गृहमन्त्री सुधन गुरुङको अभिव्यक्ति थियो– गरिब जन्मनु तिम्रो गल्ती होइन, गरिबै मर्नु तिम्रो गल्ती हो । गरिबलाई नै गरिब हुनुको दोषी ठहर्याउने अभिव्यक्ति गृहमन्त्रीको आधिकारिक अवधारणा हो ? उसो भए यो सरकारले गरिब र विपन्नलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो ?
विकास र गरिबीको व्याख्यामा विश्वव्यापी एकरूपता छैन । विभिन्न खोज तथा अनुसन्धानले के पुष्टि गरेको छ भने यो समय, परिवेश, राज्यको नीति, सामाजिक संरचना र व्यक्तिको दृष्टिकोणले निर्धारण गर्ने विषय हो । भर्खरै नवगठित सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक भएको छ र त्यसमा धेरैले टीकाटिप्पणी गरेका छन् ।
विशेषगरी यौनिकतामाथि महिलाको नियन्त्रण र कामको मान्यता नहुनु अर्थात् उनीहरूले गर्ने काम उत्पादनसँग नजोडिनु नै हिंसा र गरिबीका कारण हुन् ।विशेषगरी कैयौं तोला सुन–चाँदी, जमिन, सेयर र करोडौं रकमको सम्पत्तिको विवरण बाहिरिँदा हाम्रो जस्तो गरिबै भनेर चिनिने देशको सीमित नागरिकसँग अथाह स्रोत रहेछ भन्ने पुष्टि गर्छ । राज्यको शासन प्रणाली जति नै भ्रष्टाचारमुखी र अव्यवस्थित भए पनि यसले पहुँचवालाहरूका लागि खासै फरक नपार्ने रहेछ भन्ने अर्को विश्लेषण पनि छ ।
स्रोतमाथिको पहुँच राजनीतिक विषय हो । यसमा को, किन र कसरी भन्ने नै मुख्य हुन्छ । समाजवादी अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्सका अनुसार, ‘शासक वर्गका विचारहरू हरेक युगमा शासक विचारहरू नै हुन्छन् ।’ यसको अर्थ जसले आर्थिक स्रोतहरू (जमिन, उद्योग, पुँजी) नियन्त्रण गर्छन्, उनीहरूले राजनीति, सञ्चारमाध्यम (मिडिया) र विचारधारामाथि पनि नियन्त्रण गर्छन् । यसले उनीहरूलाई आफ्नो शासन कायम राख्न सहयोग गर्छ ।
तर, भर्खरै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सार्वजनिक भएको आफ्नो सम्पत्तिमाथि गरिएको टीकाटिप्पणीको खण्डनस्वरूप भने, ‘गरिब जन्मनु तिम्रो गल्ती होइन, गरिबै मर्नु तिम्रो गल्ती हो ।’ उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिइरहँदा थाहा भयो– उनमा गरिबीका कारण र यो भित्रको राजनीतिक–समाजशास्त्रीय चेत छँदै छैन । राज्य जनमुखी हुन नसक्दा स्रोतमाथि हुने खाने वर्गकै पहुँच स्थापित छ । अर्कोतर्फ गरिबको पहुँच नहुँदा तिनले सधैं अभावमै जीवनयापन गरिरहनुपरेको छ । यस्तो अवस्था गृहमन्त्रीको भाषामा गल्ती थियो ।
अहिले इन्धनको मूल्यवृद्धिले मारमा परेका श्रमिकलाई दुई छाक टार्नै कठिन छ । गृहमन्त्रीका लागि यो उनीहरूले उनीजस्तै धनी हुन नसकेर गल्ती गरिरहेका छन् । बाध्यतावश विदेशी भूमिमा परिश्रम गरिरहेका श्रमिकहरू ऋण सम्झिएर झस्किँदा, मृतक श्रमिकका लासले आफ्नै देश फर्कन सरकारको पहल कुरिरहँदा गृहमन्त्रीको विज्ञतामा त्यो श्रमिकले गरेको गल्ती नै होला । के गरिबलाई नै गरिब हुनुको दोषी ठहर्याउने अभिव्यक्ति गृहमन्त्रीको आधिकारिक अवधारणा हो ? उसो भए यो सरकारले गरिब र विपन्नलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो ?
महिलावादी नैला कविरका अनुसार, लैंगिक असमानता र गरिबी एकअर्कासँग गहिरोसँग जोडिन्छन् । ऐतिहासिक रूपमा स्रोतमा महिलाको पहुँच सीमित छ । विशेषगरी यौनिकतामाथि महिलाको नियन्त्रण र कामको मान्यता नहुनु अर्थात् उनीहरूले गर्ने काम उत्पादनसँग नजोडिनु नै हिंसा र गरिबीका कारण हुन् ।
महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक) को एक तथ्यांकअनुसार, सबैभन्दा धेरै हिंसा प्रभावित महिला कृषि तथा घरायसी कामकाजमा आबद्ध छन् । महिलालाई कृषकका रूपमा नहेर्ने प्रवृत्ति र घरेलु कामलाई काम नै नठान्ने पितृसत्तात्मक सोचबाट ग्रसित समाज अनि राज्यको व्यवस्थाले महिलालाई जन्मनुअघिदेखि नै मरेपश्चात् पनि गरिब नै बनाइराख्छ । यो संरचना हाम्रो अगाडि विद्यमान छ ।
महिलामुखी गरिबीको अवस्था सिर्जना गर्ने जरो लैंगिक असमानतालाई बिर्सिएर विकास र समृद्धिको बहस कसरी गर्ने ? त्यसैगरी नेपालमा दलित समुदायले ऐतिहासिक रूपमा जातीय विभेद, सामाजिक बहिष्करण र स्रोतमा सीमित पहुँचका कारण गरिबीको उच्च दर भोगिरहेका छन् । दलितलगायत अन्य पछाडि पारिएका समुदायको गरिबी आर्थिक मात्रै नभई सामाजिक, राजनीतिक र संरचनागत पनि हो । यो वास्तविकताबाट टाढा रहेका वा थाहा पाएर पनि नबुझेझैं गरेका गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिले फेरि दबाइएकालाई नै दबिनुको दोष थोपरिदिएको छ । यो सामन्ती र पुँजीवादी प्रवृत्ति हो ।
दार्शनिक नोअम चम्स्कीका अनुसार, सम्पत्तिको केन्द्रीकरणले राजनीतिक शक्तिको पनि केन्द्रीकरण गर्छ । जब केही व्यक्ति वा समूहसँग धेरै सम्पत्ति हुन्छ, तब उनीहरूसँग राजनीतिक शक्ति पनि केन्द्रित हुन्छ, नीति निर्माण उनीहरूको हितमा हुन्छ र यसले गरिबी अनि असमानता बढाउँछ । युवाहरूले पुराना शासकको यही प्रवृृत्तिको विरोध गरे ।
ठूला कम्पनी र धनी वर्गले सरकारलाई प्रभाव पार्छन्, नीति प्रायः व्यवसाय र शक्तिशाली वर्गको पक्षमा बनाइन्छ र यसले भ्रष्टाचारलाई नै प्रश्रय दिन्छ भन्ने सत्य विश्लेषण गर्दै विद्रोहको जन्म भयो सुशासन र विकासका लागि । पक्कै पनि त्यो विकासको परिभाषा सडक र भवनमा मात्रै सीमित थिएन । त्यो विकास मानव विकास पनि थियो । गरिबीका कारणको विश्लेषण गर्दै त्यसको राजनीतिक सम्बोधन पनि थियो । गरिबलाई ‘तिमी गरिब हुनको कारण तिमी नै हो’ भन्ने थिएन ।
गरिबीका कारणको विश्लेषण गर्दै त्यसको राजनीतिक सम्बोधन पनि थियो । गरिबलाई ‘तिमी गरिब हुनको कारण तिमी नै हो’ भन्ने थिएन ।नेपालमा जनसंख्याको करिब २०.२७ प्रतिशत मानिस गरिब छन् । यसको अर्थ हो– करिब हरेक ५ जना नेपालीमध्ये १ जना राष्ट्रिय गरिबी रेखामुनि जीवनयापन गरिरहेका छन् । विगतका दशकको भन्दा यो संख्या झर्दै यहाँसम्म आएको हो । लाखौं जनता गरिब जन्मिए र गरिबीमै ज्यान गुमाए । यही वर्गका हजारौंले आफ्नै र अरूको मुक्तिका लागि, असमानताविरुद्ध रगत–पसिना बगाए ।
समानतासहितको समृद्धिको सपना देख्नुअगावै कैयौं राज्यद्वारा नै मारिए । तर, विचार र विश्लेषणको धनी यो वर्गले परिवर्तन र आशाका किरण छाडेर गए । विगतका सामन्ती निरंकुशता ढाल्ने संघर्ष र जेन–जी विद्रोह यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।
आज गृहमन्त्री तिनै गरिबहरू (जसले उनको भाषामा धनी हुन बिर्सिएर गलत गरे) कै संघर्ष र बलिदानको आडमा सत्तामा पुगेका छन् । अहिले शासनको केन्द्रमा रहेका (जसको स्रोत, शक्ति र सत्तामा पहुँच छ) हरूको यस विषयमा बुझाइ के हो ?
गरिबीलाई व्यक्तिको कमजोरी वा असफलताका रूपमा व्याख्या गर्ने र प्रभावितलाई नै गलत ठान्ने ‘भिक्टिम ब्लेमिङ’ दृष्टिकोणले गरिबीका संरचनागत कारणहरूलाई बेवास्ता गरेको छ । यस्तो दृष्टिकोणले ‘गरिबी व्यक्तिको मिहिनेतको कमीका कारण हुन्छ’ भन्ने धारणा बनाउँछ । यसले जातीय विभेद, लैंगिक असमानता, भूमिहीनता र अवसरको असमान पहुँचजस्ता वास्तविक कारणलाई लुकाउँछ ।
यूएनडीपीले गरिबीलाई ‘आयको कमी मात्रै नभई अवसर र क्षमताको अभाव’ सँग जोडिएको बताएको छ । त्यसैले ‘भिक्टिम ब्लेमिङ’ दृष्टिकोणले गरिबीको मूल कारण–संरचनागत असमानता, सामाजिक विभेद र नीतिगत कमजोरीलाई सम्बोधन नगरी समस्या झन् गहिरो बनाउँछ ।
देशको गृहमन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा रहेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङको अभिव्यक्ति जनविरोधी छ । सत्य र तथ्यविपरीत छ । जीवन सिकाइ हो । उनले अञ्जानमा त्यस्तो बोलेको भए जनतासामु आएर बुझुन्– गरिबीको परिभाषा र कारण । जनताको घर–आँगनजस्तो उत्कृष्ट सिकाइ केन्द्र संसारका नामी विश्वविद्यालय पनि हुन सक्दैनन् । तर, सिक्नका लागि स्टन्ट होइन– वर्गीय, जातीय र लैंगिक चिन्तन चाहिन्छ ।
आफ्नो पृष्ठभूमिलाई नजरअन्दाज गर्ने अनि धन, सम्पत्ति र पदको आडमा भुइँमान्छेका पीडा नबुझ्ने नेताबाट परिवर्तनको कल्पना गर्न सकिँदैन । गृहमन्त्री सच्चिनैपर्छ । जनतालाई नै दोषी ठान्ने अभिव्यक्तिका लागि उनले माफी माग्नुपर्छ । किनभने जनताकै आडमा आज उनी सत्तामा छन् । सरकारप्रति जनताको विश्वास कमजोर पार्ने गतिविधि अब नगरियोस् ।
