२०६२/६३ को जनआन्दोलनसँग पराजित तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको २० वर्ष पूरा भएको छ । लोकतन्त्रको यस यात्रामा देशले कैयौं घुम्ती पार गरेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य, जनताका प्रतिनिधिद्वारा संविधान निर्माण, राज्यको लोकतान्त्रीकरण र पुनःसंरचना मुख्य उपलब्धि हुन् । ज्ञानेन्द्रले नेतृत्व गरेको निरंकुश शासनको त्रासदी भोगेका जोकसैका निम्ति अहिलेको स्वतन्त्रता अतुलनीय उपलब्धि हो । नागरिक तथा राज्यले आर्थिक–सामाजिक प्रगति गर्न सक्ने सम्भावना पनि अहिले नै बढी छ ।

यद्यपि, दुई दशकको यो अवधिमा नेपालले जुन तीव्रताका साथ प्रगति गर्न सक्थ्यो, त्यसमा भने चुकेको छ । उत्कृष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीका कारण आर्थिक समृद्धिको चाहना भने पूरा हुन सकेको छैन । गत २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनले मुलुकलाई नयाँ राजनीतिक कार्यदिशा सुम्पिएको छ । २१ फागुनको निर्वाचनपछि शासन सत्तामा नयाँ पुस्ता आइपुगेको छ । अबको बाटो लोकतन्त्रको सबलीकरण गर्दै जनताको आकांक्षाको सम्बोधन गर्नेतर्फ हुनुपर्छ ।

८ जेठ २०५९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले त्यसलाई सदर गरेपछि मुलुक गहिरो राजनीतिक संकटतर्फ होमिएको थियो । किनकि, विघटनका बेलामा तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउन देउवा असफल भए । निर्वाचन सार्ने प्रस्ताव लगेपछि ज्ञानेन्द्रले १८ असोज २०५९ मा देउवालाई नै ‘असक्षम’ भन्दै पदमुक्त गरिदिएका थिए । त्यसपछि उनले आफैंले व्यक्ति चयन गर्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अभ्यास थालेका थिए ।

 निर्वाचनपछि गठन भएको सरकारले लोकतन्त्रका सुविधा र सीमालाई ख्याल गर्दै नागरिकका आकांक्षा पूर्तिका लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ । यसैक्रममा पुनः प्रधानमन्त्री बनेका देउवामाथि ‘कु’ गर्दै १९ माघ २०६१ मा आफैंले शासनको नेतृत्व लिएका थिए । र, सेनाको साथ लिएर निरंकुशता लादेका थिए । त्यही निरंकुशताविरुद्ध दलहरूले संघर्ष गरेका थिए । त्यसक्रममा २०५२ देखि नै राज्यसत्ताविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको माओवादी र संसद्वादी सात दलबीच बाह्रबुँदे सहमति भएको थियो र एकीकृत ढंगबाट जनआन्दोलन घोषणा गरेका थिए । २४ चैत २०६२ मा सुरु भएको जनआन्दोलन ११ वैशाख २०६३ मा टुंगिएको थियो । त्यस दिन ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतामै सुम्पिएको भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेका थिए ।

जनआन्दोलनपछि नेपाली जनताको चाहना प्रस्ट थियो– दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वले सिर्जना गरेको सकसपूर्ण दैनिकीको अन्त्य, नागरिककै प्रतिनिधिद्वारा लेखिने संविधान, राज्य संरचनामा एकै समुदायको हालिमुहाली चल्दै आएकाले समावेशीकरण, केन्द्रीकृत राज्य संरचनाले सबै भूगोलका नागरिकको पहिचान, आत्मसम्मान र विकासको प्रयत्नलाई समेट्न नसकेकाले संघीय प्रणाली, राजतन्त्र र लोकतन्त्र सँगसँगै अघि बढ्न नसक्ने भएकाले गणतन्त्र, राज्यको चरित्रलाई थप लोकतान्त्रिक बनाउन र सबै धर्म समुदायको साझा बनाउनका लागि धर्म निरपेक्षता ।

यी सबैको उद्देश्य भने नागरिकको आर्थिक तथा सामाजिक उन्नतिका आधार तयार पार्नु थियो । सबैले प्रगति गर्न सक्ने शासकीय वातावरण बनाउनु थियो । दुई दशकको यस अवधिमा सबैजसो राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त भएको छ । राजनीतिक पाटोबाट मात्रै हेर्ने हो भने नेपालको लोकतन्त्र विश्वकै उत्कृष्टमध्ये पर्छ । संविधानले नै उदार लोकतन्त्रलाई अंगीकार गरेको छ । तर आर्थिक प्रगतिको चाहना भने अझै अपूर्ण छ । जसले गर्दा लोकतन्त्रपछि नागरिकले देखेका सपना अझै अपूर्ण छ ।

राजाको निरंकुशताविरुद्धको संघर्षका क्रममा दलहरूले आफूहरूले विगतको कमजोरी नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । मंसिर २०६२ को बाह्रबुँदे सहमतिको बुँदा ६ मा ‘विगतका गल्ती–कमजोरीहरूको आत्मसमीक्षा र आत्मआलोचना गर्दै भविष्यमा गल्ती–कमजोरी हुन नदिन नेकपा (माओवादी) ले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ’ भनिएको थियो । त्यस्तै, बुँदा ७ मा ‘सात राजनीतिक दलहरूले विगतमा संसद् र सरकारमा छँदा भएका गल्ती–कमजोरीप्रति आत्मसमीक्षा गर्दै अब त्यस्ता गल्ती–कमजोरी नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ’ भनिएको थियो ।

तर जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको नेतृत्वमा आइपुगेका दलहरूले पुराना कमजोरीकै पुनरावृत्ति गरे । उनीहरूले सत्तामोहलाई नै केन्द्रमा राखे । संविधान लेख्न नै नौ वर्ष लाग्यो । शासन सञ्चालनमा अस्थिरता हाबी भयो । आर्थिक विकास प्राथमिकतामा परेन । हरेक ठूला अनियमितताका काण्ड आउँदा ठूला पार्टीका उपल्लो तहकै नेताहरू जोडिन थाले तर उनीहरू कारबाहीमा परेनन् । दलीयकरणका कारण अदालतदेखि विश्वविद्यालयसम्मले गरिमा गुमाए । रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता कम भएन।

शासन सञ्चालनमा एकै अनुहारको वर्चस्व, कुशासन, भ्रष्टाचार, नातावादको अन्त्यको चाहना राख्दै र सरकारले सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्ममा लगाएको प्रतिबन्ध फुकाउन माग गर्दै २३ गते जेन–जी आन्दोलन भएको थियो । तर त्यस दिन सरकारले व्यापक दमन गरेको थियो । त्यस दिन नै २१ जनाको मृत्यु भएपछि २४ गते प्रतिवाद भयो । तर, जेन–जी आन्दोलनका आवरणमा विध्वंस पनि मच्चाइयो । त्यसक्रममा संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय जस्ता प्रतीकात्मक संस्था/कार्यालयका अतिरिक्त देशभरका कैयौं भवनहरू जलाइयो ।

व्यापारिक र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू पनि जलाइयो, लुटियो र तोडफोड गरियो । यसै कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भए । त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भई निर्वाचन पनि सम्पन्न भइसकेको छ । निर्वाचनमार्फत नागरिकले आफ्नो चाहना व्यक्त गरेका छन् । र, एक महिनाअघि बलियो सरकार गठन भएको छ ।