नेपालमा आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु हुने र सम्पन्न हुने दुवै मिति निश्चित हुँदैन । कुनै आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्दा खरिद ऐन र त्यसअन्तर्गतको नियमावली पछ्याउनुपर्ने हुन्छ, जसले ठेक्का प्रक्रिया नै लम्बेतान बनाएको छ । ठेक्का लागेपछि पनि निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य सुरु गर्न विभिन्न अवरोध खेप्नुपर्छ । ‘साइट क्लियरेन्स’ गरी ठेक्का लगाइनुपर्ने प्रावधान भए पनि व्यवहारमा लागू हुन नसक्दा निर्माण व्यवसायीले तत्कालै काम सुरु गर्न पाउँदैनन् ।

अर्कोतर्फ, सरकारका नियम, कर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्ति र स्वयं निर्माण व्यवसायीको कमजोरीका कारण आयोजनाको निर्माण कार्य समयमा पूरा हुँदैन । वर्षौं वर्षसम्म आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामै रहन्छ । त्यस्तो अवस्थामा उक्त आयोजनाबाट नागरिकले पाउनुपर्ने लाभ पाउन सक्दैनन् । यसर्थ समयमै आयोजना सुरु हुने र पूरा हुने सुनिश्चितताका लागि व्यावहारिक कानुन अपरिहार्य रहेको भनेर आवाज उठ्ने गरेको छ । नवगठित सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने भनेर समस्याको अनुभूति गरेको र समाधानका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । अब सरकारले व्यावहारिक किसिमको कानुन ल्याउनुपर्छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि, गुणस्तरहीन कार्य तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण खर्च सार्वजनिक खरिद ऐनलाई ३० दिनभित्र संशोधन गरी भ्यालु फर मनी, लाइफ साइकल कस्टिङ, ई–गभर्नेन्स मार्केट प्लेस तथा कार्यक्षमतामा आधारित ठेक्का जस्ता अवधारणा लागू गर्ने भनिएको छ । साथै, खरिद प्रक्रियालाई पूर्णतः डिजिटल, पारदर्शी तथा ट्र्याकिङयोग्य बनाउने तथा प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । पहिलो त, एउटा ठूलो समस्यालाई सरकारले पहिचान गरेको र समाधानका लागि हुटहुटी देखाएको छ । दोस्रो, सरकारको यस योजनाले कुनै पनि क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न कार्यकारीको ठाडो आदेशभन्दा कानुन नै परिवर्तन गर्ने विधिसम्मत बाटो समात्न खोजेको छ । यसले विधिको शासनलाई बलियो बनाउनेछ र चाहेको परिवर्तन पनि सुनिश्चित हुनेछ । 

ठेक्का लाग्ने प्रक्रिया र निर्माणमा हुने ढिलाइलाई आमनागरिकले पनि महसुस गर्न सक्छन् । त्यसबाहेक आयोजना छनोटदेखि भुक्तानी प्रक्रियासम्म पनि समस्या छ । आयोजना छनोटमा रणनीतिक हुन सकिएको छैन । त्यसको तत्कालीन र दीर्घकालीन लाभको मूल्यांकन गर्ने र सार्वजनिक औचित्य पुष्टि प्रचलन पनि छैन । जसले गर्दा कतिपय आयोजनाका लागि खन्याइएको बजेटलाई लिएर आलोचना हुने गरेको छ । अर्कोतर्फ, भुक्तानी प्रक्रियालाई झन्झटिलो बनाइएको छ । चैत–वैशाखको कामको भुक्तानी लिन पनि असार नै कुर्नुपर्ने अवस्था छ । काम पूरा गरेका निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी लिन हैरानी खेप्नुपर्दा उनीहरू हतोत्साही हुने गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ, काम पूरा हुनासाथ भुक्तानी नदिँदा पुँजीगत खर्च कम देखिन्छ । तसर्थ, काम सकिनासाथ भुक्तानी दिने प्रणाली बसाल्नुपर्नेछ । सरकारले आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मका विभिन्न चरणहरूमा ट्र्याकिङ नहुँदा अनियमितता, भेरिएसन आदेशको दुरुपयोग र ढिला हुने समस्या समाधान गर्न ९० दिनभित्र ‘डाटा–बेस्ड एन्ड–टु–एन्ड ई–प्रोक्योरमेन्ट मोनिटरिङ’ प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । यसले ठूलै सुधार ल्याउन सक्छ ।

अहिले कार्यान्वयनमा रहेको खरिद ऐन, २०६३ का कतिपय दफा व्यावहारिक नभएको गुनासो हुँदै आएको छ । जस्तो कि, ऐनको दफा ५९ को उपदफा ८ मा ठेक्का सम्झौता अन्त्य भएमा सो कामबापत निर्माण व्यवसायीबाट राखिएको पूरै जमानत जफत हुने र सम्झौता अन्त्य भएपछि बाँकी रहेको काम पूरा गर्न जे–जति रकम आवश्यक पर्छ, सो रकम सम्झौताबमोजिम कार्य नगर्ने बोलपत्रदाताबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने उल्लेख छ । अहिले तोडिएका ठेक्काका हकमा पनि यही प्रावधान कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो । तर ती प्रावधान अव्यावहारिक भएकैले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

निर्माण कार्यको एउटा प्रमुख पक्ष निर्माण व्यवसायी हुन् तर उनीहरूलाई कस्ने प्रावधान र मानसिकता बढी हाबी छ । उनीहरूका कमजोरी नभएका होइनन् तर त्यसलाई व्यावहारिक नियमका आधारमा अनुशासित बनाउने हो भने सकारात्मक परिणाम आउन सक्छ । न्यूनतम मूल्यमा ठेक्का दिनुपर्ने प्रावधानले राज्यको मितव्ययिता त देखिन्छ । तर त्यसले थप समस्या पनि निम्त्याएका छन् । हाम्रो जस्तो बलियो निगरानी प्रणाली नभएको ठाउँमा आयोजनाको गुणस्तर सुनिश्चित हुँदैन । त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीले पनि ठेक्कालाई छिटो सक्न प्राथमिकता दिँदैनन् । यसले गर्दा आयोजनाको निर्माण अवधि पनि लम्बिने र गुणस्तरमा पनि सम्झौता गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसर्थ, निर्माण कार्यका सबै पक्षलाई व्यावहारिक बनाउनु अपरिहार्य छ । सरकारले ऐन संशोधन गर्दा यी सबै पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ, जसले गर्दा अहिलेको अव्यावहारिक कानुनलाई देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सकोस् ।