खेलभन्दा पनि राजनीतिक कारणले थला परेको नेपाली फुटबल अब भने सिकिस्तै भएको छ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले आफूखुसी निर्वाचन गर्न खोजेपछि नियामकीय निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले ११ चैतमा उसलाई निलम्बन गरेको थियो ।

एन्फाको एक पक्षले १३ चैतका लागि ‘अर्ली इलेक्सन’ तय गरेको थियो र त्यसलाई स्थगित गर्न राखेपले निर्देशन दिएको थियो । स्पष्टीकरण पनि सोधेको थियो । तर एन्फा नेतृत्व आफ्नै बाटोमा अघि बढ्दै गएपछि राखेपले तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिदिएको हो । यसबाट अन्योल सिर्जना भएको छ भने नेपाली फुटबल अब शून्यको स्थितिमा पुगेको छ ।

यसले नेपाली फुटबललाई तत्कालीन र दीर्घकालीन क्षति पुर्‍याउने निश्चित छ । त्यसैले अहिलेको अन्योलबाट निकास पाउन राखेप तथा एन्फाले विवेकपूर्ण बाटो समात्नु अनिवार्य छ । त्यसका लागि देशको कानुन र फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाका विधानले दिन सक्ने विकल्पबाट अघि बढ्नुपर्छ ।

जिल्ला, प्रदेशका निर्वाचन नगरी सोझै केन्द्रको निर्वाचनमा जाने एन्फाको एक पक्षको तयारी थियो । एन्फाको विधानमा एउटा पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने प्रावधान छ । तर तहगत निर्वाचन नहुँदा जिल्ला अध्यक्षमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बिताएकाहरू ‘अर्ली इलेक्सन’ मा सहभागी भइरहेका थिए । त्यसलाई राखेप र एन्फाकै एउटा समूहले स्विकारेको थिएन ।

अहिलेकै स्थिति रहिरहेमा नेपालबाट फुटबल संस्कृति हराउँदै जान सक्छ । मैदानमा खेल नहुने तर राखेप र एन्फाको संघर्ष कायम रहिरहने हो भने फुटबलमा व्यावसायिकता त कमजोर बन्छ नै, सामान्य खेल पनि नहुने स्थिति आउँछ । त्यसले नयाँ खेलाडीलाई फुटबलमा आकर्षित गर्न र टिकाउन सकिँदैन । यसैबीचमा राखेपले बारम्बार पत्राचार गर्दा पनि एन्फाले आलटाल गरेर जबर्जस्ती निर्वाचन गर्न खोजिरहेको थियो । अन्ततः राखेपले उसलाई निलम्बन गरिदिएको हो । राखेपले पटकपटक दिएको लिखित निर्देशन कार्यान्वयन नगरेर एन्फाले फिफाको नियम पालना गर्नुपर्ने विषयलाई बाध्यात्मक र अनिवार्य भन्दै राष्ट्रिय कानुनको प्रधानताको सिद्धान्त अवमूल्यन गर्ने मनसाय देखायो । निलम्बन भएपछि भने एन्फाले निर्वाचन स्थगित गर्दै साधारणसभालाई भेलामा परिणत गरेको थियो ।

राखेप वा एन्फा दुवैले आफ्ना तर्कलाई सही भन्न सक्छन् । तर, त्यसले नेपाली फुटबललाई निकास भने दिँदैन । यो लम्बियो भने फुटबललाई नै थप क्षति पुग्छ । तत्काललाई अहिले चलिरहेको प्रतियोगिता र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा असर पर्नेछ । अहिले माल्दिभ्सको मालेमा पुरुष यू–२० टिमको साफ च्याम्पियनसिप सहभागितामा प्रश्न रहने छैन ।

तर सरकारको अवरोध आउन सक्ने डरले एसियाली छनोट तेस्रो चरणको अन्तिम खेल खेल्न शनिबार नेपाली राष्ट्रिय टोली सुटुक्क सडक मार्गबाट भारतीय नाका हुँदै लाओस लागेको छ । सबैभन्दा बढी प्रभाव भने नेपाली महिला राष्ट्रिय टिमलाई पर्नेछ । महिला टिमले खेल्ने फिफा सिरिज, भारतमा हुने भनिएको वुमेन्स साफ च्याम्पियनसिपमा सहभागिताको विषय अनिश्चित हुनेछ । अहिले चलिरहेको राष्ट्रिय लिग र महिलाको सहिद स्मारक लिग पनि अन्योलमै रहनेछ ।

दीर्घकालीन असरतर्फ, अहिलेकै स्थिति रहिरहेमा नेपालबाट फुटबल संस्कृति हराउँदै जान सक्छ । मैदानमा खेल नहुने तर राखेप र एन्फाको संघर्ष कायम रहिरहने हो भने फुटबलमा व्यावसायिकता त कमजोर बन्छ नै, सामान्य खेल पनि नहुने स्थिति आउँछ । त्यसले नयाँ खेलाडीलाई फुटबलमा आकर्षित गर्न र टिकाउन सकिँदैन । अहिले खेलिरहेका खेलाडीको पनि पलायनलाई सहजीकरण गर्छ । ठूलो सञ्चालन खर्च गरिरहेका क्लबहरू पनि निरुत्साहित हुन्छन् । अन्ततः न खेल रहन्छ, न खेलाडी । रहन्छ त केवल खेल संस्थाका खेलकुद मात्रै । अनि फिफाले नेपाललाई आफ्नो सदस्यबाट निलम्बन गर्न सक्छ ।

हामीकहाँ अनौठो प्रवृत्ति छ– एन्फाको नेतृत्वमा जो पुग्यो, उसलाई फिफाको विधान र अभ्यास ठीक लाग्छ । जो विपक्षमा छ, उसलाई एन्फाका नियमन र देशको कानुन ठीक लाग्छ । त्यस्तो स्थिति आएमा अन्योल थप बढ्नेछ । फुटबलको विकासमा अवरोध आउनेछ । नेपाली फुटबलको खस्किँदो अवस्थालाई फिफा वरीयताले पनि देखाउँछ । २०१८ मा नेपाली पुरुष फुटबलको फिफा वरीयता १६५औं स्थानमा थियो । २०२५ मा १८२औं स्थानमा झरेको छ । निलम्बनले अझै कहाँ पुर्‍याउने हो, निश्चित छैन ।