वर्तमान संविधान जारी भएको दस वर्ष पूरा भएको छ । संविधान जारी हुँदाको अवस्थामा निश्चित क्षेत्र र समुदायमा रहेको असन्तुष्टि अनि असहमति बिस्तारै हराउँदै गए पनि अब संशोधन–परिमार्जनका विषयले हामी सबैको ध्यान खिचिरहेको छ । 

त्यसो त दस वर्षको अवधि संविधान पुनरावलोकनका लागि उपयुक्त अवधि हो । महिला र दलित समुदायको अधिकार कार्यान्वयन र प्रभाव आकलन गर्ने वा विभिन्न आयोगहरूको उपयुक्तता र प्रभावकारिता हेर्ने सीमित प्रयोजनका लागि नै सही– संविधान आफैंले पनि धारा २६५ र २८१ मार्फत प्रावधानहरूको पुनरावलोकन हुनुपर्ने अपेक्षा राखेको छ । अहिले सुशासनको जुन मुद्दा घनिभूत रूपमा उठेको छ, त्यो नै संवैधानिक सुधारको केन्द्रीय पक्ष हुनुपर्ने देखिन्छ । 

संविधान संशोधनको विषय अवश्य पनि जटिल हुन्छ । र, संघीय व्यवस्था अंगीकार गरेका थुप्रै मुलुकमा यो विषय अरू जटिल बन्छ । तर, त्यसो भनेर संविधान संशोधन नै नहुने होइन । संघीय व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा पनि संविधानहरू पटक–पटक संशोधन भएका छन् । हाम्रै छिमेकमा पनि सो दृष्टान्त छ । नेपालको संविधानको कुरा गर्दा धारा २७४ ले सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताबाहेकका विषयहरू संशोधन हुन सक्छन् । संशोधन गर्नुपूर्व राष्ट्रिय दृष्टकोण जानौं भन्ने हो भने धारा २७५ ले जनमत संग्रहको व्यवस्था गरेकै छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले पर्याप्त गृहकार्य र सहकार्य गरेमा सहमतिका साझा विन्दुहरू पहिल्याउन सकिन्छ । एकै पटक सबै विषयमा सहमति नहुन सक्छ तर जे जति कुरामा सहमति बन्दै जान्छ, सोही अनुरूप ‘सेग्मेन्टल दृष्टिकोण’ राखी अघि बढेमा संविधानको संशोधन नहुने कुरै छैन ।

संशोधनको सन्दर्भमा कुरा गर्दा हालैको निर्वाचनमार्फत जनताले करिब करिब एकमतले माग गरेको कुरा सुशासन हो । सुशासनका लागि स्थिर र जनउत्तरदायी सरकार आवश्यक हुन्छ । यस पटक त बहुमतको स्थिर सरकार बन्ने नै भयो । तर, सधैं बहुमतको सरकार बन्छ वा बन्दैन ? त्यो यकिनसाथ भन्न सकिने स्थिति छैन । नेपालको विकासका लागि स्थिर सरकार अपरिहार्य छ । त्यसो हुँदा सो कायम गर्न समावेशिताको मर्म नमर्ने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ नै उम्मेदवार तोक्दा समावेशिता कायम गर्ने र २७५ सदस्यसहितको प्रतिनिधिसभाको संख्या कम्तीमा पनि आधा घटाउने, प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व नगर्ने र खासै उपयोग नभएको राष्ट्रिय सभा खारेज गर्ने विषयलाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याइनुपर्छ । 

यदि राष्ट्रिय सभा खारेज गर्नेमा सहमति कायम हुन नसकेमा हालको संख्या घटाएर प्रत्येक प्रदेशबाट ५ जना प्रतिनिधि निर्वाचन हुने गरी र उपराष्ट्रपतिको अध्यक्षतामा सञ्चालन हुने गरी ३५ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा कायम गर्ने अर्को विकल्पतर्फ सोच्न सकिन्छ । साथै संघीय संसद्को स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार नगरी यसलाई कार्यपालिकाको लाचार छाया बनाइने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्छ । सो निम्ति धारा ९३ को उपधारा (२) को पुनर्लेखन गरी ‘संघीय संसद्को दुवै सदन छलफलको कार्यसूची तयार र सभा सञ्चालनमा स्वायत्त रहनेछन्, संसद्को अधिवेशनको अन्त्य राष्ट्रिय सभाको हकमा अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाको हकमा सभामुखले सिफारिस गरेबमोजिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था राख्नु उचित हुन्छ । 

समानुपातिक निर्वाचनको हकमा सर्वोच्च अदालतबाट बालकृष्ण नेउपानेको मुद्दामा २०८०।११।३० मा फैसला भए मुताबिक पटक–पटक मौका पाएकाहरूलाई बाहेक गरी खासमा उपेक्षित वर्गका व्यक्ति र समूहहरूको उपस्थिति सुनिश्चित हुने गरी धारा ८४ को उपधारा (२) मा संशोधन गरी ‘त्यसरी उम्मेदवारी दिँदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई ध्यान दिँदै एक पटकभन्दा बढी समानुपातिक सांसद नहुने गरी निर्वाचन हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था राख्नु राम्रो हुन्छ । 

साथै सांसदहरूलाई उनीहरूको केन्द्रीय भूमिकामा अर्थात् सरकार निर्माण गर्ने, सरकारका कार्यहरूको अनुगमन गर्ने, बजेट पारित गर्ने, कानुन निर्माण गर्ने कार्यमा केन्द्रित गरिनुपर्छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकास गर्ने नाममा ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष’ खडा गर्ने र सोको नाममा बजेट रकमको दुरुपयोग गर्ने विषय रोकिनुपर्छ । निर्वाचन क्षेत्रको विकासको जिम्मा स्थानीय तहलाई छाडिनुपर्छ ।

सुशासनको सन्दर्भमा विचार गरिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा बहुआयामिक विभेदको अन्त्य र समावेशिताको प्रवर्द्धन हो । संविधानमा मौलिक हकको जुन विस्तृत खाका कोरिएको छ, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, खाद्य, आवास, न्याय र विभिन्न वर्ग (जस्तोः दलित, महिला, बालबालिका, अपांग, ज्येष्ठ नागरिक आदि) का नागरिकहरूको हकको कार्यान्वयनका लागि वार्षिक योजना, बजेट र कार्यान्वयन अडिटसमेत आवश्यक पर्छ । साथै जलवायु परिवर्तनले मानव जीवनको अस्तित्वलाई नै संकटमा पारेको विषयमाथि दृष्टिगत गर्दै ‘जलवायु परिवर्तनद्वारा सिर्जित प्रतिकूल अवस्थाबाट सुरक्षित रहने हक’ लाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गर्न धारा ३० मा उक्त व्यवस्था थप्नु जरुरी देखिन्छ । साथै मौलिक हकको कार्यान्वयनसम्बन्धी धारा ४७ मा ‘निर्मित कानुनको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न प्रतिनिधिसभामा एउटा समिति रहनेछ’ भन्ने व्यवस्था थप्न जरुरी छ ।

सुशासनको विषयमा चर्चा गर्दा छुटाउनै नहुने अर्को विषय हो– संघीयता । नेपाल संघीयतामा जानुपरेको मूल कारण नेपाली समाजमा विद्यमान विभिन्न खाले विभेद हो । पहिचान सोही विभेदसँग जोडिएको सहायक विषय हो । विभेदको अन्त्य र पहिचानको संरक्षण अधिकारहरूमार्फत विशेषतः सकारात्मक विभेदसम्बन्धी व्यवस्था, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक अनि सांस्कृतिक अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत हुने हो । संघीयता एउटा सर्भिस मोडल मात्रै हो । यो सबै विभेद र बन्चना होइन । आकार र संख्यामा अत्यन्त ठूला मुलुकहरूको कुरा बेग्लै हो । साना मुलुकहरूका लागि अधिकारको प्रत्याभूति, प्रभावकारी कार्यान्वयन समतामूलक समाजको स्थापना र समृद्धिको सहज बाटो हुन सक्छ । संसारमा २८ मुलुकमा मात्रै संघीयता छ । र, तीमध्ये अधिकांश नेपालभन्दा धेरै ठूला छन् । संघीयता अपनाउने मुलुकहरूको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको छैन । 

नेपालको सन्दर्भमा संघीयता अत्यन्तै पेचिलो विषय हुँदाहुँदै पनि संविधानसभाभित्र यसबारेमा व्यापक र घनिभूत छलफल हुन पाएन । त्यसैले आज पनि संघीय व्यवस्था कायमै राख्ने वा नराख्ने ? यस विषयमा जनमत संग्रह गरी यसलाई टुंग्याउन सकिन्छ । यदि संघीयता कायम राख्ने विषयमा राजनीतिक तहमा सहमति बन्यो भने पनि संघीयताको ढाँचा र तहमा छलफल हुन सक्छ । नेपालको संघीय मोडलमा शक्तिशाली स्थानीय तह कायम गरिएको हुँदा दुई तहको संघीयता कायम गरेर जान सकिएमा प्रदेशको बोझिलो संरचना र संघीयताका नाममा सिर्जित राजनीतिक नोकरशाही (पोलिटिकल ब्युरोक्रेसी) बाट मुक्त हुन सकिन्छ । यसै सन्दर्भमा बौद्धिक वर्गमा यदाकदा प्रदेशका लागि छुट्याइएको बजेट त्यति धेरै होइन भन्ने कुरा पनि आउँछ । सुशासन बजेटसँग मात्र नभई शक्तिको प्रयोग र दुरुपयोगसँग पनि सम्बन्धित विषय हुँदा दुई तहको संघीयतालाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरेमा सुशासनको दृष्टिबाट राम्रो हुने देखिन्छ । संक्षेपमा, संघीयतासम्बन्धी छलफलले ठूलो धीरता र सुझबुझ खोज्छ । यस विषयमा छलफल चलाउँदा सम्भावित विग्रहबारे हेक्का राख्दै सुझबुझसाथ अघि बढ्नुपर्छ । 

सुशासनको दृष्टिबाट विचार गर्नुपर्ने अर्को विषय हो– विभिन्न आयोगहरूको स्थापना । यी आयोगहरूले बितेका दस वर्षमा राष्ट्रिय रूपमा प्रभाव पार्ने कार्यहरू गर्न खासै सकेनन् । सो विषयमाथि दृष्टिगत गरी हाल कायम मानवअधिकारको आकार बढाई सोभित्र समावेशितालाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम आदिको विषय हेर्ने सेल खडा गरेमा समावेशी आयोगलगायतका यी विभिन्न आयोगहरू आवश्यक पर्दैनन् । संविधान ठूलो र भद्दा हुँदा राज्यकोषमा चाप पर्छ, एउटै संस्थाले काम गरे हुने स्थितिमा कामबेगरका पद र संस्थाहरू खडा गरिनु आवश्यक देखिँदैन । 

कार्यपालिकाको कुरा गर्दा हालको निर्वाचनमा रास्वपालगायत केही दलहरूले प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने कुरा तोकेरै निर्वाचनमा गए । यो नयाँ प्रयोगले व्यावहारिक रूपमा हामीले प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको प्रयोग गर्न गइरहेको दृश्य देखायो । यो पद्धति कायम रहने हो भने यसरी निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त भएमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संसद्को सदस्य नभएका केही विशेषज्ञलाई पनि मन्त्री बनाउन पाउनुपर्ने हुन्छ । यदि जनताले उसलाई विश्वास गरे भने उसलाई कार्यसम्पादनमा सहज हुने टिम बनाउन दिनु उचित हुन्छ । त्यस दृष्टिबाट संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति ६ महिनाभन्दा बढी मन्त्री हुन नसक्ने धारा ७८ को हालको व्यवस्था बाधक हुँदा त्यसमा संशोधन आवश्यक छ । साथै मितव्ययिता र कामको दोहोरोपन हटाउने विषयसमेतलाई दृष्टिगत गरी मन्त्रिमण्डल सानो बनाउने कुरामा राष्ट्रिय सहमति जस्तै बनेको हुँदा अध्ययनहरूले देखाए बमोजिम मन्त्रिमण्डलको संख्या १७ वा १८ कायम गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

न्यायपालिकाको हकमा न्यायपरिषद्को संरचना, न्यायाधीशको नियुक्ति, संवैधानिक इजलासको व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ कम गर्ने विषय सुशासनको दृष्टिबाट समेत महत्त्वपूर्ण हुन् । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणात्मक पक्षमा हालका व्यवस्थाहरू राम्रा हुँदाहुँदै पनि न्याय परिषद्को वर्तमान संरचनाले राजनीतीकरणलाई प्रश्रय दिएको छ । त्यसमा परिवर्तन गरी न्यायाधीशको नियुक्तिमा न्यायपालिका नै बढी जिम्मेदार हुने व्यवस्था कायम गर्न न्यायाधीश बाहुल्य परिषद् कायम गर्ने, उच्च अदालतलाई न्यायाधीशको नियुक्तिका आधार विन्दु बनाउने र उच्च अदालतबाट योग्यता, अनुभव र निष्ठासमेतलाई विचार गरी सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति गर्ने, छनोटमा हाल जिल्ला न्यायाधीशको हकमा धारा १४९ सँग मिल्दोजुल्दो परीक्षण र छनोट विधि उच्च अदालतको हकमा पनि राख्नु उचित हुने देखिन्छ । 

समस्त सर्वोच्च अदालत नै संवैधानिक अदालत हुँदा अलग्गै संवैधानिक इजलास नराखी हाल संवैधानिक इजलासले हेरेका विवादहरू हेर्न विशेष इजलास राख्ने र उक्त इजलासको निर्णय एक तह पुनरावलोकन हुन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कार्यबोझ कम गर्ने सबालमा उच्च अदालतमा नै मुद्दा र रिटको पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था राख्ने, सो कार्य उच्च अदालतको मुकाम रहेका स्थानमा गर्ने र प्रशासकीय अदालतलाई प्रभावकारी बनाई सो अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालत स्थापना गर्ने वा उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेमा सर्वोच्च अदालतको मुद्दा चाप घट्ने देखिन्छ ।

यद्यपि न्याय गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी अदालतको हो, तर न्यायक्षेत्र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरू, अर्थात् महान्यायाधिवक्ता र प्रहरीको अनुसन्धान अनि अभियोजन गर्ने स्वतन्त्रता कायम नगरेसम्म न्यायिक सुशासन कायम हुन सक्दैन । संविधान लेखनको समयमा मुख्य अभियोजनकर्ताको कुरा चलेकै हो । र, प्रहरी सेवामा स्वायत्तता अहिलेको आवश्यकता हो । २०१२ सालको प्रहरी ऐनले अहिलेको आवश्यकता धान्न सक्दैन । 

सुशासनसँग जोडिएको अर्को विषय हो– सुरक्षा । हालको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा नेपाली सेनाको भूमिकालाई लिएर आम जनता, साथै कार्की आयोगले पनि असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । नेपाली सेनाको प्रयोग आन्तरिक सुरक्षा खलबलिँदा र सम्पदा जल्दा सहज रूपले हुन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने देखिन्छ । सो निम्ति सुरक्षा जोखिमबारे सेनाबाट राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई प्रतिवेदन दिने लगायतका कार्य गर्न सक्ने गरी धारा २६६ र २६७ मा संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापन र निकुन्जको सुरक्षामा सेनाको परिचालन हुनु महत्त्वपूर्ण छ । तर, विकास निर्माण कार्यमा सेनाको परिचालन गर्दा मूल उद्देश्यबाट दिशान्तरण हुने स्थिति बन्न गयो । त्यसैले विकास निर्माणमा संलग्न हुन अनुमति दिने धारा २६७(४) को व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका इन्जिन हुन् । तर, नेपालको हालको परिस्थिति हेर्दा राजनीतिक दलभित्र लोकतन्त्र करिब करिब अप्राप्य विषय बनेको छ । दलमा लागेका व्यक्तिहरू अत्यन्त निरीह र असुरक्षित देखिनु, जनताका रूपमा प्राप्त हुने सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्न पनि डराउने स्थिति बन्नु शोभनीय विषय हुँदै होइन । संविधानको धारा २६९ ले राजनीतिक दलको विधान लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ त भनेको छ । तर, लोकतन्त्र भनेको विमतिको हक पनि हो भन्ने विषयलाई स्थापित गर्न सकिएको छैन । त्यसैले दलमा सबैलाई सदस्यता खुला गर्ने, हरेक तहको निर्वाचन गोप्य मतदानद्वारा गर्ने, दलको आयव्यय र आर्थिक स्रोत, निर्वाचन खर्च पारदर्शी राख्ने र सोको परीक्षण स्वतन्त्र निकायबाट हुनेसमेतका विषयलाई संविधानतः अनिवार्य बनाउन धारा २६९ मा आवश्यक संशोधन गरिनुपर्छ । 

राष्ट्रपतिले गर्ने माफी मुलतबीसम्बन्धी धारा २७६ मा रहेको व्यवस्था पनि विगतमा व्यापक दुरुपयोग भएको हो । रिगल लागयतका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्याको रोहमा संशोधन र परिमार्जन गरिनु आवश्यक छ । उदार दण्ड नीतिले समाजलाई फाइदा त गर्छ । तर, कैदीमा सुधार आयो वा आएन ? ऊ पुनः अपराधको दुनियाँमा फर्कने के कति सम्भावना छ ? पीडित असुरक्षित हुने अवस्था छ वा छैन ? उसको कुरा के छ ? यी विषय बुझ्दै नबुझी र पीडितको पनि न्याय पाउने र न्यायमा सहभागी हुने मौलिक हक छ भन्ने बिर्सेर कारागारमा चाप पर्‍यो भन्दै ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि गोश्वारा रूपमा बाँकी कैद माफी दिने विषय न्यायपूर्ण देखिँदैन ।

जहाँसम्म संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी धारा २८४ को कुरा छ, जुन उद्देश्यका लागि गठन गरियो सो पूरा हुन पाएन । संवैधानिक रूपमा नै सुशासन कमजोर देखिएको एउटा प्रमुख क्षेत्र यो पनि हो । नियुक्तिसम्बन्धी विवाद प्रकारान्तरले सर्वोच्च अदालतमा पर्ने हुँदा प्रधानन्यायाधीश त्यसमा रहनु उपयुक्त देखिँदैन । नियुक्तिसम्बन्धी अन्य विषयको मानक कानुन निर्माण गरी पूरा गर्न सकिन्छ ।