नेपाली प्रगतिशील लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा वामपन्थी शक्तिको महत्त्वपूर्ण भूमिका र योगदान छ । भलै उनीहरूको राजनीतिक उद्देश्य र लक्ष्य यो व्यवस्था र अवस्था होइन/थिएन । केही वर्षअघिसम्म विशेषतः उत्पीडित, बहिष्कृत समुदाय वामपन्थी राजनीतिप्रति बढी नै आशावादी देखिन्थे । सिद्धान्ततः मार्क्स–लेनिन–माओवादी शक्ति अर्थात् कम्युनिस्टहरू क्रान्तिकारी, प्रगतिशील, भौतिकवादी, रुढीवादमुक्त र विभेदरहित हुन्छन् भन्ने मान्यता स्थापित छ । के गरिब, दलित, निमुखा जनताका यी अपेक्षा वामपन्थी शक्तिले पूरा गरे ? वामपन्थी र गैरवामपन्थीबीच व्यवहारमा कुनै फरक पाइयो ? 

यी सवालको कसीमा वामपन्थी शक्तिलाई राखेर हेर्दा मात्रै उनीहरूको समीक्षा गरी पुनरुत्थानका केही सुझाव दिन सकिन्छ । उसो त वामपन्थीहरूको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो– आत्मसमीक्षा कहिल्यै नगर्ने अनि असफलताको दोष अमूक, अदृश्य र अपुष्ट शक्तितर्फ तेर्स्याउने घातक प्रवृत्ति, जो अद्यापि कायम छ । प्रतिक्रियावादी, पुँजीवादी दलाल संसद्वादी, विस्तारवादी, विदेशी शक्तिको षड्यन्त्र देख्नु उनीहरूको दृष्टिदोष नै हो । यो वामपन्थी शक्तिको जन्मजात अयोग्यता हो ।

मार्क्सवादीहरू दाबी गर्छन्— ‘जब सर्वहारा (कंगाल मजदुर) वर्ग एकातर्फ र पुँजीपति वर्ग अर्कोतर्फ खडा रहन्छन्, अन्ततः वर्ग संघर्ष अनिवार्य बन्छ । त्यसको फलस्वरूप क्रान्ति अनिवार्य छ र उक्त क्रान्तिको परिणाम स्वरूप सर्वहारा वर्गले पुँजीवादी संरचनाको नष्ट गर्दै समाजवादको स्थापना गर्नेछन् । (हाम्रो सन्दर्भमा) उक्त क्रान्तिद्वारा जात व्यवस्थाको समेत नष्ट हुनेछ ।’ यस तर्कको दुइटा तथ्य चेकजाँच हुन जरुरी छ । 

तथ्य नं १

यो कुरा (जात व्यवस्थाका सम्बन्धमा) मार्क्सले न कहीं र कतै भने, न लेखे । यो मार्क्सवादी लाल बुझक्कडहरूको काल्पनिक तर्क मात्रै हुन् । खासमा ‘मोर मार्क्सिस्ट देन मार्क्स !’ अर्थात् मार्क्सभन्दा क्रान्तिकारी मार्क्सवादीहरू ! यो प्रसिद्ध भनाइ नेपाली वामपन्थीहरूमा समेत यथावत् लागू हुन्छ । 

तथ्य नं. २ 

रुस र चीनमा सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा क्रान्ति ल्याइएको थिएन । तत्कालीन समयमा रुस र चीन दुवै देश त्यस प्रकारको औद्योगिक मुलुक थिएनन्, जहाँ सर्वहारा वर्गको प्रभुत्व होस् । रुसमा जार निकोलस (१८९४—१९१७) अत्यन्तै निरंकुश शासक बने । सन् १९०४–०५ को युद्धमा रुस जापानसँग निरीहतापूर्ण ढंगले हार व्यहोर्न पुग्यो । र, रुसी जनताले त्यो हारको सम्पूर्ण दोष जारमाथि थोपरिदिए । लेखक एम.एम. रायका अनुसार, सैद्धान्तिक दृष्टिबाट हेर्दा रुसी क्रान्ति सर्वहाराको क्रान्ति थिएन । ‘त्यो त्यस्तो क्रान्ति थिएन, जस्तो मार्क्सका अनुसार अत्यधिक विकसित पुँजीवादी मुलुकमा सुरु हुनु पर्दथ्यो । रुसी क्रान्ति त्यो देशमा विलम्ब गरी भएको बुर्जुवा वा बढीमा मिश्रित क्रान्ति थियो ।’ अर्थात् जसमा केही चिज बुर्जुवा र केही सर्वहारा क्रान्तिका थिए ।

दुवै मुलुकमा किसान तथा अन्य वर्गको सहयोगमा सत्ताकब्जा गरियो । ज्ञातव्य रहोस्, सर्वहारा वर्ग यदि कहीं हुने सम्भावना रहन्थ्यो भने पश्चिमा अतिविकसित औद्योगिक देशहरूमा मात्रै सम्भव थियो । परन्तु त्यहाँ पनि सर्वहारा वर्गको अस्तित्व थिएन, किनकि औद्योगिक मुलुकमा मजदुरहरू सर्वहारा बन्ने कुराको कुनै औचित्य नै थिएन । जब उनीहरू काम गर्थे, आय आर्जन गर्थे र सामान्य जीवन जिउँथे । जब कोही आर्य आर्जन गर्छन्, उनीहरू सर्वहारा कसरी बन्न सक्छन् ? यही कारण हो– कुनै पनि औद्योगिक माध्यमबाट समृद्ध बनेका देशमा कहिल्यै न सर्वहारा वर्गको जन्म भयो न ती मुलुकमा अहिल्यै सर्वहारा वर्गको क्रान्ति नै । 

मार्क्सले कल्पना गरेको क्रान्तिपछि एक भयंकर दुःखस्वप्न सुरु हुन्छ, अर्थात् ‘सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व (डिक्टेटरसिप अफ प्रोलेटारियट)’ । मार्क्सले यसलाई छोटो समयका लागि अनुमति दिएको भए पनि इतिहासमा यसको स्वाभाविक अन्त्य कहिल्यै भएन । विशेष व्यक्तिहरू सम्मिलित एक समूह सर्वहाराका नाममा सारा शक्ति आफ्नो हातमा केन्द्रित गरिराख्छन् । प्राप्त गरिएको उक्त शक्ति उनीहरू कुनै सर्तमा छोड्न चाहँदैनन् । मार्क्सले भनेका थिए, ‘थोरै समयका लागि तानाशाही हुनेछ ।’ त्यसपछि त्यो समाप्त हुनेसाथै बिस्तारै—बिस्तारै राज्यसमेत विघटन भएर जानेछ, अर्थात् राज्यविहीनता । तथापि मार्क्सले भनेको त्यो थोरै वा छोटो समय रुसमा ७५ वर्षसम्म र चीनमा अद्यापि ७७ वर्षपछि पनि समाप्त भएन । मार्क्सले भनेको त्यो छोटो समयको अवधि कति हो ? रुसमा तानाशाही समाप्त गर्न कम्युनिस्ट सत्ता नै समाप्त गर्नुपर्‍यो । यता चीनमा अझै तानाशाही व्यवस्था नै निरन्तर छ । इतिहास जाहेर छ, दुवै मुलुकमा साम्यवाद आएन बरु उनीहरूले पुँजीवादी व्यवस्थातर्फ रूपान्तरण गरे । 

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाकालदेखि नै जनवादी क्रान्तिको अपरिहार्यता औंल्याइएको थियो । माओवादीले २०५२ सालमा आँट गर्‍यो । हुन त पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको माओवादी समूहमाथि अन्य छुटेर गएका समूहले संशोधनवादी, संसदीय भासमा पार्टी र नेपाली वामपन्थी क्रान्ति समाप्त गरेको जस्ता आरोप लगाउने गर्छन् । तथापि यथार्थ त्यस्तो होइन । पहिलो आधार, १२ बुँदे सम्झौता गरी शान्तिपूर्ण चुनावी राजनीति सुरु गर्दा नै पार्टीको आगामी बाटो स्पष्ट भइसकेको थियो । ताकि संविधानसभा चुनाव स्वीकार गरेर जनवादी सत्ता ल्याउन सम्भव छैन, थिएन । अर्को तथ्य– माथि उल्लिखित बयानबाट प्रस्ट हुन्छ कि, मार्क्सवादी क्रान्ति कति दोषपूर्ण र असम्भव छ भन्ने कुरा । त्यसैले वामपन्थी भाष्य बदल्नैपर्ने ठाउँमा आइपुगेको संकेत बुझ्न ढिला गर्नु मूर्खता मात्रै सावित हुनेछ ।

पूर्वकमरेड डा. बाबुराम भट्टराई लगायतको निष्कर्ष छ– पुँजीवाद र मार्क्सीय समाजवाद दुवैको औचित्य अब समाप्त भएको छ । पुँजीवादले गरिब झन्–झन् निमुखा हुने र धनी अझै सम्पन्न बन्ने दुर्गुण देखा पर्‍यो । यसर्थ दुई वर्गबीच गहिरो खाडल देखा पर्‍यो । दलाल पुँजीवाद यसको अर्को विशाल चुनौती र समस्या हो । त्यस्तै मार्क्सीय समाजवादले धनी बन्नै नदिनेलगायत अन्य शास्त्रीय समस्या छन् । यी आदि कारण विश्वले नयाँ विकल्प खाजिरहेको छ ।

सामाजिक लोकतन्त्र (सोसल डेमोक्रेसी) अबको नयाँ विकल्प हो । यो विचारधाराले निजी सम्पत्ति तथा बजार अर्थव्यवस्थालाई स्वीकार गर्छ । तथापि त्यसको सामाजिक नियन्त्रण र विनियमनमाथि जोड दिन्छ । सामाजिक लोकतन्त्र एक यस्तो राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विचारधारा हो, जसले पुँजीवादी ढाँचाभित्र प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र, कल्याणकारी राज्य, सामाजिक न्याय, आय पुनर्वितरण तथा आर्थिक विनियमनको समर्थन गर्छ । यो समानता तथा सामाजिक हस्तक्षेपवादको माध्यमद्वारा पुँजीवादका त्रुटिबाट बचाउने प्रयास गर्छ । सामाजिक लोकतन्त्रका प्रमुख विशेषता यस प्रकार छन् –