विविधतापूर्ण नेपाली समाजको जनसांख्यिक ढाँचाअनुसार नै हरेक अंग र निकायमा विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व होस् भन्ने उद्देश्य राखेर समावेशी प्रणाली अपनाइएको हो । यसले राज्यका सबै अंग र निकायलाई समाज जस्तै इन्द्रेणी स्वरुपमा लैजान्छ । अर्कोतर्फ, सीमान्तकृत र उत्पीडित समुदायलाई राज्यको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी बनाउँदै लैजान्छ ।

अन्ततः राज्यप्रति सबैको अपनत्व बढ्छ । विकास र समृद्धिका लागि समान योगदान पुग्छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनअघि र पछिका संसद्/संविधानसभाको प्रकृति केलाउँदा समावेशीताको दृष्टिबाट उल्लेखनीय सुधार भएको देखिन्छ । खासगरी महिला प्रतिनिधित्व बढेको छ । विभिन्न जातजातिका तर्फबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ र तुलनात्मक रुपमा बढेको पनि छ ।

यद्यपि, समावेशीताको जुन अवधारणा हो, त्यसलाई नेपालको संविधान र कानुनले इमानदारिताका साथ नअपाउँदा र कतिपय ठाउँमा छिद्र राखिँदिँदा प्रतिनिधिसभामा अझै पनि खसआर्यको प्रतिनिधित्व अधिक देखिन्छ । जसले अन्य समुदायको प्रतिनिधित्वलाई खुच्याएको छ । यस किसिमको असन्तुलनलाई सुधार गर्नका लागि संविधान, कानुन र व्यवहारमा सुधार गर्न आवश्यक छ ।

२०४८ को जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसंख्यामा खसआर्यको प्रतिनिधित्व ३१.६ प्रतिशत थियो । तर, २०४८ मै भएको २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा यो समुदायको प्रतिनिधित्व ५३.७ प्रतिशत हुन पुग्यो । त्यस्तै, २०५१ को निर्वाचनमा ६२.४ र २०५६ को निर्वाचनमा ५८ प्रतिशत पुगेको थियो ।

खसआर्यइतर समुदायको प्रतिनिधित्व दुई तिहाइभन्दा बढी रहेको अवस्थामा पनि उनीहरूको समग्र प्रतिनिधित्व आधा पनि हुन सकेको थिएन । आदिबासी, दलित, थारु, मुस्लिम लगायतका समुदायको एकल जनसंख्याको अनुपातअनुसारको प्रतिनिधित्व त दयनीय थियो । जस्तो कि, २०४८ मा एक जना दलितको प्रतिनिधित्व थियो । २०५१ र २०५६ मा त एक जनाको पनि प्रतिनिधित्व हुन सकेन ।

यसले राज्यको सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियालाई एक पक्षीय बनायो, खसआर्यमैत्री बनायो भन्ने आलोचना बढ्यो । मुख्यतः २०५२ देखि सशस्त्र द्वन्द्व आरम्भ गरेको माओवादीले बढी जोड दियो । जसले गर्दा २०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछि प्रारम्भ भएको शान्ति प्रक्रियासँगै समावेशीकरणको मुद्दा बलियो बन्यो । त्यसले संसद्को अनुहारमा केही बदलाव देखिन थाल्यो ।

जनआन्दोलनपछि २०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा खसआर्यको प्रतिनिधित्व केवल ३३.४ प्रतिशत थियो । २०५८ मा भएको जनगणनामा यो समुदायको जनसंख्या ३१.२ प्रतिशत थियो । अर्थात् जनसंख्याको हिस्साअनुसार नै संसद्/संविधानसभामा प्रतिनिधित्व भएको थियो । यसबाट खसआर्यइतर समुदायको प्रतिनिधित्व बढोत्तरीका लागि सहयोग पुग्यो ।

प्रत्यक्षतर्फ २४० र समानुपातिकतर्फ ३३५ सदस्यका लागि भएको सो निर्वाचनमा दलित समुदायबाट प्रत्यक्षतर्फ सात जना र समानुपातिकतर्फ ४३ जना विजयी भएका थिए । तर, जब संविधान जारी भयो, त्यसपछि भने खसआर्यको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको छ । २०७४ को निर्वाचन हुादा खसआर्यको जनसंख्या ३१.३ प्रतिशत थियो । तर संसद्मा यो समुदायको प्रतिनिधित्व भने ४३.६ प्रतिशत पुगेको थियो ।

२०७९ र २०८२ को निर्वाचनमा खसआर्यको जनसंख्या ३०.१ प्रतिशत हुँदा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व भने क्रमशः ४८.४ र ४८.७ प्रतिशत पुगेको छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली र संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान यथावत् राख्ने हो भने आगामी दिनमा प्रतिनिधिसभामा खसआचार्यको प्रतिनिधित्व थप बढ्दै जाने र त्यसकै कारणले अन्य समुदायको प्रतिनिधित्व घट्ने निश्चित छ । जुन समावेशी प्रणालीको मर्मविपरीत हुन जान्छ ।

संविधानसभाको दुवै निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ २४० र समानुपातिकतर्फ ३३५ सदस्य निर्वाचित हुन्थे । बाँकी २६ जना मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनित हुन्थे । प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित हुनेभन्दा समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित हुने संख्या बढी हुँदा त्यसले खसआर्य समुदायको बढी प्रतिनिधित्वका लागि योगदान गरेको थियो । तर, २०७२ मा संविधान जारी हुँदा भने प्रत्यक्षबाट निर्वाचित सांसदको अनुपात बढाइयो ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १६५ प्रत्यक्षबाट र ११० समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गरियो । यसले सैद्धान्तिक रुपमै समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि असहयोग गर्‍यो । प्रत्यक्षतर्फ अधिकांश खसआर्य समुदायका व्यक्तिले टिकट पाउने र बढी जित्ने भइरहेको छ । समानुपातिकतर्फ पनि दलले जितेको सिट संख्यामा खसआर्यकै प्रतिनिधित्व बढी गराउनुपर्ने हुन्छ ।

जस्तो कि, यसपटक रास्वपाले समानुपातिकतर्फ जितेका ५७ सिटमध्ये १७ जना खसआर्य समुदायबाटै प्रतिनिधित्व गराएको छ । यो कानुन र समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकाको व्यवस्था हो । जबकि, प्रत्यक्षतर्फ उसले १६५ मध्ये १०२ जना खसआर्य समुदायका थिए र त्यसमध्ये ७८ जनाले जितेका थिए ।