आफ्नो चुनावी अभियानका दौरान सुदूरपश्चिमको एक भेलामा प्रधानमन्त्रीको भावी उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत भएका वालेन्द्र शाहले भनेका थिए– ‘चाहे रुखमा बाँधेर होस् वा सडकमा सुतेर होस् वा जेलमै किन होस् । विकास हुनुपर्छ । जेसुकै होस् ।’ तालीको गड्गडाहट सुनिएको थियो । काठमाडौंको मेयर छँदा आफूले आदिवासी सभ्यताको रक्षा गरेको उदाहरण दिँदै उनले कर्णालीमा खस संस्कृति र परम्पराको संवर्द्धन गर्ने बताएका थिए । 

आदिवासी सभ्यताको संवर्द्धन गर्दै कुनै हालतमा तीव्र विकास गर्न पर्याप्त तयारीसहित कार्यान्वयन गरिएमा सफल हुन सकिन्छ । जसले आर्थिक अवसर खोजिरहेका धेरै समुदायलाई फाइदा पुर्‍याउनेछ । यद्यपि, यी योजना आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छन् । बोझेनीको माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रोपावर परियोजनामा होस् वा मुक्कुम्लुङको केबुलकार परियोजना– यस्तो विरोधभास देखिइसकेको छ । किनकि, काठमाडौंमा बनाइएको योजनाले विकासप्रतिको आदिवासीको आफ्नै परिभाषालाई नजरअन्दाज गर्न सक्छ । 

गत वर्ष मुक्कुम्लुङमा महिनौंसम्म झडप चल्यो । आदिवासी समुदायले पूर्वी नेपालका सबै क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका थिए, यसक्रममा सरकारले ठूलो दमन गर्‍यो । बोझिनीमा हाइड्रोपावर ट्रान्समिसन सेन्टरको विरोधमा प्रदर्शन गरिरहेका स्थानीयमाथि प्रहरीले गरेको बल प्रयोगले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूलाई चिन्तित बनायो । 

अन्ततः राज्यले बलपूर्वक परियोजना निर्माण अघि बढायो । जसकारण, हाई–भोल्टेज ट्रान्समिसन सेन्टरले निम्त्याउने जोखिमसँगै बाँच्नुपर्ने अवस्थामा धेरै परिवार पुगेका छन् । झन्डै एक दशकको कानुनी लडाइँपछि सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षअघि यस्ता घटनामा फैसला सुनाएको थियो । आईएलओ भेला १६९ (आदिवासी अधिकारसँग सम्बन्धित) र आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणपत्रसँग मिल्ने गरी कानुन बनाउन सर्वोच्चले आदेश गरेको छ । 

एक खर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने महत्त्वाकांक्षी आर्थिक एजेन्डालाई अघि बढाउन हामीलाई ठूलो संख्यामा रोजगारी चाहिन्छ । यसका लागि दसौं हजार मेगावाट विद्युत् आपूर्ति र स्पष्ट रणनीतिक योजना पनि अनिवार्य छ ।

विश्व अर्थ बजारमा यस्ता स्पष्ट योजनाले नीतिगत अस्पष्टता हटाउँछ र विकास साझेदारका लागि लगानीको स्थिर वातावरण सिर्जना गर्छ । 

परम्परासँग मिल्दोजुल्दो नभए पनि, भए पनि काठमाडौंमा काम गर्नेहरूको बाहुल्यता हुनु नै पहिलो कदम हो ।

हामीले हाम्रो योजना कसरी अघि बढ्दै छ भन्ने विषयमा निरन्तर प्रश्न सोध्न र जवाफ खोज्न जरुरी छ । हामीलाई कस्तो जवाफ चाहिएको छ, यसबारे बुझ्न जरुरी छ । यस्तो विकासले कसलाई फाइदा गर्छ ? र, त्यहाँ केही लक्ष्मणरेखा त छैनन् ? बुझ्न जरुरी छ । 

आदिवासी दर्शनलाई लिएर रास्वपाको अहिलेको अडान सीमित मात्रै छ । 

यो रणनीतिक महत्त्वाकांक्षाले लोकप्रिय चुनावी अभियानमा सघाउन सक्छ । विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर ‘जेसुकै होस्’ भन्न सकिएला । तर, कुनै एक चुनावी अभियानको नेतृत्व गर्नुभन्दा देशको नेतृत्व गर्नु निकै कठिन हुन्छ । चुनावी अभियानमा पाथीभरालाई मुक्कुम्लुङ सम्बधोन गर्नु सहज थियो । तर, अब मुक्कुम्लुङको प्रदर्शन र काठमाडौंको आर्थिक स्वार्थबीच सन्तुलन कायम गर्ने निर्णय गर्नु जरुरी छ । यदि समयमै सम्बोधन गरिएन भने आदिवासी समुदाय र नेपाल सरकारबीचको झडप चलिरहनेछ । 

भूमिबारेका फरक–फरक बुझाइले यस्ता झडप निम्त्याउँछ ।

काठमाडौंमा बस्ने एउटा आर्थिक तप्काका लागि सुदूरपूर्वी ताप्लेजुङको धार्मिक डाँडो केबलकारजस्ता आर्थिक परियोजनामा रूपान्तरण गर्न सकिने प्राकृतिक र सांस्कृतिक स्रोत मात्र हो ।

यस्ता परियोजनाले स्थानीयका लागि रोजगारी र सरकारको राजस्व बढाउँछ । यसरी हेर्दा यस्ता परियोजनामा कुनै हानि देखिँदैन । 

तर सोही क्षेत्रका आदिवासी याक्थुङहरूको दृष्टिमा त्यही डाँडो उनीहरूको इतिहास र मुन्धुमभित्र सुरक्षित साझा सभ्यताको केन्द्र हो । उनीहरूका लागि यस भूमिको महत्त्व विकासका नाममा उपयोग गरिने प्राकृतिक स्रोतभन्दा धेरै माथि छ । 

यो जीवन्त ऐतिहासिक अस्तित्व हो, जसले आदिवासी सार्वभौमिकताको दाबी गर्छ । साझा विकास दृष्टिकोणभित्र बाँचिरहन पाउने अधिकार माग गर्छ ।

प्रकृति र संस्कृति संरक्षण गर्ने साझा लक्ष्यले इतिहासका हरेक कालखण्डमा आदिवासी समुदायका चासो र राज्यका आकांक्षा एकसाथ सम्बोधन भएका छन् । 

चितवनमा निकुञ्ज वा भक्तपुरमा सांस्कृतिक क्षेत्र स्थापनामार्फत नेपालमा विगतमा यस्तो साझा समझदारी कायम भएको छ । देशको केही भागमा कायम यस्ता समझदारीलाई अन्य ठाउँमा बेवास्ता गर्न मिल्दैन । 

राज्यले चाहँदा जेसुकै होस् भनेर पक्कै पनि विकासको आफ्नै परिभाषा जबर्जस्ती लाद्न सक्छ । 

वैध हिंसामा राज्यको एकाधिकार सधैं रहन्छ र त्यो लाठी वा बन्दुकजस्ता हतियारबाट आउँछ । विगतमा बिना हिच्किचाहट यसको प्रयोग भएको छ । 

तर इतिहासले देखाउँछ, भूमि र त्यसका मूलवासीले संघर्ष नगरी कहिल्यै आफ्नो अस्तित्व समर्पण गर्दैनन् । राज्य संयन्त्रको कडा र हिंसात्मक हस्तक्षेपको जवाफमा प्रायःजसो उस्तै संगठित आदिवासी प्रतिरोध आउँछ । 

अहिलेको समय विश्वको जुनसुकै कुनामा आदिवासी मानवअधिकार उल्लंघन भएको खबर आउँदा विकास साझेदारहरू स्वाभाविक रूपमा चनाखो हुन्छन् । विश्व बैंक, एडीबी वा आईएमएफजस्ता विकास साझेदारहरू यस्ता विवादित परियोजनाबाट टाढा बस्नुपर्छ र धेरैजसो अवस्थामा बसेका छन् ।

नेपालको हावामा आजकल ठूलो आशा मिसिएको छ । पुरानाको नेतृत्वको असफलतामा खुसीयाली मनाउनु जेन–जीको अधिकार हो । तर, यही बेला हामी सबैले नयाँ चलचित्र हेर्दै छौं वा पुरानै चलचित्रमा युवा कलाकारको अभिनय हेर्दै छौं भन्ने प्रश्न पनि छ । जसको  टिप्पणी गर्नु हतारो हुनेछ । 

सक्रिय लोकतन्त्रमा इमानदारिताको नयाँ राजनीतिक संस्कार र अग्रमागी बहस अनिवार्य छ । हाम्रो समाज कहाँ जान चाहन्छ, यसको निर्णय हामी सबैले मिलेर लिनुपर्छ । दबाब वा हिंसाको अवैध धम्कीबीच यस्ता बहस अस्तित्वमा रहन सक्दैनन् । 

के सिंहदरबारको विकासको परम्परागत परिभाषालाई चुनौती दिँदा नयाँ सिंहदरबार ‘जेसुकै होस्’ भनेर बस्नेछ ? लाखौं वर्षको सभ्य इतिहास भएका मानिससँग पक्कै पनि समाज र विकासलाई हेर्ने उनीहरूको आफ्नै दृष्टिकोण हुन्छ । नेपाल सरकार मताहतमा आउनुभन्दा धेरै पहिलेदेखि नै याक्थुङहरूले मुक्कुम्लुङलाई सम्मान गर्दथे । अहिले उनीहरूले काठमाडौंतर्फ फर्केर प्रधानमन्त्रीले लगाएको सिलाम साक्मालाई व्यग्रले हेरिरहेका छन् । के नयाँ सरकारले नयाँ थिति बसाल्न सक्छ ?