आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर पुग्दै गर्दा देशभर निर्माण तथा स्तरोन्नति भइरहेका ठूला तथा साना सडकको कालोपत्रमा अवरोध भएको छ । बजारमा बिटुमिन (कालोपत्रमा प्रयोग हुने पेट्रोलियम पदार्थबाट बन्ने सामग्री) अभाव हुनुका साथै निर्माणसँग सम्बन्धित अन्य सामग्रीको पनि मूल्यवृद्धि भएपछि कैयौं आयोजनाको काम नै ठप्प हुन पुगेको छ ।

यसले कालोपत्र गर्ने चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुनेछ नै, आयोजना पूरा हुने अवधि पनि लम्बिने भएको छ । उसै पनि नेपालमा आयोजना पूरा हुने अवधि निश्चित छैन । वर्षौंसम्म आयोजनाको काम पूरा नभएको कैयौं दृष्टान्त छन् ।

तसर्थ, बिटुमिन अभाव र अन्य सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण सडक आयोजनामा परेको असरको वस्तुगत मूल्यांकन गरिनु अपरिहार्य छ । साथसाथै, सडक आयोजनामा कालोपत्र गर्ने कार्यलाई यथाशक्य निरन्तरता दिनका लागि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्यपहाडी, हुलाकी, कोशी, कालीगण्डकी, कर्णाली राजमार्ग र काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, नागढुंगा–मुग्लिन, जामुने–पोखरा, सूर्यविनायक–धुलिखेल जस्ता सडकमा बिटुमिनको अभावमा कतै काम नै रोकिएको छ, कतै कामको गति घटेको छ । निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेका कारण आयोजनाहरूमा ढलानको काम पनि प्रभावित बनेको छ । यस्तो स्थितिबाट विभिन्न आयोजनाहरूले यस आर्थिक वर्षका लागि तय गरेका कालोपत्रको लक्ष्य प्रभावित हुने भएको छ ।

जस्तो कि, हुलाकी राजमार्गमा चालु आर्थिक वर्षमा ७६ किमि कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेकामा ५० किमिभन्दा बढी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उक्त आयोजनाको भनाइ छ । त्यस्तै, नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्गमा चालु आर्थिक वर्षमा ६ किलोमिटर कालोपत्र सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य भए पनि बिटुमिन अभावले काम प्रभावित बनेको नेपाली सेनाको भनाइ छ ।

अहिलेको समय सडकमा कालोपत्र गरिने मुख्य अवधि हो । तर यही बेलामा अवरोध हुन पुगेको छ । काम अवरोध हुँदा त्यसले पुँजीगत खर्चलाई प्रभावित पार्नेछ । उसै पनि नेपालको बजेटमा न्यून पुँजीगत खर्च मात्रै विनियोजन गर्ने गरिएको छ । तर त्यही पनि खर्च हुन सकेको पाइँदैन ।

त्यसले राष्ट्रिय आत्मविश्वास, पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, निजी क्षेत्रको लगानी जस्ता अनेकौं पक्षलाई नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । त्यसैले पुँजीगत खर्च कसरी बढाउने भन्ने राष्ट्रिय चासोको विषय हो । तर, कालोपत्र रोकिएको विषयलाई पुँजीगत खर्चसँग पनि जोडेर हेरिनुपर्छ । यसको नकारात्मक प्रभावको आकलन गरेर समयमै समाधान खोजिनुपर्छ ।

आयोजनामा हुने ढिलाइले नागरिक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छन् । देशभर करिब ८ खर्बका आयोजना चालु अवस्थामा छन् । निर्माण क्षेत्रमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष गरेर २० लाख रोजगार छन् । कुनै पनि क्षेत्रका आयोजनाको काम प्रभावित हुँदा कामदारको संख्या घटाउन थालिन्छ । सडकसँग सम्बन्धित आयोजनामा अहिले कामदार कटौती गर्न थालिएको छ ।

रोजगारीको अवसर नै न्यून भएको देशमा कुनै पनि क्षेत्रका कामदार कटौती हुँदा त्यसले सम्बन्धित परिवारको आर्थिक तथा सामाजिक पक्षमा बहुआयामिक असर पर्नेछ । अर्कोतर्फ, सडक जस्ता आयोजना, जसबाट धेरै मानिस लाभान्वित हुन्छन्, त्यसको निर्माणमा अवरोध आउँदा उसैगरी प्रभावित पनि हुन्छन् । जस्तो कि, दैनिक १२ हजारभन्दा बढी सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्ने नागढुंगा–मुग्लिन सडक खण्डमा समेत कालोपत्रको काम रोकिएको छ । यसले यात्रामा जोखिम बढाउने, यात्रा अवधि बढाउने तथा यात्राका क्रममा हैरानी थप्ने काम गर्छ । 

निर्माण व्यवसायीहरूले बिटुमिनको अभावलाई विशेष जोड दिएका छन् । उनीहरूले बढी मूल्य तिर्न तयार हुँदा पनि बिटुमिन पाउन नसकिएको बताउने गरेका छन् । भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका ८ महिनामा ८ करोड ६९ लाख ५८ हजार ५ सय ६० किलो बिटुमिन आयात भएको छ । जबकि, गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ६ करोड ४२ लाख ७४ हजार १७० किलो मात्रै बिटुमिन आयात भएको थियो ।

फागुनसम्मको तथ्यांकमा बिटुमिन आयात बढी भएको देखिए पनि बजारमा भने अभाव छ । तथ्यांकले बढी आयात भएको देखाउने तर व्यवसायीले अभाव महसुस गर्ने स्थिति किन उत्पन्न भइरहेको छ ? कतै कालोबजारी र कृतिम अभाव त सिर्जना भइरहेको छैन ? यसबारे सरकारी संयन्त्रको अनुगमन अपरिहार्य छ । कृतिम अभाव हो भने संलग्नलाई कारबाही गरिनुपर्छ ।

सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो पनि सुन्नुपर्छ । यसका पाँच पक्ष छन् । पहिलो, यतिबेला बिटुमिनको अभावको जुन विषय उठेको छ, त्यसबारे यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । दोस्रो, नियमित रूपमै आयोजनामा आउन सक्ने समस्याबारे मन्त्रालय र विभागले समस्याबारे अपडेट लिइरहनुपर्छ । समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

तेस्रो, अभाव र मूल्यवृद्धिको विषयलाई निर्माण व्यवसायीहरूले बढी जोड दिनुको अन्तर्य मूल्य समायोजनसँग पनि जोडिएको छ । आयोजनाको ठेक्का लिँदाको अवस्थामा भन्दा अहिले मूल्यवृद्धि हुँदा र अभाव बढ्दा आयोजनाको लागत अवश्य पनि बढ्छ । ठूला आयोजनामा स्वचालित प्रणालीबाट मूल्य समायोजन हुन्छ भने मध्यम तथा साना आयोजनामा पनि विशेष अवस्थामा त्यस्तो प्रणाली अपनाउन सकिन्छ ।

तर समयमै काम सकिने सुनिश्चितता भने हुनुपर्छ । चौथो, हरेक आयोजनामा किन काम हुन सकेन भनेर मन्त्रालय, विभाग तथा सम्बन्धित आयोजनाका कार्यालयले पनि ठोस कारण पत्ता लगाउन अनुगमन गर्नुपर्छ । आयोजनापिच्छेको पारदर्शी प्रोफाइल तयार पार्नुपर्छ । र, समस्याअनुसारको समाधान खोज्नुपर्छ ।

पाँचौं, निर्माण कार्यमा अवरोध आउँदा मूल्यका साथसाथै समय समायोजनको विषय पनि उठ्न सक्छ । तर, कुन आयोजनाको काम कुन गतिमा भइरहेको थियो, किन रोकियो भन्ने जस्ता पक्षको वस्तुगत मूल्यांकन गरेर मात्रै समय थपबारे निर्णय लिनुपर्छ ।

मुख्यतः हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति र आयात निर्भरताका कारण जहाँ जुनसुकै बेला जस्तोसुकै वस्तुको अभाव हुन सक्छ । त्यसैले सम्बन्धित आयोजनाको काम सुरु हुँदा नै भवितव्य समस्या/जोखिम आउन सक्ने पूर्वआकलन गरेर सामग्री जुटाएर राख्ने प्रचलन विकास गर्नुपर्छ ।