काठमाडौँ — अपवादका लागि उपलब्ध गराइएका ‘सुविधा’ लाई जब नियमित प्रक्रिया बनाइन्छ, त्यसले कतिसम्म खराब स्थिति निम्त्याउन सक्छ भन्ने उदाहरण ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ बनेको छ । कुनै पनि अनुसन्धानका लागि आरोपितलाई पक्राउ गर्नुअघि प्रहरीले अदालतबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ ।

यद्यपि, कसुर गर्ने व्यक्ति फरार हुने ठोस आधार भएमा वा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने सम्भावना भएमा प्रहरीले ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ थमाएर नियन्त्रणमा लिन सक्छ । तर प्रहरीले भने सामान्य अवस्थामै पनि जोकसैलाई अदालतको अनुमतिबिनै नियन्त्रणमा लिन रुचि राख्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

कान्तिपुरले फागुन महिनामा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सरकारी वकिल कार्यालयमा दर्ता भएका ४९० मुद्दाका ७८८ अभियुक्तको पक्राउ प्रक्रियाको विश्लेषण गर्दा ८० प्रतिशत पक्राउ अदालतको अनुमतिबिनै भएको पाइएको छ । अर्थात् उपत्यकामा हरेक पाँचमध्ये चार अभियुक्त अदालतको पूर्वस्वीकृतिबिना थुनामा परेका छन् । अन्य जिल्लाको अवस्था पनि लगभग यस्तै देखिन्छ । यसर्थ, यो विषयमा निश्चित थिति बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९(६) ले प्रहरीलाई जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार दिएको छ । तर यो अपवादको अवस्था हो । मूलतः अदालतबाट पक्राउको अनुमति लिनुपर्छ । यसो गरिनुको एउटै उद्देश्य हो, नागरिकलाई राज्यको जथाभावी गिरफ्तारीबाट जोगाउनु । यस्तो कानुन निर्माण गर्नुको विगत पनि छ । किनकि, २०७५ भदौ १ भन्दा पहिले प्रहरीले आरोपीलाई सिधै पक्रिन्थ्यो र २४ घण्टापछि अनुसन्धानका लागि म्याद थप गर्न अदालत लैजान्थ्यो ।

त्यसो गर्दा, ठूलो संख्यामा पक्राउ गर्नै नपर्ने अवस्थाका व्यक्ति पनि पक्राउ परेको भन्दै मानवअधिकार हननको दृष्टिकोणबाट प्रहरीको कदमको आलोचना भएको थियो । त्यसलाई रोक्न उक्त मितिबाट लागू गरिएको कार्यविधि संहितामा पक्राउ गर्नुभन्दा पहिले अनिवार्य रूपमा अदालतबाट अनुमति लिने व्यवस्था गरिएको हो । तर आरोपित भाग्ने वा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भएकाले जरुरी पक्राउ पुर्जीको व्यवस्था खुलै राखियो । तर देशव्यापी तथ्यांक हेर्दा प्रहरीले ७० प्रतिशतभन्दा बढीलाई अदालतको पूर्वआदेशबिना नै पक्राउ गरेको देखिन्छ ।

तथ्यांकको सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष नाबालिग पक्राउबारे छ । हरेक १०० जना नाबालिगलाई नियन्त्रणमा लिँदा जम्मा दुई जनाका हकमा प्रहरीले अदालतबाट पहिले अनुमति लिएको कान्तिपुरको विश्लेषणमा देखिन्छ । त्यस्तै यो प्रवृत्तिले केही वर्गीय र जातीय पक्ष पनि उजागर गरेको छ । दलित अभियुक्तमा ९० प्रतिशत, थारूमा ८७ प्रतिशत, जनजातिमा ८१ प्रतिशत, र खस–आर्यमा ७२ प्रतिशतका लागि जरुरी पक्राउ पुर्जी प्रयोग भएको तथ्यले देखाएको छ । यस्तो तथ्यांकले यस्तो पक्राउ केवल प्रक्रियागत संयोग मात्र नभएर संरचनागत पूर्वाग्रह भएको आशंका गर्न सकिन्छ ।

जसबारे थप अध्ययन आवश्यक छ । यद्यपि, जरुरी पक्राउ पुर्जीको जथाभावी प्रयोगले कानुनको मूल मर्मकै उल्लंघन भएको भने प्रस्ट छ, त्यो पनि प्रहरीबाटै । प्रहरी यही प्रक्रियामा अभ्यस्त भएकाले गत १४ चैतको बिहानै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पनि भक्तपुरस्थित उनीहरूको निवासबाट जरुरी पुर्जी दिएर पक्राउ गर्‍यो ।

सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई थुनाबाहिर राखेर अनुसन्धान जारी राख्न आदेश दिएपछि मात्रै २६ चैतमा दुवै रिहा भए । विगतमा उनीहरू सत्तामा हुँदा पनि प्रहरीलाई यसबारे सचेत नगराउनु र अपवादको दुरुपयोगमा रोक नलगाउनुको प्रतिफल उनीहरू स्वयंले भोग्नुपरेको निश्चित छ । यो सन्दर्भ आगामी दिनका लागि शिक्षाप्रद हुन सक्छ ।

बैंक खातामा ठूलो रकम राखेका, विदेशी सम्पर्क स्थापित भएका र डिजिटल प्रमाण लोप गर्न सक्ने क्षमता भएका वित्तीय अपराधका आरोपी वा पीडितलाई धम्की दिन सक्ने यौन अपराध र मानव बेचबिखनका आरोपीलाई नियमित अदालती पुर्जीबाट र अभद्र व्यवहार, गाँजा सेवन, मोबाइल चोरीजस्ता मुद्दाका अभियुक्तलाई जरुरी पुर्जीबाट पक्राउ गर्ने गरिएको पनि देखिन्छ ।

यसले कसलाई जरुरी पुर्जी दिएर तत्काल पक्राउ गर्ने र कसलाई अदालतको आदेश पर्खने भन्नेबारेमा प्रहरीले केका आधारमा निर्णय गर्छ भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । तसर्थ, यतिबेला कानुनमै थप सुधार गरेर होस् वा प्रहरीलाई प्रशिक्षित गरेर होस्, जरुरी पक्राउ पुर्जीको अभ्यासमा संयमता अपनाउनु अपरिहार्य छ । उसले यो प्रक्रियालाई अपनाउनुको कारणबारे उचित ढंगले जवाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्था पनि अभ्यास गर्नुपर्ने देखिन्छ । विकल्पमा, अदालतले नै कानुनमा तोकिएको अवस्थामा बाहेक जरुरी पुर्जीबाट पक्राउ गरेर ल्याउँदा त्यसलाई अस्वीकार गर्न थाल्यो भने पनि यो प्रवृत्तिमा सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

समाजले पनि पक्राउ पर्नु नै दोषी ठहर भएर सजाय पाउनु जस्तै हो भनेर बुझ्न थाल्दा सरकारले पनि यही काममा रुचि राख्न थालेको छ । पक्राउ पर्नेबित्तिकै व्यक्तिका विवरण सार्वजनिक हुने गरेका पनि छन् । जसले व्यक्तिको गोपनीयताको सुरक्षामा प्रश्न उठेको छ । अर्कोतिर, जाहेरी दर्ता हुनासाथ पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने परिपाटीले झूटा जाहेरी भएको अवस्थामा समेत व्यक्ति पक्राउ परी अनावश्यक तवरमा केही दिन थुनामा रहनुपर्ने हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा उक्त व्यक्तिले थुनाको हैरानी खेप्नुपर्ने र प्रतिष्ठा गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ ।

त्यसैले ‘थुन्ने अनि सुन्ने’ प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्दै अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्ने र अति आवश्यक अवस्थामा मात्रै पक्राउ गर्ने अभ्यास अपनाउनुपर्छ । भाग्ने र प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना नभएका व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर प्रहरीको शक्ति र क्षमता अनुभूत हुँदैन, बरु चुस्त अनुसन्धान र बलियो अभियोजनले उसको सफलता सुनिश्चित गर्न सक्छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दुई वर्षअघि स्पष्ट गरेको थियो, ‘पुर्जी जारी गर्नुअघि आरोप लागेको व्यक्तिलाई स्वयं उपस्थित हुन सूचना दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ भारतमा पनि २०१३ मा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले एक मुद्दामा फैसला गर्दै व्यक्ति स्वयंलाई उपस्थित हुन मौका दिने गरी कानुन बनाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि भारतीय कानुनमा सर्वोच्चको निर्देशनअनुसार संशोधन गरिएको थियो ।

त्यस्तै भारतीय कानुनमा प्रहरीको सम्भावित पक्राउअघि नै अदालतमा धरौटी बुझाएर थुनाबाहिरै रहन पाउने व्यवस्था ‘एन्टिसिपेटरी बेल’ को व्यवस्था पनि छ । नेपालमै २०७६ को एक बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले भनेको थियो, ‘केवल रीत पुर्‍याएको देखाउने शैलीमा थरीथरीका पक्राउ पुर्जी एकैसाथ जारी हुनुलाई उचित मान्न सकिन्न ।’