मानव–बाँदर द्वन्द्व ग्रामीण अर्थतन्त्र, कृषि उत्पादन र खाद्य सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको राष्ट्रिय चुनौती बन्दै छ
What you should know
नेपालमा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व नयाँ विषय होइन । वन क्षेत्रको संकुचन, विकास निर्माणसम्बन्धी गतिविधिको विस्तार, मानव बसोबासमा वृद्धि र प्राकृतिक बासस्थानमा आएको परिवर्तनले मानिस र वन्यजन्तुबीच स्रोत उपभोगमा प्रतिस्पर्धा बढिरहेको छ । तराईलगायतका जिल्लामा बाँदर–मान्छेका द्वन्द्वबारे हामी जानकार थियौं नै । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको मध्यपहाडी क्षेत्रमा देखिएको बाँदर–मानव द्वन्द्वले सामाजिक, आर्थिक र कृषि प्रणालीमै गम्भीर असर पार्न थालेको छ ।
धेरै गाउँमा किसानले लगाएको बाली बारम्बार नष्ट हुन थालेपछि खेती नै छोड्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । कतिपय स्थानमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै गएको छ भने कतै–कतै मानिसहरू बसाइँ सर्न थालेका छन् । हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा धेरै उम्मेदवारहरूले बाँदर नियन्त्रणलाई मुख्य चुनावी एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । यसले भन्छ– यो समस्या वन्यजन्तु व्यवस्थापनको विषय मात्रै होइन, ग्रामीण अर्थतन्त्र, खाद्य सुरक्षा र सामाजिक स्थिरतासँग जोडिएको राष्ट्रिय चुनौती पनि हो ।
हालै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा बाँदरलाई क्रूर हत्या गरिएको घटना प्रकाशित भए । यस्ता घटनाले समाजमा बढ्दो निराशा र आक्रोशको संकेत गर्छ । जब किसानको वर्षभरको मिहिनेत केही घण्टामै नष्ट हुन्छ तब उनीहरूमा असन्तोष बढ्नु स्वाभाविक हो । तर, यस्ता हिंसात्मक प्रतिक्रिया समस्या समाधानको उपाय होइनन् । बाँदरले कानुन बुझ्दैन तर मानिसले ज्ञान, नीति र प्रविधि प्रयोग गरेर समस्या व्यवस्थापन गर्ने क्षमता राख्छ । अहिलेको आवश्यकता बाँदरलाई नष्ट गर्ने होइन, वैज्ञानिक र जिम्मेवार व्यवस्थापन गर्ने हो ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको ठूलो योगदान छ । देशको करिब दुईतिहाइ जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषि पेसामा निर्भर छन् । हाल उपलब्ध तथ्यांकअनुसार, नेपालमा धान, मकै, गहुँलगायत मुख्य अन्न बालीको उत्पादन वार्षिक रूपमा करिब ८ मिलियन मेट्रिक टन हाराहारीमा छ । तर, यस उत्पादनको केही हिस्सा वन्यजन्तुका कारण नष्ट हुने गरेको छ । विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ– नेपालमा रहेका करिब ५ लाख बाँदरलाई गुजारा गर्न वार्षिक औसत ३६५ हजार मेट्रिक टन कृषि उत्पादन आवश्यक पर्छ । यसलाई प्रतिशतमा हेर्दा कुल उत्पादनको करिब ४.६ प्रतिशत हिस्सा बाँदरकै कारण प्रभावित छ ।
बाँदरलाई केवल कृषि क्षेत्र बिगार गर्ने प्राणीका रूपमा हेर्नु अधुरो दृष्टिकोण हो । विज्ञान र अनुसन्धानका क्षेत्रमा बाँदरको ठूलो महत्त्व छ । मानवसँग आनुवंशिक र जैविक समानता भएकाले बाँदरलाई विश्वभर बायोमेडिकल अनुसन्धानमा प्रयोग गरिएको छ । औषधि परीक्षण, खोप विकास, न्युरोसाइन्स तथा रोग अनुसन्धानका लागि बाँदर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । विशेषगरी रातो बाँदर (रिसस मकाक) र लामो पुच्छर भएको बाँदर (साइनोमोल्गस मकाक) प्रजाति औषधि परीक्षणमा व्यापक रूपमा प्रयोग हुने बाँदरका प्रजाति हुन् ।
मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व समाधानको सन्दर्भमा स्थानीय तह र समुदायको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । स्थानीय तहहरूले वन व्यवस्थापन, कृषि योजना र सामुदायिक समन्वयका माध्यमबाट प्रभावकारी उपाय लागू गर्न सक्छन् । सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा काफल, चिउरी, कटुस, मेवा जस्ता रैथाने फलफूलका प्रजाति रोपेर वनमै आहारको स्रोत बढाउन सकिन्छ । साथै वन क्षेत्रमा पानीका स्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्नसमेत जरुरी छ । त्यसैगरी किसानलाई अदुवा, बेसार, खुर्सानी, टिम्बुर, अलैंची जस्ता बाँदरले कम नोक्सान गर्ने नगदे बालीतर्फ प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । प्रविधि प्रयोग गरी ड्रोन निगरानी, सेन्सरमा आधारित पूर्वसूचना प्रणालीजस्ता उपाय अब आउने दिनका समाधान हुन सक्छन् । यसका लागि केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले बाँदरको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि तथ्यमा आधारित नीति तय गर्न अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
नेपालमा बढ्दो मानव–बाँदर द्वन्द्व ग्रामीण अर्थतन्त्र, कृषि उत्पादन र खाद्य सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको राष्ट्रिय चुनौतीका रूपमा देखिन थालेको छ । हजारौं किसानले बर्सेनि उत्पादनको ठूलो हिस्सा गुमाइरहेका छन् र कतिपय ठाउँमा खेतीयोग्य जमिन नै बाँझो हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा समस्या समाधानका लागि भावनात्मक प्रतिक्रिया, हिंसात्मक व्यवहार तथा नियन्त्रणमुखी सोचले काम गर्दैन ।
यसको समाधान तथ्यांकमा आधारित नीति, वैज्ञानिक अध्ययन, स्थानीय तहको सक्रिय भूमिका, समुदायको सहकार्य र रैथाने ज्ञान तथा प्रविधिको उपयोगमार्फत मात्र सम्भव छ । अर्कोतर्फ बाँदर समस्या सिर्जना गर्ने प्राणी मात्रै होइन, विज्ञान, जैविक अनुसन्धान र बायोमेडिकल अध्ययनका दृष्टिले पनि यसको ठूलो महत्त्व छ । त्यसैले बाँदर–मानव द्वन्द्वको समाधान खोज्दा संरक्षण, व्यवस्थापन र वैज्ञानिक उपयोगबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषय बिर्सनु हुँदैन ।
(लेखक धनकुटा नगरपालिकाका सूचना अधिकारी हुन्)
