काठमाडौँ —  

नेपालमा एकल एवं सहज बहुमतको सरकार आएको छ । त्यसैले निर्णय लिने क्षमता, त्यसका शृंखला उल्लेखनीय रूपमा छोटो हुने र कार्यान्वयन क्षमतामा पनि सुधार हुने स्वाभाविक अपेक्षामा छ– बेइजिङ ।बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा (बीआरआई) सम्बन्धी सहायताको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको नवौं वार्षिकोत्सव नजिकिँदै छ । त्यसैले यो समयमा यतिखेर चीन–नेपाल सम्बन्ध निरन्तरता एवं आशातीत प्रतिफलका लागि एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ । दुई देशले व्यापार, लगानी, ऊर्जा विकासलगायत क्षेत्रमा कैयौं नीतिगत समन्वय र सहकार्य गर्दै आएका छन् । त्यसका साथै सीमावर्ती क्षेत्रका सुक्खा बन्दरगाह निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएका छन् । यी प्रगति आधारशिलाका रूप हुन् । र, कैयौं परियोजनाले अहिले नै ठोस परिणाम प्रदान गरेका प्रमाण पनि हुन् । यद्यपि मुख्य पूर्वाधार र सम्पर्क सञ्जाल (कनेक्टिभिटी) सम्बन्धी परियोजनालाई हेर्ने हो भने त्यसको गति निकै धिमा छ । धरातलीय रूपमा ती खास विषयले मूर्तरूप लिन सकेका छैनन् । र, त्यसका लागि समन्वयगत चुनौतीहरू ज्युँका त्युँ छन् भने जटिल बाह्य वातावरणसमेत एउटा मुख्य बाधकका रूपमा खडा छ । यी वास्तविकताले द्विपक्षीय सहयोग तथा साझेदारीको गहनतालाई अझै परीक्षणकै कसीमा राखेका छन् ।

काठमाडौंमा नयाँ सरकारले ‘विकास कूटनीति’ रणनीति सुरु गरेको देखिन्छ । चीन र भारतबीचको परम्परागत ‘बफर राज्य’ बाट होइन, ‘जीवन्त सेतु’ मा नेपालको रूपान्तरण हुन सक्ने सत्तापक्षका नेताहरूको भाव आएको छ । त्यसबाट बालेन नेतृत्वको सरकारले यथार्थवादी दृष्टिकोण बोकेको देखाउँछ । यस राजनीतिक बुझाइले आर्थिक विकासका लागि नेपालको वर्तमान आवश्यकता मात्रै प्रतिबिम्बित गर्दैन, बरु बीआरआई सहकार्यका लागि नयाँ नीतिगत अवसर पनि देखाउँछ । के यो नयाँ परिदृश्यले यसअघिका अवरोधलाई प्रभावकारी रूपमा पार गर्न सक्छ ? र, त्यसले बीआरआई सहकार्यमा गुणस्तर सुधार हासिल हुने गरी त्यसलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ मा राख्न सक्छ ? त्यसकै जवाफमा द्विपक्षीय सम्बन्धको वर्तमान विकास निर्भर रहन्छ । र, त्यो नै यतिखेरको चासोको सबैभन्दा पेचिलो मुद्दासमेत हो ।

नयाँ परिवेश, नयाँ परीक्षा

संसद्मा सहज बहुमत प्राप्त गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालमा लामो समयदेखिको राजनीतिक तरलता र विभाजनको अन्त्य गरेको छ । यसले कैयौं अत्यावश्यक नीतिगत स्थिरता र धरातलीय रूपमा ठोस आशा गर्न सकिने सम्भावना देखाएको छ । दीर्घकालीन सहयोग परियोजनाका लागि अहिल्यै यो सबैभन्दा मूल्यवान् लाभांश हो । एकल एवं सहज बहुमतको सरकार आएपछि निर्णय लिने क्षमता र त्यसका शृंखला उल्लेखनीय रूपमा छोटो हुने र कार्यान्वयन क्षमतामा उल्लेखनीय सुधार हुने स्वाभाविक अपेक्षामा छ बेइजिङ ।

रास्वपा सरकारले आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक रूपमै राखेका उच्च अपेक्षाले त्यस दिशामा झन् बढ्ता आकर्षित गर्छ । चुनावी अभियानका क्रममा रास्वपाले ७ प्रतिशतभन्दा बढीको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, पाँच वर्षभित्र १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने एवं भ्रष्टाचारविरोधी र सुधारिएको राजकाज क्षमतालाई आफ्नो शासन दर्शनको मुख्य सिद्धान्त बनाउने वाचा गर्नुले नै खासमा पछिल्लो जनलहर ल्याएको मान्न सकिन्छ ।

एक अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षकका रूपमा फागुन २१ को आमचुनावमा मैले केही नेपाली मतदाताको मनस्थिति नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाएको थिएँ । चुनावी प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा रहेको झापा–५ मा मैले कुराकानी गरेका एक युवा यूएई फर्कने टिकट सारेर भोट हाल्न नेपाल बसेका थिए । उनका लागि यो चुनावबाट धेरै ठूलो अपेक्षा थिएन । दुई छाक टार्न र सन्तानलाई सामान्य शिक्षादीक्षा दिन खाडीको गर्मीमा थप बस्नुपर्ने वातावरण अन्त्य होस् भन्ने उनी चाहन्थे । उनको त्यस प्रतिनिधि कथाभित्र मैले नेपालको सम्भावना र यथार्थबीचको विशाल खाडल देखेको थिएँ । 

म नेपाल आउन थालेको डेढ दशकभन्दा बढी समयमा मैले यहाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने विशाल लहर कहिल्यै देखेको छैन । वर्षमा केही सयमा खुल्ने सरकारी जागिर, बैंक र वित्तीय संस्था एवं एनजीओमार्फत थप केही हजारले पाउने रोजगारीबाहेक नेपालमा ठूलो कायापलट हुने गरी श्रम क्षेत्र विस्तार हुन सकेको पाइँदैन । उद्यमका लागि युवामा आत्मविश्वासको कमी छ भने प्रतिस्पर्धी उत्पादनमूलक बजारको विस्तार हुनुको सट्टा झन्झन् खुम्चिरहेको पाइन्छ । विकास–निर्माण र पूर्वाधार विकासको काम अभियानका रूपमा भएको देखिँदैन । ठूलो सोच, त्यसका लागि जोखिम उठाउने साहसिक नेतृत्व र प्रतिस्पर्धी उत्पादनबाट मात्रै यतिखेर विदेशमा गुजाराका लागि श्रम गर्ने लाखौं नेपालीलाई देशमा फर्काउन सकिन्छ । जनसांख्यिक लाभ लिनबाट चुकिरहेको नेपालसामु यतिखेर निर्णय लिने अवसर छ । बीआरआई उसका लागि एउटा सर्वोत्तम जवाफ हो ।    

मैले झापामा भेटेका ती युवाका जस्ता अपेक्षा अन्ततः अब नेपाल सरकारले दिने नतिजामै गएर जोडिनेछन् । संसदीय गणितबाहेक पनि त्यस्ता अपेक्षामाझ विकसित हुँदै जाने वास्तविकताले नै सरकारलाई थप शक्ति दिने वा कमजोर पार्ने ? अब यसको मापन हुन थाल्नेछन् । आफ्ना ती वाचा–प्रतिबद्धता पूरा गर्न र यस सरकारबाट क्रान्तिकारी छलाङको अपेक्षा लाखौं युवाका सपना पूरा गर्न सरकारले अब ठूल्ठूला फाल हाल्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि उनीहरूले बाह्य स्रोत र उच्च गुणस्तरको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको लाभ उठाउनुपर्छ । नेपालको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार, स्थिर मित्रवत् सम्बन्ध र लगानीको एउटा प्रमुख स्रोतका रूपमा चीन एक मुख्य स्वाभाविक साझेदार हो ।

नयाँ सरकार गठनसँगै काठमाडौंले एक चीन नीतिप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता तुरुन्तै पुनः पुष्टि गर्दै व्यावहारिक विकास कूटनीति पछ्याउने मनसाय व्यक्त गर्नु निरन्तरतामाझ नै बलियो रहेको सम्बन्धको प्रतिबिम्ब हो । यसले चीन–नेपाल सम्बन्धमा एउटा सुखद सुरुवात भाव झल्काउँछ । त्यस प्रतिक्रियाले काठमाडौंको विदेश नीतिमा हुन सक्ने ठानिएका बाह्य चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गरेर दुई पक्षबीचको व्यावहारिक सहयोगका लागि राजनीतिक अवरोधहरू पन्छाएको छ । 

नयाँ सरकारले चीनसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई देशको आर्थिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणको फराकिलो ढाँचाभित्र राखेको देखिन्छ । त्यो स्पष्ट रूपमा नेपाललाई चीन र भारतबीचको ‘गतिशील पुल’ मा परिणत गर्ने मर्मअनुरूप हो । त्यस स्थितिले ‘बफर राज्य’ को परम्परागत भाष्यलाई तोडेर बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाअन्तर्गत कनेक्टिभिटी परियोजनाका लागि नवीन नीतिगत अवसर र वैधताको आधार प्रदान गर्छ ।

परिष्कृत अवसर

नेपालको अर्थतन्त्रका लागि चीनको भूमिका बढ्दो रूपमा अहम् छ । हालैका वर्षमा चीन–नेपाल व्यापार बढ्दै जानु त्यसको प्रस्ट झल्को हो । नेपालमा चीनको प्रत्यक्ष लगानी ऊर्जा, यातायात र सीमा पार बन्दरगाहहरू जस्ता क्षेत्रहरूमा केन्द्रित छन्, जहाँ पहिले नै पर्याप्त स्रोत सुनिश्चितता भइसकेका छन् । नेपाल जलविद्युत् स्रोतमा धनी छ । चिनियाँ कम्पनीहरूले अहिले नै यहाँका कैयौं जलविद्युत् परियोजनामा जोडिएर महत्त्वपूर्ण काम गरेका छन् । यसले नेपाललाई आफ्नो ऊर्जा सुरक्षा वृद्धिका लागि मात्रै नभईकन ठूलो मात्रामा हिमालयपार विद्युत् व्यापारमा उपयोग गर्न सक्छ । त्यस अर्थमा उत्तरी बजार नेपालका लागि असीमित छ, जहाँ चीनका पश्चिमी प्रान्तहरू छन् । नेपालले ती भेगमा स्थिर र हरित ऊर्जा दिएर दुवै पक्षले जित्ने गरी सहकार्यलाई नयाँ तहमा पुर्‍याउन सक्छ ।

जीविकोपार्जन र कृषि क्षेत्रमा चीनको सहयोग वरदान साबित हुनेछ । गरिबी निवारणमा चीनको अनुभव नेपालका लागि उपयोगी हुने खालको छ । त्यसमाथि प्रविधि हस्तान्तरणको नयाँ अवसरमाझ चीनसँग मिलेर अहिले त्यो काम तीव्र गतिमा गर्न सकिन्छ । गरिबी निवारण र ग्रामीण पूर्वाधार विकासमा चीनका अनगिन्ती सफल अभ्यास छन्, जुन साझा पूर्वीय दर्शन र परिवेशका आधारमा नेपालका लागि सान्दर्भिक हुनेछन् । नेपालमा कैयौं द्विपक्षीय कृषि सहयोग परियोजनाहरू पहिले नै कार्यान्वयन भइसकेका छन् र तिनको प्रगति स्तर उत्साहजनक छ । 

नेपालको पर्यटन उद्योग पुनरुत्थानमा दसौं लाख संख्यामा विश्वभर यात्रा गर्ने चिनियाँ पर्यटकको विशाल लहरले यहाँको वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा थप आड दिन सक्छ । अझ बढी आशाजनक विषय हो– उदाउँदा नवीन क्षेत्रहरूमा हुन सक्ने सहकार्य । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), ड्रोन र रोबोटिक्सजस्ता प्रविधिहरूको नेपालमा व्यापक प्रयोगका अवसर छन् । कृषि–विपद् रोकथाम, न्यूनीकरण तथा राहत पर्वतीय पारवहन र स्मार्ट सिटी विकासमा त्यसले यसअघि कहिल्यै नसोचिएको तहमा सघाउनेछ । वर्षौंको अध्ययन र लगानीसँगै चीन यी क्षेत्रमा विश्वमै अग्रस्थानमा छ । 

रास्वपा सरकारले प्राविधिक नवप्रवर्तन र युवा उद्यमशीलतालाई निकै प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । त्यसैले पनि यो बीआरआईको रेखामा रहेर उच्च गुणस्तरको विकास सहकार्य गर्दै चीन–नेपाल सहयोग नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने ताजा अवसर हो । यसले यहाँको आर्थिक र सामाजिक विकास सशक्त पार्दै प्रविधिको उच्चतम उपभोग गर्न नेपाललाई सक्षम बनाउनेछ ।

थाती रहेका अवरोध पन्छाउने समय

बीआरआईलाई साँच्चै उच्च ‘गियर’ मा लैजान मुख्य रूपमा तीनवटा लामो समयदेखिका अवरोध तोड्नुपर्ने देखिन्छ ।

पहिलो, भूराजनीतिक अतिरञ्जना हो । ‘बफर राज्य’ को धारणा कहींकतै पालेर नेपालले अहिलेको विश्वमा ठूलो परिदृश्य देख्न सक्ने छैन । राष्ट्रिय हितकेन्द्रित र सार्वभौम भाव बोकेर ‘जीवन्त सेतु’ का रूपमा रणनीतिक कूटनीति गर्नु नै नेपालका लागि सुहाउँदो स्वतन्त्र पहिचान हो । त्यस मर्मको सदा समर्थक बेइजिङ नयाँ सरकारको स्पष्ट दिशाले चीन–नेपाल सहयोगका लागि नयाँ ठाउँ खोलेको ठान्छ । दुवै पक्षमा यतिखेर राजनीतिक तहमा संकल्प र साहस चाहिएको छ । पारस्परिक लाभ र दुवै पक्षले जित्ने गरी नतिजा खोज्नुपर्छ । त्यसका लागि एकअर्काको मूल हितको सम्मान गर्नु र भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई क्षेत्रीय सम्पर्कका लागि व्यावहारिक अवसरमा परिणत गर्नु नै उपयुक्त बाटो हो ।

दोस्रो, कसैले बनाइरहेका धारणाका पासोहरूमा पर्नबाट बच्न पनि नेपाललाई उत्तिकै आवश्यक छ । विगत लामो समयदेखि ऋणका जोखिम र प्राविधिक सुरक्षा जस्ता मुद्दाहरूलाई नियतवश देखाएर तर्साउँदै नेपाली नेतृत्व र जनमानसमा विकृत भाष्य खडा गरिएको छ । यसले चीनका बारेमा नियतवश नकारात्मक कथाहरू मात्रै दर्शाइने एउटा ‘इन्फर्मेसन कोकुन’ सिर्जना गरेको पाइन्छ । 

नयाँ सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी र पारदर्शिताको जोड ‘स्वच्छ सिल्क रोड’ र ‘हरित सिल्क रोड’ लाई प्रवर्द्धन गर्ने चीनको अवधारणासँग मिल्दोजुल्दो छ । परियोजनाका कठोर लेखा परीक्षण, मिलेर जोखिम बहनसम्बन्धी संयन्त्र र आ–आफ्नै व्यवस्थापनमार्फत दुवै पक्षले चीन जोडिने सहयोगका लागि थप वस्तुनिष्ठ र निष्पक्ष जनमतको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छन् । र, बाह्य बहसको प्रभुत्वसमेत तोड्न सक्नेछन् ।

तेस्रो, अपेक्षाको व्यवस्थापन हो । विशाल र सीमापार पूर्वाधार परियोजनाका लामो निर्माण चक्र तथा चरणहरू हुन्छन् । र, त्यसमा मोटो लगानी आवश्यक पर्छ । दुवै पक्षसँग दीर्घकालीन योजनाका लागि दृढ संकल्प र दृष्टिकोण हुनुपर्छ । द्रुत प्रतिफलको अपेक्षा गर्नु अहिलेकै अवस्थामा वास्तविक नहुन पनि सक्छ । द्रुत लाभ खोज्ने सस्ता प्रवृत्तिहरूबाट दुवै पक्ष बच्न आवश्यक छ । चीनले आफ्नातर्फबाट द्विपक्षीय सहमतिका आधारमा वित्तीय समाधान, क्षमता निर्माण र प्रविधि हस्तान्तरण सहयोग प्रदान गर्ने काम जारी राख्नुपर्ने हुन्छ । ती कामले गर्दा ती परियोजनाहरूले साँच्चिकै जराबाटै बलियो भई स्थानीय समुदायलाई लाभ पुर्‍याउँछन् ।