४५ डिग्रीको तातो घाम, ८ देखि १२ घण्टाको कठिन श्रम, सोचेभन्दा न्यून तलब अनि उज्ज्वल भविष्यको चाहना ! खाडी राष्ट्रहरूमा संघर्षरत नेपालको ठूलो युवा जमातको असली कथा यही हो । 

ती युवालाई उसैको परिवारले, समाजले अनि राष्ट्रले सधैं पैसासँग तुलना गर्छ, रेमिट्यान्सकै आधारमा मूल्यांकन गर्छ । र, राज्य संयन्त्रले पनि ‘ती नेपाली नागरिक हुन्’ भन्ने हेक्का नराखी तिनको अस्तित्व र संघर्षलाई अक्सर बेवास्तै गर्छ । 

जब–जब वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको अधिकारका कुरा उठ्छन्, उनीहरूलाई सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने विषयमा बहसहरू सुरु गरिन्छन् र विभिन्न प्रशासनिक निकायहरू अनेक तर्क अघि सार्छन् । प्रशासनिक संयन्त्रबाट श्रमिकद्वारा उठाइएका प्रश्नको न कुनै निष्कर्ष आउँछ न कुनै चित्तबुझ्दो जवाफ । र, श्रमिकको आवाज सामाजिक सञ्जालमै सीमित हुन पुग्छ । 

नेपालमा विभिन्न बेथितिले नराम्रोसँग जरो गाडेको एउटा क्षेत्र हो– वैदेशिक रोजगारी । प्रारम्भिक चरणदेखि अन्तिम चरणसम्मै यसमा सुधार आवश्यक छ । सैद्धान्तिक रूपमा नेपाल सरकारले ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ का कुरा अघि सारे पनि त्यो प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा म्यानपावर र एजेन्टहरूलाई मोटो रकम बुझाएर वैदेशिक रोजगारीमा आएको अनुभव धेरै श्रमिकले सुनाउँछन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा रोजगारीको सुनिश्चितता नहुँदै नेपालभित्रै श्रमिकहरू आर्थिक शोषणमा परिसकेका हुन्छन् । अधिकांशलाई पहिल्यै ऋणको बोझले थिचिसकेको हुन्छ । त्यसैले ती हरहालतमा वैदेशिक रोजगारीमा जान, जस्तोसुकै काम गर्न, एउटा भनेर अर्को काममा सम्झौता गर्न र अत्यन्तै न्यून तलबमा काम गर्न बाध्य हुन्छन् । त्यसमाथि भाषागत समस्या, अरूप्रति उच्च निर्भरता र आफू आउने मुलुकको सामान्य कानुनको जानकारी नहुनुले पनि नेपालीले अनाहकमै दुःख पाएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा व्याप्त बेथितिबारे सबै जानकारै छन् । तर, यो क्षेत्रलाई समय सापेक्षित सुधार गर्नु र वास्तविक समस्या पहिचान गरी तिनको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुको सट्टा कतिपय अवस्थामा विभिन्न निकायद्वारा विभिन्न नियम लागू गरिन्छन् । 

सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा नियम–कानुन सबै सही देखिन्छन् । तर, जुन तप्काका लागि नीति–नियम–कानुन बनाइन्छ त्यो तप्कालाई न छलफलको चरणमा समावेश गरेको देखिन्छ न निर्णय प्रक्रियामै, जसले गर्दा ती वर्गको वास्तविक अवस्था नै ओझेलमा पर्ने गर्छ । र, व्यावहारिक पक्षसँग तालमेल नै नमिल्ने नियम–कानुन लागू गरिँदा श्रमिकहरू झन् अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेका छन् ।

श्रमिकका पक्षबाट सोच्ने, समयानुकूल निर्णय गर्ने र स्पष्ट तथा व्यावहारिक नीति–नियम निर्माण गरी त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने काम अपेक्षाकृत रूपमा कमै हुने गरेको छ । यसले गर्दा सुधारका प्रयास पनि प्रभावकारी नहुने तथा अधुरै रहने अवस्था सिर्जना भएको छ । र, वास्तविक समस्या समाधान हुनुको सट्टा विषयवस्तु झनै अल्झिन पुग्छ । 

डिजिटल प्रविधियुक्त अहिलेको जमानामा सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित प्रक्रियाहरू छिटो, सहज र पारदर्शी बन्दै जानुको सट्टा झन्–झन् जटिल र अव्यावहारिक बन्दै गएको देखिन्छ । जति सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जटिलता बढ्दै जान्छ त्यति नै सरकारी संयन्त्रप्रति जनताको विश्वास घट्दै जान्छ ।

एउटा सामान्य उदाहरण हेरौं– मध्यपूर्वमा आवासीय अनुमतिपत्र वा रोजगार भिसा भएका नेपालीहरू कामको सिलसिलामा वा अन्य केही कारणवश भारतको विमानस्थल प्रयोग गरी यूएई वा मध्यपूर्वका मुलुकमा जानुपर्ने भए नेपाल सरकारको निर्णयका कारण भारतीय विमानस्थलमा पनि श्रम स्वीकृति देखाउनुपर्ने हुन्छ । र, सो नभएको खण्डमा नेपाली दूतावास वा दिल्लीबाट जारी भएको ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ अनिवार्य देखाउनुपर्ने हुन्छ । सो प्रस्तुत गर्न नसके आवासीय भिसा तथा कार्ड नै भए पनि नेपालीहरू मध्यपूर्वी देशहरूमा जान पाउँदैनन् ।

श्रमिकको परिवारको ‘डिपेन्डेन्ट’ भिसा हुँदा श्रम स्वीकृति हुँदैन । र, उनीहरूको हकमा पनि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ नै देखाउनुपर्छ । अधिकांशलाई यो कुरा थाहा हुँदैन, एकैचोटि विमानस्थल पुगेपछि मात्रै थाहा हुन्छ । त्यही विमानस्थल प्रयोग गरेर युरोप, अमेरिका जाने नेपाली बिनारोकटोक सहजै आवतजावत गर्न पाउँछन् । तर, खाडी राष्ट्रमा काम गर्ने नेपालीले भने आवासीय भिसा हुँदाहुँदै पनि अन्य मुलुकमा समेत आफ्नै निकायद्वारा लागू गरिएको झन्झटिलो प्रक्रियाको सामना गरिरहनुपरेको अवस्था छ ।  त्यस्तै श्रमिकको परिवारको ‘डिपेन्डेन्ट’ भिसा हुँदा श्रम स्वीकृति हुँदैन । र, उनीहरूको हकमा पनि ‘नो
अब्जेक्सन लेटर’ नै देखाउनुपर्छ । अधिकांशलाई यो कुरा थाहा हुँदैन, एकैचोटि विमानस्थल पुगेपछि मात्रै थाहा हुन्छ । त्यही विमानस्थल प्रयोग गरेर युरोप, अमेरिका जाने नेपाली बिनारोकटोक सहजै आवतजावत गर्न पाउँछन् । तर, खाडी राष्ट्रमा काम गर्ने नेपालीले भने आवासीय भिसा हुँदाहुँदै पनि अन्य मुलुकमा समेत आफ्नै निकायद्वारा लागू गरिएको झन्झटिलो प्रक्रियाको सामना गरिरहनुपरेको अवस्था छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा व्याप्त विभेदपूर्ण प्रावधान हटाउन सर्वप्रथम त खाडी मुलुकमा कार्यरत नेपालीप्रति नेपाली समाज र राज्यकै समग्र दृष्टिकोण परिवर्तन हुनु जरुरी छ । जुनसुकै काममा, पदमा र ठाउँमा होस्– प्रत्येक श्रमिकले आफ्नो श्रमको पहिचान र सम्मान खोज्ने गर्छ । आफ्ना नागरिकको श्रमको सम्मानको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

अर्को उदाहरण हेरौं– अहिले सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ, नेपाली नागरिकको रंगिएको राहदानीको पेज र वैदेशिक रोजगारीमा रहेर एउटा बेरुवा औंठी वा साधा औंठी लैजाँदा एयरपोर्टको भन्सारमा तिरेको धेरैजसोले सेयर गरेको करको बिल । उक्त तस्बिरले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका हरेकको मन अमिलो भएको छ । त्यसमा कुनै नै कुनै बेला आफू नेपाल जाँदा र नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा निस्कँदा भोगेको तीतो अनुभवको धेरैलाई सम्झना गराएको छ । 

खाडी मुलुकमा कार्यरत श्रमिकलाई कहिले मानव तस्करीको नियन्त्रण गर्ने नाममा त कहिले सुन तस्करी नियन्त्रण गर्ने नाममा, कहिले आवासीय र रोजगारी भिसा भए पनि एनओसीबिना यात्रा गर्न नपाइने अनि कहिले टिकटको बिल पेस गर्नुपर्ने ! यस्तै यस्तै अनेक तर्क अघि सार्दै कहिले उनीहरूको राहदानीमा ‘पर्मिट वन्ली फर भिजिट’, ‘नट अलाउडेड टु वर्क’, ‘इम्प्लोइमेन्ट प्रोइभिटेड’ भनेर लेखिन्छ । कहिले विदेशमा कडा परिश्रम गरेर जोगाएको रकमबाट किनिएको १५–२० ग्राम सुनका गहनामा करको बिल थमाइन्छ ।  

वैदेशिक रोजगारीमा आउँदादेखि नेपाल फर्किंदासम्मको प्रक्रियामा सबैभन्दा बढी प्रभावित सामाजिक, शैक्षिक र आर्थिक रूपमा कमजोर वर्ग नै हुन्छ । तिनलाई नियम, प्रक्रिया र अधिकारबारे पर्याप्त जानकारी हुँदैन । उनीहरू अरूमा अत्यधिक निर्भर हुन्छन् । र, सही सूचनाको कमी वा सही सूचना पाएको खण्डमा पनि गलत सल्लाहका कारण ठगीमा पर्नेदेखि अनावश्यक जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्थासम्म पुग्छन् ।

तसर्थ वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाको (विशेषगरी मध्यपूर्वमा रहेका श्रमिकको) आवाजलाई राज्यका हरेक निकायद्वारा गम्भीरतापूर्वक सुन्नु आवश्यक छ । उनीहरूको उचित माग सम्बोधन हुनुपर्छ । र, हरेक पटक नेपालबाट आउँदा–जाँदा आधारभूत अधिकारका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ । 

आन्तरिक श्रम बजार होस् या अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार– दुवैमा श्रमिकको पहुँच खुला छोडिनुपर्छ । खुला श्रम बजारले प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा श्रमिकलाई सीप र क्षमताअनुसार काम छनोटको स्वतन्त्रता दिन्छ । कुनै पनि राम्रो श्रम बजारले सक्षम र सीपयुक्त जनशक्ति खोज्छ । 

तसर्थ, अबका दिनमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सीपमूलक तालिमसहित क्षमता अभिवृद्धि गरी सक्षम, सचेत र आत्मनिर्भर बनाउनतिर लाग्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकका विषयलाई प्राथमिकतामा राखी तिनको हितमा व्यावहारिक र न्यायसंगत नियम–कानुन तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ ।