अनिश्चय र त्रासका बीच सरकारले सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । शनिबार काठमाडौंको थापाथली लगायतका सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाइएको छ । त्यसक्रममा सुकुमवासी बस्ती परिसरको दृश्य अत्यन्तै कारुणिक देखिन्थ्यो । केही आमा कलिला बच्चा समातेर परिस्थिति सम्हालिरहेका थिए । वर्षौंदेखिको बासस्थान छाड्नु परेकामा कतिपय वृद्धवृद्धाको आँसु झरिरहेको थियो ।

नयाँ परिस्थितिलाई आकलन गर्न नसकेका बालबालिका हतास देखिन्थे । झिटीगुन्टा असरल्ल छरिएका थिए । राज्यले आफूलाई बस्तीबाट हटाउन खोजे पनि कतिपय परिवारले आफूले पालेका कुखुरा, कुकुर र बिराला जस्ता पशुपक्षीलाई भने यथाशक्य साथ र संरक्षण गरिरहेका थिए । कोही जसोतसो खाना पकाइरहेका थिए । सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति र डोजरको कर्कस आवाजले भयानकता सिर्जना गरेको थियो । समग्रमा, अब कहाँ जानुपर्ला र बाँकी जीवन कसरी चल्ला भनेर आँखाभरि अन्योल बोकेका सुकुमवासी यत्रतत्र थिए । शनिबारदेखि सुकुमवासीको बासस्थान र बाँकी जीवनयापनको विषय राज्यको अतिरिक्त दायित्वभित्र प्रवेश गरेको छ । उसले बाँकी प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्छ ।

९ वैशाख (बुधबार) मा तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजीनामा दिएपछि सो मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले त्यसै दिन सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग भेट गरेका थिए । त्यसक्रममा उनले शनिबार र आइतबार (१२ र १३ वैशाख) सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न निर्देशन दिएका थिए । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख हुँदा पनि उनले बस्ती खाली गराउने प्रयत्न गरेका थिए । तर प्रतिवादका कारण सफल हुन सकेका थिएनन् । यस पटक परिस्थितिवश गृह मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हाल्नुपरेपछि शाहले यही कामलाई प्राथमिकता दिएका हुन् ।

संघीय सरकारले नै आँटेपछि आफूहरूले प्रतिवाद गर्न नसक्ने बुझेका र नयाँ ठाउँमा बसोबास र जीवनयापनमा सरकारले सघाउने आशा बोकेका सुकुमवासी पनि सहयोगी बनेका छन् । धेरैले सरकारको तयारीबारे जानकारी पाउनेबित्तिकै वैकल्पिक बसोबासको खोजी थालेका थिए । सामान स्थानान्तरमा लागेका थिए । वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्न नसक्ने र सामान पनि सार्न नसक्नेहरू भने आफूलाई सरकारसमक्ष सुम्पिरहेका जस्ता देखिन्थे ।

संघीय सरकारले नै आँटेपछि आफूहरूले प्रतिवाद गर्न नसक्ने बुझेका र नयाँ ठाउँमा बसोबास र जीवनयापनमा सरकारले सघाउने आशा बोकेका सुकुमवासी पनि सहयोगी बनेका छन् । देशैभरका सुकुमवासी बस्तीहरू अव्यवस्थित बसोबासका लागि परिचित छन् । कतिपय ठाउँमा मानवोचित वातावरण पाउने स्थिति पनि छैन । गुणस्तरीय स्वास्थ्य तथा शिक्षाको उपलब्धता हुँदैन । आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा कमजोर तथा विभेदपूर्ण दैनिकी बिताउन बाध्य हुन्छन् । नदी किनाराका बस्ती अनेकौं पक्षबाट जोखिममा पनि हुन्छन् । त्यसैले उनीहरूको व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा दुई मत छैन । वास्तविक सुकुमवासीको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि पनि यो अपरिहार्य छ । साथै, सुकुमवासीको आवरणमा जग्गा अतिक्रमण गर्न पाइने आसमा बसेका गैरसुकुमवासीको रणनीति असफल बनाउन पनि यो आवश्यक छ ।

अर्कोतर्फ, कमजोर आर्थिक–सामाजिक हैसियत भएका र निर्णय क्षमता पनि कमजोर भएका समूहलाई राजनीतिक लाभका निम्ति प्रयोग गर्ने तर उनीहरूलाई भू–स्वामित्व दिलाउँदै जीवनस्तर उकास्नेतर्फ भने बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य जरुरी भइसकेको छ । त्यसैले सुकुमवासी बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने विषय सैद्धान्तिक रूपमा सकारात्मक नै छ ।

तर कार्यान्वयनको पाटो भने विधिसम्मत हुनुपर्थ्यो र यसको हेक्का अझै पनि राख्नुपर्छ । हरेक व्यक्तिको मर्यादा र मानवीय मूल्यलाई सम्मान गर्दै यो विषय टुंग्याइनुपर्थ्यो र अझै पनि त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । गरिब र सुकुमवासी हुनु नै अपराध हो भन्ने हीनताबोध सिर्जना गर्नु हुँदैन । संघीय सरकार यस्तो संवेदनशीलता महसुस गर्ने सवालमा भने कमजोर देखिएको छ ।

सरकारले अधिक छोटो समयमा बस्ती उठाउने निर्णय लियो । किनकि, प्रधानमन्त्रीले ९ गते साँझ सुरक्षाकर्मीलाई निर्देशन दिएका थिए, १२ गते बस्तीमा डोजर नै पसिसकेको थियो । यति छोटो समयमा हरेक परिवारले पूर्वतयारी गर्न सम्भव नहुन सक्छ । कतिपय परिवार विभिन्न अप्ठ्यारोमा फसिरहेको हुन सक्छ । जस्तो कि, शनिबार बिहान थापाथलीबाट सामान निकालेकी कुमारी तामाङले कान्तिपुरसँग भनेकी थिइन्– ‘६ दिनअघि मात्र बुबा बित्नु भएकाले शोकमा थियौं, यही बेला यस्तो आइपर्‍यो ।’

त्यस्तै, गैरीगाउँकी विष्णुमाया गुरुङले भनेकी छन्, ‘म, बूढा र छोरा तीनै जना अपांग छौं । काम गर्न र भाडा तिर्न नसक्ने भएर यहीं बसेका थियौं ।’ अर्कोतर्फ, वर्षौंसम्म बसेको बासस्थानसँग मानिसको जीवनशैली, भरोसा, अपनत्व, मानसिक स्वामित्व, रोजगारीका अवसर गाँसिएको हुन्छ । त्यहाँको बसोबास कठिनाइपूर्ण नै भए पनि भावनात्मक लगावले छोड्न सकिरहेको हुँदैन ।

त्यसैले केही महिना वा हप्ताको समय दिएको भए सबै परिवार स्थानान्तरणका लागि मानसिक रूपमा तयार हुन्थे । यतिन्जेल वास्तविक सुकुमवासी र अतिक्रमणकारी छुट्याउन सकिन्थ्यो । तर हतारोमा यो काम फत्ते गर्न खोजियो । सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध भएपछि मात्रै शुक्रबार बेलुका प्रधानमन्त्री शाहले फेसबुक स्टाटस लेखेका थिए ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले कुनै हालतमा छिटो नतिजा प्राप्त गर्ने अभिप्राय राखेका छन् । तर, सुकुमवासी बस्तीमा लगत संकलन, प्रमाणीकरण एवं पुनर्वासको विकल्पसहितको व्यवस्थापन स्थापित विधि हो । र, प्रारम्भिक काम स्थानीय तहको हो । तर यतिबेला संघीय सरकारले सुरक्षा बल र डोजरको त्रास देखाएर सुकुमवासी बस्तीमा मानसिक बल प्रयोग गरेको थियो । बस्ती खाली गरेपछि मात्रै अन्य काम सुरु गरिएको छ । सुरुवाती प्रक्रिया बिथोलिएकाले आगामी प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने निश्चित छैन ।

यद्यपि, सुकुमवासी बस्तीले सरकारको प्रयत्नलाई सहयोग गरेको देखिएको छ । त्रासले होस् वा नयाँ बासस्थानसहित सहज जीवनको सुरुवात हुने आशामा होस्, शनिबार कुनै झडप भएन । यस्तो सहयोगलाई सरकारले कमजोरीका रूपमा बुझ्नु भने हुँदैन । किनकि, बस्तीबाट उठाउन जति सहज छ, उनीहरूको संवैधानिक अधिकार र विश्वव्यापी मानवअधिकारको प्रत्याभूति गर्दै व्यवस्थापन गर्न उति नै कठिन छ ।

कम्तीमा अबका प्रक्रिया सहज र छिटो ढंगले टुंगिनुपर्छ । एउटा ‘स्थायी’ बसोबासबाट अर्को ‘स्थायी’ बसोबासको अवधि लम्बिनु हुँदैन । यसक्रममा बालबच्चा, अपांगता भएका, बिरामी, वृद्धवृद्धा, सुत्केरी, गर्भवती जस्ता अतिरिक्त स्याहार चाहिने वर्गलाई सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ । मानवीय मर्यादा र मानवअधिकारको ख्याल गर्नुपर्छ । संवैधानिक अधिकारहरू सुनिश्चित गरिनुपर्छ । शनिबार बेलुका ६ बजेसम्म दशरथ रंगशालामा ६८ परिवारको लगत संकलन भइसकेको थियो ।