सुरुवाती महिना उत्साहहीन, मध्यतिर अन्योल र अन्त्यतिर आशा सिर्जना गरेर २०८२ साल बिदा भएको छ । जतिसुकै उपलब्धिमूलक वा खराब भए पनि बितेको वर्षले अनुभव दिन्छ, आगामी वर्ष कस्तो हुने भनेर आधार बनाउन सघाउँछ । २०८२ भर नेपाल र नेपालीले प्रशस्तै अनुभव प्राप्त गरेका छन्, जुन आगामी धेरै वर्षसम्म उपयोगी हुने निश्चित छ । राजनीतिमा त यो वर्ष धेरै अर्थमा ‘कट अफ प्वाइन्ट’ हुने नै छ । फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनले सत्ता राजनीति उथलपुथलकारी पुस्तान्तरण गरिदिएको छ । साथै, दशकौंदेखि देशको निर्णय प्रक्रियामा हालीमुहाली गरिरहेका दलहरूलाई कमजोर हैसियतसहित किनारीकृत गरिदिएको छ । सत्तामा नयाँ अनुहारको उदयले नेपालको राजनीति, आर्थिक, सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिने अपेक्षा गरिएको छ । २०८३ मा सरकारले देशमै केही हुँदै छ भनेर नागरिकमा आशा जगाउन सक्यो भने उपलब्धिमूलक मान्न सकिनेछ ।

२०८२ साल सुरुमा केपी ओलीको नेतृत्वमा कांग्रेस र एमालेको बलियो सरकार थियो । बलियो भए पनि त्यसले नागरिकमा उत्साह दिन भने सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री सरकार नढल्ने दाबी गरिरहन्थे, तर नढल्ने सरकारले नागरिकलाई के गर्दै छ भनेर भन्दैनथे । बरु सरकार अहंकारी बन्दै थियो । भदौमा त सामाजिक सञ्जालमाथि नै प्रतिबन्ध लगाइदियो । यसैको प्रतिवादमा २३–२४ भदौमा जेन–जी आन्दोलन भयो । ओली नेतृत्वको सरकार पनि ढल्यो । २४ गते ओलीले राजीनामा दिएपछि देशमा सरकारविहीनताको स्थिति निम्तियो । र, सरकार गठनको संवैधानिक मान्यता र प्रावधानविपरीत पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । सोही सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै निर्वाचनको निर्णय लियो । जसअनुसार २१ फागुनमा निर्वाचन सम्पन्न भयो ।

निर्वाचनमा रास्वपाले झन्डै दुईतिहाइ सिट प्राप्त गरेपछि वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेका छन् । बलियो सरकारको काँधमा नेपाललाई विकास र समृद्धिको यात्रातर्फ हिँडाउनुपर्ने जिम्मेवारी छ । किनकि, जस्ता राजनीतिक पात्र र प्रवृत्ति यसअघि थिए र उनीहरूलाई नेपालको प्रगतिको बाधक भनेर चित्रित गरिएको थियो, ती सबै अब सत्ता राजनीतिक दृश्यमै छैनन् । वर्षौंदेखि युवा र पढेलेखेका जमातले देश चलाए प्रगति हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्ने नेपाली समाजले त्यो सबै पाएका छन् । त्यसैले देश विकासका लागि यो सुनौलो अवसर हो । त्यसका लागि सरकारले प्राथमिकता तय गर्दै अघि बढ्नु अपरिहार्य छ ।

सरकारसँग केही हालसालै सिर्जना भएका समस्या र केही दीर्घकालीन समस्याको विरासत छ । यतिबेला अमेरिका–इजरायल र इरान द्वन्द्वको असर नेपालको सडक र भान्सासम्म विस्तारित भएको छ । इन्धनको मूल्यवृद्धिले गाडीभाडादेखि खाद्यान्नसम्मको मूल्यवृद्धि भएको छ । आगामी दिनमा यसका अन्य बहुपक्षीय असर देखिँदै जानेछन् । यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारको छिटो र छरितो कार्यसम्पादन अपेक्षित छ । त्यस्तै, भ्रष्टाचार, कुशासन, बेरोजगारी, अवसरमा असमान पहुँच, न्यून जवाफदेहिता, अपारदर्शिता, राजनीतिक अस्थिरता, संस्थाहरूको छवि क्षय र कमजोर कामकारबाही, विकास निर्माणका काममा सुस्तता जस्ता पक्ष हाम्रो मुख्य समस्या हुन् । राजनीतिक प्रणाली र त्यसलाई परिभाषित गरेको संविधान उत्कृष्ट हुँदाहुँदै पनि हामीले प्रगति गर्न नसक्नुमा तिनै पक्ष जिम्मेवार छन् भन्ने ठानिन्छ । यिनै पक्षमा हुने सुधारले नै नयाँ सरकारको सफलता सुनिश्चित गर्नेछ ।

नेपालमा सेवा प्रवाहको अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ । ढिलासुस्ती, गुणस्तर सुनिश्चितता नहुनु, अपारदर्शी, भ्रष्टाचार, प्रविधिसँग नजोडिएका, जवाफदेहिताको कमी जस्ता कारणले सरकारी सेवासँग नागरिकले गुनासो व्यक्त गर्ने गरेका छन् । सेवा प्रवाहलाई ‘डिजिटलाइज’ गरेर सरकारले सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सक्छ । त्यस्तै, देशमा लगानीको वातावरण छैन, जसकारण उद्योगधन्दा खुल्ने क्रम सुस्त छ । उद्योगधन्दा नखुल्दा नागरिकले रोजगारी पाउन कठिनाइ भएको छ । आर्थिक वृद्धिदर तथा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा बढोत्तरी हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्र नै शिथिल भएको स्थितिमा नागरिक उत्साहित हुने वातावरण सिर्जना हुँदैन । त्यसैले सरकारले आन्तरिक र बाह्य लगानीको वातावरण बनाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि कानुनमा गरिनुपर्ने सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । विकास निर्माणको काम पनि तोकिएको समयमा पूरा नहुने र त्यसबाट पाउनुपर्ने लाभ पाउन नसकिने समस्या छ । त्यसैले ठेक्का लागेको दिनमै निर्माण सम्पन्न हुने दिन सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ । यस्ता सुधारले पनि नागरिकमा आशा जगाउन सक्छ ।