सम्पूर्ण दक्षिण एसियामा साम्यवाद कमजोर अवस्थामा रहेका बखत नेपालमा भने किन यो आकर्षक भइरह्यो ? भारतका कतिपय राज्यमा केही समय साम्यवादका नाउँमा प्रान्तीय सरकार बने पनि भारतको केन्द्रीय सरकारको नेतृत्वदायी भूमिकामा कम्युनिस्ट पुग्न सकेनन् । अति गरिब मानिएका विहार, उत्तर प्रदेश र अन्य प्रान्तमा साम्यवादी लहर चल्न सकेन र आज सबैतिर विलिन हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

भारतको दाँजोमा नेपालमा भने यसको प्रभाव बढी थियो र साम्यवादीहरू धेरैपल्ट सरकारको नेतृत्वमा पुगेका हुन् । पश्चिम बंगालमा कम्युनिस्टको ३४ वर्ष शासन चले पनि एकाएक उदाएको त्रिणमूल कांग्रेसले कम्युनिस्टको अस्तित्व मेटिने गरी यतिका वर्षसम्म सरकार चलाइरहेको र अब यसको मुख्य प्रतिस्पर्धी कम्युनिस्ट नभएर भारतीय जनता पार्टी भएको छ । यदि आउने चुनावमा सत्ता पल्टियो भने पनि बीजेपीको पोल्टामा पर्न सक्ने अनुमान गरिन्छ । 

 तीन–चार वर्षपहिले गठन गरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुईतिहाइ सिट जित्दा पुराना भनिएका दलहरूको अस्तित्वमाथि प्रश्नचिह्न लाग्नु क्षणिक मात्र हो कि यसको दीर्घकालीन प्रभाव नेपालको राजनीतिमा पर्ने हो भनेर यकिन गरिहाल्न सकिँदैन ।के नेपालमा अरू दक्षिण एसियाका देशसरह कम्युनिस्ट निखारिनतिर लागेका हुन् ? यसपल्टको चुनाव नतिजाले त्यस्ता लक्षण देखाएकाले स्थापित दलहरूको अस्तित्व नै समाप्त हुन लागेको त होइन भन्ने परेको छ । तीन–चार वर्षपहिले गठन गरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुईतिहाइ सिट जित्दा पुराना भनिएका दलहरूको अस्तित्वमाथि प्रश्नचिह्न लाग्नु क्षणिक मात्र हो कि यसको दीर्घकालीन प्रभाव नेपालको राजनीतिमा पर्ने हो भनेर यकिन गरिहाल्न सकिँदैन । तर के नेपालमा कम्युनिस्टको वर्चस्व आउने दिनमा कायम होला वा दक्षिण एसियाली देशकै जस्तो अवस्था आउला भन्ने विषयमा यो लेख केन्द्रित छ । यसका लागि निम्न पक्षलाई आधार बनाई विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । 

पहिलो, मार्क्सवादी–लेनिनवादी वा माओवादी सिद्धातको अपव्याख्या र प्रयोग । नाराका रूपमा यो अति आकर्षक भई पढेलेखेकादेखि साधारण मानिसलाई संगठन गर्न सजिलो भएकाले केही देशमा र क्षेत्रमा प्रभाव बढाउन सफल भई आजसम्म टिक्न सकेको हो । नेपालका सन्दर्भमा मार्क्सवाद केही मात्रामा आकर्षक भए पनि लेनिन वा माओवाद आधारित एकदलीय तानाशाही यहाँको सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र भूराजनीतिक परिवेशमा सम्भव नभएको हो ।

दोस्रो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म कलकत्ता (कोलकाता) मा सन् १९४९ मा भएको तर यसको नारा र राजनीतिक धरातल फरक हुँदा यो दल नेपाली कांग्रेस जस्तै उदार लोकतन्त्रमा प्रशिक्षित हुँदै आएकाले यसको पनि मार्क्सले भने जस्तो बुर्जुवाकरण भई संसदीय व्यवस्थामा अवतरण गरी यहाँसम्म आइपुगेको हो ।

२०१५ सालको चुनावमा भाग लिई प्रतिनिधिसभामा चार सिट जिती बहुदलीय व्यवस्थामा संलग्न भएकाले पछि मदन भण्डारीले प्रतिपादित गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद कुनै नौलो आविष्कार नभएको भन्न सकिन्छ । झापाली हिंसात्मक आन्दोलनका बलमा उदय भएको मालेलाई संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गर्ने बहानाका रूपमा जबज आएको हो । पछि माओवादीको रूपान्तरण पनि यसरी नै भई आज बहुदलीय व्यवस्थामा अरू गैरकम्युनिस्ट दलहरू जस्तै भूमिकामा विभिन्न विभाजित कम्युनिस्ट समूह परेका छन् ।

धेरै त क्रमशः खिइँदै गई लोप नै भइसकेका छन्, कतिपय अस्तित्व रक्षाको संघर्षमा छन् । सैद्धान्तिक दृष्टिले अब उनीहरूको नारा काम नलाग्ने भएको छ । किनभने आज आकर्षक नाराको स्वरूप र कार्यान्वयन गर्ने शैली बदलिएको छ । ६ जना कम्युनिस्ट नेता ११ पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि जनताले तात्त्विक भिन्नता नपाएको मात्र होइन, उही राजनीतिक संस्कार र शैली अपनाएकाले जनतामा उनीहरूप्रति वितृष्णा जाग्दै गएको हो । त्यसमा केही नेता भ्रष्टाचारका हिसाबले अपवाद हुन सक्लान्, तर माओवादीका एजेन्डा (गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता आदि) लाई अरू दलले स्वीकार गरी आजको संविधान निर्माण गरिएकाले यो दलको योगदानबारे चर्चा गर्न सकिन्छ । तर, कतै पनि माओवाद भन्ने शब्दलाई पुष्टि गर्दैन । 

तेस्रो, अब कोरा सिद्धान्तले मात्र जनता आकर्षित हुन नसक्ने विषय प्रमाणित भइसकेको छ । अर्कोतर्फ, उदारवादी लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सामाजिक न्याय वा जनताका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, सबै किसिमका विभेदको अन्त्य जस्ता विषय सबै दलहरूको साझा अवधारणा बन्न गएकाले प्रगतिशीलताको मापदण्ड पनि अब भनाइ होइन, गराइ भइसकेको छ ।

यदि रास्वपाको पनि डेलिभरी पद्धति पहिलाकै दलको जस्तो रह्यो भने यसको अकासिएको स्थान नझर्ला भन्न सकिन्न । बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले आफ्नो पुस्तक ‘अन लिडरसिप–लेसन फर द ट्वान्टी फस्ट सेन्चुरी’ मा आजको विश्वमा सरकार टिक्ने एकमात्र आधार सेवा प्रवाह (डेलिभरी) मानेका र यसमा जोड दिँदै ‘डेलिभरी, डेलिभरी, डेलिभरी’ भनेका छन् ।त्यसैले अब सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण र सेवा प्रवाह (डेलिभरी) शासनतन्त्रका मुख्य आधार भएका छन् । कतिपयले अब सिद्धान्त सकिएको भने पनि उदार लोकतन्त्रको अन्त्य भएको छैन, तथापि विश्वका अति लोकतान्त्रिक गनिएका देशहरू पनि अधिनायकवादी प्रवृत्तितिर उन्मुख भएको पाइन्छ । लोकतन्त्र स्वयं नेतातन्त्रमा परिणत हुँदा परम्परावादी लोकतन्त्र खिइन लागेको छ । नयाँ प्रविधिले नयाँपन थपेकाले अब लोकतन्त्रको अभ्यास पनि परिवर्तन भएको छ ।

नेपालको भर्खरै सम्पन्न भएको चुनावले पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासका नयाँ आयाम थपेको छ । एकातिर, नयाँ सामाजिक सञ्जालको वर्चस्वले जनतालाई बढी प्रभाव पारेको पाइन्छ । अर्कातिर, पुराना भनिएका पार्टीहरूलाई उनीहरूका नेताका कामका आधारमा दण्डित पनि गरिएको छ । तर यसपल्ट क्षेत्रीयता, जातीयता, धर्म आदिको प्रभाव कम रह्यो । बरु कामको मूल्यांकन, नयाँको चाहना र शासनमा बसेका दलहरूप्रतिको आक्रोश र वितृष्णाले मतदाताको दृष्टिकोणमा ठूलो परिवर्तन भएको पाइन्छ । तर डरलाग्दो पहिरो नै जाला, पुराना दललाई बडारेर नयाँ दल र यसका चामत्कारिक नेतालाई यतिको जनमतले थिच्ला भन्ने कसैलाई पनि लागको थिएन ।

सायद रास्वपाका नेताहरूलाई नै पनि यस्तो सुनामी जस्तो जनमत आएर यस ठाउँमा पुर्‍याउला भन्ने लागेको थिएन होला । नयाँ नेपाली कांग्रेसले विध्वंस रोक्न कोसिस गरे पनि पार भने लागेन । तर नयाँ कांग्रेसले लिएको लाइन समय सान्दर्भिक छ । चुनावी राजनीतिमा यस्ता अनपेक्षित क्षण आउने भएकाले गतिशील नेतृत्वले धीरता, कठोर परिश्रम र निर्दिष्ट लक्ष्यका साथ अघि बढे गुमाएको स्थानमा केही समयमै नफर्किने सम्भावनै रहँदैन ।

यदि रास्वपाको पनि डेलिभरी पद्धति पहिलाकै दलको जस्तो रह्यो भने यसको अकासिएको स्थान नझर्ला भन्न सकिन्न । बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले आफ्नो पुस्तक ‘अन लिडरसिप–लेसन फर द ट्वान्टी फस्ट सेन्चुरी’ मा आजको विश्वमा सरकार टिक्ने एकमात्र आधार सेवा प्रवाह (डेलिभरी) मानेका र यसमा जोड दिँदै ‘डेलिभरी, डेलिभरी, डेलिभरी’ भनेका छन् । 

चौथो, लोकप्रियतावादमा पाएको उचाइको स्थायित्वका लागि नेतृत्वमा समझदारी, संगठनात्मक अनुशासन, चुस्त शासन शैली र नीति कार्यान्वयनमा देखिने क्षमता, जनताका आकांक्षाको न्यूनतम परिपूर्ति, आर्थिक व्यवस्थापन तथा रोजगार सिर्जना र अरू आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिमा भर पर्छ । सरकारको स्थायित्व पनि यिनै विषयमा भर पर्छ । यदि रास्वपाले स्थायित्व पाउन सक्यो भने यसको मुख्य प्रतिस्पर्धी अर्को गैरकम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस हुने सम्भावना बढी छ । एमालेको सांगठनिक आधार राम्रै भए पनि यसलाई आकर्षक नेतृत्वको अभाव खड्किनेछ र समय र परिस्थितिले फेरि पहिलो स्थानमा पुगिहाल्ने सम्भावना कम देखिन्छ । प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाको जनाधार पनि उत्साहित पार्ने खालको छैन ।

नयाँ कम्युनिस्ट नेतृत्व आउने सम्भावना पनि देखिँदैन । तर राजनीतिक परिदृश्यमा यी दल चाँडै विलिन हुने अवस्थामा पनि छैनन् । धेरै विषय रास्वपाको भूमिकाको प्रभावकारिता र जनाधार कति रहन्छ, त्यसले अरू दलहरूको आगामी दिनको अवस्थालाई तय गर्छ । तर बदलिँदो विश्व र क्षेत्रीय परिवेश हेर्दा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पहिलेकै जस्तो जनाधार बनाउने र आकर्षक हुने सम्भावना देखिँदैन । सरकार चलाउँदा देखिएको अक्षमता र नयाँ बुर्जुवा बन्ने प्रवृत्तिले अब पुरानो आकर्षण गुमाइसकेको छ । यही विषय अन्य दललाई पनि लागू हुन्छ, जसको उदाहरण चुनावी परिणामले दिएको छ ।

नयाँ कम्युनिस्ट नेतृत्व आउने सम्भावना पनि देखिँदैन । तर राजनीतिक परिदृश्यमा यी दल चाँडै विलिन हुने अवस्थामा पनि छैनन् । धेरै विषय रास्वपाको भूमिकाको प्रभावकारिता र जनाधार कति रहन्छ, त्यसले अरू दलहरूको आगामी दिनको अवस्थालाई तय गर्छ ।पाँचौं, नेपालमा कम्युनिस्टको हावा रुसी क्रान्ति र चिनियाँ क्रान्तिपछि चलेको हो । गरिब र निमुखा वर्गको उत्थान यस्तै परिवर्तनबाट सम्भव हुने नारामा यसको लहर प्रभावकारी भएको हो । २०१७ सालपछिको शाही शासनकालमा लोकतन्त्रको लडाइँमा कतिपय कम्युनिस्ट नेता तथा कार्यकर्ता राष्ट्रवादको बहानामा निर्दलीय व्यवस्थातिर लागे । कतिपय भने व्यवस्थाविरोधी गतिविधिमा देशभित्र र बाहिरबाट लागिरहे ।

तर उनीहरूको शक्ति आर्जन पञ्चायती व्यवस्थाभित्रैको विरोधी राजनीतिले सम्भव बनायो । माओवादी युद्ध भने बहुदलीय व्यवस्थाको विरोधमा चलाइयो तर १० वर्षपछि एमालेझैं संसदीय राजनीतिमै मिसिएर आफ्नो पहिचान गुमायो । यसका युद्धताकाका सिद्धान्त र नारा सबै रूपान्तरित भए । तर एक दलीय व्यवस्था चलाउन सक्ने देशमा मात्र कम्युनिज्मका नाउँमा शासन चलाउन सकिने उदाहरण चीन, उत्तर कोरिया, भियतनाम, लाओस र क्याम्बोडिया हुन् । रुसको साम्यवाद ७० वर्षपछि ढल्यो भने मध्य र दक्षिण अमेरिकी देशहरूमा पनि वाम धारा लोप हुँदै गई बढी अधिनायकवादी हुने लहर चल्यो ।

छैटौं, धेरैले दलको उत्थान र पतनलाई भूराजनीतिसित जोडेर हेर्छन् र भारतको भूमिका बढी भएको ठान्छन् । तर कम्युनिस्ट पार्टीहरूको पतन विदेशीेले गराएको होइन, आफ्नै व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति, स्वार्थ आदिले भएको हो । यस्तो शृंखला सन् १९५० को दशकदेखि नै सुरु भएको हो । केशरजंग रायमाझी र पुष्पलालको झगडालाई रुसी संशोधनवाद र माओवादसित जोडिए पनि शाही कम्युनिस्ट हुने कि नहुने भन्ने कारणले विभाजन हुन पुग्यो ।

पुष्पलाल भने आफूलाई गणतन्त्रवादी नै भन्थे र अरूभन्दा शुद्ध मार्क्सवादी ठान्थे । उनले झापाली हिंसात्मक गतिविधिलाई समर्थन गरेनन् । धेरै कम्युनिस्ट नेताहरू भारतमै बसी व्यवस्थाविरोधी अभियान चलाउँथे । शाही शासनकालमा राष्ट्रवादका नाउँमा राजाको परराष्ट्र नीतिको समर्थन गर्दै भारतविरोधी भएको प्रदर्शन गर्थे । बंगलादेशको मुक्ति आन्दोलनको विरोध गर्दै मनमोहन अधिकारीले ‘नेपालमा धेरै रहमान छन् (मुजिबुर)’ भनी बीपी कोइरालाप्रति औंला उठाउँथे, किनभने कांग्रेसले पनि भारतबाट व्यवस्थाविरोधी सशस्त्र गतिविधि बढाएको थियो । चीनले बंगलादेशको विरोध गरी पाकिस्तानको समर्थन गरेकाले यहाँका कम्युनिस्टले पनि त्यही लाइन लिन्थे । 

नेपालमा गणतन्त्र आएपछि चीन सक्रिय भएकाले अमेरिकाले पनि बढी चासो राख्ने गरेको पाइन्छ । तर चीनले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई चाहेर पनि मिलाउन नसकेको तथ्य सबैका सामु छ । चीनले निकै पटक कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई मिलाउने प्रयास नगरेको होइन, तर त्यो सम्भव भएन । माओवादी केन्द्र र एमाले मिल्दा संसद्मा झन्डै दुईतिहाइ नजिक सिट पुगेको थियो । तर पनि उनीहरू विभाजित भइछाडे ।

२०४८ को निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेर कांग्रेसले सरकार गठन गरेको थियो तर पार्टीभित्रको झगडा र व्यक्तिगत आकांक्षाले पतन भए । त्यसैगरी ओली र प्रचण्डले करिब दुईतिहाइको सरकार भत्काए । यसमा पनि विदेशीकै खेल देख्ने पनि छन् । अरू कतिपय अवस्थामा छिमेकीको भूमिका देखिने गरिएको भए पनि ठूला पार्टी बनाउन वा बिगार्ने काममा सफल भएको पाइँदैन । उनीहरूको चासो वा स्वार्थले कुनै दलतिर झुकाव हुन सक्छ तर यिनीहरूलाई जिताउने वा हराउने भूमिका प्रभावकारी नभएको देखिन्छ । 

भारतसितको सम्बन्धलाई राष्ट्रवादमा जोडिँदा (राष्ट्रिय होइन) र नेताको अनुत्तरदायी बोलीले पनि सम्बन्धमा तलमाथि परेको हुन्छ । एमालेका नेता केपी ओली विशेष गरी यस पंक्तिमा पर्छन् । परराष्ट्र मामिलामा संवेदनशील नभई बोल्दा अर्को पक्षलाई अनावश्यक रूपमा असन्तोष पारिरहेको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा कूटनीतिक संवेदनशीलता देखाउनुपर्छ । त्यसमा पनि भारतसितको सम्बन्ध जनस्तरमा चर्चा भएजस्तो मात्र छैन । त्यसलाई वस्तुगत र यथार्थताको धरातलमा बुझ्नुपर्छ । न कि, लोकप्रियतावादको लहरमा ।