सरकारको प्रतीक्षामा पूर्वाधार परियोजना

कठिन अवस्थालाई सहज बनाउनु सरकारको जिम्मेवारी हो । यसक्रममा तत्कालको अप्ठ्यारोलाई सम्बोधन गर्ने र दीर्घकालीन रणनीति बनाउने दुवै पक्षमा सरकारले काम गर्नुपर्छ ।

वैशाख ७, २०८३

सम्पादकीय

Infrastructure projects awaiting the government

What you should know

नेपालमा निर्माण क्षेत्रको काम जहिल्यै सुस्त गतिमा हुने गरेको छ । कुनै पनि आयोजना तोकिएको समयमा पूरा हुने गरेका छैनन् । आयोजना पूरा होला र त्यसबाट लाभ पाइएला भनेर वर्षौंसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्छ । नियमित अवस्थामै आयोजनाको काम तोकिएकै समयमै पूरा हुने बाध्यकारी अवस्था निर्माणका लागि विकल्पको खोजी भइरहेको स्थितिमा अहिले अमेरिका–इजरायल र इरान युद्धको असर पनि थपिएको छ ।

खासगरी कच्चा सामग्रीको अभाव र मूल्यवृद्धिका कारण ठूला आयोजनाकै काम रोकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । जसले गर्दा निर्माण पूरा हुने अवधि थप धकेलिने संशय सिर्जना भएको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले पनि मूल्य समायोजनको आवाज उठाइरहेका छन् । मूल्य समायोजन नगरिए ‘निर्माण होलिडे’ हुने चेतावनी पनि उनीहरूको छ । यसर्थ, सरकारले निर्माण कार्य निरन्तर राख्न र सकेसम्म तोकिएको समयमै पूरा हुने स्थिति निर्माणका लागि यथाशक्य उपाय अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूले अहिले बिटुमिन (कालोपत्रमा प्रयोग हुने पेट्रोलियम पदार्थबाट बन्ने सामग्री) को चर्को अभाव खेपिरहेका छन् । प्रतिकिलो ८० देखि ८४ रुपैयाँमा पाइने बिटुमिनको मूल्य अहिले बढेर १ सय ५० रुपैयाँ पुगेको छ । ठेक्का लिँदाको समयभन्दा करिब दोब्बर मूल्य पुगेपछि लागत बढ्नु स्वाभाविक हो । यसले व्यवसायीहरूलाई लागत थेग्न मुस्किल परेको छ ।

बढेको मूल्य तिरेरै भए पनि कामलाई निरन्तरता दिनका लागि पनि बिटुमिनको अभाव छ । जबकि, फागुनदेखि जेठसम्म बिटुमिन आयात हुने मुख्य सिजन हो । मुख्य सिजनमै अभाव र मूल्यवृद्धि भएपछि त्यसले समग्र निर्माण क्षेत्रमै असर परेको छ । त्यस्तै, अहिले इन्धन पनि महँगो भएको छ । डिजेलको मूल्यवृद्धिले निर्माण उपकरणदेखि सञ्चालन खर्च पनि ७० प्रतिशतसम्म महँगिएको निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

अहिले देशभर करिब ८ खर्बका आयोजना चालु छन् । निर्माण क्षेत्रमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष गरेर २० लाख रोजगार छन् । तर अभाव र महँगीका कारण काम नै रोकिएका वा सुस्त गतिमा काम भइरहेका आयोजनाहरूले कामदार कटौती गर्न थालेका छन् । उसै पनि रोजगारको अभाव रहेको र महँगी भान्सामै छिरिसकेको परिस्थितिमा यसरी रोजगारीका अवसर कटौती हुँदा बहुआयामिक असर पर्ने निश्चित छ ।

कामदारसँग जोडिएका परिवारका दैनन्दिनका आवश्यकता, खाद्यान्न आपूर्ति, बालबालिकाका शिक्षा र स्वास्थ्य, वृद्धवृद्धाका स्वास्थ्यमा लगानी गर्न कठिन हुन्छ । त्यसले निम्न वर्गको परिवारलाई थप अप्ठ्यारो अवस्थातिर धकेल्छ । रोजगारीको निरन्तरतामा विच्छेद हुँदा नागरिकको हातमा पैसा पुग्दैन, त्यसले अन्ततः अर्थतन्त्रको सुस्त गतिलाई थप सुस्त बनाउनेछ । समाजमा पनि निराशा र आक्रोश बढ्छ । विग्रहलाई प्रोत्साहित गर्छ ।

बिटुमिनलगायतका सामग्री अभाव र अत्यधिक मूल्यवृद्धिले नागढुंगा–मुग्लिङ, काँकडभिट्टा–लौकही, कमला–कञ्चनपुर, सूर्यविनायक–धुलिखेल, आँबुखैरेनी–पोखरा जस्ता ठूला आयोजनाकै काम रोकिन थालेका छन् । आयोजनाको काम रोकिँदा अनेकौं नकारात्मक असर पर्छ । पहिलो, सम्बन्धित आयोजना समयमै पूरा हुँदा त्यसबाट लाभ पाउन सकिने स्थिति बन्थ्यो । जस्तो कि, बीपी राजमार्गको पुनर्निर्माणको काम समयमै पूरा हुँदा दैनिक यात्रा गर्ने हजारौं यात्रुले सहज यात्रा गर्न पाउँथे ।

कतिपय आयोजना पूरा हुँदा नयाँ किसिमका रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो । ठूला आयोजना समयमै पूरा भएको स्थितिमा राष्ट्रकै आत्मविश्वास बढ्थ्यो । थप लगानी र बढी लाभको आयोजना चयन गरेर लगानी गर्न प्रोत्साहन हुन्थ्यो । तर जतासुकै आयोजना निर्माणकै चरणमै रहने गर्दा राष्ट्रिय मनोबल नै कमजोर बन्न पुग्छ । लामो समयदेखि नेपाली राज्य र समाज यही मनोदशामा छन् ।

दोस्रो, समयमै आयोजना पूरा नहुँदा लागत बढ्ने हुन्छ । अहिले पनि अभाव र मूल्यवृद्धिलाई देखाएर निर्माण व्यवसायीहरू मूल्य समायोजनका लागि दबाब दिइरहेका छन् । तेस्रो, आयोजना अलपत्र राखिँदा त्यसले जनधनको क्षति निम्त्याउन सक्छ । निर्माण कार्य चलिरहेका सडक आयोजनामा दुर्घटना भएका वा यात्रा अवधि लम्बिएका खबर नयाँ होइनन् ।

कठिन अवस्थालाई सहज बनाउनु सरकारको जिम्मेवारी हो । यसक्रममा तत्कालको अप्ठ्यारोलाई सम्बोधन गर्ने र दीर्घकालीन रणनीति बनाउने दुवै पक्षमा सरकारले काम गर्नुपर्छ । अहिले निर्माण व्यवसायीहरूले भोगेको अप्ठ्यारो कति वस्तुपरक हो र त्यसले निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन कति अप्ठ्यारो थपेको छ भनेर सरकारले समीक्षा गर्नुपर्छ ।

निर्माण व्यवसायीको काबुबाहिरको अवस्था हो भने सरकारले राहत प्याकेज ल्याउन सक्नुपर्छ । राहत र छुट दिन पनि सकिन्छ । अहिले पनि कालोबजारी भइरहेको हुन सक्ने सम्भावनालाई ख्याल गर्दै बजार अनुगमन गर्नुपर्छ । साथसाथै, निर्माण व्यवसायीहरूले आफ्नो अक्षमतालाई लुकाउने अस्त्रका रूपमा इरान युद्धलाई प्रयोग गर्न सक्ने प्रवृत्तिलाई भने निरुत्साहित गर्नुपर्छ । दोस्रो, सरकारले ठूला पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा भने आवश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिने गरी दीर्घकालीन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । त्यस्ता आयोजनाका काम कुनै पनि परिस्थितिमा खण्डित नहुने र तोकिएकै समयमा पूरा हुने गरी आपूर्ति व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्छ ।

सम्पादकीय कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीय

Link copied successfully