घरपरिवार, समाज र राष्ट्रद्वारा नागरिकका लागि उपलब्ध गराइएका अवसरमा महिला, पुरुष, अन्य लैंगिक वर्गको समतामूलक पहुँच अनि नियन्त्रण नै लैंगिक समानता हो । सबै क्षेत्रमा महिलाले पुरुषसरह अवसरको समान रूपमा उपयोग गर्न नपाएकैले ‘महिला सशक्तीकरण’ लोकप्रिय विषय बनेको छ ।

आजको चेतनशील समाज महिला सशक्तीकरणको पक्षधर छ भन्ने विषयको दृष्टान्त पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले पनि प्रस्ट पारेको छ । सभ्य, सुसंस्कृत र विकसित समाज निर्माणका लागि लैंगिक समानता पूर्वसर्त हो । हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा लैंगिक समानता प्राप्तिको निर्विकल्प उपाय महिला सशक्तीकरण नै हो । राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सूचकहरूमा महिला र पुरुषको समान हैसियत कायम हुन नसक्दा समावेशीकरण औपचारिक रूपमा त देखिन्छ तर यथार्थमा पाउन सकिँदैन ।

लैंगिक समावेशीकरण नै सबै किसिमका वर्गीय, जातीय, भाषिक एवं भौगोलिक समावेशीकरणको मार्गदर्शन बन्न सक्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्व समुदायमा सबै किसिमका समानतालाई संस्थागत गर्ने गरी सन् २०१५ मा ‘दिगो विकास लक्ष्य’ तय गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत १७ वटा लक्ष्यमध्ये लैंगिक समानता प्राप्तिलाई एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्यका रूपमा ग्रहण गर्नु अत्यन्त प्रशंसनीय छ । र, नेपालसमेत पक्ष राष्ट्र हो ।

महिला सशक्तीकरणको आवश्यकता र महत्त्वमाथि घोत्लिँदा, नेपालमा महिला हिंसाको अवस्था बेवास्ता गर्न मिल्दैन । यहाँ प्रत्येक ४ मध्ये १ महिला जीवनकालमा शारीरिक, मानसिक वा यौनजन्य हिंसाबाट पीडित छन् । यसरी हेर्दा आधारभूत मानवअधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने राज्यको दायित्वमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुन पुग्छ । हिंसाको उच्च जोखिममा समेत खास वर्ग र समुदायका महिला छन् ।

अब महिला सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति र महिला सशक्तीकरणको विषयलाई राज्यको मूल एजेन्डाका रूपमा लिनुपर्छ । अबको नयाँ सरकारको मुख्य प्राथमिकताको विषय हो– महिलामाथि हुने सबै किसिमका हिंसाको अन्त्य र विकासमा लैंगिक मूलप्रवाहीकरण । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन– २०८२ ले दिएको परिणामअनुरूप प्रतिनिधिसभामा महिलाको सहभागिता ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप ३३ प्रतिशतमा उल्लेख्य बढोत्तरी नभए पनि नीतिनिर्माण तहमा युवा महिला जनप्रतिनिधिको बाहुल्यले लैंगिक उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको संस्थागतीकरण हुनेछ भन्नेमा आशा गर्न सकिन्छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको भए पनि स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन– २०८४ मा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारको संख्या उल्लेख्य अभिवृद्घि गर्न राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तहको उपप्रमुख पदमा मात्रै सीमित अधिक महिला सहभागिता प्रमुख पदमा समेत प्रवर्द्धन र प्रतिस्थापन हुनु अत्यावश्यक छ । महिलाअधिकार र सशक्तीकरणमा भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्घतामा नेपाल पक्ष राष्ट्र हुँदै आएको छ । नेपालको वर्तमान संविधान पनि महिलामैत्री छ । थुप्रै क्षेत्रगत नीतिमा महिलाका सवाल सम्बोधन गरिएको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि आम सरोकारवालाको बुझाइ छ– कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भयो । कार्यान्वयनका लागि समयावधि तोकिएको स्पष्ट कार्ययोजना, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको वस्तुनिष्ठ किटानीसहित अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न प्राथमिकताका साथ बजेट व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै कार्यान्वयन पक्ष परिणाममुखी हुनेछ ।  आमनेपाली महिलाको अवस्था हेर्दा विभिन्न प्रथा र परम्पराजन्य हिंसाबाट पीडित महिलाको संख्या कहालीलाग्दो छ ।

घरेलु हिंसा, प्रविधिको प्रयोगबाट हुने हिंसा तथा यौनजन्य हिंसाको समेत कहालीलाग्दो तथ्यांकले देखाउँछ– अबको सरकारले लैंगिक हिंसासम्बन्धी एकीकृत तथ्यांक प्रणाली अविलम्ब विकास गर्ने र तथ्यका आधारमा छरितो न्याय प्रणाली, तोकिएको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था र पूर्ण महिला सुरक्षाका लागि संस्थागत सुदृढीकरण गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

महिलाको बहुआयामिक सशक्तीकरण तथा लैंगिक हिंसाका घटनामा छरितो न्याय प्रणाली स्थापनाका लागि विभिन्न संस्थागत संरचना (जस्तै– राष्ट्रिय महिला आयोग, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, स्थानीय तहमा महिला शाखा एवं स्थानीय न्यायिक समिति, देशका ९७ वटा सरकारी अस्पतालहरूमा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र र नेपाल प्रहरीअन्तर्गत २२३ स्थानमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र) स्थापना भई सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि सेवा प्रवाहमा लैंगिक संवेदनशीलताको विषय नागरिकबाट महसुस हुन नसक्नुले तत्तत् निकायको पुनःसंरचना गर्न अब बन्ने सरकारले ढिलासुस्ती गर्नु हुँदैन । लैंगिक सामाजिकीकरणका लागि शैक्षिक संस्थाहरूको सबैभन्दा उच्च भूमिका रहन्छ । माध्यमिक विद्यालयदेखि उच्च तहको पाठ्यक्रममा भएको मौजुदा व्यवस्थामा लैंगिक संवेदनशील विषयहरू थप्नुपर्छ ।

महिला हिंसाको मुख्य कारक तत्त्वका रूपमा रहेको महिलाको आर्थिक स्रोतमाथि कमजोर पहुँचको विषयलाई लक्षित महिला पहिचान गरी सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । र, सम्पत्तिमा महिलाको पहुँचका लागि भएको मौजुदा व्यवस्थाको व्यापक प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । अधिकांश महिलाको समय हेरचाहमूलक र घरायसी कार्यमा बित्ने हुने हुँदा यस्ता कार्यलाई पनि आर्थिक गणना गर्ने किसिमको गुरुयोजना तय गर्नुपर्छ । यसका लागि वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान र अनुसन्धान गर्नु आवश्यक हुन्छ ।