काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखदेखि सिंहदरबारको प्रधानमन्त्री कुर्सीसम्मको वालेन्द्र शाह–यात्रा नेपाली राजनीतिकै सबैभन्दा छोटो, तर रोचक अध्याय हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा तीन महिनाअघि मात्रै प्रवेश गरेका शाह आज देशकै कार्यकारी प्रमुख बनेका छन् । २०८२ फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा रास्वपाले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट जित्दै नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो एकल बहुमत हासिल गरेको छ ।

यो केवल शाहको व्यक्तिगत उपलब्धि नभई, दलगत राजनीतिको पुरानो एकाधिकार पन्छाउँदै ‘जनताको प्रत्यक्ष विश्वासले नयाँ दल र नेतृत्वलाई सत्तामा पुर्‍याउन सकिन्छ’ भन्ने उदाहरण पनि हो । तर, प्रधानमन्त्री शाह र रास्वपासामु अहिले धेरै कठिन चुनौती छन् । चमत्कार र ऐतिहासिक बहुमतले मात्रै संसद्, संघीय ढाँचा र बहुलवादी समाजको सञ्चालन सम्भव छैन । यही यथार्थमा उनको नेतृत्व–जाँच हुनेछ । 

सन् १९२२ मा ‘वैध प्रभुत्वका प्रकार’ भन्ने निबन्धमा जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले परम्परागत, कानुनी–तार्किक र चामत्कारिक गरी तीन प्रकारको नेतृत्वको उल्लेख गरेका छन् । नेपालको केन्द्रीय राजनीति लामो समयदेखि पारम्परिक दलगत वर्चस्व र संवैधानिक कानुनी प्रक्रियाबीच दोलायमान थियो । शाहको उदयले चामत्कारिक नेतृत्वको पुनर्जीवन भएको छ ।

जनताले अब पार्टीको झन्डा, पुरानो हैसियत वा आर्थिक स्रोत होइन, तीनवर्षे मेयरको कार्यकालमा उनले गरेका केही देखिने कामका जगमा बनेको चामत्कारिक छविलाई आधार बनाएका छन् । ‘जनयुद्ध’ को सेरोफेरोबाट उदाएका प्रचण्ड र उनलाई हाँक दिँदै नाकाबन्दीका बेला राष्ट्रवादी ‘बा’ को छवि बनाएका केपी ओली पक्कै पनि केही समयअघिका चामत्कारिक नेता थिए । लगभग दस वर्ष सेलिब्रेटी–मैत्री बनेका ओली र शाहबीच समानता र फरक धेरै भए पनि आममतदातामाझ एउटाको बोली र अर्काको कामले छाप छोडेको देखिन्छ । 

सहकारीसम्बन्धी मुद्दा–मामिलाले आफ्नो अनि पार्टीको छवि धमिलो भएको र भदौको जेन–जी आन्दोलनका बेला बढेको शाहको लोकप्रियताले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले उनलाई संसदीय दलको नेता र भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरेका थिए । कालान्तरमा रास्वपाले अत्यधिक बहुमत ल्यायो । यसले  व्यक्तिगत चमत्कार र संस्थागत संरचनाबीचको सम्बन्धलाई नयाँ आयाम प्रदान गरेको छ । तर, ‘कुनै पनि चमत्कार अस्थिर चरित्रको हुन्छ’ भनेर वेबर स्वयंले सावधान गराएका छन् । शासनको चमत्कार वा आकर्षण दैनिक प्रशासन तथा नियमित राजनीतिमा रूपान्तरण गर्न सकिएन भने यो आफैंमा संकट बन्न सक्छ । प्रधानमन्त्री शाहले स्वयंलाई अब काठमाडौं महानगरको ‘एकल निर्णयकर्ता’ को भूमिकाबाट बहुमतप्राप्त दलको नेताका रूपमा सहमति निर्माताको भूमिकामा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । 

प्रधानमन्त्रीका रूपमा अब शाहले प्रतीकात्मक पुँजीलाई संस्थागत सुशासनमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ । ‘अनलाइनमा देखिने इमानदारिता’ लाई ‘खरिद ठेक्काको पारदर्शिता’, ‘सडकमा देखिने सक्रियता’ लाई ‘मन्त्रालयहरूको प्रभावकारी समन्वय’ मा बदल्न सक्नु नै उनको सफलताको मापदण्ड हुनेछ । सुशासन र भ्रष्टाचारजस्ता गैरराजनैतिक र मध्यम–वर्गीय मुद्दाले दीर्घकालीन न्याय र आर्थिक रूपान्तरणमा खासै ठूलो भूमिका खेल्दैन । मुलुकको आर्थिक–सामाजिक असमानताका कारणको खोजी, सेरोफेरोको भूराजनीति र भू–अर्थशास्त्रको चुनौतीको पहिचान अनि अवसर प्रयोगले मात्रै दीर्घकालीन सम्भावनाको ढोका खुल्छ ।  

वालेन्द्र शाह र रास्वपाको विजय डिजिटल लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो प्रयोग हो । सामाजिक सञ्जालले नागरिक र शासकबीचको दूरी मेटाएको छ । परम्परागत पत्रपत्रिका र टीभीभन्दा अहिलेको सूचना–प्रविधि अनि सामाजिक सञ्जालको डिजिटल संवादले राजनीतिक सञ्चारको ढाँचा नै बदलेको छ । २३ र २४ भदौको ‘जेन–जी’ आन्दोलनमा शाहले पोस्ट गरेका विभिन्न बान्कीका विचार र त्यसले उनका समर्थकमाझ निम्त्याएको कौतुहल अनि आकर्षणले नयाँ डिजिटल संवादको संकेत गरेको थियो । 

भर्खरै बितेका जर्मन समाजशास्त्री हाबरमासका अनुसार, लोकतन्त्रको जीवन्तता समाजमा विद्यमान स्वतन्त्र, आलोचनात्मक र समावेशी सार्वजनिक विमर्शको गुणस्तरमा निर्भर हुन्छ । शाहको डिजिटल उपस्थितिले परम्परागत दलहरूको एकाधिकारबाट मुक्त ‘अर्को सार्वजनिक क्षेत्र’ सिर्जना गरेको छ, जहाँ नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा शासकसँग जोडिन सक्छन् । तर, सञ्जालमा एकांकी रूपमा नेता बोलिराख्ने र जनताले सुनिराख्ने परिपाटीले सार्वजनिक संवादलाई ध्वस्त मात्रै होइन कुनै राजनैतिक निर्णयमा पुग्नुअघि हुनुपर्ने सार्वजनिक र संसदीय बहस अनि प्रशासनिक उत्तरदायित्वलाई पनि कमजोर बनाउँछ । चामत्कारिक नेतृत्व, अत्यधिक बहुमत र सञ्जालमा पोस्ट गरिने छोटा आदेशात्मक चञ्चले विचारले लोकतन्त्रलाई दरिलो बनाउँदैन । 

डिजिटल लोकप्रियतालाई संस्थागत शासनसँग जोड्ने काम जटिल हुन्छ । किनभने संरचनाहरूको इतिहास धेरै पुरानो हुन्छ र केही ठूला क्रान्तिमा बाहेक नयाँ नेतृत्व अनि पुरानो संरचनाबीचको तालमेल मिलाउन निकै कठिन हुन्छ । युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्की पनि टेलिभिजनमा निर्मित ‘मोहनी छवि’ बाट राष्ट्रिय नेतृत्वमा पुगेका थिए । तर, आर्थिक–सामाजिक मुद्दालाई पछि पार्दै उनको कार्यकाल रुस र पश्चिमबीचको भूराजनीतिमा अड्किएको छ । शाहको हकमा पनि सामाजिक सञ्जालको ह्यासट्याग टिप्पणीले ठूला आर्थिक सुधार, संघीय निकायसँगको समन्वय र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । उनले प्रशासनिक नियमावली, संवैधानिक परिषद् र राज्यका संस्थागत संरचनासँग सहकार्य गर्न सिक्नैपर्छ । आवेग र आदेशको हुटहुटीलाई संवादले पातलो बनाउनुपर्नेछ । 

मेयरका रूपमा शाहले ‘एकल आदेश’ र ‘प्रत्यक्ष अनुगमन’ को मोडलबाट काम गरेका थिए । उनी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी थिए । तर, संघीय तहमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका ‘प्रमुख प्रशासक’ भन्दा ‘समन्वयकर्ता’ को हुन्छ । सात वटा प्रदेश सरकार, ७५३ स्थानीय तह, संघीय मन्त्रालय र छुट्टै न्यायपालिका तथा संवैधानिक निकायबीच सहकार्य गराउनु अनिवार्य हुन्छ । 

हाबरमासको संरचना र आमजगत्को विश्लेषणले यहाँको जटिलता बुझ्न सघाउँछ । संरचना वा ‘प्रणाली’ राज्यको संस्थागत, कर्मचारी प्रशासन र कानुनी संरचना हो भने आमजगत् नागरिकको दैनिक जीवन, परिवार, सामुदायिक सम्बन्ध र प्रत्यक्ष आवश्यकताको क्षेत्र हो । शाहको स्थानीय सफलता मूल रूपमा आमजगत्मा केन्द्रित थियो र प्रणालीसँग उनको सिधा पहुँच थियो । यद्यपि मेयरका रूपमा पनि उनले कुन जगत्को पृष्ठपोषण गरे र कुन वर्गलाई उपेक्षा गरे भन्नेबारेमा ठूलो विवाद छँदै छ । तर, राष्ट्रिय शासनमा ‘प्रणाली’ सँग सहकार्य नगरी ‘आमजगत्’ को मात्र आवाज बोकेर हुँदैन । 

शाहको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो– संघीय ढाँचा र प्रशासनिक संरचनालाई नागरिकको प्रत्यक्ष अपेक्षासँग मेल खाने गरी पुनःसंरचना गर्नु । यसका लागि काठमाडौंमा जसरी उनले केन्द्रीय प्रशासनसँग ‘टकराव’ गरेर सडक विस्तार र संरचना निर्माण गरे, त्यही शैली प्रदेश र स्थानीय तहसँग दोहोर्‍याए सहकार्यको सट्टा द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्छ । यसले प्रणाली–संरचना र आमआकांक्षाबीचको विकृत संवाद उत्पन्न हुन सक्छ । रास्वपाले उठाएको नवउदारवादी सुशासनको मुद्दाले पनि प्रणालीगत सुधारको त अपेक्षा गर्छ तर त्यो सुधारले अर्थराजनीतिबीच फाटो ल्याइदिएर आर्थिकलाई प्रश्रय दिने र राजनैतिक पाटोलाई नजरअन्दाज गर्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ । यसले गर्दा समाजमा आर्थिक–सामाजिक असमानता अझ बढेर जाने हुन सक्छ । यसर्थ, नयाँ सरकारले समाज र राज्यका विभिन्न अवयवलाई मसिनो गरी केलाउनुपर्ने देखिन्छ । 

शाहको उदय नै ‘परिवर्तनको अधीरता’ बाट भएको हो । काठमाडौंमा उनले छिटो, देखिने र प्रत्यक्ष काम गरेर जनविश्वास एक हदसम्म जितेका थिए । तर राष्ट्रियस्तरमा अपेक्षाहरू असंख्य र विविध छन् । रास्वपाले जारी गरेको घोषणापत्र ‘प्रतिबद्धतापत्र २०८२’ मा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जनचेतनामूलक सुशासन, निजामती सेवाको राजनीतीकरण अन्त्य तथा रोजगारी सिर्जनाजस्ता महत्त्वाकांक्षी प्रतिबद्धता छन् । सीमित स्रोत र ठूला अपेक्षाबीच उनले ‘प्राथमिकीकरण’ को स्पष्ट दर्शन प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय नीति निर्माण, विधेयकको संसदीय प्रक्रिया र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको व्यवस्थापन ‘परियोजना व्यवस्थापन’ भन्दा धेरै फरक र जटिल हुन्छ ।  

यति धेरै चुनौती भए पनि शाहको प्रधानमन्त्रीत्वले ठूला सम्भावनाहरू बोकेको छ । पहिलो, यसले ‘राजनीति पेसा होइन, सेवा हो’ भन्ने सन्देश स्थापित गर्न सक्छ । दोस्रो, यसले दलगत संरचनाभन्दा माथि उठेर कार्यसम्पादनलाई केन्द्रमा राख्ने प्रवृत्ति प्रोत्साहित गर्न सक्छ । तेस्रो, डिजिटल पारदर्शिता, नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता र सूचनाको खुलापनलाई शासनको मूल सिद्धान्त बनाउन सक्छ ।