अर्थतन्त्र शिथिल नै रहेको र कर्जाको माग बढ्न नसकेको लामै समय भइसकेको छ । जसले गर्दा बैंकमा ऋण दिन मिल्ने रकम थुप्रिएको छ । समग्र कर्जा माग बढ्न नसकेको असरस्वरूप विपन्न वर्गलाई दिइने कर्जामा पनि कमी आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिना (साउनदेखि फागुनसम्म) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्ने कर्जा करिब २० अर्ब रुपैयाँले घटेको हो ।

गत फागुनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गमा प्रवाह गरेको कर्जा २ खर्ब ७६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छ । गत असारको तुलनामा फागुनसम्म विपन्न वर्ग कर्जा ६.८ प्रतिशतले घटेको हो । गत असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्ग क्षेत्रमा २ खर्ब ९६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । यस्तो तथ्यांकले विपन्न कर्जाको बढोत्तरी गर्दै त्यसमार्फत पूरा गर्न खोजिएको लक्ष्यलाई प्रभावित पार्ने निश्चित छ । तसर्थ समग्र कर्जाको माग बढाउँदै विपन्न कर्जा पनि बढाउनेतर्फ सरकारले रणनीतिक योजना अख्तियार गर्नुपर्छ ।

विपन्न परिवारलाई बैंकिङ पहुँचमा पुर्‍याउन, कर्जा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्दै उद्यमशीलता बढाउन र गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्य राखेर विपन्न कर्जाको अभ्यास सुरु गरिएको हो । कमजोर आर्थिक हैसियत भएका परिवार, पिछडिएका र विभेद खेप्न अभिशप्त समुदाय, नियमित रोजगारी नभएका पुरुष वा महिला तथा सीप भएका जोकसैले यस्तो कर्जा लिएर उद्यमी बनुन् भन्ने अपेक्षा यस नीतिसँग जोडिएको छ ।

आर्थिक गतिविधि चलायमान नबन्दा सरकारको राजस्व संकलनको लक्ष्य खुम्चिएको छ भने पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिँदै खर्च गर्न नसकेको स्थितिमा निजी क्षेत्र उत्साहित पनि हुँदैनन् । जसले गर्दा नागरिकको हातमा पैसा नपुग्ने र खर्च गर्न नसक्ने हुँदा माग सिर्जना हुँदैन ।कर्जा प्राप्ति र त्यसबाट उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्दै जाँदा निम्न वर्गका मानिसको पनि आर्थिक मूलप्रवाहीकरण हुने र अन्ततः वर्गीय खाडल पनि साँघुरो बन्दै जाने अपेक्षा गरिएको थियो । यसले एकातिर जोकसैलाई आफूसँग भएको सीपको उपयोग गर्नका लागि कर्जाको अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्य त बोकेको थियो नै, अर्कातिर कर्जा प्राप्तिमा ठूला उद्यमी/व्यवसायी/व्यापारी तथा प्रतिष्ठित व्यक्तिकै हालीमुहालीलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने उद्देश्य पनि बोकेको थियो । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

विपन्न कर्जा बढ्न नसक्नुमा दुई पक्षलाई सँगसँगै राखेर केलाउन जरुरी छ– विपन्न कर्जा र समग्र कर्जा । सामान्यतया स–साना लगानीमा गरिने उद्यम तथा व्यवसाय, कृषि, पशुपन्छी पालन जस्ता कार्यक्रमका लागि विपन्न कर्जा उपलब्ध गराइन्छ । विपन्न कर्जामध्ये करिब २५ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिधै र बाँकी ७५ प्रतिशत अप्रत्यक्ष (लघुवित्त संस्था, सहकारीमार्फत) रूपमा प्रवाह गर्दै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिनका लागि विपन्न कर्जाका लाभान्वित व्यक्ति तथा संस्थालाई अहिले पनि कठिनाइ छ । बैंकिङ प्रक्रिया उनीहरूको अनुकूल पनि छैन ।

अर्कोतर्फ, लघुवित्तहरू अहिले आफैं संकटमा छन् । उनीहरूले कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था पनि कमजोर छ । त्यसो त, समाज जुन आर्थिक–सामाजिक मनोविज्ञानमा आइपुगेको छ, त्यसले पनि यस्ता कर्जाप्रति धेरै आकर्षण सिर्जना गर्न सकेको छैन । किनकि, धेरैका निम्ति वैदेशिक रोजगारी सहज र बलियो विकल्प बन्दै गएको छ । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रक्रिया, लघुवित्तको अवस्था र समाजको मनोविज्ञानलगायतका पक्षले गर्दा विपन्न कर्जा बढ्न सकेको छैन । 

विपन्न कर्जा मात्रै होइन, समग्र कर्जा माग पनि बढ्न सकेको छैन । किनकि, लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन । उद्योगी व्यवसायीले प्रतिफल मात्रै होइन, लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सकेका छैनन् । जस्तो कि, गत २४ भदौमा धेरै व्यावसायिक/व्यापारिक केन्द्रमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भयो । त्यसअघि र पछि पनि निजी क्षेत्रले कुनै न कुनै ढंगबाट त्रास खेप्नुपरेकै छ । उद्योगहरू ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भएका छन् । बजारमा माग बढ्न सकेको छैन । ब्याजदर न्यून भए पनि थप ऋण लिने अवस्थामा उद्योगी व्यापारी छैनन् । समग्र आर्थिक गतिविधि अपेक्षित रूपमा चलायमान हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा आधारभूत रूपमा अर्थतन्त्रको पिँधमा रहेका साना तथा घरेलु उद्यम खुम्चिएका छन् । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सहकारी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने ऋणमा परेको छ ।

अर्कातिर आर्थिक गतिविधि चलायमान नबन्दा सरकारको राजस्व संकलनको लक्ष्य खुम्चिएको छ भने पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिँदै खर्च गर्न नसकेको स्थितिमा निजी क्षेत्र उत्साहित पनि हुँदैनन् । जसले गर्दा नागरिकको हातमा पैसा नपुग्ने र खर्च गर्न नसक्ने हुँदा माग सिर्जना हुँदैन । परिणामस्वरूप उत्पादन वृद्धिका लागि लगानी बढाउन पनि कोही उत्प्रेरित हुँदैन । यस्तो स्थितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा माग हुँदैन । कुल कर्जा प्रवाह नै नबढेको अवस्थामा विपन्न वर्ग कर्जा मात्र बढ्ने भन्ने हुँदैन ।

विगतमा आर्थिक क्षेत्रमा शिथिलता आउनु वा लगानीको वातावरण नबन्नुमा अस्थिर सरकार र अस्थिर नीतिलाई लिने गरिन्थ्यो । २१ फागुनको निर्वाचनपछि भने बलियो सरकार गठन भएको छ र त्यसले स्थिर नीति लिने विश्वास पनि गरिएको छ । अब सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ र त्यसका लागि सरकारी खर्च बढाउने र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनुपर्छ ।