‘आर्के’ को झझल्को

पालको अहिलेको विकासका बारेमा चर्चामा रहेका संवादहरू हेर्दा प्राचीन ग्रिसका प्राकृतिक दार्शनिकहरूले ‘आर्के’ पत्ता लगाउन खोज गर्दाको अवस्थाको झझल्को आउँछ । ग्रीक शब्द ‘आर्के’ को शाब्दिक अर्थ सुरुवात, उत्पत्ति, सिद्धान्त आदि रहेका छन् । प्राचीन प्राकृतिक दार्शनिकहरू जस्तै थालेस, एनाक्सिम्यान्डर, एनाक्सिमेनेसहरूले ‘आर्के’ को खोज सुरु गरेका थिए ।

उनीहरूले ‘आर्के’ को बारेमा दर्शन प्रत्युत्पादन गर्नुभन्दा अगाडि प्रकृतिका बारेमा रहेका जिज्ञासाहरू जस्तै साँझ परेपश्चात् सूर्य अस्ताउनु वा आकाशमा बिजुली चम्कनु जस्ता विषयहरू पौराणिक कथाहरूमा आधारित भएर व्याख्या हुने गर्थे र त्यसलाई ‘मिथोस’ भन्ने गरिन्थ्यो । रमाइलो लाग्ने यस्ता कथाहरूमा प्रमाण र तर्कहरू थिएनन् । यी दार्शनिकहरूले तार्किक स्रोतमा आधारित भएर मानिसका जिज्ञासालाई मेटाउने प्रयत्न गरे । त्यसलाई ‘लोगोस’ भन्न थालियो ।

ग्रिस आसपासमा जनसंख्याको वृद्धिको कारण ईशापूर्व ७५० देखि झन्डै दुई शताब्दीसम्म खेतीयोग्य जमिनका लागि निरन्तर युद्ध हुन्छ । युद्धको कारण समाजमा अतुलनीय परिवर्तन पनि सुरु हुन्छन् । सबै विषय परिवर्तन हुने संसारमा परिवर्तन नहुने, आधारभूत विषय अर्थात् ‘आर्के’ के हुन्छ भन्ने खोजी सुरु भयो । अर्थात् अनन्त सत्यको दार्शनिक खोजी सुरु भयो । यसलाई नै पश्चिमा दार्शनिक खोजको सुरुवात मान्ने गरिन्छ । 

अहिलेको हाम्रो विकासको बहस पनि त्यस्तै छ । एकातर्फ प्राचीन ग्रिसका दार्शनिकहरू जस्तै विकासको कुनै न कुनै पूर्वनिर्धारित सूत्र छ र त्यसलाई पत्ता लगायो भने सबै समस्या एकै पटकमा समाधान हुन्छ भनेझैं गरी खोजेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ जसरी उनीहरूले आफ्नो खोजमा त्यसभन्दा पहिलाको सोच प्रणालीलाई पूर्णरूपमा अस्वीकार गरेर नयाँ सोच प्रणाली विकास गरेका थिए, हामी पनि त्यस्तै नितान्त नयाँको खोजीमा दौडिएको अनुभूति हुन्छ ।

तर आधुनिक राज्यहरूले अहिले अपनाइरहेका विकास मोडलहरू बुझ्न १८ औं शताब्दीको अन्त्यदेखि सुरु भएको औद्योगिक क्रान्तिको इतिहासलाई हेर्दा मात्रै पनि तत्कालका लागि पर्याप्त हुन्छ । अझ त्यसलाई पनि छोट्याएर हेर्ने हो भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि हाम्रै वरिपरि तीव्र आर्थिक विकास (वा वृद्धि मात्रै) गरेका देशहरूको अनुभव पनि कमजोर छैन ।

हाम्रो वर्तमान अवस्था र सोचसँग मिल्दाजुल्दा एक–दुई देशहरूको अनुभवको सूक्ष्म विश्लेषण गरेर उनीहरूले भोगेका समस्या र यो सिलसिलामा त्यस्ता देशहरूमा उत्पन्न दुष्प्रभाव न्यूनीकरणमा ध्यान दिएर हाम्रो मोडल बनाउनु छिटो र उपयुक्त मार्ग हुन सक्छ । तत्काल नागरिकले अनुभूत गर्ने अर्थसामाजिक रूपान्तरणको म्यान्डेट लिएको सरकारलाई यो थप सान्दर्भिक हुन सक्छ । पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी एसियामा सफल भएको तर फेरि ल्याटिन अमेरिकामा असफल भएको विकासात्मक राज्य अर्थात् हाम्रो गैरआर्के छलफलको एउटा सान्दर्भिक प्रस्थानबिन्दु हुन सक्छ ।

अर्थराजनीति र विकासात्मक राज्य

आर्थिक विकासको मोडलका आधारमा राज्यलाई वर्गीकरण गर्ने बहस मूलभूत रूपमा राजनीतिशास्त्रको राज्य र समाजको बहसको एउटा अंग नै हो । यसलाई अतिरञ्जित गरेर आर्थिक रूपमा मात्रै चर्चा गर्दा सिंगो व्याख्या र छलफल नै अपूर्ण हुन जान्छ । सामान्यतया बजारमा राज्यको भूमिकामा केन्द्रित भई अर्थराजनीतिमा राज्य र समाजको सम्बन्धका आधारमा राज्यहरूलाई दुई प्रमुख भागहरूमा वर्गीकरण गर्ने प्रचलन छ– हस्तक्षेपकारी र समन्वयकारी/नियामक राज्य । यो आलेखमा चर्चा गर्न खोजिएको विकासात्मक राज्य अर्थात् ‘डेभलपमेन्टल स्टेट’ मा राज्य र समाजको बीचमा हस्तक्षेपकारी सम्बन्धको परिकल्पना हुन्छ । अब कुरा आउँछ, कुन विषयमा कसरी हस्तक्षेप गर्ने वा नगर्ने ?

विकासात्मक राज्यका बारेमा विस्तृत छलफल गर्नुपूर्व हामी प्रस्ट हुन आवश्यक छ कि राज्यले कुन विकासको मोडललाई अवलम्बन गर्ने भन्ने विषय तत्कालीन अवस्थाहरूले निर्धारण गर्दछन् । सन् २०१८ मा प्रकाशित पुस्तक ‘हाउ डेमोक्र्यासी डाइ’ का लेखक स्टिभेन लेभिट्स्की र ड्यानियल जिब्लाटको प्रमुख तर्क ‘पूर्वनिर्धारित उत्तरहरूको जोडबल’ ले लोकतन्त्रलाई नै मार्छ भन्ने विषयलाई हरेक राजनीतिक छलफलमा हृदयंगम गर्न आवश्यक छ । नयाँ विकासको मोडल छनोटको संघारमा हामीले तीन अर्थराजनीतिक आयामहरूलाई संयुक्त विवेचना गर्नु अपरिहार्य छ । पहिलो, वर्तमान संविधानको क्षमता विकासकेन्द्रित बहुसंस्कृतिवादका सिद्धान्तमा इन्तु, किन्तु, परन्तुको छुट कसैलाई छैन । दोस्रो, बजारमा राज्यको हस्तक्षेपकरी भूमिका अहिलेको निर्वाचनको म्यान्डेट हो । तेस्रो, आर्थिक वृद्धि अनुपात नै सरकार र सिंगो राज्य मूल्यांकनको प्रमुख आधार हो ।

खासमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै यहाँ छ । सामान्यतया अहिलेका विकसित देशहरूले पहिले आर्थिक वृद्धि हासिल गरे र त्यसपश्चात् (सामाजिक) विकासको बाटोमा हिँडेका हुन् । तर हामीलाई दुवै नतिजालाई एकै पटक हासिल गर्नु छ । यस्तो अवस्थामा पक्कै पनि राज्यको समाजमा उपस्थिति र भूमिका वृद्धि हुन्छ । राज्यका हरेक तहमा सरकारको बलियो उपस्थिति, जसलाई राजनीतिशास्त्री जोल मिग्देलले ‘पेनिट्रेसन’ भनेका छन्, नेपाली नागरिकको सबैभन्दा ठूलो माग हो ।

नवउदारवादी नीतिमा सीमित राज्यको अवधारणामा हाम्रा परिकल्पना कदापि पुरा हुने अवस्था छैन । सुधारिएको मोडलका बारेमा हामी मन फुकाएर छलफल गरिरेहका छैनौं । साथै, विकासात्मक राज्यका पनि धेरै खाले अभ्यासहरू रहेका छन् । हामीले कुन देशले सफलता प्राप्त गरेको कुन मोडललाई किन र कुन सुधारिएको वा नेपालीकरण गरिएको मोडललाई अनुसरण गर्ने प्रस्ट हुन आवश्यक छ ।

अब हामी फेरि राज्यको हस्तक्षेपको भूमिकामा फर्कौं । यसलाई बुझ्न कुन अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ र छलफलमा विकासात्मक राज्यको छलफल र नीतिले पूर्वी र दक्षिणपूर्वी एसियामा स्थान पायो, अभ्यासमा आयो र सफलता प्राप्त गर्‍यो भनेर विवेचना गर्नु आवश्यक हुन्छ । आफूहरूले समात्न खोजेको वा जित्न खोजेको देशको प्रविधिको अवस्था आफ्नोभन्दा कमजोर रहेकाले त्यो बेलासम्म कर्मचारी एवं निजी क्षेत्रको आवश्यक क्षमता विकास र संरक्षण गर्दै निश्चित आर्थिक क्षेत्रमा क्षेत्रीय वा विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गरेर त्यसलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सर्वांगीण विकास गर्न खोज्दा यो मोडल अनुसरण गरिएको देखिन्छ । यस क्षेत्रमा लामो अध्ययन गरेका स्टेफेन हागार्डले त्यस्ता देशहरूमा औद्योगिकीकरण गर्न ढिला भएको मनोविज्ञान साझा हुने बताएका छन् । बेलायत हेरेर आफ्नो तयारी गरेका फ्रान्स, जर्मनी वा जापानलाई हेरेर मोडल निर्माण गरेका कोरियालगायतका देशहरूलाई उदाहरणका रूपमा पेस गरेका छन् ।

यांसे विश्वविद्यालयका कोरियाली प्राध्यापक ली योन होले विकासात्मक राज्यलाई यसरी परिभाषित गरेका छन्– राज्य (संकीर्ण अर्थमा सरकार) ले रणनीतिक हस्तक्षेपमार्फत बजारलाई मार्गदर्शन गर्दै निश्चित अवधि केन्द्रित तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने विकासको मोडल । यो परिभाषालाई थोरै फराकिलो पर्दा यस्तो हुन्छ होला– तीव्र आर्थिक वृद्धिको बाधक रहेका नीति, नियम, क्षमता र संस्कारको सुधार, आवश्यक क्षेत्रको संरक्षण गर्दै निश्चित अवधिसम्म राज्यले नै डोर्‍याएर सिंगो राज्यलाई आर्थिक वृद्धिको बाटोमा हिँडाउने विकास मोडललाई विकासात्मक राज्य भन्न सकिन्छ ।

यसको आधारभूत मोडल यस्तो हुन्छ । पहिलो, राज्यसँग आर्थिक नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्यांकन गर्न सक्ने गुणस्तरीय वा एलिट कर्मचारीतन्त्र छ वा व्यवस्था गर्छ । हरेक देशमा आर्थिक वृद्धिका कुनै निश्चित कार्यालयहरूको अतुलनीय भूमिका रहेको अध्ययन निष्कर्षहरू छन् । अमेरिकी राजनीतिशास्त्री चाल्मर्स जोन्सनको पुस्तक ‘मिति एन्ड द जापानी मिराकलः द ग्रोथ अफ इन्डस्ट्रियल पोलिसी (१९२५–१९७५)’ प्रायः सबै विकास अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा काम गर्ने अध्येताहरूले चर्चा गर्ने पुस्तकको रूपमा रहेको छ । यहाँ ‘मिति’ भन्नाले जापानको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा उद्योग मन्त्रालयलाई बताइएको छ, आजको जापान निर्माणमा उसको सबैभन्दा निर्णायक भूमिका रहेको छ ।

दोस्रो, आर्थिक वृद्धिलाई नेतृत्व गर्ने क्षेत्रको पहिचान र त्यस्ता क्षेत्रमा सहकार्य वा हस्तक्षेप र संरक्षणको रणनीतिहरू तर्जुमा हुन्छन् । सहकार्य वा हस्तक्षेपअन्तर्गत सो क्षेत्रका उद्योगहरूको क्षमता विकासदेखि व्यवस्थापनको आधुनिकीकरणसम्म राज्यले निरन्तर चासो देखाउने, सजग बनाउने र सहयोग गर्ने काम गर्छ । अर्थात्, राज्यको रणनीतिअन्तर्गत रहेका औद्योगिक क्षेत्रहरूका निजी क्षेत्रहरूलाई राज्यले सहयोग पनि गर्दछ, तर राज्यका विशेष रणनीतिलाई अवलम्बन गर्न बाध्य पनि बनाउँछ ।

स्टेफेन हागार्डका अनुसार निजी क्षेत्रको उदारीकरणको अभाव अर्थात् परम्परागत व्यवस्थापन नै निजी क्षेत्रको विकासको बाधक रहने गरेकामा राज्यले नै अग्रसर भएर आधुनिक व्यवस्थापनमा लैजान्छ र त्यो नै सफलताको प्रमुख आधार हुन पुग्छ । उच्च शिक्षासहित सामाजिक विकासका हरेक नीति र सडक तथा रेल सञ्जाल जस्ता भौतिक नीतिहरू पनि त्यस्ता प्राथमिकताका उद्योगहरूको सफलतामा केन्द्रित हुन्छन् ।

चाल्मर्स जोन्सनका अनुसार राज्यले आर्थिक वृद्धिलाई नेतृत्व गर्ने उद्योगलाई छनोट गर्छ, राज्यले नै निर्देशित स्रोत वितरण गर्छ र सो क्षेत्रको उद्योगको दिगो विकास वा प्रवर्द्धनको नीति लिन्छ । दक्षिण कोरियाको स्टिल कम्पनी पोस्कोलाई त्यसको नमुनाका रूपमा चर्चा गर्ने गरिन्छ । फलाम खानी नभएको कोरियामा सन् १९६८ मा स्थापना भएको कम्पनी अहिले उत्पादनका हिसाबले विश्वमा छैटौं/सातौंमा छ भने सन् २०३० भित्र विश्वका पाँच प्रमुख स्टिल कम्पनीमा पुग्ने लक्ष्य राखेको छ । राज्यले यसरी आधारभूत उद्योग स्थापना गरेकै कारण कोरियाले कालान्तरमा सवारीसाधन उत्पादन जस्ता प्रयोगात्मक उद्योगमा अतुलनीय सफलता प्राप्त गरेको हो ।

तेस्रो, यसरी राज्यको विशेष सहकार्य एवं निगरानीमा हुर्काइएका औद्योगिक क्षेत्रलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन पनि राज्यले आफ्नो आर्थिक कूटनीतिदेखि सबै शक्तिलाई प्रयोग गरेको हुन्छ । खास यस्तो अभ्यास सन् २००७–०८ को आर्थिक मन्दी, कोरोनाकाल र ट्रम्पको उदयपश्चात् विकसित देशहरूले समेत नजानिँदो पाराले अभ्यासमा ल्याएका छन् । 

चौथो, पूर्वी एसिया र ल्याटिन अमेरिकाको तुलनामा सबैभन्दा निर्णायक भिन्नता भनेको राज्यको क्षमता हो । औद्योगिक विकासको सिलसिलामा उत्पन्न हुने क्षेत्रगत, वर्गीय, पेसागत आदि असमानता आदिलाई न्यूनीकरण गर्ने क्षमता र औद्योगिकीकरणको प्रक्रियामा भित्रिने वैदेशिक लगानीप्रतिको परनिर्भरतामा कमी ल्याउन सजग राज्य र त्यसो हुन नसकेको राज्यबीच प्रस्ट नतिजागत भिन्नता देखिएका छन् ।

सजग पूर्वी एसियाका देशहरूले संसारले नै प्रशंसा गर्ने विकासको लय समातेका छन् । वृद्धि मात्रै हेरेर कमजोरी गरेका ल्याटिन अमेरिकाका धेरै देशहरूले ठूलो मूल्य पनि चुकाएका छन् । नयाँ बाटोमा जान उत्साहित नेपालले यस्ता आधुनिक अनुभवहरूबाट सिक्न कत्ति पनि कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।

किन र कसरी यो मोडल बहुआयामिक निकास हुन सक्छ ?

आमनागरिकहरूमा आत्मविश्वास वृद्धि नेपाली समाज, अर्थतन्त्र र राजनीतिको पहिलो कर्तव्य हो । हामी पनि गर्न सक्छौं भन्ने भावना सिर्जना गर्दा मात्रै आमनागरिकमा त्याग र बलिदानको भावना सिर्जना हुन्छ । आफू र आफ्ना सन्ततिको सुन्दर भविष्यको परिकल्पनाले आमनागरिकको राज्य र राष्ट्रप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्छ । त्यसैगरी आमनागरिकबीचको विश्वास नै राज्यको आत्मविश्वासको प्रमुख स्रोत हो ।

यस्तो विश्वासको वातावरणले सामाजिक पुँजीको अभिवृद्धि मात्रै होइन, राज्य र राष्ट्रियताका आधारभूत खम्बाहरू सबल बनाउँछन् । यस्ता खम्बाहरू बिना कुनै राजनीतिक प्रणाली संस्थागत हुन पनि सक्दैनन् र दिगो आर्थिक विकास पनि कठिन हुन्छ । यस अर्थमा आमनागरिकले अपनत्व लिने नयाँ आर्थिक विकासको मोडल खासमा नेपाली राजनीतिलाई संस्थागत गर्ने आधारभूत संस्थाहरूको विकासको राजनीतिक समाधानको प्रमुख औजार हुन सक्दछ ।

दोस्रो, हामीले लामो समयसम्म राजनीतिक परिवर्तनको छलफल र अभ्यास गरे पनि राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् नयाँ राजनीतिक प्रणालीको आर्थिक परिभाषालाई प्रस्ट पार्न नसकेकै हो । जब राजनीतिक प्रणालीको आधारस्तम्भ हुने आर्थिक परिभाषामा आमसहमति हुन्छ, राज्यले सर्वांगीण विकासले लय समात्छ । यसरी हेर्दा नयाँ आर्थिक विकासको मोडलको छलफलले नेपाली राजनीति र समाजले लामो समयदेखि छायामा राखेको राज्य, राष्ट्रियता, राज्य र समाजका सम्बन्धका आधारभूत प्रश्नहरू उपर छलफल गर्ने एउटा स्वर्णिम अवसर पनि प्रदान गर्छ । यो समाजको जरासम्म पुगेर सिंगो राज्यको संरचनागत सुधार गर्ने अवसर हुन सक्छ । 

यहाँ स्मरण गरौं, आजको नेपाल राजनीतिक र सामाजिकभन्दा आर्थिक विषयको छलफलमा उत्सुक र तत्पर छ । समाजको यो अवस्थाले हामीलाई प्रस्टसँग बताइरहेको छ– यदि सुधार गर्ने हो भने आर्थिक सुधारलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गर । त्यसमध्ये पनि बजारमा देखिएका धेरै प्रकारका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई अन्त्य गर्ने र देशको अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने क्षेत्रका उद्योगलाई कम्तीमा दक्षिण एसियामा उच्च प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ भन्ने आमआवाजलाई विवेचना गर्दा पूर्वी र दक्षिणपूर्वी एसियाले सफलता प्राप्त गरेको विकासात्मक राज्यको मोडल एउटा उपयुक्त प्रस्थानबिन्दु हुन सक्छ ।

राष्ट्रिय रूपमा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यो मोडल हाम्रो अहिलेको उकुसमुकुसबाट बाहिर आउने एक प्रमुख औजार बन्न सक्छ । मानौं वा नमानौं, विश्व जगत्मा नेपालको पहिचान आर्थिक विकास केन्द्रितभन्दा पनि शक्ति सन्तुलनमा स्वाद बसेको देश जस्तो छ । आफ्नो क्षमताभन्दा अलि धेरै राजनीति गर्न इच्छुक हुने प्रकारको छ । आर्थिक विकासलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिने राज्यको पहिचान हाम्रा छिमिकीसँगको सम्बन्धलाई नितान्त नयाँ धारबाट सुरु गर्ने एक स्वर्णिम अवसर हुन सक्छ ।

खासगरी विकासात्मक राज्यको नेपाली मोडललाई सबैभन्दा अपेक्षा गरिरहेका देशहरू भारत र चीन हुन् भनेर हामीले मनन गर्न आवश्यक छ । भारत र चीनका अन्य क्षेत्रका सिमानाभन्दा नेपाल आर्थिक रूपमा कम विकसित छ । त्यसैले नेपालमा हुने आर्थिक गतिविधिले आफ्ना सिमानाका अन्य क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सम्बन्ध राख्ने विषयमा उनीहरू सचेत छन् ।

यस्तो अवस्थामा नेपालसँग सिमाना जोडिएका क्षेत्रको आर्थिक विकासको विश्वसनीय ‘पार्टनर’ नेपाल हुन सक्छ भनेर हाम्रो छवि बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा उतातिरका पनि केन्द्र, प्रान्त तथा स्थानीय सरकारका बीचमा कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्नेबारेमा हामीले रोडम्याप बनाउन सक्यौं भने माथि उल्लेखित नेपालमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रका आधारभूत प्रश्नका साथै परराष्ट्र मामिलाका समेत आधारभूत प्रश्नलाई छलफल गर्न सकिने अवस्था बन्छ ।