लोकतन्त्रमा राज्यका अंग र निकायबीच समन्वय र सन्तुलन कायम गर्नका लागि विभिन्न संस्थाहरू निर्माण गरिएका हुन्छन् । उनीहरूका नियुक्ति प्रक्रियादेखि क्षेत्राधिकारसम्मका विषय संविधान र कानुनद्वारा निर्दिष्ट गरिएका हुन्छन् । नेपालको संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना र अभ्यास गरिएको छ, जसले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा विभिन्न आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्छ । 

परिषद्‍मा कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिकाको प्रतिनिधित्व गरेर नियुक्ति प्रक्रियामा सबै अंगको विवेक प्रयोग गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । यद्यपि, संवैधानिक परिषद्‍बाट भएको सिफारिस र त्यस आधारमा भएका नियुक्ति नेपालमा विवादित बन्दै आएका छन् । त्यसले गर्दा सम्बन्धित सबै अंग, आयोग तथा निकायको छवि क्षय भएको छ । त्यसैले विश्वसनीयता आर्जनका लागि संवैधानिक परिषद्को संरचनादेखि सिफारिस गरिने व्यक्तिको छनोटका विधिसम्मै परिवर्तन आवश्यक छ ।

प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ सिटसहितको बलियो सरकार गठन भएकाले उसले मानक राख्ने बलियो अपेक्षा नागरिकमाझ छ । त्यसैले नियुक्ति प्रक्रिया र पात्र छनोटका सन्दर्भमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् । त्यस्तै, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता तथा प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । यसको मुख्य काम प्रधानन्यायाधीशको र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने हो । राज्यका तीन वटै अंगको प्रतिनिधित्व भएकाले राज्यका महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील पदहरूमा एक व्यक्ति, दल वा पक्षको मात्रै सिफारिस हुन सक्दैन । यस्तो प्रावधानको उद्देश्य सम्बन्धित निकायमा बहुपक्षीय मूल्यांकनबाट सक्षम व्यक्ति पुगुन् भन्ने नै हो । सैद्धान्तिक रूपमा जस्तो अपेक्षा गरिएको छ, सोही अनुसारको काम हुँदा सक्षम व्यक्तिले नियुक्ति पाउने अवस्था बन्थ्यो र राज्यमा ‘नियन्त्रण र सन्तुलन’को अभ्यास बलियो बन्थ्यो ।

तीन अंगको प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक परिषद्ले गर्ने सिफारिसमा ‘नियन्त्रण र सन्तुलन’ कायम हुने अपेक्षा गरिए पनि व्यवहारमा भने ‘भागबन्डा र सन्तुलन’ देखिने गरेको छ । अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्‍बाट हुने सिफारिसलाई अध्यादेशमार्फत आफूअनुकूल बनाउँदा विवादास्पद व्यक्तिहरूसमेत नियुक्त हुन पुगेका छन् । यसले गर्दा सम्बन्धित अंग तथा आयोगको विश्वसनीयता र कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । आज भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अर्थपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने अख्तियार जस्ता संस्थालाई पत्याउने जमात कम छ । कान्तिपुर र सेयरकास्ट इनिसिएटिभको सहकार्यमा गरिएको अध्ययनअनुसार १५ फागुनमा कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित तथ्यांकमा ५५.४ प्रतिशत सहभागीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सरकारी निकायप्रति विश्वास नभएको बताएका थिए । यस्तो हुनुको मुख्य कारण त्यहाँ गरिएका नियुक्ति प्रक्रिया र पात्र छनोट नै हो ।

विवादास्पद प्रक्रिया, भागबन्डाका आधारमा सिफारिस र कमजोर नैतिक धरातल भएका व्यक्तिको छनोटबाट पदाधिकारी पाएका संस्थाले नागरिकको हितमा काम गर्न सक्दैनन् । त्यस्तो स्थितिमा उक्त संस्थाप्रति राखिएको अपेक्षा पनि पूरा हुँदैन । आन्तरिक मात्रै होइन, बाह्य प्रभाव पनि सकारात्मक पर्दैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा अध्यादेशमा आफूअनुकूल प्रावधान राखेर मंसिर २०७७ र जेठ २०७८ मा भएका ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिले लामो विवाद सिर्जना गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा हुन पाएको थिएन । त्यसको असरस्वरूप स्थापनाकालदेखि नै ‘ए’ श्रेणीमा रहेको मानवअधिकार आयोगलाई ग्लोबल अलायन्स अफ नेसनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिच्युसन्सले पहिलो पटक ‘बी’ मा झार्‍यो । नियुक्तिको वैधतासँग जोडिएको यस्तो श्रेणी घटुवाले आयोगको संस्थागत विश्वसनीयतामाथि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गम्भीर प्रश्न उठायो । आफ्नो पुरानै ‘ए’ श्रेणी प्राप्त गर्न आयोगलाई पाँच वर्ष लाग्यो ।

यतिबेला प्रधानन्यायाधीशसहित विभिन्न आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्नेछ । तत्कालै नियुक्ति गर्नका लागि संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरू पूर्ण भइसकेका छैनन् । साथै, जेन–जी आन्दोलनले सिर्जना गरेको फरक राजनीतिक–सामाजिक पृष्ठभूमि पनि छ । भदौमा जेन–जी आन्दोलन हुनुका तत्कालीन कारणका अतिरिक्त राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका आधारमा हुने गरेका विवादास्पद नियुक्ति पनि कारणका रूपमा थिए । त्यसैले अब हुने नियुक्तिमा मानक स्थापित गर्नुपर्ने चुनौती छ । प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ सिटसहितको बलियो सरकार गठन भएकाले उसले मानक राख्ने बलियो अपेक्षा नागरिकमाझ छ । त्यसैले नियुक्ति प्रक्रिया र पात्र छनोटका सन्दर्भमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । 

नियुक्ति प्रक्रियामा व्यापक सुधारका लागि संविधान संशोधन एउटा विकल्प हुन्छ । तर यसमा जटिलता छन् । किनकि, संविधान संशोधन गर्न संघीय संसद्‍मा कुनै पनि दललाई एक्लै अघि बढ्ने सुविधा उपलब्ध छैन । यो विषय बृहत् छलफलबाट टुंगो लगाउनुपर्ने विषय हो । लामो समय लाग्न सक्छ ।नियुक्ति प्रक्रियामा व्यापक सुधारका लागि संविधान संशोधन एउटा विकल्प हुन्छ । तर यसमा जटिलता छन् । किनकि, संविधान संशोधन गर्न संघीय संसद्‍मा कुनै पनि दललाई एक्लै अघि बढ्ने सुविधा उपलब्ध छैन । यो विषय बृहत् छलफलबाट टुंगो लगाउनुपर्ने विषय हो । लामो समय लाग्न सक्छ । अर्कोतर्फ, संवैधानिक परिषद्को अहिलेको संरचनामा कस्तो परिवर्तन ल्याउँदा कसरी अहिलेकै जस्तो समस्या दोहोरिनेछैन भनेर भन्न सकिने स्थिति छैन । त्यसका लागि मतैक्य पनि नहुन सक्छ । अहिलेको समस्या जुन कारणले निम्तियो, आगामी दिनमा त्यही हुनेछैन भनेर भर पर्ने आधार पनि छैन । त्यसैले यस सन्दर्भमा संविधान संशोधनलाई तत्कालीन विषय बनाउनुभन्दा अहिलेकै विधि प्रक्रियाअनुसार नै सिफारिसमा आशालाग्दो काम गर्न सकिन्छ । किनकि, योग्य मान्छे सिफारिस गर्न अहिलेको प्रावधानले अवरोध गरेको होइन ।