समाज सबभन्दा नैतिक संगठन हो भनिन्छ । समाज व्यवस्थित बनाउन यसका सदस्यहरूको विषयगत र वस्तुगत सुखको प्रत्याभूति हुन आवश्यक हुन्छ । यी सुखहरूको प्रत्याभूति नैतिक समाजले दिन्छ । हाम्रा विद्यमान नैतिक मूल्यहरू, जसलाई समाजले स्विकारेको हुन्छ, त्यसको आदर्शमा शिक्षा, सत्संग र अभ्यासबाट व्यक्तिको चरित्र निर्माण गर्न सकेमा नैतिक समाजको निर्माण हुन्छ । त्यसैले समाजशास्त्र र राजनीतिशास्त्र दुवैले मानिसलाई नैतिक प्रतिनिधिका रूपमा स्विकारेका छन् ।

अहिले नैतिक शिक्षाको अभावले हाम्रो समाजमा लोभ, द्वेष, परपीडा, घृणाको माहोल बन्दै छ । समाजको सबै अंग–प्रत्यंगमा अनैतिकता बढ्दै छ– राजनीति, व्यापार, शिक्षा, राज्यका सबै अवयवहरू, धार्मिक संस्थादेखि नागरिक समाजसम्म यसले गाँजिसकेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार र अनैतिकता समाजमा संक्रमित भइरहेछ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दछु भन्नु र यसमा सफल हुनु फरक विषय हुन् । यो साना लडाइँ जस्तो होइन, महायुद्ध लड्नु जस्तै हो । सामान्यतः भ्रष्टाचारलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गरिन्छ । तर यो परिभाषा संकुचित छ । भ्रष्टाचार अर्थात् दूषित आचरण समाजले स्विकारेको नैतिक मूल्यहरूबाट विचलित भएको अवस्था हो । नैतिकताका मूल्यहरूले के ठीक, के बेठीक भन्छ । यसलाई मानिसले आचरणमा र व्यवहारमा लागू गर्न सके नैतिक समाज बन्छ । तर यो चरित्र निर्माण गर्ने काम अध्यात्मलाई प्राप्त गर्नुभन्दा कठिन हुन्छ । चरित्रको उपलब्धि भएपछि अध्यात्म त अलिकता अभ्यास गर्नेबित्तिकै प्राप्त हुने तत्त्व हो । जब प्रकृतिमा विद्यमान नैतिक मूल्यहरू व्यक्तिको व्यक्तित्व निर्माणमा समाविष्ट हुन्छन् अनि चरित्र निर्माण हुन्छ । सद्चरित्र निर्माण भए असल काम गर्न प्रेरित हुन्छन् भने खराब चरित्र भए खराब काम गर्न । यसैलाई मानिसको प्रेरक तत्त्व (मोटिभ) भनिन्छ ।

भ्रष्टाचारलाई समाजले अनैतिक कार्यका रूपमा निन्दा गर्दछ भन्ने जान्दा पनि किन व्यक्ति भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छ ? यसको जवाफमा भ्रष्टाचार गर्न दुरुत्साहन गर्ने तत्त्वहरूको चर्चा गर्नुपर्छ । अरू कामको जस्तै यसको पनि उत्प्रेरक (मोटिभेटर) हुन्छन् । आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक उत्प्रेरकले काम गरेको हुन्छ । गरिबी, फजुल खर्ची संस्कार र समाजको देखासिकी यसका प्रमुख कारण हुन् । त्यस्तै व्यक्तिगत प्रेरक तत्त्वहरू लोभ, निजी महत्त्वाकांक्षा र उपयोगितावादले व्यक्तिलाई अनैतिक काम गर्न प्रेरित गर्छ । प्रसिद्ध लेखक समर्सेथ मोमले भनेका थिए, ‘पैसा छैटौं इन्द्रीय हो, जसको अभावमा तिमी अरू पाँचको पूर्ण प्रयोग गर्न सक्दैनौ ।’ स्वामी विवेकानन्दले भनेका थिए, ‘उपयोगितावादले नैतिक सम्बन्धको व्याख्या गर्न सक्दैन किनकि उपयोगिताबाट हामी कुनै नैतिक नियममा पुग्न सक्दैनौं ।

नीतिशास्त्र आफैं साध्य होइन, साध्य पाउने साधन मात्र हो । हामी किन नैतिक बन्ने ? यदि आनन्द नै मानव जीवनको चरम उद्देश्य हो भने म किन अरूलाई कष्ट दिएर पनि सुखी नहुनु ? यसरी उपयोगिताको आधार संकीर्ण छ ।’ यिनै दुरुत्साहन गर्ने तत्त्वहरूले मानिसलाई भ्रष्ट बनाइदिन्छ । भ्रष्टाचारको पनि ‘तहगत सोपान’ हुन्छ– उच्च तहमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचार, तल्लो तहमा हुने भ्रष्टाचार, तलदेखि माथि सर्ने र माथिबाट तल झर्ने भ्रष्टाचारको माखेसाङ्लो । सबैभन्दा उच्चस्तरको भ्रष्टाचारलाई ‘लुट (क्लेप्टोक्रेसी)’ भनिन्छ । मोबुटु, मार्कोस, सुहार्तो, मुगावे जस्ता तानाशाहहरू ‘क्लेप्टोक्रेट्स’ थिए । नीतिगत भ्रष्टाचार उच्च तहका राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीहरूबाट हुने गर्छ । तल्ला तहका कर्मचारीहरू दैनिक खर्च धान्न नसकेर ‘आवश्यकता चालित (निड ड्रिभेन)’ भ्रष्टाचार गर्दछन् भन्ने मान्यता पनि छ ।

उच्च तहका पदाधिकारीहरू ‘लोभ चालित (ग्रिड ड्रिभेन)’ भ्रष्टाचार गर्दछन् भन्ने मान्यता बनेको छ । तर आवश्यकता र लोभको बीचको रेखा खिच्न नै कठिन हुन्छ । उनले आफ्नो किताब ‘अर्थशास्त्र’ मा कौटिल्यले ४० किसिमले राज्यकोषको हिनामिना गर्ने तरिका उल्लेख गरेका छन् । भ्रष्टाचार थाहा पाएपछि राज्यले कठोर दण्ड दिनुपर्दछ भन्ने उनको भनाइ छ । भ्रष्टाचार सानो र ठूलो नभई चरित्रमा आएको स्खलन भएकाले कसैलाई पनि छुट दिनु नहुने कौटिल्यको तर्क छ ।

अहिले नयाँ सरकार गठन भएको छ । प्रचण्ड बहुमत पाएको रास्वपाले जनतासँग गरेको करारपत्रमा ‘सदाचार र असल शासन’ को वाचा गरेको छ । उक्त पत्रको भाषालाई हेर्ने हो भने साँच्चै भ्रष्टाचारलाई निर्ममतापूर्वक नियन्त्रण गर्ने राजनीतिक इच्छा भने देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार र सतर्क भएमा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । कम आय भएका मुलुकहरू बोत्स्वाना, चिले आदिमा विकसित देशहरूको भन्दा कम भ्रष्टाचार हुने गरेको एसिया–प्यासिफिक जर्नलले उल्लेख गरेको छ ।

ब्रिटिस शासनकालमा चीनको हङकङ सन् १९६० को दशकसम्म भ्रष्टाचार बढी हुनेमा पर्थ्यो, तर म्याक्लेहोस गभर्नर भएर आएपछि करिब भ्रष्टाचार मुक्त नै हुन सक्यो । उनले शिक्षा, निरोध र दण्ड तीनमुखे रणनीति अवलम्बन गरेर अचम्म लाग्दो सफलता हासिल गरेका थिए । सिंगापुरमा ली क्वान युले सुरु गरेको अभियानले गर्दा अहिलेसम्म पनि सिंगापुर एसियामा एक नम्बर र विश्वमा तीन नम्बरमा भ्रष्टाचार नहुने देशमा पर्दछ । उनले आफ्नो आत्मकथामा लेखेका छन्, ‘स्वच्छ र प्रभावकारी सरकारको अनुभूति जनतालाई दिलाउनु नै हाम्रो एक मात्र लक्ष्य थियो ।

१९५९ को जुनमा पद तथा गोपनीयताको शपथ समारोहमा हामीले निजी तथा सार्वजनिक जीवनमा स्वच्छता र इमान्दारिताको प्रतीकस्वरूप सेतो सर्ट र सेतो पाइजामा लगायौं । जनताले हामीबाट गरेको अपेक्षा पनि यही थियो । सत्ता सम्हालेदेखि नै हामी के कुरामा ढुक्क थियौं भने राजस्वबापत संकलित एक–एक डलरको हिसाब राखिनेछ र तल्लो तहको हकदारसम्म एक डलर पनि हिनामिना नगरी पुर्‍याइनेछ ।’ उनको यो संकेत र अठोट केवल नारा थिएन । यसलाई दरो अठोटका साथ कार्यान्वयन गर्न उनी सफल भए । अबका प्रधानमन्त्री यस्तै अठोटसहित भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न लागे भने सबै नेपालीको साथ हुनेछ । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दछु भन्नु र यसमा सफल हुनु फरक विषय हुन् । यो साना लडाइँ जस्तो होइन, महायुद्ध लड्नु जस्तै हो । यसका जरा जताततै फैलिसकेको छ । यो श्वेतपोसी अपराध भएकाले पत्ता लगाउन निकै कठिन हुने गर्छ । त्यसमाथि पनि आफ्नो फाइदाका लागि अनैतिक काम गर्न दुरुत्साहन गर्ने, घूसको प्रलोभन दिने (पूर्ति पक्ष) र वर्षौंदेखि कार्यालयहरूमा कब्जा जस्तै गरिरहेका बिचौलिया र दलालहरूले गर्दा भ्रष्टाचारको कारोबार निकै जटिल हुने गर्छ । लेखनदासदेखि वकिलसम्म, भन्सार एजेन्टदेखि अडिटरसम्म, प्रशिक्षण केन्द्रदेखि परामर्श केन्द्रसम्म, म्यानपावर एजेन्सीदेखि ट्राभल एजेन्सीसम्म घूस लेनदेनका माध्यम भइरहेको स्थिति छ । यी माध्यमहरूले छाया सरकारी कार्यालयहरू नै सञ्चालन गरिरहेका देखिन्छन् ।

अर्कोतर्फ, भ्रष्टाचारको प्रकृति र प्रविधिमा ठूलो परिवर्तन हुँदै छ । आतंकवादको जालो, लागूऔषधको अवैध कारोबार, घूसको सीमापार लेनदेन र विविध रूपका सम्पत्ति शुद्धीकरणका तरिकाहरू, उच्च प्रविधिको प्रयोगबाट भ्रष्टाचार हुनु आदिको कारण भ्रष्टाचारले अन्तर्राष्ट्रिय स्वरूप लिइसकेको छ । अर्को कुरा, समाजको ठूलो हिस्सा नै अनैतिक धन कमाउन तल्लीन हुन्छ भने भ्रष्टाचारको विरोधमा उभिन कोही चाहँदैन । चलिरहेको गाडीको अगाडि किन उभिनु, सके गाडी चढ्नु, नसके साइड लागिदिनु, परिवर्तन नहुने काममा किन अलमलिनु, किन बाजा बजाएर हान्ने राँगाको मनोरञ्जन लिनु ? भन्ने जस्तो नकारात्मक सोचाइ नागरिकको बनेको देखिन्छ । यो स्थिति तोड्न महाअभियान नै छेड्न आवश्यक छ ।

अर्कोतर्फ समाज भ्रष्टाचारले ग्रस्त भइसकेको अवस्थामा यसको इलाज गर्न कठिन हुने गर्छ । निकोलो मैकयाबेलीले आफ्नो प्रसिद्ध किताब ‘द प्रिन्स’ मा भनेका छन्, ‘डाक्टर भन्छन्– क्षयरोग सुरुको अवस्थामा निदान गर्न कठिन र उपचार गर्न सहज हुन्छ । जबकि पछिल्लो अवस्थामा निदान गर्न सहज र उपचार गर्न ज्यादै कठिन हुन्छ ।’ उनका यी भनाइ हाम्रो देशको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि लागू हुन्छ । नेपालको भ्रष्टाचारको स्थिति डरलाग्दो छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

जबसम्म घूस जघन्य अपराध हो भन्नेमा जनता सचेत हुँदैनन्, त्यो बेलासम्म यसको नियन्त्रण हुन सक्दैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२५ को प्रतिवेदनमा ‘करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स’ मा नेपाल ३४ प्राप्तांकसहित १८२ देशमध्ये १०९ औं स्थानमा परेको छ । सार्क देशकै भारत, श्रीलंका, माल्दिभ्स र भुटानभन्दा नेपालको स्थिति तल छ । अझ अत्यासलाग्दो त के छ भने दुई वर्ष अगाडि प्राप्तांक ३५ रहेकामा सुधार हुनुको बदला अझ घटेर ३४ मा झरेको छ । यो नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नीति र रणनीतिको असफलता हो । पूर्ण संक्रमण भइसकेको रोगको उपचार गर्नु निकै कठिन काम हो ।

नयाँ सरकारमा जोस छ, केही गरौं भन्ने हुटहुटी पनि छ । तर के बुझ्न जरुरी छ भने राज्यकला भावनामा बहे जस्तो हुँदैन, न त पानी नभएको पोखरीमा हामफाल्न लगाउने प्रियतावादीहरूको खेल जस्तो हुन्छ । साँच्चै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर सुशासन दिने हो भने पहिलो काम नै आफ्ना वाचाप्रति कठोर प्रतिबद्धता प्रदर्शित गरेर जनताको विश्वास आर्जन गर्नुपर्छ । जनताको नजिकमा काम गर्ने अग्रपंक्तिका कार्यालयहरूमा निर्ममतापूर्वक बिचौलियाहरू निषेध गर्ने कदम लिने, यिनीहरूले गर्ने गरेका सहजीकरणका काम गर्न ‘हेल्प डेस्क’ को व्यवस्था गर्ने, परामर्श दिने काममा स्वयं सेवाग्राही नागरिक संलग्न रहेको ‘नागरिक कचहरी’ गठन गरी सरकारी कार्यालयहरूको संरचना र प्रक्रियामा समावेश गर्ने काम गरेमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नसोचेको सुधार हुन सक्छ ।

इस्टोनियाले जस्तै सम्भव भएसम्मको सेवा ‘डिजिटाइज्ड’ गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा जानैपर्ने ठेक्कापट्टा, मुद्दा मामिला, स्वामित्व हस्तान्तरण जस्ता विषयमा समयसीमा तोकेर र तह घटाएर प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । अहिले तहविहीन कर्मचारीतन्त्र (सिमलेस ब्युरोक्रेसी) को प्रयोग निजी क्षेत्र र विशेष गरी बैंकहरूमा प्रचलनमा ल्याइएको छ । सरकारी सेवा प्रवाहमा पनि नियमावली बनाएर वा प्रत्यायोजन गरेर कुन काम कुन पदले गर्ने तोक्न सकिन्छ । यस्ता कदमले ‘पिटी करप्सन’ अर्थात् ‘ग्रिजमनी’ रोक्न मद्दत गर्छन् । नीतिगत भ्रष्टाचार ‘ग्रान्ड करप्सन’ रोक्न भने निकै कठिन हुन्छ । किनभने, यो उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्व र उच्च तहका प्रशासनिक नेतृत्वको मिलिभगतमा मात्र सम्भव हुन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न बारबार निर्णयमा प्रतिविम्बित हुने विषय मात्रै ‘नीतिगत निर्णय’ मान्ने र अरू सबै विषय ‘निर्णय निर्माण’ अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने गरी कानुन संशोधन हुनुपर्छ ।

विघटित संसद्मा यही विषयमा कुरा नमिल्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी ऐनको विधेयक रोकिएको थियो । अहिले बाहिर आएका अधिकांश भ्रष्टाचारका काण्डहरू यही नीतिगत निर्णयको आवरणमा अख्तियारबाट जोगिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले जे निर्णय गरे पनि नीतिगत निर्णय हुन्छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ‘ग्रिजमनी’ जस्ता सानातिना भ्रष्टाचारमा सीमित हुने नै भयो । अर्को विषय, स्वार्थ बाझिने काममा कुनै पदमा नियुक्ति गर्नु हुँदैन ।

नयाँ सरकारले संविधानदेखि आवश्यक कानुन संशोधन गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने आधार तयार गर्नुपर्छ । नयाँ सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको नागरिक शिक्षाको कमी हो । जबसम्म घूस जघन्य अपराध हो भन्नेमा जनता सचेत हुँदैनन्, त्यो बेलासम्म यसको नियन्त्रण हुन सक्दैन । किनकि यसमा माग पक्ष जत्तिकै पूर्ति पक्ष पनि जिम्मेवार हुन्छ । घूसले बजार दिन्छ, यसले प्रतिस्पर्धी हटाइदिन्छ, यसले दुर्लभ फाइदा दिन्छ, घूसले लागत घटाउँछ, यसले आपराधिक काम गर्न दिन्छ भनेर गलत काम गर्नेहरू भ्रष्टाचारका पूर्ति पक्षका रूपमा काम गरिरहेका देखिन्छन् । आफूलाई सचेत नागरिक भन्नेहरू पनि भ्रष्टाचारविरोधी जनमत सिर्जना गर्न लागेका देखिँदैनन् ।

हङकङको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्था ‘आईसीएसी’ ले त्यसैले तीनमुखे रणनीतिमा ‘शिक्षा’ लाई एक रणनीतिका रूपमा लागू गरेको थियो । त्यस्तै सिंगापुरको ‘सीपीआईबी’ ले आफ्ना चार रणनीतिमा ढिलासुस्ती हटाउने, अधिकारीहरूको हेरफेर, कडा सुपरिवेक्षण, पर्याप्त पारिश्रमिक, अम्बुड्सम्यान र हटलाइनको रणनीति लिएको देखिन्छ । नेपालको नयाँ सरकारले पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध जनतालाई सचेत बनाउने रणनीति लिनुपर्छ । नागरिक समाज, परोपकारी संस्था, तेस्रो क्षेत्र यसमा प्रभावकारी हुन सक्छन् । यी संस्थाहरूसँग सामाजिक ऊर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता सरकारसँग भन्दा बढी हुन्छ भन्ने मान्यता बनेको छ । भ्रष्टाचारविरोधी संस्थाहरू निर्माण गर्न प्रोत्साहन गर्ने र सरकारले यी संस्थाहरूलाई भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा परिचालन गर्ने रणनीति लिनु आवश्यक छ । अब जनता नै भ्रष्टाचारविरुद्ध परिचालन हुनुपर्छ ।

नयाँ सरकारले संविधानदेखि आवश्यक कानुन संशोधन गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने आधार तयार गर्नुपर्छ । पहिलेका सरकारहरूले पनि भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलता र ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, हुन पनि दिन्नँ’ जस्ता आकर्षक नारा दिएकै हुन् । अहिलेको सरकार फरक के त ? नारा दिने अनि नीतिगत आवरणमा आफैं भ्रष्टाचार गर्ने हो भने जनतामा झन् निराशा छाउनेछ । कुशासनको खिलापमा जेन–जी आन्दोलन भएको र यसकै जगमा यो सरकार बनेको तथ्य भुल्न मिल्दैन । इतिहासले दिएको यो नाजुक क्षणको सदुपयोग गरेर फलाम तातेकै बेला हिर्काउने हो भनेर काम गरेमा उपलब्धि हासिल हुने सम्भावना छ । तर, यी काम कानुनभित्र रहेर गर्नुपर्छ ।