मानव र वन्यजन्तुबीचको संघर्ष र सहअस्तित्वको यात्रा लामो छ । मानव सभ्यताको विगततिर फर्किंदा सिकार गरेर अस्तित्व जोगाउनुपर्ने अवधिमा पनि पुगिन्छ । तत्कालीन अवस्थाबाट मानव समाज धेरै अघि बढिसकेको छ । बाँच्नका लागि वन्यजन्तुको सिकार गर्नुपर्ने बाध्यता अब छैन । किनकि, मानिसले वैकल्पिक सीप र स्रोत पहिचान गरिसकेको छ ।

आहारको विकल्प पनि प्रशस्तै छ । विज्ञान र प्रविधिको विकासबाट मानिसले सभ्यताको चरम अवस्था हासिल गरिसकेको छ । यसैक्रममा वन क्षेत्रको विनाशबाट वातावरणीय तथा पर्यावरणीय क्षेत्रमा परेका दुष्प्रभाव झेल्न पनि बाध्य भइरहेको छ । वन्यजन्तुको अस्तित्व संकट गम्भीर चिन्ताको विषय भएको छ ।

परिणामतः कुनै बेला सिकार गरेर जीवन धान्न बाध्य मानव जातिको एउटा प्रमुख एजेन्डा वन्यजन्तुको सुरक्षा र संरक्षण पनि हुन पुगेको छ । अर्कोतर्फ, नेपालका ग्रामीण भेग र खासगरी वन्य क्षेत्रको आसपास बस्ने नागरिक भने वन्यजन्तुको आक्रमणबाट पीडित पनि भइरहेका छन् । राज्यले मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व घटाउन प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

सन् २००९ मा १ सय २१ वटा बाघ रहेकामा नेपालले सन् २०२२ सम्ममा दोब्बर पार्ने लक्ष्य लिएको थियो । सन् २०२२ मा भएको गणनामा नेपालभर ३ सय ५५ बाघ पुगे । अर्थात् लक्ष्यभन्दा पनि थप सय बाघ बढे । यसले बाघ संरक्षणमा नेपालका कार्यक्रम सफल भएको देखाउँछ ।

तर सँगसँगै वन्य क्षेत्र आसपास मानवबस्ती बढ्दै गएको छ र त्यसबाट वन्य क्षेत्र अतिक्रमित भएको छ । त्यस्तै, जीविकोपार्जनका धेरै परिवार वन्य क्षेत्रप्रति आश्रित छन् । यसले मानिस र वन्यजन्तुबीच जम्काभेट र द्वन्द्वको जोखिम बढाएको छ । मानिस वनभित्र जाँदा होस् वा बाघ जस्ता जनावरण वनबाहिर आउँदा, मानिस आक्रमणमा पर्ने गरेका छन् । जस्तो कि, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा २०७३ देखि २०८१ सम्ममा ३५ जना व्यक्ति बाघको आक्रमणमा परेका छन् । त्यसमध्ये १२ जनाको मृत्यु भएको छ ।

बाघको आक्रमणमा परेर मृत्यु बेहोर्न बाध्य हुनेहरूका परिवारले बेहोर्ने हैरानी र बिछोडका कथा छन् । जो गम्भीर घाइते हुन्छन्, उनीहरूले स्वयं र परिवारले भोग्ने दुःख थप विस्तृत छ । उनीहरूले एकातिर जीवनभरको शारीरिक अशक्तता, अर्कोतिर उपचारले थोपरेको ऋणको भार खेप्नुपर्छ । त्यसको एउटा उदाहरण हुन्, राप्ती सोनारी गाउँपालिका–१ गाभर बस्तीकी पुष्पा तामाङ । वनमा घाँस काट्न गएकी उनलाई बाघले आक्रमण गरेर घाइते बनाएको थियो ।

उनको उपचारमा सुरुको तीन दिनमै ५० हजार खर्च भएको थियो । उनी पूर्णरूपमा निको भएकी छैनन् । टाउको दुखिरहने, बायाँ हातखुट्टा नचल्ने, बेलाबेला बेहोस हुने समस्या छ । पुष्पालाई मासिक साढे तीन हजार रुपैयाँको औषधि लाग्छ । उनकै हेरचाहका लागि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रीमान् पनि फर्किनुपरेको छ । जसले गर्दा सीप अनुसारको काम पनि नियमित गर्न सकिरहेका छैनन् । यसैबीच, परिवारमा ऋण थपिँदो छ ।

वन ऐन र राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनअनुसार बनाइएको मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व राहत निर्देशिकाले वन्यजन्तुपीडितलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ । जसअनुसार वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारले १० लाख, जीवनभर शारीरिक अशक्त बन्ने व्यक्तिलाई एकमुष्ट पाँच लाख र गम्भीर घाइतेलाई अधिकतम दुई लाख रुपैयाँसम्म राहत दिने व्यवस्था छ । तर रकम लिने प्रक्रिया असाध्यै झन्झटिलो छ ।

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वसम्बन्धी यो सवाललाई सम्बोधन गर्न राज्यले केही पक्षमा ध्यान दिएर काम गर्नुपर्छ । पहिलो, द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि वनमाथि मानवीय हस्तक्षेप, दोहन र निर्भरता कम गर्नुपर्छ । त्यसैले दैनिक जीवनयापनका लागि वनप्रतिको निर्भरता नै अन्त्य गर्ने रोजगारीका कार्यक्रम लागू गरिनुपर्छ ।

सरकारले बाघ संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिएजस्तै गरी आक्रमणबाट स्थानीय बासिन्दालाई जोगाउन पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । २०७९ मा ‘प्रधानमन्त्री बाघ संरक्षण तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो । बाघ संरक्षणसँगै बाघको बासस्थान क्षेत्र आसपासका स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार गर्नु र मानव–बाघ द्वन्द्व घटाउने उद्देश्य बोकेर एक अर्बको कोष खडा गर्न खोजिएको थियो तर बजेट विनियोजन भएको छैन ।

दोस्रो, मानिसलाई वनमा प्रवेश गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने भनिएजस्तै बाघ जस्ता जनावरलाई मानवबस्तीमा जान नदिने/नपर्ने योजना पनि कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । विज्ञहरूका अनुसार एउटा बाघका लागि करिब चार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा एउटा पानीपोखरी र तीनदेखि पाँच हेक्टरको घाँसे मैदान चाहिन्छ । त्यसैले राज्यले नै घाँसे मैदान थप्ने, कृत्रिम पोखरी बनाउने र आक्रमणको जोखिम बढी भएका क्षेत्रमा तारबार गर्ने जस्ता काममा ध्यान दिनुपर्छ । मुख्यतः मानिस र वन्यजन्तुको जीवनयापनका बाटो र क्षेत्रलाई नै अलग्याउन सकियो भने उनीहरूबीच जम्काभेट नहुने र द्वन्द्व पनि नहुने स्थिति बन्न सक्छ ।

तेस्रो, आक्रमणका परेका पीडितको उपचारमा ठूलो धनराशी खर्च हुने भएकाले राहत र क्षतिपूर्तिको रकम वृद्धि गरिनुपर्छ । साथै, रकम दिइने प्रक्रिया छिटो र रकम पनि बढी बनाउनुपर्छ । अहिले घटनाको ३५ दिनभित्र वडा कार्यालय र प्रहरीले मुचुल्का तयार पार्नुपर्ने, चिकित्सकको ‘प्रेस्क्रिप्सन’, स्थानीय तहको सिफारिससहित पीडितको निवेदन सबडिभिजन वन कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने, सबडिभिजनले स्थलगत जाँचबुझ गरेर डिभिजन वन कार्यालयमा सिफारिस पठाउनुपर्ने, डिभिजन कार्यालयले गठन गर्ने समितिले वन मन्त्रालयमा राहत तथा उपचार खर्च सिफारिस गर्ने, मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा फाइल पठाउने, विभागले मन्त्रालय हुँदै सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयको खातामा रकम पठाउने काम सकेपछि मात्रै पीडितले डिभिजन कार्यालयबाट रकम पाउँछन् ।