सीमावर्ती भारतीय बजार नेपाली र भारतीय नागरिकलाई जोड्ने संगमस्थल हुन् । त्यहाँ दुई देशका नागरिकको भेद महसुस हुँदैन । दुवै देशका मुद्रामा कारोबार हुने भएकाले नागरिकलाई किनमेलमा सहज पनि छ । वस्तुको मूल्य नेपाली बजारमा भन्दा सस्तो पर्ने भएकाले सीमा आसपासका नेपाली नागरिक घरायसी प्रयोजनका सामग्री खरिदका लागि भारतीय बजार पुग्ने गरेका छन् ।

खासमा सीमा क्षेत्रका भारतीय बजारमा चहलपहल बढेकै नेपाली ग्राहकले गर्दा हो भनेर विश्लेषण हुने गर्छ । तर नवगठित सरकारले भन्सार नाका र खुला सिमानाबाट सामान ल्याउन कडाइ गरेपछि भने भारतीय बजार पुग्ने नेपाली ग्राहकमा हैरानी थपिएको छ ।

सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार महसुल लिन थालिएपछि नाकामा तनाव हुन थालेको छ । यो भन्सार र राजस्व चुहावट नियन्त्रणको विषय मात्रै होइन । नेपाल र भारतका नागरिकबीच रहेको बहुआयामिक सम्बन्धसँग जोडिएको विषय पनि हो । त्यसैले सीमा क्षेत्रको तनावले राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जटिलता ल्याउन सक्ने भएकाले त्यसअघि नै सरकारको व्यावहारिक प्रतिक्रिया अपेक्षित छ ।

हरेक वर्ष १५ जेठमा सरकारले जारी गर्ने भन्सारसम्बन्धी सूचनामा सरकारले हवाईमार्ग र स्थलमार्गबाट यात्रुले ल्याउन र लैजान पाउने वस्तुको विवरण तोक्ने गर्छ । पछिल्लो पटक १५ जेठ २०८२ मा सूचना प्रकाशित भएको थियो ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा ‘स्थलमार्गबाट सिमाना ओहोरदोहोर गर्ने व्यक्तिलाई यस सूचनामा उल्लेख भएका कुनै पनि सुविधा दिइनेछैन तर एक सय रुपैयाँ मूल्यसम्मका निजी प्रयोगका वस्तु साथै ल्याए वा लगेमा भन्सार प्रमुखले औचित्य हेरी महसुल नलिई छाड्न सक्नेछ’ भनिएको छ । उक्त सूचनाअनुसार एक सय रुपैयाँ मूल्यभन्दा बढी वस्तुमा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा अहिले सरकारले कडाइ गरेको हो ।

१९ चैतमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा बसेको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकको निर्णयअनुरूप भन्सार विभागले मातहतका सबै निकायलाई एक सयभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार महसुल उठाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि कतिपय सीमानाकामा केही दिन माइकिङ गरिएपछि कडाइ गर्न थालिएको छ । परिणामतः सामान खोसाखोस/तानातान चल्ने गरेको छ, बेला–बेला झडप पनि हुने गरेको छ ।

यो विषयको प्रारम्भ नेपाली नागरिक घरायसी प्रयोजनका लागि सामग्री खरिदका गर्न पनि सीमापार किन जान्छन् भन्ने प्रश्नबाट सुरु हुन्छ । पहिलो त खुला सिमाना छ । त्यस्तै, दुई देशको राजनीतिक विभाजनलाई पर्खालका रूपमा नलिने हो भने नेपाल र भारतबीचको केही किलोमिटरको अन्तरमै वस्तुको मूल्यमा व्यापक फरक हुन्छ । नेपाली बजारमा भन्दा सस्तोमा वस्तु खरिद गर्न पाइन्छ । वस्तुको ब्रान्ड छनोटको विकल्प धेरै हुन्छ ।

विवाह, व्रतबन्ध, मृत्युभोज वा अन्य उत्सवजस्ता विशेष कामका बेला ठूलो परिमाणमा सामग्री किन्नुपर्दा नेपाली ग्राहकको रोजाइ भारतीय बजार हुने गरेको छ । यसका लागि टाढाका ग्राहक पनि पुग्छन् । त्यसैले सीमा क्षेत्रका नेपाली नागरिकका निम्ति भारतीय बजार सस्तोमा सामग्री किन्न पाइने सुविधासँग जोडिएको छ । जहाँसुकैका नागरिकले सस्तो मूल्यमा वस्तु खरिद गर्न खोज्छन् ।

उसका निम्ति आफ्नो जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउनु मुख्य उद्देश्य हुन जान्छ, बाँकी विषय दोस्रो प्राथमिकताका हुन् । देशमा वस्तुको उपलब्धता र मूल्यको कुनै बलियो र पारदर्शी मापदण्ड नभएका कारण पनि सम्भव भएसम्मका ग्राहक भारतीय बजारमै पुग्ने गर्छन् ।

अर्कोतर्फ, भारतीय खुला सिमानाको दुरुपयोग पनि भइरहेको छ । किनकि, भारतीय सीमा पार भएर औपचारिक ढंगले आउने वस्तुकै हाराहारीमा औपचारिक ढंगबाट पनि वस्तु आउने आकलन गरिन्छ । यसलाई दुवै पक्षबाट केलाएर हेरिनुपर्छ । पहिलो, औपचारिक माध्यमबाट वस्तु ल्याइँदा पनि राजस्व छलीका लागि कम मूल्य देखाउने प्रवृत्ति छ ।

भन्सारमा साह्रै सस्तो मूल्यमा खरिद गरिएको देखाए पनि नेपालका ग्राहकले भने अधिक मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रवृत्तिमा सुधार गरिनुपर्छ । दोस्रो, अनौपचारिक ढंगबाट ल्याउने दुई वटा शैली छ– सर्वसाधारणले व्यक्तिगत/घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याउने र व्यापारीहरूले भन्सार छलेर ल्याउने ।

सर्वसाधारणका लागि सय रुपैयाँको सीमा अव्यावहारिक छ । अर्कोतर्फ, सर्वसाधारणले कहिलेकाहीं ल्याउने चिनीदेखि मन्जनसम्मका सामग्रीबाट राजस्वमा उल्लेखनीय योगदान पनि पुग्दैन । त्यसैले सय रुपैयाँको सीमा हटाउन वा फराकिलो बनाउन आवश्यक छ ।

व्यापारिक प्रयोजनका लागि भारतीय बजारबाट सामग्री खरिद गरी ल्याउने र नियमित ग्राहकको हकमा भने निगरानी गरेर कठोरतापूर्वक राज्यको नीति लागू गर्न सक्छ/गर्नुपर्छ । खासगरी यस्ता नियम पालना गरिँदा सर्वसाधारणले मात्रै दुःख पाउने तर नियमित रूपमा भन्सार छल्ने सेटिङ मिलाएका व्यापारी/व्यवसायीहरूलाई भने कुनै फरक नपर्ने जोखिम हुन्छ । त्यसप्रति सरकार सचेत हुनुपर्छ । सरकारको कुनै पनि निर्णयले नागरिकलाई दुःख नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध धेरै पुरानो हो । त्यसलाई दुवै देशका नागरिकको हितमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । आर्थिक वा राजनीतिक लाभ मात्रै हेरेर संवेदनशील क्षेत्रमा कठोर नियम लागू गर्नु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । सरकारले भारतीय सीमा क्षेत्रबाट हुने वस्तु आयातबाट भइरहेको राजस्व चुहावटलाई रोक्ने हो भने व्यापारिक प्रयोजनका लागि आयात गरिने वस्तुलाई औपचारिक, वास्तविक र पारदर्शी बनाउन सक्नुपर्छ ।