पछिल्लो समय वालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वप्रति देखिएको जनआकर्षण र विश्वास वास्तवमा परम्परागत राजनीतिक शैलीप्रति जनताको निराशा र नयाँ ढंगको नेतृत्वप्रतिको अपेक्षाको अभिव्यक्ति हो ।
सुशासनको आधार नै पारदर्शिता र उत्तरदायित्व हो । जब राज्यका विभिन्न निकायभित्र लुकेका अनियमितता, भ्रष्टाचार र ढोंगी प्रवृत्तिको उजागर कडा कानुनी प्रक्रियामार्फत गरिन्छ, तब मात्र नागरिकले न्याय र शासनप्रति विश्वास गर्न थाल्छन् ।
नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा कुनै साधारण राजनीतिक परिवर्तनको परिणाम होइन, यो दीर्घकालीन जनसंघर्ष, त्याग र बलिदानको ऐतिहासिक उपलब्धि हो । यही पृष्ठभूमिमा उभिएको वर्तमान राजनीतिक संरचनाले जनताको आशा, आकांक्षा र अपेक्षालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।
विशेषगरी पछिल्लो समय उदाएको वैकल्पिक नेतृत्वप्रति जनताले राखेको विश्वासले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ– जनता अब भाषण होइन, परिणाम चाहन्छन्, आश्वासन होइन, अनुभूति खोजिरहेका छन् । यही सन्दर्भमा ‘जनतालाई अनुभूत हुने सुशासन’ अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक एजेन्डा बनेको छ ।
जब कुनै नागरिक सरकारी कार्यालयबाट झन्झटबिना सेवा पाउँछ, जब उसको गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने संयन्त्र सक्रिय हुन्छ, जब राज्यका निकायले निष्पक्ष रूपमा काम गर्छन्, तब मात्र उसले सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्छ । दुर्भाग्यवश, नेपालमा लामो समयदेखि यही अनुभूतिको अभाव खट्किएको छ ।पछिल्लो समय वालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वप्रति देखिएको जनआकर्षण र विश्वास वास्तवमा परम्परागत राजनीतिक शैलीप्रति जनताको निराशा र नयाँ ढंगको नेतृत्वप्रतिको अपेक्षाको अभिव्यक्ति हो । बालेनले देखाएको काम गर्ने शैली, निर्णयमा दृढता र प्रशासनिक सुधारप्रतिको प्रतिबद्धताले सुशासन सम्भव छ । तर यही आशालाई दीर्घकालीन संस्थागत उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नु नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।
सुशासनको अर्थ केवल भ्रष्टाचार नहुनु मात्र होइन, यसमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र न्यायपूर्ण व्यवहार समेटिन्छ । जब कुनै नागरिक सरकारी कार्यालयबाट झन्झटबिना सेवा पाउँछ, जब उसको गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने संयन्त्र सक्रिय हुन्छ, जब राज्यका निकायले निष्पक्ष रूपमा काम गर्छन्, तब मात्र उसले सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्छ । दुर्भाग्यवश, नेपालमा लामो समयदेखि यही अनुभूतिको अभाव खट्किएको छ ।
यस अवस्थालाई परिवर्तन गर्न अबको नेतृत्वले नीतिगत प्रतिबद्धताभन्दा बढी व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिएका विचार र व्यवहारबीचको दूरी घटाउनु अत्यावश्यक छ ।
नेपालमा देखिएको एउटा गम्भीर समस्या हो– सरकार परिवर्तनसँगै प्रशासनिक नेतृत्वमा व्यापक फेरबदल गर्ने प्रवृत्ति । यसले संस्थागत स्थायित्व कमजोर बनाउनुका साथै इमानदार र दक्ष कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाउँछ । कुनै प्रशासकले निष्ठापूर्वक, पारदर्शी रूपमा र परिणाममुखी ढंगले काम गरिरहेको छ भने जुनसुकै सरकारको पालामा नियुक्ति पाएको भए पनि उसलाई निरन्तरता दिनु सुशासनको आधारभूत सर्त हो । योग्य व्यक्तिलाई संरक्षण गर्नु र अयोग्यलाई हटाउनु– यही नै सन्तुलित र जिम्मेवार शासनको पहिचान हो ।
सही व्यक्तिलाई सही वातावरण दिइयो भने नेपालमा सुशासन सम्भव छ । त्यसैले, बालेन नेतृत्वको शासनले इमानदार एवम् साहसी व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ । उनीहरूको काममा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने, आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराउने र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने जस्ता कदम चाल्न सकिए भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सकिन्छ ।
सुशासनको अर्को महत्त्वपूर्ण आयाम प्रविधिको प्रयोग हो । डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ । अनलाइन सेवा, स्वचालित प्रक्रिया र डेटा आधारित निर्णय प्रणालीले भ्रष्टाचारका सम्भावना घटाउँछ र सेवाको गुणस्तर सुधार गर्छ ।
जनचेतना र साझा जिम्मेवारी
सुशासन स्थापना केवल सरकारको एकल प्रयासबाट सम्भव हुँदैन । यसका लागि समानान्तर रूपमा जनचेतनामूलक सन्देशको प्रभावकारी प्रचारप्रसार अत्यावश्यक हुन्छ । नागरिक स्वयं सचेत, जिम्मेवार र कर्तव्यनिष्ठ नभएसम्म सुशासनको अनुभूति दिगो हुन सक्दैन ।
अब प्रत्येक नागरिकले आफ्नो भूमिका स्पष्ट बुझ्नुपर्ने समय आएको छ । राज्यका सबै कमजोरी सरकारतर्फ मात्र फर्काउने प्रवृत्तिबाट माथि उठेर समाजका हरेक पक्ष– नागरिक, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम तथा राजनीतिक नेतृत्व सबैले आत्मसमीक्षा गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।
सुशासनलाई गति दिन पेसागत स्वतन्त्रता, योग्यताको सम्मान र संस्थागत स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य छ ।विगतका गलत अभ्यास र कमजोर क्रियाकलापबाट शिक्षा लिँदै अब हामी सबैले इमानदारी, अनुशासन र सकारात्मक सोचका साथ नयाँ नेपाल निर्माणको साझा संकल्प गर्न आवश्यक छ । जब सरकार र नागरिक दुवैले आआफ्नो जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक पूरा गर्छन्, तब मात्र सुशासन कागजमा होइन, व्यवहारमा देखिने यथार्थ बन्न सक्छ ।
जनसहभागिता सुशासनको महत्त्वपूर्ण आधार हो । नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सके सरकारप्रति विश्वास बढ्छ । गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक सुनुवाइलाई नियमित गर्ने र नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद बढाउने जस्ता कामले सरकारलाई जनतासँग नजिक बनाउँछ ।
नीतिगत स्थायित्व र पेसागत सम्मान
जसरी कुनै व्यवसायले नयाँ वस्तु वा सेवा बजारमा ल्याउनुअघि विस्तृत अध्ययन–अनुसन्धान र योजना बनाउँछ, त्यसैगरी राज्य सञ्चालनमा पनि गहन निर्णय मूल्यांकन र दीर्घकालीन सोचका आधारमा लिनु आवश्यक हुन्छ । बलियो वा शक्तिशाली सरकार हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको प्रयोग कसरी गरिन्छ भन्ने विषय नै निर्णायक हुन्छ ।
सक्षम, इमानदार र परिणाममुखी रूपमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई केवल राजनीतिक कारण वा स्वार्थका आधारमा हटाउने, राजीनामा दिन बाध्य बनाउने वा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जान्छ भने त्यसले सुशासनको बाटो रोक्छ । अझ सत्तापक्षसँग आबद्ध व्यक्तिले संस्थाहरूलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल चलाउने प्रयास गरे संस्थागत विश्वास कमजोर बन्छ र जनतामाझ नकारात्मक सन्देश जान्छ ।
त्यसैले सुशासनलाई गति दिन पेसागत स्वतन्त्रता, योग्यताको सम्मान र संस्थागत स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य छ ।
अन्ततः सुशासन कुनै एक दिनमा हासिल हुने लक्ष्य होइन, यो निरन्तर सुधार र प्रतिबद्धताको प्रक्रिया हो । तर, यसको सुरुवात स्पष्ट दृष्टिकोण, दृढ इच्छाशक्ति र व्यावहारिक कदमबाट हुनुपर्छ । आजको सन्दर्भमा बालेन नेतृत्वले देखाएको ऊर्जा र प्रतिबद्धतालाई संस्थागत रूप दिन सके नेपालमा सुशासनको नयाँ अध्याय सुरु हुन सक्छ ।
तसर्थ जनताले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाह सुधार गर्दै, इमानदार र साहसी व्यक्तिहरूलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्दै, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्वलाई व्यवहारमा उतार्दै सुशासन स्थापना गर्नु बालेन सरकारको प्रमुख दायित्व हो । यो दायित्व प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न सकियो भने, त्यसले केवल वर्तमान सरकारलाई मात्र सफल बनाउँदैन, समग्र राजनीतिक संस्कारमा पनि दीर्घकालीन एवम् सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ ।
