विदेशमा मृत्यु : राज्यले देखाउनुपर्ने संवेदनशीलता

कार्यस्थल वा बासस्थानमा मृत्यु भएकाहरूको झन्डै चार वटा शव दैनिक नेपाल आउने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । तत्कालका लागि वैदेशिक रोजगारीको विकल्प नभएका कारण यसलाई सुरक्षित बनाउनेतर्फ पहल गर्न सकिन्छ ।

चैत्र २०, २०८२

सम्पादकीय

Death abroad: The sensitivity that the state must show

What you should know

विकास निर्माणको काम सुस्त गतिमा भइरहेको तथा सेवामूलक क्षेत्र पनि फस्टाउन नसकेको नेपालमा दशकौंदेखि रोजगारीका अवसरमा उत्साहजनक बढोत्तरी हुन सकेको छैन । लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक लगायतका पक्ष पनि उपलब्ध छैन । त्यसैले वैदेशिक रोजगारी नेपालका युवाका निम्ति बाध्यात्मक विकल्प बनेको छ । 

तथ्यांकले दैनिक दुई हजार आसपासमा नेपाली रोजगारीकै लागि विदेशिने गरेको देखाउँछ । त्यसमध्ये पनि सीप सिकेर जानेहरू असाध्यै कम छन् । यस्तो अवस्थामा सुरक्षित रोजगारस्थलमा काम गर्ने र उच्च कमाइ गर्ने सम्भावना पनि कम रहन्छ । मुख्यतः नेपाली श्रमिकको ज्यान सधैं जोखिममा रहन्छ । कैयौं मृत्युवरण गर्न बाध्य हुन्छन् । कार्यस्थल वा बासस्थानमा मृत्यु भएकाहरूको झन्डै चार वटा शव दैनिक नेपाल आउने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । तत्कालका लागि वैदेशिक रोजगारीको विकल्प नभएका कारण यसलाई सुरक्षित बनाउनेतर्फ पहल गर्न सकिन्छ । साथै, मृत्यु भएकाहरूको शव सहजै नेपाल फर्काउन सहजीकरण गर्ने संयन्त्र पनि विकास गर्न जरुरी छ ।

महोत्तरीका २१ वर्षीय सुनील साह ७ अप्रिल २०२२ मा रोजगारीका लागि साउदी गएका थिए । राजधानी रियादबाट दक्षिणपूर्वस्थित अल–खार्ज औद्योगिक क्षेत्रस्थित बुन्यान इन्डस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेडमा उनी श्रम गर्थे । एक हजार रियाल तलब पाउँथे । कम्पनीसँग गरिएको करार अवधि समाप्त हुनु ठीक एक महिना अगाडि ११ मार्च २०२४ (२८ फागुन २०८०) मा काम गरिरहेका बेला सुनील आगलागीमा परे र ज्यान गयो । यो दुःखद् घटनाबाट परिवारले दुई वर्षअघि जुन आघात खेप्नुपरेको थियो, त्यो रत्तिभर कम भएको छैन ।

किनकि, परिवार दैनिक एउटा यथार्थसँग ठोकिने गर्छ– शवको पहिचान र नेपाल फर्काउने प्रक्रियाको अन्योल । शव आउला र अन्तिम संस्कार गर्न पाइएला भन्ने आशा बोकेर परिवारले हण्डरठक्कर खाइरहेको छ । साउदीबाट नेपालमा शव पठाउन तीन वटा कागजात चाहिन्छन्– प्रहरी रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाणपत्र र मेडिकल रिपोर्ट । सनाखत हुन नसकेका कारण डीएनए परीक्षणबाट शव पहिचान गर्नुपर्ने भयो । त्यसपछि मात्रै प्रहरी रिपोर्ट बन्ने भयो । तर यतिञ्जेल डीएनए पहिचान प्रक्रियामै समय गुज्रिरहेको छ । बाबु वीरेन्द्रले दिएको डीएनए लामो चक्र पूरा भएपछि ५० प्रतिशत मात्रै मिलेका कारण आमा सोमशिलाले पनि डीएनए नमुना दिएकी छन् । अबको प्रक्रिया चाँडै पूरा हुने आशामा परिवार छ ।

नहुनुपर्ने मृत्यु भइसकेपछि परिवारको आशा राहत जस्ता कार्यक्रमसँग जोडिने गर्छ । जस्तो कि, साउदीको श्रम कानुनअनुसार रोजगारदाताले श्रमिकलाई अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा बिमा (गोसी) मा आबद्ध गराउनुपर्छ । मृत्यु भएका श्रमिकको परिवारका हकवालाले गोसीमार्फत ८४ महिना बराबरको तलब वा बढीमा ३ लाख ३० हजार साउदी रियाल प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । यस्तो क्षतिपूर्ति कार्यस्थलमै ज्यान गुमाएका श्रमिकका परिवारलाई मात्रै दिइन्छ ।

तर गोसीसमक्ष मृतक श्रमिकका तर्फबाट पेस गर्नुपर्ने पूरा कागजात नहुँदा दुई दशकदेखि मृत्यु भएका पीडित परिवारले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । सुनीलको दर्ता गोसीमा भएको देखिए र आवश्यक सबै कागजात पूरा भए मात्रै गोसीमा क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सकिने स्थिति हुन्छ । गोसीबाहेक क्षतिपूर्तिका लागि ‘ब्लडमनी’ रकम दिने व्यवस्था पनि छ । झन्झटिलो र लामो प्रक्रियाका कारण साउदीमा मृत्यु भएका कामदारका परिवारले क्षतिपूर्तिका लागि वर्षौं संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

विभिन्न उपायमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको मृत्युदरमा न्यूनीकरण गर्न सकिने भए पनि अन्त्य गर्न सकिँदैन । हालै इराकमा दुई नेपालीको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै, खाडी युद्धका कारण कुवेतमा रोकिएकामध्ये ९ जना नेपाली श्रमिकको शव बुधबार साँझ नेपाल ल्याइएको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार साउदी अरबबाट पछिल्ला तीन वर्षमा १ हजार १९ जनाको शव नेपाल आइपुगेको छ । यस्तो स्थितिमा नेपालले दुई कामका लागि आफ्नो सक्रियता देखाउन आवश्यक छ । पहिलो, मृत्युपछि शव सहजै र छिटो नेपाल फर्काउन । दोस्रो, परिवारले सहजै र छिटो राहत रकम पाउने सुनिश्चित गर्न । यस्तो अवस्थामा मात्रै प्रिय छोरा वा छोरीको मृत्युबाट पीडित परिवार थप प्रताडित हुनबाट जोगिन सक्छन् । 

सुनीलको परिवारले जस्तै हैरानी खेप्न बाध्य परिवारको संख्या ठूलो छ । कतिपयको त्यस्तो अवधि लामो हुन्छ, कतिपयको अलि छोटो । तर राज्यले संवेदनशीलता प्रकट गर्ने एक–एक सन्दर्भ पर्याप्त छन् । त्यस्तो संवेदनशीलता प्रकट गर्नका लागि दुई वटा काम छन् । पहिलो, सुनीलको जस्तै घटनामा अन्य देशले अपनाउने प्रक्रियालाई नेपालले सहजीकरण गर्नुबाहेक धेरै ठूलो भूमिका हुँदैन ।

तर, यस्ता प्रत्येक घटनामा राज्यले देखाउने उपस्थिति र गर्ने सहजीकरणमा यो प्रकट हुन सक्छ । दोस्रो र महत्त्वपूर्ण विषय, नेपालकै आर्थिक वृद्धिदर उच्च बनाउने, यहीं रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहित गर्ने, लगानीको वातावरण बनाउने हो । स्वदेशमै रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना नहुञ्जेल वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएका दुःखद् कथाव्यथा कम वा बेसी भोग्नैपर्ने भएकाले पनि सरकार तथा सबै राजनीतिक दलहरूले आर्थिक वृद्धिको एजेन्डामा केन्द्रित भएर हातेमालो गर्नुपर्छ । अनि मात्रै वैदेशिक रोजगारीका पीडादायी कथाव्यथामा न्यूनीकरण हुन सक्छ ।

सम्पादकीय कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीय

Link copied successfully