नवगठित सरकारले कार्यदल गठन गरेसँगै दलहरूबीच संविधान संशोधनका विषयमा अन्तर्क्रिया सुरु भएको छ । कार्यान्वयनको दसवर्षे अनुभवका आधारमा संविधानमा संशोधन गरिनुपर्ने आवाज सत्तादेखि सडकसम्मको विषय बने पनि त्यसका लागि ठोस पहल हुन सकेको थिएन । १६ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’ ले राजनीतिक दलहरूबाट सुझाव मागेको र दलहरूले दिन थालेकाले यो विषय सकारात्मक रूपमै अघि बढ्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

संविधान संशोधनको आवश्यकता सबै पक्षलाई बोध भइसकेको, त्यसका लागि औपचारिक/अनौपचारिक रूपमा प्रतिबद्धता पनि व्यक्त भएको र चुनावी एजेन्डा पनि बनिसकेको विषय हो । त्यसैले सकारात्मक वातावरणमा सौहार्दपूर्ण ढंगबाट दलहरूले संविधान संशोधनको विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ । त्यसपछि नै संविधान संशोधनपछि आउन सक्ने राजनीतिक र शासकीय सुधारको अपेक्षा पनि परीक्षण हुनेछ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को गठन गरेको थियो । कार्यदलमा रास्वपा, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जसपा नेपाल, लोसपा तथा राजमोका प्रतिनिधिहरू पनि छन् । २५ चैतमा बसेको कार्यदलको बैठकपछि राजनीतिक दलको धारणा लिन थालिएको छ । दुई वटा दलहरू जनमोर्चा र लोसपाले आफ्नो धारणा बुझाइसकेका छन् ।

कांग्रेसले भने स्वयं पनि अध्ययन गर्नका लागि समिति गठन गरेको छ र त्यसको निष्कर्षका आधारमा कार्यदलसमक्ष धारणा बुझाउनेछ । अन्य दलहरूले पनि धारणा बुझाउने तयारी गरेका छन् । कार्यदलले पार्टीहरूका धारणाका अतिरिक्त विज्ञहरूले उठाएका विषय पनि अध्ययन गर्नेछ । उसले साझा र फरक धारणासहितको बहसपत्र तयार पारेर सरकारलाई बुझाउनेछ । त्यसपछि सरकारले संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउने वा आयोग गठन गरेर त्यसको प्रतिवेदनपछि विधेयक अघि बढाउने निर्णय लिन सक्छ ।

३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भएपछि यसका मूलभूत धाराहरू कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । त्यसका कैयौं सकारात्मक र नकारात्मक अनुभव पनि हासिल भइसकेका छन् । संविधानको सबल पक्ष र कमजोर पक्ष पनि सतहमा आइसकेको छ । त्यसैले पनि संविधान संशोधन करिब राष्ट्रिय एजेन्डा नै बनिसकेको छ । यद्यपि, कहाँ कस्तो संशोधन भन्नेमा भने दलहरूबीच मतैक्य छैन । कतिपय दलले अभ्यासका क्रममा देखिएका कमजोरीहरूबाट सिक्दै संविधानमा सुधार खोजेका छन् ।

कतिपय दलले संविधानमा उथलपुथल ढंगले संशोधन गर्दै शासकीय स्वरूप र राजनीतिक व्यवस्थाकै विकल्प चाहेका छन् । त्यसैले पनि संविधान संशोधनको मुद्दा संवेदनशील छ । दलहरूले आ–आफ्ना एजेन्डा अनुसार संविधानमा संशोधन चाहने र त्यसका लागि दबाब सिर्जना गर्न खोजे भने अहिलेको प्रयत्नले नयाँ किसिमको राजनीतिक तनाव सिर्जना गर्न पनि सक्छ ।

कतिपय दलले संविधानमा उथलपुथल ढंगले संशोधन गर्दै शासकीय स्वरूप र राजनीतिक व्यवस्थाकै विकल्प चाहेका छन् । त्यसैले पनि संविधान संशोधनको मुद्दा संवेदनशील छ । असार २०८१ मा कांग्रेस र एमालेले सत्ता साझेदारीको सहमति गर्दा संविधान संशोधनको एजेन्डालाई पनि समेटेका थिए । त्यहाँ ‘संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन’ गर्ने भनिएको थियो । तर सत्तामा रहुञ्जेल उनीहरूले यो विषयलाई प्राथमिकता दिएनन् । जेन–जी आन्दोलनपछि भने यो विषय अघि बढ्न सकेन ।

२१ फागुनको निर्वाचनका लागि प्रस्तुत वाचापत्रमा रास्वपाले ‘सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले संविधान संशोधनका प्रस्तावहरूबारे ‘बहसपत्र’ तयार गर्नेछौं’ भनेको थियो । ऊ झन्डै दुईतिहाइ सिटसहितको सत्ताधारी दल बनेपछि संविधान संशोधनको एजेन्डालाई कुलशतापूर्वक निकास दिनुपर्ने दायित्व उसकै काँधमा आएको छ । उसले नै आफ्ना तथा अन्य दलका एजेन्डामा विमर्श गर्ने र साझा निष्कर्ष खोज्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

संविधानमा संशोधन गरिनुपर्छ । तर, यो संवेदनशील विषय भएकाले सतर्क पनि हुनुपर्छ । किनकि, संशोधनको सम्पूर्ण पहलमा मुख्य राजनीतिक दलहरूले अपनत्व लिन सक्ने हुनुपर्छ । संविधानसभा गठनका लागि तयार भएको तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिको बोध गरिनुपर्छ । अर्कोतर्फ, २०७२ मा जारी संविधान सहमतिको दस्तावेज हो । संविधान जारी गर्ने मूल उद्देश्यलाई साकार पार्नका लागि त्यतिबेला धेरै दलले आफ्ना कैयौं एजेन्डा छाडेका थिए । त्यतिबेला विभिन्न शक्तिकेन्द्रको दबाब पनि झेलेका थिए ।

अहिले संविधान संशोधनको पहल हुँदा त्यतिबेला स्थगित गरिएका एजेन्डा पुनः ब्युँतिन सक्छन् । त्यतिबेला सक्रिय भएका शक्तिकेन्द्र पुनः सक्रिय हुन सक्छन् । जसले गर्दा राजनीति नै तरल बन्ने, विषय गिजोलिने, कुनै निष्कर्षमा नपुगिने बरु संविधानमाथि नै खतरा निम्तिने अवस्था बन्न सक्नेमा सचेत हुनुपर्छ । संविधान संशोधनको पहलले सकारात्मक नतिजा दिनुपर्छ, ‘पान्डोराज बक्स’ खोलिए जस्तो हुनुहुँदैन ।