काठमाडौँ — नेपालमा सांसद र मन्त्रीलगायतका राजनीतिकर्मीको शैक्षिक योग्यता धेरै चर्चा र वादविवाद हुनेमध्येको एक विषय रहिआएको छ । देशलाई दीर्घकालीन असर पार्ने नीति तथा नियमको निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा जनताले शिक्षित व्यक्तिको खोजी गर्नु स्वाभाविक नै हो । तर संसद्मा हुने लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्वलाई डिग्री, औपचारिक शिक्षा वा विज्ञताका सीमामा मात्र रहेर हेर्न सकिँदैन । आखिर हामीले कस्ता सांसद खोजेका हौं ? उनीहरूले कसको वा केको प्रतिनिधित्व गर्छन् र कसरी गर्छन् ? यस प्रश्नको जवाफ संविधानले आफ्नै संरचनामार्फत दिने प्रयास गरेको छ । तर व्यवहारमा त्यो परिकल्पना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिएको छैन । त्यसैले मुख्य प्रश्न अब संविधानले कल्पना गरेको प्रतिनिधित्वलाई व्यवहारमा कसरी उतार्ने भन्ने हो ।

शिक्षित र विज्ञ सांसद् खोजिनुको पछाडि स्वार्थ वा क्षणिक लाभभन्दा पनि देशको दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिने स्वविवेकी सांसद हुन् भन्ने चाहना रहेको बुझ्न सकिन्छ । आम नागरिकलाई संसद्मा छलफल हुने अर्थ, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विशिष्टीकृत विषयको ज्ञान नहुन सक्छ तथा भैपरी आइपर्ने विषयमा समेत सांसदले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर तत्काल निर्णय लिनुपर्ने हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा ज्ञान र विज्ञता भएका सांसद् खोज्नु स्वाभाविक हो । तर सांसदलाई यसरी स्वविवेकी अधिकार दिने हो भने उनीहरूले असल ठानेका तर अलोकप्रिय वा आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने जनचाहनाविपरीतका निर्णय लिन सक्छन् त ? वा, त्यस्ता निर्णय लोकतान्त्रिक मान्न सकिन्छ ? लोकतन्त्रमा जनतासँग आफ्नो चाहना जस्ताको त्यस्तै संसद्मा राख्ने अधिकार हुन्छ, त्यसैले जनप्रतिनिधिले आफ्नो विचारभन्दा पनि जनचाहनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि उत्तिकै बलियो छ ।

यस दृष्टिकोणमा सांसदहरूले जनताको दूत वा प्रवक्ताको मात्रै भूमिका निभाउँछन् । उनीहरूको मुख्य काम आफ्नो ज्ञान वा विज्ञताभन्दा पनि जनचाहना के छ भन्ने बुझेर संसद्मा प्रस्तुत गर्नु हो । यसका लागि सांसद हुने व्यक्तिमा शिक्षाभन्दा पनि राम्रोसँग सुन्न र बोल्न सक्ने तथा जनतासँग सम्पर्कमा रहन सक्ने क्षमताको आवश्यकता पर्छ । तर सबै जनताको चाहना एउटै हुँदैन र प्रत्येक विषयमा जनचाहना के छ भनेर सहजै र तुरुन्तै बुझ्न पनि सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा कसको विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने अन्योल रहन्छ ।

यदि जनताको इच्छा वा चाहना उनीहरूको लिंग, धर्म वा समुदाय जस्ता विशेषताले निर्धारण गर्छ भनेर मान्ने  हो भने संसद् भनेको समाजको लघुरूप वा लघुराष्ट्र बन्न पुग्छ । यस विचारअनुसार संसद्ले समाजको हरेक वर्ग, लिंग, जातजाति, पेसा, धर्म आदिलाई समानुपातिक रूपले प्रतिविम्बित गर्नुपर्छ । यसअनुरूप महिला, दलित वा जनजाति समुदायको चाहना सोही समूहकै सांसदले प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन् भन्ने तर्क रहन्छ । तर त्यसरी प्रत्येक समूहका सबै सदस्यका इच्छा एउटै हुन्छन् भन्ने हुँदैन ।

भर्खरैको निर्वाचनबाट बनेको प्रतिनिधिसभामा अपेक्षाकृत नयाँ, शिक्षित र व्यावसायिक अनुभव भएका सांसदहरूको उपस्थिति बढेको छ । अबको प्रश्न उनीहरूको उपस्थितिभन्दा पनि उनीहरूको ज्ञान, अनुभव र स्वविवेकलाई संसदीय अभ्यासमा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने हो । सांसदहरू यसरी स्वविवेकी, दूत वा प्रतिविम्बात्मक भूमिकामा सीमित रहन्छन् भन्ने छैन । अक्सर उनीहरू मिश्रित भूमिकामा पनि देखिन्छन् । कुनै विषयमा आफूलाई निर्वाचित गर्ने जनताको चाहनाको प्रतिनिधित्व गर्ने, अन्य विषयमा आफ्नै विवेक प्रयोग गर्ने र कतिपय अवस्थामा आफ्नो समुदायका मुद्दा अगाडि सार्ने काम पनि उनीहरूले गर्न सक्छन् । कुन अवस्थामा कसको विचार सुन्ने भन्ने विषय नै प्रतिनिधित्वको राजनीतिक प्रश्न बन्न आउँछ ।

यस प्रश्नबारे विभिन्न सिद्धान्त भए पनि नेपालको संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास केही फरक छ । पहिलो त सांसदहरू जनतासँग मात्रै होइन, आफू निर्वाचित भएको राजनीतिक दलप्रति पनि जवाफदेही हुन्छन् । जति नै शिक्षित वा विज्ञ सांसद भए पनि प्रायः महत्त्वपूर्ण मुद्दामा उनीहरू आफ्नो दलको ह्विप मान्न नै बाध्य हुन्छन् । नेपालमा सांसदले दलको ह्विपको अवज्ञा गर्दा आफ्नो पद नै गुमाउनुपर्ने जोखिम रहे पनि जनचाहनाको अवज्ञा गर्दा वा गलत निर्णय गर्दा तत्काल कुनै कारबाही हुने व्यवस्था छैन । यसकारण पनि सांसद दलमै आश्रित हुन्छन् ।

अर्कोतर्फ यस किसिमको संसदीय व्यवस्थामा जनताले राजनीतिक दल तथा त्यस दलका सांसदलाई सामूहिक रूपमा जवाफदेही बनाउन सक्छन् । प्रत्येक प्रतिनिधिको कदमप्रति निर्वाचनमा सम्पूर्ण दल नै जवाफदेही हुनुपर्ने हुँदा एक किसिमको सामूहिक अनुशासन भने कायम हुन्छ । हालसालैको निर्वाचनमा समेत राजनीतिक दलहरूले परम्परागत घोषणापत्रभन्दा पर गएर वाचापत्र, नागरिक करार जस्ता दस्ताबेजहरू जारी गर्नु भनेको चुनावी प्रतिबद्धतालाई केवल एकतर्फी घोषणाका रूपमा होइन, मतदाताले पछि दललाई राजनीतिक रूपमा जवाफदेही ठहर्‍याउन सक्ने सार्वजनिक करारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास हो । तर नेपालको संसदीय अभ्यासमा यस किसिमको घोषणापत्र कति कार्यान्वयन भयो वा भएन भनेर नाप्ने औपचारिक व्यवस्था वा घोषणापत्रमा भएका बुँदालाई अक्षरशः कार्यान्वयन गराउने कुनै संयन्त्र भने छैन । त्यस्तै यस्तो प्रतिबद्धतामूलक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थामा सांसदको व्यक्तिगत क्षमताभन्दा पनि दलले कस्तो घोषणापत्र बनायो, त्यसलाई कसरी प्रस्तुत गर्‍यो भन्ने विषय बढी महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ ।

त्यसो भए नेपाललाई कस्ता प्रतिनिधि चाहिएको छ त ? सांसदको शिक्षा र विज्ञता कस्तो अवस्थामा काम लाग्छ र त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ ?

हाम्रो संसद्मा कस्तो किसिमको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ संविधानले नै दिन खोजेको छ । दुई सदनात्मक संघीय संसद्मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा रहेका छन् । दुई सभाका कुल ३३४ सदस्यहरूमध्ये पचास प्रतिशतभन्दा कम अर्थात् १६५ जना सांसद मात्रै प्रत्यक्ष रूपमा जनताबाट चुनिएर आएका हुन्छन् । प्रतिनिधिसभामा बाँकी ११० सदस्य समानुपातिक समावेशी रूपमा निर्वाचित हुन्छन् । यसरी संविधानले नेपालको प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित जनताका दूतहरूको मात्रै होइन, सम्पूर्ण नेपाललाई नै प्रतिवम्बित गर्ने ऐनाका रूपमा व्यवस्थित गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्रका जनताको आवाज बोल्न सक्छन् र समानुपातिक रूपमा निर्वाचित सांसदले आफ्नो समुदाय वा सम्पूर्ण देशकै मुद्दाहरू प्रस्तुत गर्न सक्छन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय सभामा भने प्रदेशगत र समावेशिताका आधारमा ५६ जना सदस्यहरू अप्रत्यक्ष रूपमा जनप्रतिनिधिहरूको निर्वाचन मण्डलद्वारा चुनिन्छन् भने बाँकी तीन राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुन्छन् । भाषण तथा बोलीचालीमा यो सभालाई विज्ञहरूको सभा पनि भनिन्छ । वास्तवमा संविधानमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले निर्वाचन र राजनीतिक जोड–घटाउको चिन्ता लिनु नपरोस्, अलोकप्रिय तर दीर्घकालीन हितका निर्णयहरू लिन सकून् र आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्न सकून् भनेर नै उनीहरूको अप्रत्यक्ष निर्वाचनको व्यवस्था गरिएको हुन सक्छ । त्यस्तै यसरी अप्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित सदनको अधिकार नियन्त्रित गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय सभालाई कुनै कानुन एकलौटी ढंगले अस्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छैन भने आर्थिक विधेयकमा पनि प्रतिनिधिसभाकै प्रमुख भूमिका रहन्छ ।

भर्खरैको निर्वाचनबाट बनेको प्रतिनिधिसभामा अपेक्षाकृत नयाँ, शिक्षित र व्यावसायिक अनुभव भएका सांसदहरूको उपस्थिति बढेको छ । अबको प्रश्न उनीहरूको उपस्थितिभन्दा पनि उनीहरूको ज्ञान, अनुभव र स्वविवेकलाई संसदीय अभ्यासमा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने हो । संसद्को प्रमुख भूमिका विधायिकी हुने भएकाले संविधानतः अर्थ विधेयक मात्र सरकारी विधेयक हुने बाध्यात्मक व्यवस्था भए पनि अपवादबाहेक सबै विधेयक सरकारले नै प्रस्तुत गर्ने गर्छ । यसरी बन्ने कानुनहरूमा जनताका प्रतिनिधिहरूको भन्दा पनि सरकारका केही मन्त्री मात्रै वा अनिर्वाचित कर्मचारीतन्त्रको विचार र स्वार्थ हाबी हुन सक्छ । त्यसैले अब आउने सरकार र संसद्ले कानुन निर्माणमा जनप्रतिनिधिको भूमिका बढाउन सकेमा मात्र जनचाहना र प्रतिनिधिको विज्ञताको उचित प्रयोग हुन्छ । कानुन निर्माणमा रास्वपाले पनि आफ्ना सांसदलाई ह्विपबाट केही स्वतन्त्रता दिनुपर्छ ।

राष्ट्रपतीयभन्दा वेस्टमिनिस्टर संसदीय व्यवस्थामा सरकारी विधेयक नै प्रचलित रहने भए पनि सरकारले संसद्लाई समयमै वार्षिक वा प्रत्येक अधिवेशन अगाडि विधायिकी कार्यसूची प्रदान गरेर सुझाव लिन वा एकअर्काको विधायिकी प्राथमिकता बुझ्न सक्छ । त्यस्तै कुनै विधेयक दर्ता गर्नु अगाडि सरकारले सो विधेयकको पनि मस्यौदा, श्वेतपत्र वा कार्यपत्र संसद्मा दर्ता गराएर पूर्व–विधायन समीक्षा गर्न सक्छ । संसद् आफैंले पनि एक पटक पारित भइसकेका ऐनहरूको समय–समयमा समीक्षा (पोस्ट लेजिस्लेटिभ स्क्रुट्नी) गरेर केही परिवर्तन गर्नुपर्ने भए सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएर वा आफैं अग्रसरता लिएर कानुनहरू संशोधन गर्न सक्छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार सांसदहरूले विधेयक प्रस्तुत भएको ७२ घण्टाभित्रै संशोधन दर्ता गराइहाल्नुपर्ने नियमले पनि सांसदहरूलाई विधेयकको अर्थपूर्ण अध्ययन गरेर सुझाव प्रस्तुत गर्न समय दिएको छैन । यो विषय संसद्ले आफैं सच्याउन सक्छ ।