विस्तृत छलफलपूर्व, आलेखका तीन सैद्धन्तिक निष्कर्षहरू प्रस्तुत गरौं । विश्व राजनीतिमा हाम्रो पहिचानका बारेमा नेपालभित्र विचार वा सोचाइमा एकरूपता छैन । हामी आफैंभित्र रहेका विविध आयामहरूको विवेचना नै नेपालको परराष्ट्र नीति सुधार र परिष्करणको प्रस्थानबिन्दु हो । मूलतः सम्बन्धात्मक पहिचानको दृष्टिकोणमा रहेर नेपालको पहिचानका बारेमा चर्चा गर्ने गरिए पनि त्यसका आधारहरू वा छलफलमा प्रयोग हुने तथ्य र तथ्यांकहरूमा विविधता छ ।

दोस्रो, शक्ति र पात्रकेन्द्रित हाम्रो छलफल, भाषा र भाष्य नै नेपालको आजको पहिचानको प्रमुख आधार पनि हो, समस्या पनि । यो साँघुरो छलफलको निरन्तरता नै हाम्रो उकुसमुकुसको प्रमुख कारक हो । अरूले हामीलाई कसरी हेर्न खोजेभन्दा हामीले नेपाललाई कसरी प्रस्तुत गर्न खोज्यौं नै पहिचान निर्माणमा निर्णायक हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पहिचान देश आफैंले निर्माण गर्ने हुँदा हरेक देशको ब्रान्डिङ रणनीतिले नै पहिचान निर्माण गरिरहेका हुन्छन् । जस्तै, ग्लोबल फायरपावर इन्डेक्सका अनुसार दक्षिण कोरिया विश्व सैन्य शक्ति क्रमांकको पाँचौं स्थानमा छ । ऊभन्दा अघि अमेरिका, रुस, चीन र भारत छन् । तर के कोरियालाई विश्वमा सैन्य राष्ट्रका रूपमा हेर्ने र बुझ्ने गरिन्छ ? विरलै गरिन्छ, किनकि उसले आफूलाई सूचना प्रविधिमा अब्बल, (नयाँ) संस्कृतिको धनी, विकासात्मक राज्यका रूपमा चित्रित गर्ने प्रयन्त गरेको छ र त्यस्तै–त्यस्तै पहिचान बनेको छ । अर्थात्, वस्तुगत अवस्था र देशको पहिचान दुई फरक विषय हुन् ।

तेस्रो, नेपालको सक्षमता रहेको भूमिका आधारित वा मान्यतामूलक पहिचानबाट सम्बन्धात्मक पहिचानमा सीमित हुनु धेरै दृष्टिकोणबाट नेपालका लागि खतराजनक देखिन्छ । हामी कसरी यहाँ पुग्यौं भन्ने विषयको सघन विवेचनासहित यसमा कोर्स करेक्सन अपरिहार्य छ । यसको रणनीतिले नै आगामी दिनको नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई निर्दिष्ट गर्नेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा राज्यको पहिचान

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा राज्यका गतिविधिलाई सामान्यतया चार प्रमुख मुद्रा (करेन्सी) हरूमा आधारित भएर व्याख्या, विश्लेषण र अनुमान गर्ने गरिन्छ । पहिलो, भौतिक शक्ति, त्यसमध्ये पनि सैन्य शक्तिको वितरणको अवस्थाले नै हरेक देशको भूमिकालाई निर्धारण गर्ने दृष्टिकोण रहेको छ र यसलाई यथार्थवाद अर्थात् ‘रियालिजम’ भन्ने गरिन्छ । तारे होटलदेखि गाउँ–टोलका चिया पसलसम्ममा हुने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको छलफलमा यस्तो सैद्धान्तिक आधारले उच्च प्राथमिकता पाउने गरेको छ । यस्तो बहसमा कुनै देशको पहिचानको कुनै अर्थ हुने नै भएन । राज्यहरू बीचमा आएको भौतिक शक्तिको परिवर्तनलाई राज्यहरूको गतिविधिमा निर्णायक कारण मान्ने हुँदा त्यो देश कस्तो छ, त्यहाँ कस्ता विचारहरू प्रचलनमा छन्, उनीहरूको संस्कृति कस्तो छ आदि प्रश्नले स्थान पाउँदैनन् । अर्थात्, भारत, माल्दिभ्स, चीन वा लाओसमध्ये कुन एक देश शक्तिशाली हुँदा विश्व व्यवस्था कस्तो हुन्छ र अर्को देश हुँदा कस्तो (फरक वा उस्तै) हुन्छ भन्ने छलफलको कुनै अर्थ नै हुँदैन । देशको इतिहास वा पहिचान होइन, उसको शक्तिको क्षमताले मात्रै प्राथमिकता पाउँछ । नेपालको हकमा एउटा अचम्मलाग्दो तथ्य के छ भने, आफूलाई मार्क्सवादी वा आलोचनात्मक स्कुलको विद्यार्थी भन्न रुचाउनेहरू पनि धेरै हदसम्म यही दृष्टिकोणबाट प्रेरित भएको भेटिन्छ ।

तारे होटलदेखि गाउँ–टोलका चिया पसलसम्ममा हुने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको छलफलमा यस्तो सैद्धान्तिक आधारले उच्च प्राथमिकता पाउने गरेको छ । यस्तो बहसमा कुनै देशको पहिचानको कुनै अर्थ हुने नै भएन ।दोस्रो, राज्यभित्र रहेका विविध पात्रहरूको शक्ति संघर्षको सिलसिलामा सबैभन्दा शक्तिशाली समूहको विचार वा तर्क नै राष्ट्रिय नीति हुन्छ भन्ने धारणा रहेको छ । राज्यको प्राथमिकता अर्थात् ‘स्टेट प्रेफेरेन्स’ देशभित्र रहेका पात्रहरूको सहकार्य वा प्रतिस्पर्धाले निर्धारण गर्छ । यस्तो दृष्टिकोणमा झट्ट हेर्दा राज्यको पहिचानको पक्ष पनि समेटिएको देखिए पनि मूल छलफलहरू पात्रहरूको प्राथमिकतामा नै सीमित हुन्छन् । तेस्रो, विश्व अर्थतन्त्रमा निश्चित देशको उत्पादन प्रणाली, पुँजी र देशभित्र र बाहिरको जनशक्तिउपरको प्रभुत्व अर्थात् आर्थिक–भौतिक शक्तिले देशहरूको भूमिका निर्धारण गर्छ भन्ने दृष्टिकोण छ । मार्क्सवादी चिन्तनमा आधारित यस्ता धारणाहरूका अनुसार आर्थिक क्षमताले ज्ञान उत्पादन र सम्प्रेषणमा समेत प्रभाव पार्ने हुँदा आर्थिक रूपमा क्षमतावान् देशहरूले अनेक विधिबाट आफ्नो आधिपत्यको निरन्तरताका लागि आवश्यक संस्थाहरू पनि विकसित गर्दै, व्यवस्थापन गर्दै लैजान्छन् । भौतिक शक्ति नै निर्णायक हुने हुँदा पहिचानका अन्य विषयले यहाँ पनि प्राथमिकता पाउने भएनन् । नेपालको हकमा माथिको सैन्य शक्ति र यहाँको आर्थिक (शोषण) को क्षमता केन्द्रित दुई नितान्त फरक दृष्टिकोणहरूको गठबन्धनमा चरम शक्तिकेन्द्रित भाष्यको निर्माण भएको हो । यसमा आधारित जबर्जस्त संरचना र मनोविज्ञानको विनिर्माणबिना नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको छलफलले पूर्णता पाउने देखिँदैन ।

चौथो, देशहरूभित्र व्याप्त भाष्य, देश र अन्तर्राष्ट्रिय संरचनासँगको अन्तरसचेतनाको निर्माणमा तय हुने देशको पहिचान नै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा देशहरूको भूमिका र व्यवहारमा निर्णायक हुन्छन् । देशहरू निश्चित पहिचानका आधारमा आफू र अरूलाई वर्गीकरण गर्छन् । त्यस्ता पहिचानहरू नै आफ्ना सहकर्मी, मित्र, खतरा वा शत्रु निर्धारणमा निर्णायक हुन्छन् । जस्तै, अमेरिका वा युरोपका देशहरूलाई बेलायतको परमाणु क्षमता खतरा लाग्दैन तर बेलायतभन्दा धेरै कमजोर परमाणु क्षमता भएका एसियाका देशहरूसँग अत्यन्तै तर्सिएको देखिन्छन्, किन ? माथि उल्लेखित भौतिक शक्ति केन्द्रित संरचनागत दृष्टिकोणहरू मार्फत यस्ता प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो उत्तर पाउन कठिन हुन्छ ।

पहिचानकेन्द्रित दृष्टिकोणलाई तीन प्रमुख समूहमा वर्गीकरण गर्ने प्रचलन छ । पहिलो, देशको पहिचान अन्य देशसँगको सम्बन्ध र अन्तरक्रियाबाट निर्माण हुन्छ अर्थात् सम्बन्धात्मक पहिचान रहेको छ । देश र देशको सम्बन्धले शत्रु र मित्रराष्ट्रलाई छुट्याइएको हुन्छ । दोस्रो, देशले विश्व राजनीतिमा निर्वाह गर्ने खोजेको भूमिकाले विशिष्ट पहिचान निर्माण गर्छ । तेस्रो, मान्यतामूलक पहिचान रहेको छ, जहाँ देशहरूले आफ्ना विशेष मूल्य र मान्यतालाई अगाडि सारेर आफ्नो पहिचान विकासमा तल्लीन हुन्छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तीन द्वन्द्वात्मक पहिचान

माथि उल्लेख गरिएझैं, हाम्रो देशमा पहिचानकेन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक विमर्शले खासै स्थान पाउँदैनन् । त्यस्तो स्थानमा भौतिक शक्ति वा ‘हार्ड पावर’ केन्द्रित छलफलहरूले उच्च प्राथमिकता पाउँछन् । हालै सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ को मस्यौदामा उल्लेखित नेपालको पहिचान (हिजो र भोलि) को बारेमा नेपाली समाज केही समय तातेको जस्तै पहिचानको बहस हुँदै नभएको भने पक्कै होइन । तर हाम्रो राजनीतिमा छलफल वा बहस कुन बेला तात्छ र कुन बेला सेलाउँछ भन्ने पत्तै हुँदैन । खासमा हामी कसौडी जस्तो तात्न पनि समय लाग्ने र सेलाउन पनि समय लाग्ने भाँडो बन्नुपर्ने हो, तर पातलो ताप्के जस्ता छौं– अँगेनोमा राखेका बेलामा जता छोयो, उतै पोल्ने तर अँगेनोबाट बाहिर निकाल्नासाथ सेलाउने । समाजमा ठूलो द्वन्द्व नहुनु यसको अनपेक्षित अत्यन्तै सुन्दर पक्ष हो । तर राज्यको तात्त्विक रूपान्तरणका लागि निश्चित मुद्दामा आमनागरिकको निरन्तरको चासो र समर्थनका साथ नेतृत्वप्रतिको दिगो विश्वास र धैर्यता आवश्यक हुन्छ । ताप्के संस्कृतिमा त्यस्तो बिरलै हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपालको पहिचानको बहस मूलतः सम्बन्धात्मक पहिचानकेन्द्रित छ । तीन फरक तर्कहरूको समिश्रणबाट यस्तो पहिचानको स्वरूप निर्माण भएको छ । पहिलो, विश्व व्यवस्था सैन्य र आर्थिक शक्तिका आधारमा रूपान्तरणको चरणमा रहेको छ र नेपालसँग भौतिक सिमाना जोडिएका दुई देशहरू त्यसका प्रमुख खेलाडीहरू हुन् । उनीहरूबीच द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध छ । सहकार्यको परिकल्पनालाई प्रथमदृष्टिमा नै खारेज गर्न उद्यत हुन्छौं । खासमा उनीहरूबीच कुन–कुन क्षेत्रमा सहकार्य, प्रतिस्पर्धा र फरक राय छन् भन्नेबारेमा विस्तृत रूपमा विवेचना गरिएको नै छैन । देशहरूबीच सम्बन्ध परिवर्तन हुँदै जाँदा सहकार्यको झ्याल वा ढोकाहरू पनि खुल्दै जान्छन् । तर हाम्रा सार्वजनिक छलफलहरूमा त्यस्ता परिकल्पनाहरूले स्थानसमेत पाउँदैनन् । नेपालकै लागि भए पनि प्रमुख शक्तिराष्ट्रहरूले शत्रुतापूर्ण व्यवहार देखाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको परिकल्पनामा त छैनौं भन्ने भान हुन्छ ।

दोस्रो, सन् १९५० र ६० को दशकमा नेपाल र हाम्रा भौतिक छिमेकी देशका नेतृत्वबीच जुन तहको सम्बन्ध थियो, आज पनि त्यस्तै हुनु स्वाभाविक र प्राकृतिक हकको तर्क रहेको छ । ऊबेलामा हाम्रा देशका नेता जाँदा राष्ट्रप्रमुख नै विमानस्थलमा स्वागत गर्न आउँथे, ठूला भोज र समारोह आयोजना हुन्थे भन्ने जस्ता भाष्यहरूको नियमित प्रयोग त्यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । फेरि हामी र हाम्रो नेतृत्व छिमेकीबाट हेपिनु राम्रो छ भन्ने कुतर्कलाई समर्थन गरेको कदापि होइन, एक सचेत नागरिकले त्यस्तो सोच्न पनि सक्दैन । तर सत्य के हो भने, हिङ नभए पनि हिङ भएको टालोको धङधङीकेन्द्रित भाष्य नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानको एक प्रमुख खम्बा हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपालको पहिचानको बहस मूलतः सम्बन्धात्मक पहिचानकेन्द्रित छ । तीन फरक तर्कहरूको समिश्रणबाट यस्तो पहिचानको स्वरूप निर्माण भएको छ । तेस्रो, जहिले पनि अरूसँगको सम्बन्धमा वर्तमान नेपाललाई चित्रित गर्ने अभ्यासले विश्व राजनीति र छिमेकीसँगको सम्बन्धमा हाम्रो खासै भूमिका हुँदैन, हामीले गर्न सकिने पनि केही छैन जस्ता अत्यन्तै नैराश्यतावादी भाष्य पनि एक प्रमुख आयाम बन्न पुगेको छ । माथि उल्लेख गरेझैं, सार्वजनिक क्षेत्रमा विश्व राजनीतिका बारेमा तर्क राख्नेहरू प्रायः भौतिक शक्ति र संरचनाकेन्द्रित सिद्धान्तमा सहमति राख्नेहरू छन् । त्यस्ता छलफलमा विश्व शक्ति सूची (पावर इन्डेक्स) मा रहेका १४५ देशमध्ये ९८ औं स्थानमा पर्ने देशले आफ्नो भूमिका आफैं निर्धारण गर्न सक्ने भए । इतिहासमा नेपाल र नेपाली नेतृत्वले प्राप्त गरेको सम्मान र वर्तमानको फरक परिदृश्यको परिकल्पनाले त्यस्तो निराशालाई थप तीव्र बनाएका छन् ।

सारमा, सम्बन्धात्मक पहिचान सीमित हाम्रो शास्त्रार्थले हामीलाई नै खुम्च्याउने काम मात्रै गरेको छैन, हाम्रा प्रमुख छिमेकीहरूलाई सशंकित बनाएको छ । हाम्रो अवस्था ‘किन चाउरिस् मरीच आफ्नै पिरोले’ भनेको जस्तो भएको छ । एकातर्फ, सम्बन्धमा मात्र केन्द्रित भएर हाम्रो भूमिका खोज्ने दृष्टिकोणले हाम्रा सम्बन्ध र विनिमयहरूलाई साँघुरो बनाएका छन् । विश्व राजनीतिको शक्ति खेलाडी नरहेको नेपालसँग राजनीतिक सम्बन्धकेन्द्रित सम्बन्ध राख्न कुनै शक्तिराष्ट्र लालायित हुने ठोस कारणहरू हुँदैनन् तर हामी हरेकसँग राजनीतिक वा शक्ति सन्तुलनकेन्द्रित सम्बन्धको अपेक्षा देखाउँछौं । अर्कोतर्फ, हरेक समय शक्ति, शक्ति सन्तुलन, विश्व व्यवस्थाको रूपान्तरण जस्ता हार्ड पावरकेन्द्रित तर्क, भाषण र छलफल मात्रै गर्दा जानअन्जान हामीले शत्रुतापूर्ण तथा प्रतिस्पर्धी सम्बन्धको चर्चा धेरै गर्ने भयौं, जसले हरेक छलफलमा कुनै न कुनै शक्तिराष्ट्रको मनलाई चिसो बनाउने अत्यन्तै अनपेक्षित तर अनिवार्य अवस्था सिर्जना गर्छ ।

अर्थात्, नेपाल र नेपालीहरू सधैं अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा शक्ति, शक्तिको वितरण, शक्तिको वितरणमा आएको परिवर्तन जस्ता विषयमा मात्रै चर्चा गर्ने, त्यसले आफ्नो भूमिका पनि कमजोर बनाउने र अरूले पनि शंका गर्ने प्राकृतिक अवस्था सिर्जना भयो । हाम्रा आफ्ना भाषा र भाष्यले निर्माण भएको जतिखेर पनि शक्तिका बारेमा भोकमा रहेको जस्तो चरित्र वा पहिचान नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । हाम्रो यस्तो पहिचान एसियाली युगलाई आमन्त्रण गरिरहेका हाम्रा छिमेकीका विकासले संरचनागत रूपमा निम्त्याएको पनि होइन, अमेरिकालगायतका लोकतन्त्रका हिमायती देशहरूमा व्याप्त पपुलिजमको नतिजा पनि होइन । सम्बन्धकेन्द्रित एकतर्फी (नेपालको इच्छा, क्षमता वा आवश्यकताभन्दा पनि शक्तिराष्ट्रको अपेक्षा) छलफल, मनोविज्ञान र पराष्ट्र सम्बन्ध विविधीकरणको असफलताको नतिजा हो ।

अर्को एउटा तितो यथार्थको पनि सामान्य चर्चा गरौं । देशभित्र शक्ति वा भौतिक संरचनाकेन्द्रित छलफल गर्नेहरूको बाहुल्यता हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क र विनिमय पनि उस्तै प्रकृतिका व्यक्ति वा संस्थाहरूसँग ज्यादा हुँदो रहेछ । सम्बन्धित क्षेत्रका संस्था तथा सरोकारवालाहरूले आयोजना गर्ने कार्यक्रम एवं छलफलमा आउने विदेशी पाहुना पनि उस्तै सोच र विचारप्रेरित हुने भए । नेपाली सहभागी हुने अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूको प्रकृति पनि उस्तै हुने भए । देश–विदेश सबै ठाउँमा सबै खाले पात्रहरूले एकै धारणा राखेको जसरी चित्रित हुने नै भयो । ‘घरै पिँडालु वनै पिँडालु’ को अवस्था सिर्जना हुने भयो । धेरै हदसम्म, हामी वस्तुगत यथार्थको सघन विवेचना गरेरभन्दा पनि भाष्यको अधिपत्यमा बसेर आफ्नो धारणा बनाइरहेका हुन्छौं ।

के नेपालले सम्बन्धात्मक पहिचानमा मात्रै प्राथमिकता दिँदै आएको हो त ? होइन । नेपालले भूमिका आधारित वा मान्यतामूलक पहिचान निर्माणमा धेरै प्रयत्न गरेको इतिहासका हामी सबै साक्षी छौं । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रहेका हेडली बुलका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समाज ‘शक्तिको संरचना’ र ‘साझा नियम/मान्यता’ मा आधारित भएर निर्माण भएको हुन्छ । नेपालले लामो समय विश्व र दक्षिण एसियामा क्षेत्रीयस्तरमा साझा नियम एवं मान्यताको पक्षमा वकालत गर्‍यो । शान्तिकेन्द्रित नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान, विश्व शान्तिमा नेपाली सेनाको उत्कृष्ट सहभागिता, सार्कलगायतका क्षेत्रीय संस्थाहरूको स्थापनामा अग्रणी भूमिका, असंलग्नताको पक्षमा निरन्तर वकालत, नेपाली भूमिमा प्रादुर्भाव भएका दर्शनहरू केन्द्रित विश्व व्यवस्था र सम्बन्धको व्याख्या केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन् ।