लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि हो । सार्वजनिक सरोकारका विषयमा भद्रतापूर्वक आफ्ना विचार राख्न पाउने सुनिश्चितताले वैचारिक मन्थन गर्न सघाउँछ । त्यसक्रममा हुने स्वस्थ अन्तर्क्रियाले समाजलाई बौद्धिक पोषण प्रदान गर्छ । आजकाल लोकतन्त्र राजनीतिक अधिकार र प्रक्रियामा मात्रै सीमित छैन । यो समाजको हरेक क्षेत्रमा विस्तारित भएको छ । लोकतन्त्र प्रक्रियामा मात्रै होइन, माध्यममा पनि विस्तार भएको छ । खासगरी पछिल्ला दशकका फैलिँदो ‘डिजिटल स्पेस’ लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने सशक्त माध्यम भएका छन् । यसमार्फत 

नागरिकले आफ्नो विचार राख्ने बृहत्तर अवसर पाएकै छन्, विचारको खुलापन पनि अथाह छ । अनेकौं सकारात्मक पाटो हुँदाहुँदै पनि डिजिटल माध्यम लोकतन्त्रका लागि नै खतरा पो बन्ने हो कि भन्ने आशंका पनि हुन थालेको छ । किनकि, व्यक्तिलाई गालीगलौज गर्नदेखि धम्की दिन डिजिटल माध्यम अधिक प्रयोग भइरहेको पाइन्छ । यसर्थ यसलाई संयमित, विवेकी र तार्किक बनाउनका लागि सरोकारवाला सबैको मिहिनेत जरुरी छ ।

सरकारले १४ चैतमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई घरबाटै पक्राउ गरेपछि सडकमा उत्रिएर ‘ओलीलाई पक्राउ गर्नु गैरकानुनी हो’ भनेकी अमिसा पराजुलीले हिंस्रक र अश्लील प्रतिक्रिया खेप्नुपर्‍यो । त्यस्तै, रास्वपाले नयाँ सांसदका लागि आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रमस्थलका विषयमा आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका सञ्चारकर्मी विश्व लिम्बूको अप्रमाणित संलग्नतालाई लिएर प्रश्न उठाइयो, गाली गरियो । सामाजिक सञ्जालमा सरकारको विरुद्धमा टिप्पणी गरेका कारणले जेन–जी रेडफोर्स संयोजक स्मृति तिमिल्सिनाले गाली खेप्नुपर्‍यो । सामाजिक सञ्जालमा भिडियो अपलोड गरेकै कारण प्रहरीले पक्राउ गरेर केरकार गरेको अनुभव पनि उनीसँग छ । रियालिटी शो ‘कमेडी च्याम्पियन’ मा एमाले सचिव महेश बस्नेतलाई अतिथिका रूपमा बोलाएको भन्दै निर्देशक विशाल भण्डारीले पनि सामाजिक सञ्जालमा गाली खानुपर्‍यो । यस्ता सन्दर्भले सामाजिक सञ्जाललाई गालीगलौज, धम्की र चरित्रहत्या गर्ने माध्यम बनाइएको पुष्टि गर्छन् । प्रहरीको साइबर ब्युरोको तथ्यांकले सामाजिक सञ्जालमा ‘ह्यारेसमेन्ट’ र ‘बुलिङ’का घटना वृद्धि भएको देखाउँछन् ।

सामाजिक सञ्जालबाटै राखिएका विचार हुन् वा अन्य ठाउँमा राखिएका विचार, जब ती सामाजिक सञ्जालमा पुग्छन्, विषयको सन्दर्भअनुसार मतमतान्तर हुनु स्वाभाविक हो । अवस्था भने भयावह देखिन्छ । संगठित ‘ट्रोल आर्मी’ परिचालन हुने र संगठित रूपमा व्यक्तिको बदनामी गर्ने, हैरान पार्ने र ‘क्यान्सिल’को प्रयास गर्ने गरिएको छ । यसको उद्देश्य व्यक्तिको प्रतिष्ठा, करियर वा मानसिक स्वास्थ्य नष्ट गर्ने हुन्छ । ‘डिजिटल लिन्चिङ’ भनिने यस्ता घटना बढ्दो छ । खासगरी महिला बढी पीडित हुने गरेका छन् । महिलाका विचारप्रति असहमति व्यक्त गर्न भद्रतापूर्वक विचार राख्नेभन्दा बलात्कारको धम्की दिन सजिलो मान्ने गरिएको पाइन्छ । यसले समाजमा बढ्दो आपराधिक मानसिकतालाई उजागर गर्छ । नेपालमा लामो समयसम्म महिलाले खुला रूपमा आफ्ना अभिव्यक्ति राख्न, सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अभिव्यक्ति दिन, समाज र राजनीतिका मुद्दाका लागि कुनै पनि मञ्चको उपयोग गर्न कठिनाइ थियो । राजनीतिक खुलापन र डिजिटल माध्यमको पहुँच पुगेसँगै केही सहज भइरहेको थियो । तर त्यसमा स्वयं डिजिटल माध्यमले नै अंकुश लगाउन थालेको अनुभूति हुन्छ ।

व्यक्तिगत वा पारिवारिक रूपमा गाली गर्ने, हिंसा गर्ने, धम्की दिने जस्ता प्रवृत्तिले समाजमा ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ बढाउँछ । पहिले खुलेर आफ्नो तर्क राख्नेहरू पनि डिजिटल माध्यममा आक्रमणमा परिसकेपछि अन्य मुद्दामा नबोल्न सक्छन् । जबकि, स्वस्थ समाजका लागि व्यक्तिका विचार प्रवाह र त्यसमाथि खुला छलफल अनिवार्य हुन्छन् । अन्तर्क्रिया अनिवार्य हुन्छ । विचार राखेबापतको सुरक्षा अपरिहार्य हुन्छ । तर डिजिटल आक्रमणमा परेर वा पर्ने डरले समाजका प्रतिष्ठित व्यक्ति पनि बोल्न नसक्ने स्थिति बन्दै जाँदा समाजमा कोलाहल मात्रै बढ्छ । समाजले गति गुमाउँछ । विचारका बाह्य वा आन्तरिक बन्देज लोकतन्त्रका लागि खतरा हुन्छ ।

लोकतन्त्र र बहुदलीय शासन प्रणालीमा फरक दलप्रति आस्था राख्नु स्वाभाविक हो । साथै संविधानले नै संगठित हुने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैले कुनै पनि दलप्रति आस्था राखेर सोही दलमा संगठित हुँदै त्यसकै वैचारिक अवधारणाअनुसार बोल्ने र गतिविधि गर्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित छ । लोकतन्त्र पुरानो हुँदै जाँदा फरक राजनीतिक आस्था राख्ने व्यक्तिप्रति सहिष्णुता पनि बढ्दै जानुपर्ने हो । तर सामाजिक सञ्जालमा फरक दलप्रति आस्था राख्ने व्यक्ति खराब भएको बुझ्ने र आक्रमणमा उत्रिने प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यसैले हरेक राजनीतिक दलहरूले