निर्वाचन, नयाँ सरकार, नयाँ संसद्को विषयले चर्चा पाइरहेका बेलामा आम उपभोक्ता भने महँगीले पिरोलिएका छन् । खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ, खाना पकाउने ग्यासलगायत सबैको मूल्य बढेपछि उनीहरूको दैनिक खर्च बढेको छ । भान्सा महँगिएको छ । यात्रा महँगिएको छ । उपभोक्ताले पहिले जुन आम्दानीका आधारमा जीवनयापन गर्दै आएका थिए, त्यसबाट खर्च पुर्‍याउन कठिन भइरहेको छ । उनीहरूले खर्च घटाउँदा व्यवसायीहरूलाई पनि असर परेको छ । समग्र मूल्यवृद्धिलाई पश्चिम एसिया युद्धका कारणका रूपमा चित्रित गरिएको छ तर त्यो कति वास्तविक हो र कति बनावटी हो भन्ने प्रस्ट छैन । बाह्य र काबुबाहिरको कारण हो भने त्यसको असर न्यूनीकरणका लागि सरकार र त्यसका जिम्मेवार निकायहरूको भूमिका अपेक्षित हुन्छ । बनावटी र कृत्रिम कारण हो भने निगरानी र दण्डको व्यवस्था गरिनुपर्छ । उपाय फरक हुन सक्छन् तर महँगीका कारण कष्टकर हुँदै गएको नागरिक जनजीवनलाई सहजीकरण गर्नु सरकारको दायित्व हो ।

उपभोक्ताले हरेक पटक रासन किन्न जाँदा मूल्यवृद्धिको महसुस गर्ने गरेका छन् । त्यसलाई एक महिनाको बीचमा भएको मूल्यवृद्धिको तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्छ । जस्तो कि, १५ फागुनमा सूर्यमुखी तेलको मूल्य २७५ रुपैयाँ प्रतिलिटर थियो । १५ चैतमा २९५ पुगिसकेको छ । त्यस्तै लङ ग्रेन बासमती चामलको प्रतिकेजी १७५ रुपैयाँबाट १८० पुगेको छ । रहर दाल २ सय रुपैयाँबाट २२०, स्थानीय काउली ३५ रुपैयाँबाट ६७, ब्रोकाउली ३५ रुपैयाँबाट ६५ तथा तराईको काउली ३५ रुपैयाँबाट ५५ रुपैयाँ पुगेको छ । मूल्यवृद्धि भएका वस्तुहरूको सूची लामो हुन सक्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले पनि खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति माघमा २.५० रहेकामा फागुनमा ३.६० प्रतिशत पुगेको देखाएको छ । समग्रमा, दैनिक उपयोग हुने र दैनिक जस्तै खरिद गर्नुपर्ने वस्तुहरूमा मूल्यवृद्धि भएको देखिन्छ । यसको असर सहरी क्षेत्रमा बस्ने र निश्चित आम्दानीले घर खर्च धान्ने परिवारलाई बढी पर्ने गरेको छ ।

पश्चिम एसियाको युद्धले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको र त्यसबाट ढुवानी खर्चसमेत बढेकाले सामानको मूल्यवृद्धि भएको व्यवसायी तथा व्यापारीको भनाइ पाइन्छ । यसलाई नपत्याउनुपर्ने कारण छैन । तर, ढुवानी खर्चमा भएको बढोत्तरी र सामानको मूल्यमा गरिएको मूल्यवृद्धिबीच तादात्म्यता छ त ? यसबारे प्रस्ट्याउने र तादात्म्यता कायम गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । बजारमा लामो समयदेखि स्टक रहने/रहेका वस्तु, जुन पहिल्यै उत्पादन भएर बजारमा आइसकेका छन्, तिनको मूल्यमा समेत यतिबेला वृद्धि गरिन्छन् । जसबारे उपभोक्तालाई पनि धेरै जानकारी हुँदैन । त्यसैले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा सरकारको निगरानी हुन जरुरी छ । वस्तुको मूल्य बढेको अहिलेकै जस्तो समयमा यस्तो काम अपरिहार्य छ ।

महँगी बढ्दा नागरिक अतिआवश्यकीय वस्तुको मात्रै खरिद र प्रयोग गर्न बाध्य हुन्छन् । खर्च घटाउन बाध्य हुन्छन् । खर्च घट्दा उत्पादन कम हुन सक्छ, जसबाट उत्पादक संस्था र त्यहाँ आबद्ध मजदुर संकटमा पर्न सक्छन् । उपभोक्ताको खर्चमा टिकेका सबैजसो साना–ठूला व्यवसाय र व्यापारिक केन्द्रहरू पनि संकटमा पर्न सक्छन् । यस्तो स्थितिले बजारको नियमित चक्रलाई नै असर पर्छ । अन्ततः देशकै अर्थतन्त्र पनि प्रभावित हुन्छ । आम्दानीभन्दा खर्च बढ्न थालेपछि मानिसले पहिले अँगाल्दै आएको पेसा वा बस्दै आएको ठाउँ बदल्न सक्छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने वा पलायन हुने सम्भावना बढ्छ । खराब अवस्था आउँदा, समाजमा आपराधिक गतिविधि पनि बढ्न सक्छ ।