‘एसएलसी’को धङधङी बोकेर ‘एसईई’ कतिन्जेल ?

विद्यार्थीका निम्ति हरेक पाठ, कक्षा र तहमा हुने परीक्षाको महत्त्व उत्तिकै भएको महसुस गराउँदै खास परीक्षालाई डरको सन्दर्भ बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य जरुरी छ ।

चैत्र १९, २०८२

सम्पादकीय

How long will 'SEE' carry the 'SLC' hype?

कुनै समय थियो– माध्यमिक तहको अन्तिम (कक्षा १०) मा दिइने ‘एसएलसी’ (स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट) को परीक्षा र नतिजालाई लिएर शैक्षिक तथा गैरशैक्षिक क्षेत्र नै तरंगित हुने गर्थ्यो । विद्यार्थीलाई ‘एसएलसी’को दबाब अघिल्ला कक्षादेखि नै हुन्थ्यो ।

विद्यालयले सम्पूर्ण ऊर्जा ‘एसएलसी’को नतिजा राम्रो ल्याउनमा खर्च गर्थे । अभिभावकको चासो र चिन्ता आफ्ना बच्चा उत्तीर्ण होलान् वा नहोलान्, भए कुन श्रेणीमा होलान् भन्ने हुन्थ्यो । समयक्रममा माध्यमिक तहलाई कक्षा ९ देखि १२ सम्म बनाइयो । अब पहिले जस्तो कक्षा १० मा कुनै तह अन्त्य हुँदैन ।

यद्यपि, कक्षा १० को अन्त्यमा ‘एसईई’ (माध्यमिक शिक्षा परीक्षा) भने हुँदै आएको छ । ‘एसएलसी’ कै नाममा परीक्षा नहुने भए पनि त्यससँग जोडिएको मानसिकता कायमै रहँदा ‘एसईई’ ले पनि समाजलाई उत्तिकै तरंगित गर्ने गरेको छ । विद्यार्थीका निम्ति हरेक पाठ, कक्षा र तहमा हुने परीक्षाको महत्त्व उत्तिकै भएको महसुस गराउँदै खास परीक्षालाई डरको सन्दर्भ बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य जरुरी छ ।

बिहीबारबाट हुने एसईईमा ५ लाख १२ हजार ४ सय २१ विद्यार्थीले परीक्षा दिँदै छन् । जसमा २ लाख ५७ हजार ६ सय १३ छात्रा, २ लाख ५४ हजार ८ सय १ छात्र र ७ जना अन्य विद्यार्थी सहभागी हुने परीक्षा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । जापानको एभरेस्ट स्कुलबाट २३ विद्यार्थी पनि परीक्षामा सहभागी हुँदै छन् । 

१९ चैतदेखि हुने परीक्षा २९ चैतमा सकिने समयतालिका छ । मुख्यतः यस वर्ष परीक्षाको नतिजा एक महिनाभित्रै प्रकाशित गर्ने तयारी छ । एक महिनाभित्रै नतिजा प्रकाशन गर्ने तयारीका साथ बोर्डले परीक्षा सेन्टरमा नै उत्तरपुस्तिका परीक्षणको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । परीक्षा सकिएको विषयको उत्तरपुस्तिका ३ दिनभित्र परीक्षा केन्द्रमा नै परीक्षणको व्यवस्था गर्ने र केन्द्रमा परीक्षण गर्न नसक्ने अवस्था आएमा परीक्षा सकिएकै दिन उत्तरपुस्तिका जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा ल्याएर परीक्षण गराउन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । नतिजा प्रकाशन हुनै तीन महिना लाग्ने गरेको पृष्ठभूमिमा यस पटकको प्रयासले सुधारको सन्देश दिनेछ ।

विद्यालय शिक्षालाई आधारभूत तह र माध्यमिक तह गरी दुई तहमा विभाजन गरिएको छ । माध्यमिक तहको ९ बाट सुरु भएर १२ मा अन्त्य हुन्छ । त्यसैले कक्षा १० को परीक्षालाई विविध नाममा अतिरिक्त महत्त्व दिने गरिएकामा आलोचना पनि हुने गरेको छ । संविधानले पनि आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा राखेको छ ।

तर, अझै पनि एसईईका नाममा राष्ट्रिय उत्सव हुने गरेको छ । यो कक्षा १० मा लिइने देशव्यापी परीक्षाको औचित्य के हो ? यो विद्यार्थीको हितसँग जोडिएको छ वा अरूको हितमा ? यसबारे सरकारले आगामी दिनमा प्रस्ट्याउनुपर्छ । कि औचित्य स्थापित गर्नुपर्छ, कि यो प्रचलन खारेज गर्नुपर्छ । पहिलो त, विद्यार्थीको कक्षागत परीक्षालाई यसरी राष्ट्रिय कार्यक्रम बनाउनुको अर्थ नै कमजोर छ । अर्कोतिर, ‘एसईई’ कुनै तहको अन्त्य पनि होइन । अहिले पनि ‘एसईई’का नाममा भइरहेको तडकभडक ‘एसएलसी’ को दशकौंको धङधङीभन्दा केही होइन ।

‘एसईई’लाई फरक–फरक भूगोलका विद्यार्थीले पाउने सिकाइका अवसरका दृष्टिबाट पनि केलाउनुपर्छ । काठमाडौंलगायतका ठूला सहरका प्रतिष्ठित विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकसँगसँगै अतिरिक्त कक्षामार्फत थप सिकाइ गर्ने अवसर पनि छ । अभिभावकले गर्ने लगानी र विद्यालयले उपलब्ध गराउने शैक्षिक वातावरण पनि उल्लेखनीय छ । अर्कोतर्फ, ग्रामीण भेगमा विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पनि पूरा गर्न पाउँदैनन् ।

शिक्षक र पुस्तक अभावका कारण कर्णालीका विद्यार्थी आधा कोर्स पढेर एसईई दिनुपर्ने बाध्यतामा छन् । कर्णाली प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालयले २०८० मा १ सय १० विद्यालयमा गरेको अध्ययनअनुसार शैक्षिक सत्रको अन्त्यसम्ममा मुस्किलले ६० प्रतिशत कोर्स पूरा हुने गरेको छ ।

शिक्षक तथा भौतिक पूर्वाधार अभाव, समयमै पाठ्यपुस्तक नपुग्नु, विद्यार्थी र शिक्षक नियमित कक्षामा उपस्थित नहुनुलगायत कारण कर्णालीको शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै गएको पाइन्छ । मुख्य ठानिने विषयहरू अंग्रेजी, विज्ञान तथा गणितका शिक्षक पाउन नसकिएको कैयौं विद्यालयको दुखेसो हुने गर्छ । एकातिर हरेक सुविधा उपलब्ध भएका विद्यार्थी, अर्कातिर पाठ्यपुस्तकसमेत पूरा पढाइ नभएका विद्यार्थीबीचको प्रतिस्पर्धाको मञ्च बन्न पुगेको छ– एसईई ।

बिहीबारदेखि हुने एसईई सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने र विद्यार्थीले पनि राम्रो प्रस्तुति गरून् भन्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो । तर राज्यले आगामी दिनमा केही विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोचेर निर्णय लिनुपर्छ । पहिलो, कक्षा १० मा लिइने परीक्षाको औचित्य स्थापित गर्नुपर्छ वा खारेज गर्नुपर्छ । दोस्रो, कुनै पनि कक्षाको परीक्षालाई राष्ट्रिय उत्सव बनाउनेभन्दा पनि कक्षागत वा तहगत सिकाइ उपलब्धि बढाउनका लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

तेस्रो, दुर्गमका विद्यार्थीले पनि विषयगत शिक्षकबाट सिकाइ गर्न पाउने अधिकारलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कसरी र कस्तो कार्यक्रम लागू गर्ने भनेर नीति बनाउने जिम्मा सरकारको हो । तर, समान तहका विद्यार्थीले पाउने सिकाइ अवसरमा ठूलो खाडल हुनुहुँदैन भन्नेमा सरकार प्रस्ट हुनुपर्छ । चौथो, दुर्गममा पाठ्यपुस्तक नै पूरा पढाइ नभइकन परीक्षामा सामेल हुनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसलाई अन्त्य गर्न सरकारले वैकल्पिक उपायहरू पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । पाठ्यपुस्तक छिटो पुग्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

सम्पादकीय कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीय

Link copied successfully