प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई नेपालका तन्नेरी पुस्ताका ‘मनमोहक’ व्यक्तित्वभन्दा अतिशयोक्ति नहोला । काठमाडौं महानगर प्रमुखका रूपमा नगर विकासका लागि उनीबाट धेरै आशा राखेका थिए, काठमाडौंवासीले । तर, उनको नेतृत्वमा काठमाडौं सहरमा त्यस्तो उल्लेखनीय काम हुन सकेको देखिएन । पछिल्लो चुनावमा उनले रास्वपाका वरिष्ठ नेताका रूपमा झापाबाट उम्मेदवारी दिए । उनले एमाले अध्यक्ष तथा प्रतिष्ठित कम्युनिस्ट नेता केपी ओलीका विरुद्ध उम्मेदवारी दिएका थिए । ओली पराजित भए र वालेन्द्रले आफूलाई स्थापित गरे । उनको नेतृत्वमा चुनाव लडेको दल रास्वपा संसद्मा बहुमत प्राप्त गर्न सफल भयो । 

वालेन्द्रले गणतन्त्र नेपालका प्रधानमन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गरिसकेका छन । सरकार सञ्चालनमा उनको सक्रियता बढ्दै गएको छ । उनको हातमा देश विकासको सर्वाधिकार छ । उनको हातमा नेपालको शासनसत्ता छ । एउटा निर्धन र परनिर्भर देशको शासन कसरी गर्नुपर्छ ? कलाकार मनका र्‍यापर वालेन्द्र शाहले यसबारेमा त पक्कै सोचेकै होलान् । सोचेका छैनन् भने ‘जे जे पर्दछ जिन्दगीमा, सब सहनुपर्ने’ विषयको ज्ञान उनलाई पक्कै छ । पेसाले वालेन्द्र इन्जिनियर हुन् । रुचिले गायक । कलाकारहरूको बानी आफ्नै मनलाई सोधेर काम गर्ने हुन्छ । वालेन्द्र अरू कलाकारभन्दा फरक छैनन् ।

देशमा ‘सुशासन’ शब्दको प्रयोग चाहिनेभन्दा बढी नै हुने गरेको छ । तर, सुशासनको परिभाषा कसरी गर्ने ? संघीय गणतन्त्र नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि केपी ओलीसम्मका सबै प्रधानमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीको आसनमा बस्नेबित्तिकै देश विकासका आ–आफ्ना सपनाको व्याख्या गर्ने गरेका थिए । प्रत्येक राजनीतिक व्यक्तिसँग देश विकासका आ–आफ्नै सपना हुन्छन् । आफ्नै परिकल्पना हुन्छन् । देशको नेतृत्व गर्नेहरूका मनमा आ–आफ्नै एजेन्डा हुन्छन् । अहिलेसम्म वालेन्द्र शाहले आफ्ना एजेन्डाका बारे मुख खोलेका छैनन्– देशको द्रुततर विकासका लागि उनले के काम गर्न खोजेका छन् ? उनका प्रमुख एजेन्डा के हुन् ? यो विषय उनको मनबाट बाहिर आएको छैन । उनको अवतार अन्तर्मुखी देखिएको छ । कसैले पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्रका सपनाहरूका बारे केही बताउन सक्ने अवस्था छैन । उनले गाएका गीतहरूका आधारमा यति भन्न सकिन्छ : उनी गरिब चमेलीको कथा सुनाउन चाहन्छन् । यो कलाकार वालेन्द्रको सकारात्मक पक्ष हो । 

वालेन्द्र शाहले आफूले मात्र चुनाव जितेका होइनन् । उनले चुनाव जितेको खण्डमा र रास्वपाले बहुमत ल्याएको खण्डमा देशको प्रधानमन्त्रीको आसनमा उनको आरोहण सुनिश्चित गरिएको थियो । उनी चुनावमा सजिलै विजयी मात्र भएनन्, उनले एमाले नेता केपी ओलीलाई पराजित मात्रै गरेनन्, नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता गगन थापालाई सर्लाहीमा धूलो चटाइदिए । उनको नेतृत्वमा रास्वपाले दह्रो बहुमत पायो । अब यो बहुमतको प्रयोग कसरी हुन्छ, केका लागि हुन्छ ? आगामी समयमा यी कुराहरू स्पष्ट हुँदै जानेछन् । 

देशमा ‘सुशासन’ शब्दको प्रयोग चाहिनेभन्दा बढी नै हुने गरेको छ । तर, सुशासनको परिभाषा कसरी गर्ने ? कस्तो शासनलाई सुशासन भन्ने ? कस्तो शासनलाई दुःशासन भन्ने ? त्यो विषय न हामी जनतालाई नै थाहा छ, न त गाउँ तहदेखि केन्द्रसम्म शासन गर्ने हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई थाहा छ । देश धनी भए सुशासन हुने हो कि ? जनता धनी भए सुशासन हुने हो कि ? नेता धनी भए सुशासन हुने हो कि ? सुशासनको कुनै परिभाषा छैन । देशका प्रतिष्ठित विद्वान्हरूमा सुशासनको समझ छैन । भर्खरै वालेन्द्र शाह शासनमा आएका छन् । उनका गृहमन्त्री ‘सुशासन’ स्थापनाका लागि अहोरात्र खटिएका छन् । भर्खरै वालेन्द्र मन्त्रिपरिषद् गठन भएकाले बाँकी मन्त्रीहरूले सुशासनको व्याख्या कसरी गर्नेछन् ? त्यसको बान्की आइसकेको छैन । हो, वालेन्द्र मन्त्रिपरिषद्बाट आफ्नै धर्मपत्नीलाई जागिर दिने मन्त्री पदबाट हटाइएका छन् । यस्ता अरू मन्त्रीहरू पनि समयक्रममा हट्नेछन् । नेपालको राज्यसत्तामा पुगेका कोही पनि ‘सय क्यारेट’ का छैनन् । निर्धन देशका राजनीतिकर्मीहरू केही पाउनकै लागि राजनीतिमा लागेका हुन्छन् । सबै राजनीतिकर्मीको मनमा यो कुरा गडेर रहेको छ ः नेपालमा सम्पत्ति आर्जनका लागि सत्ताबाहेक अर्को कुनै माध्यम छैनन् । 

वालेन्द्र शाहका लागि सरकार चलाउनु त्यति सजिलो छैन । उनको पार्टीले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत पाएको छ । तर, त्यो बहुमतको कुनै भरोसा छैन । नेपालको संसद्मा बहुमत पाउने प्रधानमन्त्री र तिनका नीतिहरू पनि हारेका छन् । कुनै नीति र दृष्टिकोण जितेका पनि छन् । २०१६ मा बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा गठन भएको दुईतिहाइ बहुमतको सरकारदेखि २०८२ को वालेन्द्र शाहको सरकारसम्म, सबै सरकारहरू, द्विविधामा लटकिएका हुन्छन्/छन् । यो द्विविधा के हो ? राजनीतिशास्त्रीहरूले स्पष्ट बोल्न रुचाएका छैनन् ।

वालेन्द्र शाह ती द्विविधाहरूबाट मुक्त छैनन् । हुन पनि सक्दैनन् । चुनावमा उनी जनतालाई आफ्नै अनुहार देखाएर विजयी भएका पक्कै हुन् । तर, उनको विजय त्यत्तिकै सुरक्षित भएको थिएन । यस पछाडिका ‘कन्सिपिरेसी थ्योरी’ का सन्दर्भ र सिलसिलाहरू अझै देखा परेका छैनन् । यो अविकसित र गरिब राष्ट्रहरूको नियति नै हो कि, जे देखिन्छ, त्यो सत्य हुँदैन । 

प्रधानमन्त्रीका रूपमा वालेन्द्र शाहले नेपाली समाज र राजनीतिका केही महत्त्वपूर्ण तथ्यहरूको अध्ययन गरेको खण्डमा नेपाली शासनका द्विविधाहरूको झलक पाउनु कठिन छैन । यो देशमा कुलीनतन्त्रले आफ्नो वर्चस्व स्थापित गरेको छ । २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो । त्यसको आठ वर्षपछि मात्र देशमा संसदीय चुनावको अवसर जुर्‍यो । चुनावमा नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइ सिट प्राप्त गर्‍यो । बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । सरकार संक्रमणकालीन अवस्थामा भएकाले बीपीले देशको कर्मचारीतन्त्रलाई गिजोल्न चाहनुभएन । उहाँ कर्मचारीतन्त्रलाई वैज्ञानिक पद्धतिमा बाँध्न चाहनु हुन्थ्यो । तर, राजा महेन्द्रले बीपी नेतृत्वको सरकार बनेको अठार महिना बित्दा नबित्दै कोइराला नेतृत्वको सरकार मात्र होइन, देशमा भर्खर सुरु भएको संसदीय व्यवस्था नै खारेज गरे । यहींबाट सुरु हुन्छ, विग्रहको राजनीति, जुन अहिलेसम्म टुंगिएको छैन ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई सरसर्ती केलाउने हो भने निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको प्रारम्भदेखि नै देशका गढी–गौंडा र मुख्य केन्द्र्रहरूमा बडाहाकिम खटाउने चलन खारेज भयो । त्यसको सट्टा ‘राजनीतिक अधिकारसहित’ विशेष अधिकृतको व्यवस्था भयो । २०१९ सालमा पञ्चायती संविधान आएपछि देश चौध अञ्चल र पचहत्तर जिल्लामा बाँडियो । राजा महेन्द्रले लोक सेवा आयोग निलम्बन गर्दै प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवस्था गरे । २०२१ पछि भूमिसुधार अधिकारी लगायतका विभिन्न पदमा राजनीतिक नियुक्तिको चलन चल्यो । 

२०२८ सालमा राजा वीरेन्द्रले नयाँ शिक्षा योजना लागू गरेपछि शिक्षा अधिकारीको पदमा राजनीतिक नियुक्ति हुन थाल्यो । राजा वीरेन्द्रले राजनीतिक पद्धति परिवर्तनका लागि प्रशासनमाथि प्रहार गरे ।

बीपी कोइरालाले २०१६ सालमा प्रधानमन्त्री भएपछि भन्नुभएको थियो ः ‘संविधानको अक्षर र भावनाको आदर गर्नुपर्दछ ।’ 

बीपीको नेतृत्वमा बनेको सरकार राजा महेन्द्रको षड्यन्त्रको सिकार भयो । २०१५ को संविधानको ठाउँ पञ्चायती संविधानले लियो । लामो संघर्षपछि देशमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । राजनीतिक परिस्थितिमा परिवर्तन आयो । तर, प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप जारी नै रह्यो ।

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ सालमा पञ्चायतकालीन निजामती सेवा नियमावलीको प्रयोग गरेर प्रशासनिक सुधार आयोगको बैठक बोलाए । उनले ३० वर्षे सेवा अवधि सकेर अवकाश पाउन लागेका तत्कालीन गृह सचिव योगेन्द्रनाथ ओझालाई हटाएर भोजराज पोखरेललाई गृह सचिव बनाए । एमाले नेतृत्वमा बनेको अल्पमत सरकारको विकल्पमा कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । उनकै पालामा भारतसँग महाकाली सन्धि भयो । त्यसबेला भारतीय अधिकारीहरूले महाकाली सन्धिका लागि नेपाल सरकारले संसदीय सहमति लिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । तर, नेपाल पक्षका तत्कालीन मुख्य सचिव र कानुन सचिवले संसदीय सहमतिको आवश्यकता नपर्ने बताएका थिए । यो कुरामा उनीहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई ‘गुमराह’ गरेका थिए ।

राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि नेपालको राजगद्दीमा बसेका राजा ज्ञानेन्द्रका समयमा त विधिको शासन ‘हात्तीको दाह्रा’ जस्तो देखाउने दाँतमात्रै रह्यो । उनले प्रशासनमा हस्तक्षेप गरे । कर्मचारी सरुवा–बढुवामा व्यापक हस्तक्षेप भयो । कहिल्यै पद्धतिमा नबाँधिएको नेपालको प्रशासनिक व्यवस्था निष्प्रभावी भयो । आफूलाई निकै जानिफकार मान्ने प्रशासकहरू ‘जो जो परे अवस्था, त्यों त्यों सहे शरीर’ को स्थितिमा पुगे ।

राजा ज्ञानेन्द्रको मनोमानी शासन धेरै टिक्न सकेन । देश संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो । तर, प्रशासनमा रत्तिभर सुधार आएन । ‘खली’ खाएका प्रशासकहरूले जनताले चुनेर पठाएका नेताहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपका लागि उक्साएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम गरे । वैज्ञानिक प्रशासनिक पद्धतिअनुरूप काम गर्न न राजनीतिक नेतृत्व तयार भयो, न त त्यस्तो पद्धतिको विकासका लागि प्रशासनिक वातावरण नै तयार हुन सक्यो । नेपालमा शासन गर्नु भनेको फोहोरको थुप्रो केलाउनु जस्तै हो ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले यी विषयलाई केलाएर जनतासँग सिधै विचार विमर्श गरेको खण्डमा प्रधानमन्त्री पदको विश्वसनीयता कायम रहन सक्ला । सानो र अविकसित देशको शासन चलाउनु कति कठिन हुन्छ भन्ने तथ्य नबुझेसम्म देशको आर्थिक र सामाजिक जीवनमा परिवर्तन आउने छैन । देशका आर्थिक संस्थाहरूले आफ्नो प्रतिवेदनमा जे जे भने पनि यथार्थ यति मात्रै हो कि देशको अवस्था तन्नम भएको छ । यसको सुधारका लागि नयाँ परिबन्धको खोजी गर्नुपर्ने छ । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संगठनहरूको रिपोर्टमा नेपालका बारे जे लेखिएका हुन्छन्, ती सबै यथार्थपरक हुँदैनन् ।

जे भए पनि, जेन–जी विद्रोहपछिको कठिन समयमा देशको शासनको बागडोर हातमा लिएका प्रधानमन्त्रीले यी विषयलाई बुझ्न सके राम्रै होला । उसै पनि, अप्ठेरो अवस्थामा प्रतिकूल परिस्थितिका बीच प्रधानमन्त्रीको दायित्व बोक्ने बालेनलाई शुभकामना छ ।