संविधानवादले राज्यको सम्पूर्ण शक्ति संविधानको सीमाभित्र प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्छ । यसले कानुनी शासन, जवाफदेहिता र मौलिक अधिकारहरूको संरक्षण सुनिश्चित गर्दछ । संसद् जनसार्वभौमिकताको मुख्य अभिव्यक्ति हो, जसले कानुन निर्माण गर्छ, कार्यपालिकामाथि निगरानी राख्छ, वित्तीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्छ र जनताको आवाज प्रतिनिधित्व गर्छ । संवैधानिक लोकतन्त्रमा संसद् केवल सर्वोच्च संस्था होइन, संविधानद्वारा सीमित र निर्देशित संस्था पनि हो, जसले शक्ति विभाजन र न्यायिक मान्यतासँग मेल खाने गरी कार्य गर्नुपर्छ,’ (एर्स्किन मे, सुभाष कश्यप) ।

संविधानवाद भन्ने अवधारणाबारे धेरै लेखिएको छ । १८औं शताब्दीदेखि संवैधानिक शासनको उदयसँगै लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित विश्वका संसद्हरूले उच्च जनअपेक्षाअनुसार शासन प्रदान गर्न सक्छन् भन्नेमा ठूलो विश्वास गरिएको थियो । आज भने यी अपेक्षा पर्याप्त रूपमा पूरा भएका छैनन् भन्ने व्यापक सहमति देखिन्छ । सामान्य रूपमा यस्तो धारणा छ कि संसद्हरू कमजोर छन्, तिनीहरूसँग पर्याप्त संवैधानिक अधिकार छैन, वा संसदीय नियन्त्रणको सुनौलो युग समाप्त भइसकेको छ ।

यसैबीच, समकालीन लोकतन्त्रमा संसद्को भूमिका निरन्तर विकसित भइरहेको छ किनकि संसद्हरू र तिनले प्रतिनिधित्व गर्ने जनताले नयाँ चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन् । नयाँ प्रकारका कार्यपालिका र प्रशासनिक गतिविधिप्रति उनीहरूले कसरी प्रतिक्रिया जनाउनुपर्छ ? न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम राख्न उनीहरूको भूमिका हुनुपर्छ कि हुनुहुँदैन ? जबकि न्यायिक स्वतन्त्रता प्रायः संसद् र कार्यपालिका दुवैबाट स्वतन्त्रतासँग जोडिन्छ । मौलिक अधिकारको संरक्षणमा उनीहरूले कसरी योगदान गर्न सक्छन् ? अझै, व्यवहारमा संसद्ले कार्यपालिकामाथि नियन्त्रण गर्न सक्छ कि सक्दैन ? विशेषगरी संसदीय शासन प्रणालीभित्र शक्तिको विभाजनको सिद्धान्त मूल्यांकनको उपयुक्त मापदण्ड हो कि होइन ? विशेष रूपमा, यस सन्दर्भमा संविधानवादको सान्दर्भिकता के हो ? यसको विश्लेषण आवश्यक छ ।

संविधानवादको अर्थ

शक्ति विभाजनको सिद्धान्तले पश्चिमी संवैधानिक विकासमा पारेको प्रभावसम्बन्धी आफ्नो अध्ययनको सुरुवातमा थोमस कुलीले सन् १८७० मा,   एमजेसी वाइलले सन् १९६७ मा र पछिका विधिवेत्ताहरूले भनेका छन्, ‘संविधानवादका समर्थकहरूको मुख्य विषयवस्तु भनेको समाजमा सरकारको भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा स्वीकार गर्नु र त्यही सरकारलाई नियन्त्रणमा राख्ने तथा यसको शक्तिको प्रयोगमा सीमा निर्धारण गर्ने दृढ संकल्प हो ।’

यसबाट देखिन सक्छ– संविधानवादका समर्थकहरू र सशक्त संसदीय प्रणालीका समर्थकहरू एउटै लक्ष्यमा छन्, जहाँ जनप्रतिनिधिहरूले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउँछन् र कार्यपालिकाले मनपरी रूपमा शक्ति प्रयोग गर्ने जोखिम रोक्छन् । तर, कम्तीमा दुई कारणले यो कुरा स्वतः मान्न सकिँदैन ।

पहिलो कारण, संसदीय शासन प्रणालीमा (विशेषतः बेलायती नमुनामा मात्र नभई अन्य धेरै लोकतन्त्रहरूमा पनि) संसद्को भूमिका सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने मात्र होइन, सरकारलाई शासन गर्न आवश्यक अधिकार प्रदान गर्ने र उसका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने पनि हुन्छ । संसद्मा बहुमत भएका दलका सदस्यहरूले प्रायः कार्यपालिकामा रहेका आफ्ना नेताहरूका नीतिहरूप्रति उच्च प्रतिबद्धता राख्ने मानिन्छ । संसद् र कार्यपालिकाबीचको यस्तो सामञ्जस्य संसदीय शासनको आवश्यक तत्त्व हो, यद्यपि यी दुई संस्थाबीचको सम्बन्ध विभिन्न रूपमा हुन सक्छ ।

यसको अर्को पक्ष संसद्भित्र विपक्षी दलहरूको भूमिकामा सरकारका प्रस्तावहरूको विरोध गर्नु हो तर उनीहरूको प्रभाव सीमित हुन्छ यदि उनीहरू अल्पमतमा छन् भने ।

दोस्रो कारण, संसदीय शासन र संविधानवाद स्वाभाविक साझेदार नहुनुको अर्को कारण हो– संसदीय शासन मुख्यतः बहुमतको हितसँग सम्बन्धित हुन्छ, जबकि संविधानवाद ठूलो हदसम्म अल्पसंख्यक र व्यक्तिहरूलाई बहुमतद्वारा हुने अत्यधिक वा दुरुपयोगपूर्ण शक्ति प्रयोगबाट जोगाउन केन्द्रित हुन्छ । त्यसैले, संविधानवाद र संसदीय शासनलाई प्रायः सहयात्री नभई प्रतिस्पर्धी वा विरोधीका रूपमा हेरिन्छ । 

जसरी कार्यपालिकालाई आफ्नो निर्णयहरूको न्यायिक पुनरावलोकनबाट आउने बाह्य नियन्त्रण असहज हुन्छ, त्यसैगरी संसद् पनि न्यायपालिकालाई कानुनी कार्यहरू वा संसद्का बहुमतले गरेका निर्णयहरूको समीक्षा गर्ने संवैधानिक अधिकार दिन अनिच्छुक हुन सक्छ ।

संविधानवाद र राजनीतिक प्रणाली

संविधानवादले सरकारी राजनीतिक प्रणालीसँग सम्बन्धित सिद्धान्तका रूपमा व्यापक ध्यान आकर्षित गरेको छ, चाहे त्यो राज्यहरूको संरचना र व्यवहारमा यसको प्रभाव होस् वा शैक्षिक अध्ययनहरूमा यसको विश्लेषण । पछिल्ला वर्षहरूमा यसप्रति बढ्दो रुचिका धेरै कारण छन् ।

उदाहरणका लागि, सन् १९८७ मा अमेरिकी संविधानको द्विशतवार्षिकीका अवसरमा अमेरिकी विद्वत् परिषद्ले सञ्चालन गरेको संविधानवादसम्बन्धी कार्यक्रमले तुलनात्मक अध्ययनलाई ठूलो प्रेरणा दियो । यो परियोजना बर्लिन पर्खाल विभाजित अवस्थामै सुरु भए पनि पछि मध्य र पूर्वी युरोपका साम्यवादीपछिका देशहरू अनि दक्षिण अफ्रिकाको अपार्थाइड पछिको युगसम्म विस्तार भयो ।

यससँग सम्बन्धित, पछिल्ला दुई दशक (विशेषतः युरोपमा) संविधान निर्माणको युगका रूपमा देखिएका छन् । सन् १९९० मा युरोपेली परिषद्ले लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि बेनिस आयोग स्थापना गर्‍यो । सन् २००४ मा आयोगले ‘युरोपका संविधानहरू’ शीर्षकका दुई ठूला खण्ड प्रकाशित गर्‍यो, जसमा ४५ देशका संविधानहरू समावेश थिए ।

यीमध्ये धेरै संविधानहरू दोस्रो विश्वयुद्धपछि वा सन् १९९० पछि बनेका छन् । यसले देखाउँछ– संविधानहरू प्रायः राजनीतिक घटनाक्रमसँगै विकसित हुन्छन् । तर, सँगसँगै संविधानहरूले राजनीतिक घटनालाई आकार दिन र नीतिगत बहसका सीमाहरू निर्धारण गर्न पनि सक्छन् ।

वाल्टर मर्फीले भनेका छन्– ‘संविधान’ र ‘संविधानवाद’ शब्दबीचको भाषिक समानताले भ्रम सिर्जना गर्छ । यी दुईबीच सधैं घनिष्ठ राजनीतिक सम्बन्ध हुन्छ भन्ने आवश्यक छैन । यद्यपि संविधानवादले के उद्देश्य पूरा गर्छ र कसरी हासिल गरिन्छ भन्नेबारे मतभेद भए पनि यसको सीमित सरकारसम्बन्धी मूल अवधारणा भने स्पष्ट छ ।

नर्वेली राजनीतिक वैज्ञानिक जान–एरिक लेनका अनुसार, संविधानवाद भनेको यस्तो राजनीतिक सिद्धान्त हो । यसले भन्छ– राजनीतिक अधिकार त्यस्ता संस्थाहरूद्वारा सीमित हुनुपर्छ, जसले शक्ति प्रयोगमा नियन्त्रण राख्छन् । यसका लागि उनले तीन आधारभूत सीमाहरू उल्लेख गरेका छन् ः

– मानवअधिकारको सम्मान

– शक्तिको विभाजन

– अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना

तर, संविधानवादको विकसित अवधारणाले संवैधानिक सर्वोच्चता र यसको सीमा, लोकतान्त्रिक तथा न्यायिक निगरानी, प्रविधि तथा डिजिटल ज्ञान र दक्षतालाई सार्थक उपकरणका रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्छ । यो अवधारणाले संसदीय अभ्यासलाई पनि प्रभावकारी, लोकतान्त्रिक  र जवाफदेहीपूर्ण बनाउँछ ।

त्यस्तै हंगेरीका विधिवेत्ता आन्द्रास साजोका अनुसार संविधानवाद भनेको सरकारलाई सीमित गर्न प्रयोग गरिने सिद्धान्त, अभ्यास र संस्थागत व्यवस्थाहरूको समष्टि हो । उनी भन्छन्, ‘संविधानवादले सधैं सोध्छ– के सरकारी व्यवस्था वा निर्णयले स्वतन्त्रतालाई रोकिरहेको छ ?’ यसै सन्दर्भमा, मार्क टसनेटले उदारवादी राज्यको राजनीतिक सिद्धान्तमा राज्य शक्तिलाई स्वतन्त्रताका लागि मुख्य खतरा मानिन्छ भन्ने उल्लेख गरेका छन् ।

यस पारम्परिक दृष्टिकोणअनुसार, संविधानवादको मूल तत्त्व राज्य शक्तिप्रति अविश्वास हो । तर, प्रश्न उठ्छ– के संसद्को बहुमत (जसले सरकारलाई वैधता दिन्छ) ले त्यस्तो अविश्वास देखाउन सक्छ ? सम्भवतः न्यायपालिकामार्फत यस्तो अविश्वास अझ निरन्तर रूपमा अभिव्यक्त हुन सक्छ किनकि न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र रूपमा मूल्यांकन गर्न सक्षम मानिन्छन् । 

निष्कर्ष

संसदीय संविधानवाद र अभ्यासका विश्व प्रसिद्ध दुई विद्वान् तथा लेखक एर्स्किन मे तथा सुभाष कश्यपको धारणाअनुसार, न्यायपालिका पनि संविधानवादका सिद्धान्तबाट निर्देशित हुन्छ । न्यायपालिकाले संविधानप्रति उत्तरदायित्व, विधिको शासन तथा जनताप्रतिको जवाफदेहितालाई सुनिश्चित गर्न संसदीय अभ्याससम्बन्धी थप मान्यताहरू न्यायिक रूपमा प्रतिपादन गरेको हुन्छ । त्यसैले नेपालका नवनिर्वाचित सांसदहरूले संसद्मा प्रवेश गर्नुअघि नै संसदीय संविधानवादको सिद्धान्त र अभ्यासबारे उचित अभिमुखीकरण प्राप्त गर्नु अत्यावश्यक छ ।