शनिबार पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा सुरु भएको अमेरिका–इरान वार्ताको सफलताको कामना विश्वले नै गरेको थियो । तर २१ घण्टासम्म चलेको वार्ता सहमतिबिना नै टुंगियो । यसअघि ४० दिनसम्म चलेको अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको युद्ध २५ चैतमा पाकिस्तानको मध्यस्थतापछि दुई साताका लागि रोकिएकामा शनिबारको वार्ता असफल भएपछि पुनः निरन्तर चल्ने त्रास बढेको छ ।

यस्तो त्रास युद्धसँग प्रत्यक्ष जोडिएका देशका जनतामा मात्रै होइन, युद्धसँग सरोकार नै नभएका नेपालका जनतासम्म विस्तार भएको छ । किनकि, अमेरिका–इजरायलको हमलाको विरुद्धमा इरानले अमेरिकाको फौज रहेका आफूवरपरका देशमा प्रतिहमला गर्दा नेपाली नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । अर्कोतर्फ, विश्वभर बढेको इन्धन संकट र त्यसले बढाएको मूल्यवृद्धिको प्रभाव नेपाली सडक र भान्सामा अनुभूत भइसकेको छ । इस्लामाबादको वार्ता असफल भएसँगै युद्धका असर अझ गहिरो हुने भएकाले नेपाल सरकारको नागरिकमैत्री पहलकदमी अपरिहार्य छ ।

हर्मुजको जलघाटीमा इरानले अवरोध गरेपछि धेरै देशले इन्धनको अभाव बेहोरिरहेका छन् । अभावकै कारण मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । नेपालमा पनि एक महिनामा चौथो पटक मूल्यवृद्धि गरिएको छ । फागुन १६ गते पेट्रोल र डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर क्रमशः १५७ र १४२ रुपैयाँ थियो । खाना पकाउने ग्यासको मूल्य १९१० रुपैयाँ थियो । चैत १ मा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य क्रमशः १७२ र १५२ पुग्यो । त्यस्तै, चैत ११ मा १८७ र १६७ पुग्यो । चैत १९ मा २०२ र १८२ पुग्यो । चैत २६ मा २१९ र २०७ पुगेको छ ।

चैत २६ मा ग्यासमा पनि मूल्यवृद्धि भएर २०१० पुगेको छ । फागुन १६ मा मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर १४२ रुपैयाँ थियो । चैत २६ मा २०७ रुपैयाँ पुगेको छ । हवाई इन्धनको मूल्य पनि यसैगरी बढेको छ । नेपालमा वस्तुको ढुवानी लगभग डिजेलबाट चल्ने गाडीमा निर्भर छ । सार्वजनिक यातायातमा पनि प्रायजसो डिजेलबाट चल्ने गाडीकै बोलवाला छ । निजी सवारीसाधन प्रयोगकर्ताको ठूलो संख्या पेट्रोलमा निर्भर छन् । तर पेट्रोल र डिजेलको मूल्यवृद्धि हुँदा ढुवानी र यात्रा खर्च बढेको छ । त्यसले अन्य वस्तुको पनि मूल्यवृद्धि गराउन भूमिका खेलेको छ ।

हालै गाडी भाडा तथा हवाई भाडा बढेको छ । नागरिकको घरबाहिरको मात्रै होइन, घरभित्रको खर्च पनि बढेको छ । किनकि, खाना पकाउने ग्यासको मूल्यवृद्धि भएको छ । साथै, खाद्यान्नको पनि मूल्यवृद्धि भएको छ । जस्तो कि, १५ फागुनमा सूर्यमुखी तेलको मूल्य २७५ रुपैयाँ प्रतिलिटर थियो । १५ चैतमा २९५ पुगिसकेको छ । त्यस्तै लङ ग्रेन बासमती चामलको प्रतिकेजी १७५ रुपैयाँबाट १८० पुगेको छ ।

रहर दाल २ सय रुपैयाँबाट २२० पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले पनि खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति माघमा २.५० रहेकामा फागुनमा ३.६० प्रतिशत पुगेको देखाएको छ । इन्धनको मूल्यवृद्धि भएसँगै खाद्यान्नको पनि मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । यसको असर सहरी क्षेत्रमा बस्ने र खासगरी थोरै आम्दानीले घर खर्च धान्नुपर्ने परिवारलाई बढी पर्ने निश्चित छ । अन्य क्षेत्रमा बस्ने नागरिकले पनि मूल्यवृद्धिसँग जुध्नुपरिरहेकै छ ।

युद्धको असर नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा पनि परेको छ । लागत बढ्ने र उत्पादन घट्ने स्थिति बनेको छ । प्लास्टिक ‘दाना’ को अभाव भएपछि प्लास्टिकजन्य उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । भटमास र सूर्यमुखी तेलका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आयातसमेत प्रभावित बनेको छ । त्यस्तै, विश्वव्यापी मूल्यवृद्धि, आपूर्ति मार्ग अवरुद्ध र भारतसँगको सम्झौता सकिएसँगै नेपालमा मलको ठूलो अभाव हुने जोखिम बढेको छ । त्यसको परिणामस्वरूप उत्पादन घट्ने र खाद्यान्नको मूल्य बढ्ने आकलनसमेत गरिएको छ ।

धेरै नेपाली परिवारलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषणलगायतका क्षेत्रमा खर्च गर्न सहयोग पुगेको वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आम्दानी पनि घट्दै गएको देखिन्छ । माघमा मात्रै १ खर्ब ९८ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएकामा फागुनमा १ खर्ब ८८ अर्ब मात्रै भित्रिएको छ । आगामी दिनमा थप घट्ने आशंका गरिएको छ । महँगी बढेको यो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका सदस्यले पठाउने रकम घटेमा धेरै परिवारमा आर्थिक कठिनाइ थपिन सक्छ ।

इन्धनको अभाव र मूल्यवृद्धिको असर न्यूनीकरणका लागि सरकारले सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थामा सातामा दुई दिन शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय लिएको छ । यसले स्वास्थ्य सेवामा कठिनाइ थपिएको छ । उसै पनि भीडभाड हुने सरकारी अस्पतालमा झन् भीड बढ्ने देखिएको छ । ठूला अस्पतालमा शल्यक्रियाको मिति पाउन वा पाइसकेको मितिमै शल्यक्रिया हुने विषय थप अन्योल बनेको छ । विद्यालय पनि दुई दिन बन्द गरिएपछि शैक्षिक सत्र पूरा हुनेमा शंका बढेको छ । मुख्यतः अभाव र मूल्यवृद्धिको असर ज्यामितीय रूपमा बढ्ने निश्चित छ । 

सरकारले दुई दिन बिदा दिने निर्णय लिए पनि त्यसले प्रभावकारी नतिजा निकाल्नेमा आशंका छ । त्यसैले सरकारसँग उपलब्ध सीमित विकल्पबाट नागरिकलाई राहत दिने उपाय पहिल्याउन जरुरी छ । सरकारले आफू नागरिकको साथमै छु भनेर विश्वास दिलाउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले मूल्यवृद्धि कम गराउन कर छुटका योजना ल्याउन सक्छ । पछि अभाव हुन सक्ने र मूल्यवृद्धि हुन सक्ने खाद्यान्नलाई ठूलो परिणाममा किनेर स्टक राख्न सक्छ र मूल्यमा सन्तुलन कायम गराउन सक्छ ।