्रभावबीचको फरकलाई केलाउन उपप्रमुख पदमा पुगेका महिलाले निर्णायक तहमा हासिल गरेका उपलब्धि र भोग्नुपरेका बाधा, असहजता, महिला नेतृत्वलाई स्वीकार नगर्दा खेप्नुपरेका अपमान, हिंसा र राजनीतिबाटै उत्पन्न वितृष्णाका विषयहरूलाई व्यापक बहसमा ल्याउन जरुरी छ । के उनीहरूले प्रतिनिधित्वसँगै स्वतन्त्र र निर्णायक भूमिका खेल्ने अवसर पाएका छन् ? यसमाथि विश्लेषण र बहस हुनैपर्छ । अन्यथा प्रतिनिधित्वले ल्याएको प्रतीकात्मक प्रगतिभित्र शक्तिको समान वितरण र अभ्यासका गम्भीर विषय हराएर जानेछन् ।

दलित समुदायसँग माफी : विभेदको स्वीकारोक्ति कि न्यायको सुनिश्चितता ?

नयाँ सरकारलाई नेतृत्व गर्ने पार्टीका अध्यक्षले दलित समुदायसँग आजसम्मको विभेद र बहिष्करणका लागि माफी माग्नुभएको छ । यो निकै सकारात्मक र लोकप्रिय कदम हो । कानुनले दशकौंअगाडि वर्जित गरेको विषय आज पनि समाजमा अभ्यासमा छ भन्ने विषयलाई स्वीकार गर्नु विभेदविरुद्धको पहिलो खुड्किलो हो । तर यस अभिव्यक्तिले आम दलित समुदायको दैनिक जीवनमा के परिवर्तन ल्याउँछ ? उनीहरूले शताब्दीदेखि भोगेको र भोगिरहेको विभेद, बहिष्करण, अपमान र मानसिक आघातको क्षतिपूर्ति गर्न यस भनाइसँगै सरकारका नीति, व्यवहार र अभ्यासहरू कस्ता हुन्छन् ? प्रश्न त्यहाँनिर छ । समाजमा हुने शक्तिको असमान वितरण र अन्यायपूर्ण अभ्यासलाई सुधार्न कस्ता कार्य वा योजना बने भन्ने विषयले मात्र यसको जवाफ दिन्छ । राज्यले माफी माग्नु वा केही समावेशी सांकेतिक कदम चाल्नु सकारात्मक संकेत हुन्, तर यस्ता कदमलाई अन्तिम समाधानका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्नु खतरनाक हुन्छ । माफीले विगत स्वीकार गर्दछ, तर न्याय सुनिश्चित गर्दैन । न्यायका लागि संरचनागत सुधार आवश्यक हुन्छ । आगामी दिनमा दलित समुदाय लक्षित नीतिगत परिवर्तन, संस्थागत उत्तरदायित्व र स्रोतको पुनर्वितरण भएन भने यस्ता कदमहरू प्रतीकात्मक मात्र हुनेछन् । सामाजिक न्याय केवल स्वीकारोक्ति होइन, परिवर्तन हो, जुन प्रणालीगत हुनुपर्दछ । सरकारले आगामी दिनहरूमा दलित र अन्य बहिष्कृत समुदाय लक्षित गर्ने व्यवहार र नीतिहरू यसमा भएको प्रगतिलाई मापन गर्ने आधार हुन् ।

अदृश्य सामाजिक संरचना र अनौपचारिक नियम

समाज औपचारिक र लिखित नियमहरूभन्दा बढी अनौपचारिक र अलिखित नियमहरूबाट निर्देशित छ । औपचारिक र लिखित नीतिहरूले महिला र सीमान्तकृतको उपस्थिति र प्रतिनिधित्वलाई जति बाध्यात्मक रूपमा अगाडि ल्याएको छ, जकडिएको पितृसत्तात्मक सोच, अभ्यास र अनौपचारिक नियमहरूले उसरी नै उनीहरूको उपस्थितिलाई प्रभावहीन बनाएको पनि छ । उदाहरणका लागि निर्वाचनपछि र सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडि हाल सत्तामा रहेको पार्टीका एक प्रभावशाली नेताले सामाजिक सञ्जालमा राख्नुभएको तस्बिरलाई लिऔं । हुन त त्यो एक व्यक्तिगत पेजमा राखिएको व्यक्तिगत फोटो थियो, जसमा सत्तासीन पार्टीका चार जना पुरुष नेताहरू बस्नुभएको थियो र फोटोको क्याप्सनलाई ‘राजकाजको चर्चा’ नाम दिइएको थियो । सामान्य लाग्ने त्यो पोस्ट अर्थपूर्ण मात्र थिएन, सत्ता र शक्तिको चाबीको नियन्त्रण कोसँग छ ? स्पष्ट संकेत दिएको थियो । प्रतिनिधित्व र प्रभावलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने यस फोटोको दृश्य र पुराना भनिएका राजनीतिक दलहरूका दृश्यमा अनुहार र उमेरबाहेक खासै भिन्नता देखिँदैन थियो ।

नेपालको राजनीतिमा अनौपचारिक संरचनाहरू र नियमहरूले गहिरो मात्र होइन, निर्णायक भूमिका खेल्दछन् । कतिपय अवस्थामा निर्वाचित प्रनिनिधिहरू अगाडि देखिए पनि निर्णयहरू सीमित व्यक्ति वा समूहले नै नियन्त्रण गर्दछन् । खासगरी राजनीतिक दलहरूभित्रको शक्ति संरचना अत्यन्त केन्द्रीकृत र पुरुषप्रधान छ । यस्ता निर्णायक तहहरूमा महिला वा सीमान्तकृत समूहको उपस्थिति सीमित (वा शून्य) हुँदा उनीहरूको कार्यान्वयनको भूमिका पनि सीमित नै हुन्छ । नीतिगत प्राथमिकता निर्धारण गर्ने ठाउँमा पहुँच नहुँदा प्रतिनिधित्वको प्रभाव स्वतः कमजोर हुन्छ । यस्ता बेलामा पदको औपचारिकताभन्दा सामाजिक, आर्थिक र अन्य शक्ति सम्बन्धहरू बढी प्रभावशाली हुन्छन् । हाम्रो सन्दर्भमा पनि औपचारिक नीतिभन्दा अनौपचारिक नियम र व्यवहारले नै धेरैजसो ‘राजकाज’ सञ्चालन गर्छ । अगाडि देखिने नेतृत्व र पछाडिबाट निर्णय गर्ने शक्तिबीचको अन्तर राजनीतिमा सबैभन्दा बढी देखिन्छ । जबसम्म यी र यस्ता अनौपचारिक शक्ति सम्बन्ध र संरचनाहरूलाई चुनौती दिइँदैन र निर्णयहरू सोही संरचनालाई कायम राख्दै अगाडि बढ्छन्, परिवर्तन सीमित व्यक्तिहरूका लागि र कागजी उपलब्धिमा मात्र रहने खतरा हुन्छ ।

अन्त्यमा, समावेशिताको सन्दर्भ

वर्तमान नेपालको परिवर्तित राजनीतिक दृश्यले राजनीतिमा पुस्तान्तरणको दृश्य त देखाउँछ, तर सामाजिक, राजनीतिक रूपान्तरणको चित्र धमिलो छ । समाजको तह–तहमा रहेको वर्ग, जात, लिंग र न्यायको पहुँचको गहिरो असमानतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने स्पष्ट चित्र देखिँदैन । उच्च र पहुँच भएका वर्ग र समूहको प्रभुत्वले वास्तविक समावेशितालाई प्रतिस्थापन गरेको छ, जसले सबैभन्दा पछाडि पारिएका समुदायहरूलाई अझै पनि निर्णय प्रक्रियाबाट टाढा राखेको छ । यदि हाल निर्वाचित सरकार साँच्चै समावेशी र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छ भने प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व र निर्णयहरूभन्दा अगाडि बढेर संरचनात्मक परिवर्तनतर्फ उन्मुख हुनैपर्छ । यसका लागि वर्तमान सरकारले केही स्पष्ट कदमहरू चाल्न आवश्यक छ । जस्तैः राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र र समावेशितालाई कानुनी रूपमा नै संस्थागत गर्ने, निर्वाचन प्रणाली र कानुनलाई सुधार गर्ने, हरेक नीति निर्माणका स्थानहरूमा वर्ग, जात, भूगोल, लैंगिक विविधतालाई अन्तरसम्बद्धताका आधारमा समेट्ने, सार्वजनिक बजेट र नीतिमा सबैभन्दा सीमान्तकृत समुदायलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने ।