सदनमा देखिएको नयाँ अनुहारको बाहुल्यताले धेरै हदसम्म पुराना अनुहारलाई विस्थापित गरेको छ । पुराना पार्टीसँगै पुराना कार्यशैली पनि विस्थापित हुनुपर्ने हो । यद्यपि, कतिपय विकृतिलाई पछ्याउने सवालमा भने नयाँले पनि पुरानैलाई आदर्श मानेको देखिन्छ ।

त्यसको एउटा सन्दर्भ हो– सांसदहरूले योजना माग्दै मन्त्रालय धाइरहेको परिदृश्य । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट लेखनले तीव्रता पाइरहेका बेलामा नवनिर्वाचित सांसदहरूले बजेट विनियोजनको माग गर्दै आआफ्नो क्षेत्रका योजनाहरूको सूची नै मन्त्रालयलाई बुझाइरहेका हुन् ।

यसले सांसदले स्वयंको भूमिकाको व्यापकता बुझ्न नसकेको, विगतको विकृतिबाट सिक्न नसकेको, बजेट वितरण प्रणाली बुझ्न नसकेको, सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको मर्म बोध गर्न नसकेको र अन्ततः संघीय प्रणालीअनुरूप सोच बनाउन नसकेको प्रस्ट हुन्छ । सांसदले योजना सुझाउने र त्यसलाई बजेटमा पार्ने अभ्यासलाई सरकारले निरुत्साहित गर्नुपर्छ । बलियो सरकारले यस्ता विषयमा प्रणाली स्थापित गर्नका लागि बलियै अडान राख्नुपर्छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा ६ सय ८६ आयोजनामा बजेट माग गरी सकिएको छ । तिनमा सडक र पुल निर्माणका धेरै छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय तहअन्तर्गत नै हुनुपर्ने भनेका खुद्रे आयोजनाका लागि समेत सांसदले बजेट माग गरिरहेका छन् ।

जस्तो कि, रौतहट–१ को दुर्गा भगवती गाउँपालिकास्थित बौधिमाई मन्दिरदेखि ब्रह्रास्थानसम्म सडक स्तरोन्नतिका लागि २० लाख विनियोजन गर्न आग्रह गरिएको छ । रौतहट–१ बाट निर्वाचित रास्वपा सांसद राजेश चौधरीले यीलगायतका योजनाका लागि बजेटको माग गरेका हुन् ।

भौतिक मन्त्रालयमा दाङ–१ का रास्वपा सांसद देवराज पाठकले २७, सल्यानका नेकपा सांसद रमेशकुमार मल्लले २५, खोटाङका श्रम संस्कृतिका सांसद आरेन राईले २२, पश्चिम नवलपरासी–१ का रास्वपा सांसद विक्रम खनालले २०, रुकुम पूर्वका नेकपा सांसद पुष्पकमल दाहालले १९, बाजुराका कांग्रेस सांसद जनकराज गिरीले १८ योजनामा बजेट विनियोजनका लागि माग गरेका छन् ।

आफूले चाहेको आयोजनाका लागि बजेट पारिदिनका लागि सांसदले दबाब सिर्जना गर्नु भनेको स्वयंको भूमिका नबुझ्नु हो । सांसदको मूल भूमिका नीति तथा कानुन निर्माण गर्नु हो । सरकारले गर्ने विकास निर्माणको कामकारबाहीमा निगरानी गर्नु हो ।

सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु हो । जब सरकारले गर्नुपर्ने विकास निर्माणको काम नै आफूले गर्ने भनेर सांसद अघि सर्छन् भने त्यहाँ भूमिकाकै विरोधाभास हुन जान्छ । सांसदले त कस्तो र कसरी विकास गर्ने, कस्ता आयोजनालाई प्राथमिकता दिने, कस्ता क्षेत्रमा कस्ता आयोजना राख्दा सन्तुलित विकासलाई योगदान पुग्छ भनेर नीति बनाउने हो, सार्वजनिक दबाब सिर्जना गर्ने हो ।

त्यसको पालना गर्न सरकारलाई दबाब दिने हो । तसर्थ यतिखेर आफूले चाहेका योजनामा बजेट पारिदिन मन्त्रालय धाइरहेका सांसदहरूले सांसद पदकै गरिमालाई कमजोर बनाइरहेका छन् । पुराना पार्टी र सांसदले बलियो बनाएको यो विकृतिलाई नयाँ पार्टी र तिनका सांसदले पनि निरन्तरता दिन खोज्नु भने अस्वाभाविक छ । यो अन्त्य हुन जरुरी छ ।

सांसदको यस्तो प्रवृत्तिले विगतको सांसद विकास कोष, स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम वा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम जस्ता आलोचित कार्यक्रमको धङधङी बोकेको छ । मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले १ पुस २०५१ मा बजेट प्रस्तुत गर्दै सांसदलाई नै बजेट खर्च गर्न दिने प्रक्रिया गरेका थिए ।

कालान्तरमा यस्ता कार्यक्रम कार्यकर्ता पाल्ने, बजेटलाई कनिका जस्तै झर्ने र अधिक भ्रष्टाचार गरिने क्षेत्रमा परिणत भए । त्यसपछि सांसदलाई बजेट दिन रोक्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ । सर्वोच्च अदालतले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न भन्दै ६ भदौ २०८० मा दिएको अन्तरिम आदेशमा पनि सुशासनकै विषयलाई जोड दिएको थियो ।

त्यसयता प्रत्यक्ष रूपमा सांसदलाई बजेट दिन बन्द गरिएको छ । तर सांसदकै चाहनाअनुसारका आयोजनामा बजेट राख्ने घुमाउरो बाटो भने अपनाउँदै आइएको छ । यस पटक पनि सांसदहरू मन्त्रालय धाउनुको अन्तर्य त्यही हो । सरकारले सार्वजनिक रूपमै सांसदको यस्तो प्रवृत्ति अस्वीकार्य भएको सन्देश दिनुपर्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने गरी लागू गरेको ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड २०८१’ अभ्यासमा छ । मापदण्डअनुसार, प्रदेशमा एक करोडभन्दा बढीका र स्थानीय तहमा साना रकमका परियोजना मात्र आयोजना बैंकमा राख्न पाउँछन् ।

सांसदहरूले टुक्रे आयोजनाका लागि दबाब दिँदा यो मापदण्डकै उल्लंघन हुन जान्छ । उसै पनि तीन तहको सरकार छ, जहाँ सानातिना विकास निर्माणका कामका लागि स्थानीय सरकार नै छ । मध्यम आयोजनाका लागि प्रदेश सरकार छ ।

ठूला नीतिहरूको नेतृत्व गर्नुपर्ने र ठूला बजेटका आयोजनामा संलग्न हुनुपर्ने सरकार स–साना आयोजनामा अल्झिनु वाञ्छनीय हुँदैन । निगरानी र चुस्त कार्यान्वयनका दृष्टिले पनि यो उचित होइन । यति हुँदाहुँदै पनि विगतमा स–साना आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन हुने गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ कै बजेटमा पनि एक हजार दरका योजनासमेत समेटिएको थियो ।