नेपालमा राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको उच्च तहमा पुगेका व्यक्तिको कमाइको वैधानिक स्रोत र उनीहरूको जीवनशैलीबीच आकाश–जमिनको फरक हुने गरेको छ । हरेक व्यक्तिका हकमा यो सत्य लागू हुने निश्चित नभए पनि नेपाली समाजले अनुभव गरेकै विषय हो । साथसाथै, भ्रष्टाचार तथा सुशासन सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय संस्थाले प्रकाशित गर्ने प्रतिवेदनले पनि यी विषयलाई उजागर गर्ने गर्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको २०२५ को रिपोर्टमा नेपालले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) अंक ३४ मात्र प्राप्त गर्दै १०९ औं स्थानमा परेको छ ।

त्यसैले नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धको कठोर लडाइँ अपरिहार्य भइसकेको अनुभूति व्यक्त गर्ने गरिएको छ । त्यसका लागि बलियो आयोगमार्फत पछिल्ला केही दशकसम्म राजनीतिक र कर्मचारी प्रशासनको उच्च नेतृत्वमा पुगेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्ने आवाज पनि उठ्ने गरेको थियो । नवगठित सरकारले आयोग गठन गरेर एउटा पहलकदमी लिएको छ । अब धेरै विषय आयोगको कार्यसम्पादन र सरकारको नियतमा निर्भर हुनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वको पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो । २०६२/६३ देखि हाल २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरणको संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गरिएको भनिएको छ । आयोगमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन् ।

आयोग गठन जनअपेक्षाअनुसार नै भएको छ । तर, सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले ‘प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारी’ मात्रै भनेकाले धेरै विषय प्रस्ट छैनन् । तसर्थ, सरकारले यो आयोगको दायरामा कुन–कुन पदहरू पर्नेछन् भनेर प्रस्ट्याउनुपर्छ । अर्कोतर्फ, आयोगको अवधि र यसका सिफारिस कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि प्रस्ट छैन । त्यसलाई पनि खुलाउनुपर्छ । समग्रमा आयोगको पूर्ण कार्यादेशबारे नेपाली समाज जानकार हुनुपर्छ ।

सीमित आय भए पनि पदीय हैसियत दुरुपयोग गरेर केही वर्गले अकुत कमाएकै कारण समाजमा असन्तुष्टि छ । यस्तो स्थितिले एकातिर समाजमा वर्गीय असमानता बढाएको छ, अर्कोतिर गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यक्तित्व विकास, रोजगारी, आम्दानीलगायतका अवसरको समान वितरणमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । त्यस्तै, भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेर सम्पत्ति थुपार्ने राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको उच्च तहमा पुगेकाहरूलाई कारबाही नहुने स्थिति छ । यसले गर्दा इमानदारहरू नै हतोत्साही हुने वातावरण बन्दै गएको छ ।

त्यस्तै, पदीय दुरुपयोगका कारण विकास र समृद्धिको गति सुस्त हुन पुगेको छ । जसले गर्दा नागरिकले विकास निर्माणबाट लाभ पाउन सकेका छैनन् । गुणस्तरीय जीवन जिउने हकको पनि हनन भइरहेको छ । तर भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारको लडाइँ प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सरकार मातहतका निकायहरूको भूमिका पनि सशक्त हुन सकेको छैन । एकातिर भ्रष्टाचार मौलाएको, अर्कोतिर यसविरुद्धको लडाइँ शिथिल बन्दै गएको थियो । यसर्थ, भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि बलियो अभियान आवश्यक भइसकेको छ । आयोगले त्यो खाडल पूर्ति गरेको छ ।

आयोग गठनसँगै एउटा निरन्तरता क्रमभंग भएको छ । यसको सकारात्मक नतिजा निकाल्नेमा आशा गर्न सकिन्छ । तर केही प्रश्न पनि छन्, जसबारे सरकारले प्रस्ट पार्नुपर्छ । पहिलो, २०६२/६३ देखि २०८२/८३ को जुन समयसीमा तोकिएको छ । त्यसको आधार के हो ? रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमै विसं २०४६ देखि महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनेको थियो । तर सरकारले २०६२/६३ पछिको अवधिलाई प्राथमिकता दिएको छ । यो अवधि भनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अवधि हो । यस अवधिमा पनि भ्रष्टाचार भएको विषय नकार्न सकिँदैन ।

यद्यपि, नेपालमा भ्रष्टाचार भने सबै कालखण्डमा थियो । तर अघिल्ला अवधिलाई बेवास्ता गरेर २०६२/६२ पछिको अवधिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि नै सबै बिग्रिएको हो, यो नै भ्रष्ट व्यवस्था हो भनेर राजनीतिक सन्देश दिन खोजिएको देखिन्छ । त्यस्तो होइन भने सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ । वा, रास्वपाको घोषणापत्रअनुसारको कार्यान्वयनका लागि २०४६ पछिको छानबिनका लागि तत्कालै अर्को आयोग गठन गर्न सकिन्छ । पञ्चायतकालको पनि छानबिन गर्न सकियो भने अझै उचित हुन्छ ।

त्यस्तै, विगतमा राजनीतिक नेतृत्वलाई त्रसित बनाउन पनि यस्तो आयोग गठन गरिएको थियो । जस्तो कि, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ गरेर शासन सत्ताको नेतृत्व लिएपछि आफूविरुद्ध आवाज नउठोस् भनेर राजनीतिक नेताहरूलाई भ्रष्ट भएको देखाउन कसरत गरेका थिए । शाही आयोग नामको ‘कंगारु कोर्ट’ नै खडा गरेका थिए । जसलाई सर्वोच्चले नै खारेज गरिदिएको थियो । खासगरी प्रतिपक्षीको भूमिकालाई खुच्याउन यस्तो प्रक्रिया अपनाउने अभ्यास छ । वर्तमान सरकारले राजा ज्ञानेन्द्रले जस्तै अभीष्ट राखेको भन्न सकिँदैन ।

तर, समाजमा इमानदार व्यक्ति छन्, उनीहरू राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा पुगेका छन् । त्यस्ता व्यक्ति भने त्रसित नहुने सुनिश्चितता हुनुपर्छ । ‘सबै भ्रष्ट हुन्’ भन्ने सामाजिक मनोविज्ञान निर्माण हुन नदिनेमा सचेत हुनुपर्छ । राजनीतिक पूर्वाग्रह त झनै देखिनु हुँदैन । त्यो प्रत्युत्पादक त हुनेछ नै, भ्रष्टाचारविरुद्धको ठूलो लडाइँ पनि दुर्घटित हुनेछ । अर्को निराशा सिर्जना हुनेछ ।

सरकारले आयोग गठन गर्ने तर त्यसको प्रतिवेदन लुकाउने पनि गरिएको छ । फागुन २०५८ मा गठित न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन लुकाइयो । त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको भए र कार्यान्वयनमा आएको भए धेरै भ्रष्ट र अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्तिहरू दुई दशकअघि नै कारबाहीमा परिसकेका हुन्थे । त्यसले राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा धेरै सुधार ल्याइसकेको हुन्थ्यो । तर प्रतिवेदन लुकाइएसँगै उच्च पदस्थले भ्रष्टाचार गर्ने र कारबाहीमा नपर्ने प्रवृत्ति निरन्तर रह्यो ।